एउटा गैरवकिल स्वघोषित ‘एमिकस क्युरी’को टिप्पणी

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कानूनी र संवैधानिक वैधानिकता सर्वोच्च न्यायालयमा बहसको विषय बनेको छ। विघटनलाई चुनौती दिँदै दायर कुल १३ वटा याचिकामा पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न ३६३ ओटा वकालतनामाहरु छन् अदालत समक्ष। संसद या राजनीतिक दलहरुमा जस्तै वकिलहरुको बहुमतबाट निर्णय भएमा संसद विघटन सम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णय ठाडै खारेज हुने देखिन्छ। तर, न्यायपालिका तथ्य, तर्क, नजीर र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने निकाय भएकाले अन्तिम निर्णयबारे अनुमान गर्न मिल्दैन। र, विचाराधीन मुद्दाबारे अनुमान, या त्यसलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिइँदैन। हो, मुद्धाका पक्ष र विपक्ष या प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुले आ–आफ्ना अडान नै सही भएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई दाबीका रुपमा लिइन्छ।

तर यसपल्ट प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले इजलासको सक्रियता देखाएको छ, केही फरक रुपमा। बहसका क्रममा वकिलहरुसँग केही ‘लीड क्वेश्चन’ जस्तो लाग्ने प्रश्नहरु सोध्दा सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी आइरहेका छन्। तर, अदालत या इजलास सञ्चारको ‘थ्योरी’ बाट निर्देशित हुँदैन। के प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन? के संविधानमा के.पी. ओलीकै नाम उल्लेख गर्नु आवश्यक थियो? जस्ता प्रश्नहरु इजलासकै नेतृत्व गरेका प्रधानन्याायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट आउँदा एक जनाले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरे, ‘पूर्वाग्राही प्रधान न्यायाधीश।’

तर, अदालतमा बहसका क्रममा प्रश्न नगरी न्याय दिइँदा त्यो फैसलालाई प्रायोजित भनिने खतरा त्यत्ति नै बढी रहन्छ। त्यस अर्थमा अहिलेको इजलासले बढी न्यायिक चरित्र र गम्भीरता बोकेको देखिन्छ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा के.पी. ओलीले पार्टीभित्रको असहयोग र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव ‘तुहाउन’ संसद विघटन गरेको देखिन्छ। उनले यस कुर्सीलाई पार्टी मञ्चमा अभिव्यक्त पनि गरेका छन्। तर के त्यो पर्याप्त र स्वीकार्य संवैधानिक आधार बन्न सक्छ विघटनका लागि?

दोस्रो खासगरी भारतमा केन्द्र सरकारले फरक दलका प्रान्तीय सरकार विघटन गर्ने सिलसिला सन १९८० को दशकसम्म अति बढेपछि केन्द्र–राज्य सम्बन्धअध्ययन गर्न र प्रान्तीय मतदाताको सार्वभौम हैसियतको सम्मान सुनिश्चित गर्न गठित ‘सरकारी आयोग’ ले राज्यमा केन्द्रका प्रतिनिधिका रुपमा रहेका गभर्नरको भूमिकालाई न्यायसंगत बनाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यतिमात्र हैन, प्रान्तीय सरकार विघटन गरी वैकल्पिक सरकार गठनको अवसर सुनिश्चित गर्न र त्यसको छिनोफानो गभर्नरले नगरी प्रान्तीय संविधानसभाको कक्ष या इजलासमा गर्नुपर्ने सुझाएको थियो।

वक्तव्यमा सन १९८८ मा कर्णाटकको गैर कांग्रेस सरकारलाई केन्द्रले विघटन गरी गभर्नरकै तजबिजी अधिकारको प्रयोगबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने अवसर नदिई केन्द्र शासन लागु गरेकोमा त्यस विरुद्ध दायर याचिकामा सर्वोच्च अदालतले दूरगामी फैसला दिएको थियो।

राष्ट्रपतिको नाममा गरिएको निर्णय (विघटन) न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा त ल्यायो नै, वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावनाबारे गभर्नरले आँखा चिम्लेकोमा पनि सर्वोच्चले आपत्ति जनायो। यी संविधानवादका व्याख्याका क्रममाआएका टिप्पणी र निर्देशन थिए।

सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दलको छाया र हिंसा तथा भयको वातावरणबाट टाढा या मुक्त रहनु आवश्यक छ निष्पक्ष र उचित फैसलाको लागि। इजलास र बहसकर्मी अधिवक्ताबीचको प्रश्न र शिष्ट तथा सुसूचित भनाभन स्वागत योग्य प्रक्रिया हो। तर ती गतिविधिहरु इजलासमै सीमित हुँदा न्याय पाइने सम्भावना रहन्छ। तर एउटा प्रश्न उठाउनै पर्छ : यदाकदा सञ्चारले पाएजस्तै के अदालतले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने खालका टिप्पणी या वातावरण निर्माणमा लागेवापत नेता र अन्य हस्तीहरुलाई इजलासले चेतावनी दिने अपेक्षा गर्न सकिएला?

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सम्बन्धि पूर्वका अधिकारलाई कुण्ठित गरेकोमा हर्ष व्यक्त गर्दै संविधान जारी गर्ने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अहिले विघटन निर्णयमा ‘एटर्नी जनरल’को भूमिकामा बचाउ गरिरहेकाअग्नि खरेलको त्यसबेलाको भिडिओ भाइरल बनेको छ। इजलासमा त्यसबारे कमसेकम खरेललाई सोध्ने अधिकार सुरक्षित नै छ।
इजलासमा संलग्न न्यायाधीश अनील सिन्हाले फरक प्रसंगमा कर्णाटकको सन्दर्भ उठाएका थिए। निर्वाचन मिति घोषित भैसकेको र करिब १५ साता बाँकी रहेको बेला वकिलहरुले लामो बहस गरिदिँदा चुनाव विघटनको वैधानिकताको प्रश्नमा फैसला दिनुभन्दा निर्वाचनले प्राथमिकता पाउनु उपयुक्त नहोला भन्ने अर्थ बुझ्न सकिन्थ्यो उनको प्रश्नबाट। कर्णाटक विघटनका सन्दर्भमा भएको सर्वोच्च न्यायालयले त्यही भनेको थियो– विघटन संविधानको मर्म र अक्षर विपरीत भए पनि चुनाव आइसकेको अवस्थामा विघटनलाई वदर गरी सदन पुर्नस्थापित गर्न चाहेन न्यायालयले।

तर नेपालमा बहस अदालतमा भए पनि बाह्य परिवेश र गतिविधि त्यसलाई प्रभावित गर्ने खालका छन्। ती परिवेश तथा गतिविधिबारे अदालतले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च न्यायालयका चार भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले विघटन ‘अलोकतान्त्रिक’ र असंवैधानिक ठहर गरी सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यो वक्तव्यको प्रभाव आफ्नो निर्णयमा नपर्ने बताए पनि त्यो सामूहिक अभिव्यक्तिलाई पूर्णत खारेज गर्न कठिन हुनेछ।

दोस्रो ओलीका प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विघटनविरुद्ध सशस्त्र र ‘हिंसात्मक’आन्दोलन गर्न युवाहरुलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसले न्यायको वातावरणलाई प्रभावित गर्ला कि नगर्ला ? त्यस्तै ‘कामचलाउ’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘विघटन’ जायज र त्यस विपरीत फैसला दिने ठाउँ सर्वोच्चसँग नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दलको छाया र हिंसा तथा भयको वातावरणबाट टाढा या मुक्त रहनु आवश्यक छ निष्पक्ष र उचित फैसलाको लागि। इजलास र बहसकर्मी अधिवक्ताबीचको प्रश्न र शिष्ट तथा सुसूचित भनाभन स्वागत योग्य प्रक्रिया हो। तर ती गतिविधिहरु इजलासमै सीमित हुँदा न्याय पाइने सम्भावना रहन्छ। तर एउटा प्रश्न उठाउनै पर्छ : यदाकदा सञ्चारले पाएजस्तै के अदालतले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने खालका टिप्पणी या वातावरण निर्माणमा लागेवापत नेता र अन्य हस्तीहरुलाई इजलासले चेतावनी दिने अपेक्षा गर्न सकिएला?

इजलाशले बहसकै क्रममा एउटा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सोधेको छ– के वहुमतको दल (या सरकारले) म सरकार चलाउन्न भन्न पाउँदैन?

त्यसमा नियत जाँच आवश्यक हुन्छ । नियत यदि आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरी बढी क्षमतावानले शत्ता पाओस् भनी सहयोग दिने शर्तमा पक्कै सत्ताबाट टाढा रहन पाउँछ। म नभए अरुकाेहीले सत्ता पाउनु हुँदैन भन्ने अडान स्वीकार्य हुँदैन । तर, संविधानलाई ‘सबभर्ट’ गर्ने उद्देश्यले त्यसो गर्न लागेको भए पक्कै ऊ दण्डयोग्य मानिनुपर्छ। बहुमत भएर पनि सत्तामा जान नचाहने पार्टी या त्यसकाे नेता किन चुनाव लड्यो त?

आशा गरौँ, सर्वोच्चले संवैधानिक, कानुनी र केही राजनीतिक दायित्वसँग जोडिएका प्रश्नलाई निरुपण गर्ने छ। इजलासको प्रश्नबाट नतर्सिऔँ। तर न्याय भएकोमा नेपालीहरु आश्वस्त बन्न सकून्।

माघ ५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्