बफादारीमा निसासिएको निष्ठा

‘मजबुरीको नाम सुवास नेम्वाङ’

काठमाडौँ- आफ्नो निष्ठा र अडानबाट च्यूत हुने छुट कसैलाई पनि छैन। राजनीतिमा यसको आवश्यकता र महत्व अझ बढी देखिन्छ। तर नेताहरु यसबाट स्खलित हुनेक्रम बढेको छ। परिणामतः राजनीतिक संकट मुलुकको नियति बन्दैछ।

संसारकै ‘नमूना’ संविधान बनाएको र यसले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको आफ्नो पाँच वर्षदेखिको अडान सत्तारुढ नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अन्ततः त्यागे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आफ्नो बफादारिता कायम गर्न।

नेम्वाङ दुवै संविधानसभासँगै त्यसअघि राजाले व्यूँताएको प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष थिए। उनको पछिल्लो अडानबाट व्यक्तिप्रति बफादारी सावित गर्न नेताहरुले आफ्नो अडान सजिलै फेर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ।

यस्तै जनतासँग आफ्ना लागि भन्दै मत माग्ने तर आफ्ना अडान र मान्यता सत्ता र शक्तिका निम्ति समर्पण गरिदिने गलत प्रवृति झाँगिएको पनि प्रस्ट भएको छ।

आफ्ना नेताका लागि सिद्धान्त, निष्ठा र अडानलाई भर्‍याङ मात्रै बनाएको पुष्टि नेम्वाङले गरेका छन्। नेम्वाङले आफ्नो सक्रियतामा निर्माण भएको संविधान ‘अग्रगामी’ भएको दाबी गर्दै आएका थिए।

तर संविधान एउटा नेताको हातमा निरीह बन्दा संविधानका ‘अग्रगामी’ पक्ष कति बलियो वा कमजोर? अहिले बहस यता केन्द्रीत देखिन्छ, नेम्वाङ त्यो बहसका केन्द्रीय पात्र बनेका छन्।

संविधान बनाउन नेताहरुले मुलुकको महत्वपूर्ण आठ वर्ष खर्चिए। संविधानसभाका अध्यक्षको हैसियतमा संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र मार्गदर्शक बनेका नेम्वाङ संविधानमाथि प्रहार हुँदा मौन छन्। उनको बाध्यता झण्डै द्रौपदी चीरहरणमा भीष्म पितामहको जस्तो बन्न पुगेको छ।

संविधानमाथि ‘अन्यायपूर्ण र अनैतिक’ प्रहार भएको बुझेर पनि दृष्टीहिन ‘नाइके’को पक्षमा नेम्वाङ उभिएका छन्। संविधान कार्यान्वयनसँगै ‘प्रतिगमन’ र भविष्यमा पनि प्रधानमन्त्रीको स्वच्छन्दताबाट मुलुक माथि उठ्ने उनले पटक–पटक घोषणा गरेका थिए। आफू कानुनको विद्यार्थी भएकाले संविधान अक्षरशः पालना हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए।

त्यति मात्र हैन, तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानका ‘अपूर्णता’लाई सम्वोधन गर्न केही समय कुर्न दिएको सुझावलाई अवज्ञा गर्दै यथास्थितिमै त्यसलाई जारी गर्न नेम्वाङले दबाब दिएका थिए।

यादवले संविधानलाई धर्मग्रन्थ जसरी हातमा लिएर पटक–पटक ढोक्दै संविधानसभामा त्यसलाई घुमाएको फोटो बहुप्रचारित छ। त्यो कति त्यसप्रति श्रद्धाका कारण, र कति नेम्वाङ जस्ताका दबाबका कारण भएको हो?

संविधानसभाका अध्यक्ष र व्यवस्थापिका संसदका सभामुखका हैसियतले नेम्वाङले संविधान जारी भइसकेपछि पनि त्यसका मुख्य व्याख्याताका रुपमा छलफल र प्रशिक्षण राख्ने क्रम जारी नै राखे।

सुवास नेम्वाङ

त्यसै शिलशिलामा पटक–पटक उनले विगतका संविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुने गरेको र सरकारले जनताको ‘म्यान्डेट’ अनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकारको प्रावधान नराख्ने आफूहरुको अडान कार्यान्वयन भएको दाबी गर्दै आएका थिए।

०००

पछिल्लो समय एकताको केही महिनामै विवादमा फसेको नेकपामा मेलमिलापको विकल्प नभएको मान्यतासहित आफू बालुवाटार र खुमलटार धाइरहेको नेम्वाङ बताउथे। आफू ‘सेतु’को भूमिका रहेकाले नेकपामा पटक–पटक देखिएका झगडाको निरुपण भएको उनको दाबी हुन्थ्यो।

पछिल्लो पटक सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा नेम्वाङले आफूले मेलमिलापलाई मात्रै जोड दिने भएकाले ओलीले आफ्नो कुरा अहिलेसम्म काट्न नसकेको दाबी गरेका थिए।

तर ओलीका विश्वासपात्रहरुको सूचीमा अटाएका र रणनीतिक रुपमै भएपनि आफ्ना उत्तराधिकारीका रुपमा सुझाएका नेम्वाङले ओलीलाई संसद विघटन गर्नबाट रोक्न किन सकेनन्? विरोधीलाई तह लगाउन कुर्सी भाँच्ने, पार्टी फुटाउने, संसद भंग गर्ने या परेमा सत्ता ‘ज्ञानेन्द्र’लाई बुझाउने जस्ता ओलीबाट बरोबरी आएका धम्कीबारे सायद उनी अनविज्ञ थिएनन्। त्यसप्रतिको लाचारीले उनको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनलाई नै यतिबेला गिज्याइरहेको छ।

आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमै धक्का लाग्ने गरी प्रश्न उठेपनि उनले यसबारे स्पष्टीकरण दिन चोहका छैनन्। किन त? त्यो पनि खुलाएका छैनन् नेम्वाङले?

ओलीले संसद विघटन गरेको केही दिनपछि नेम्वाङले आफू निकट एक केन्द्रीय सदस्यलाई भनेको थिए, ‘ओलीले मैले भनेको मान्नु भएन। उहाँलाई अहिले नै संसद विघटन गर्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर सम्झाएको थिएँ। तर उहाँले अरु ५० जनासँग सल्लाह गर्नुभयो। मेरो सुझावलाई बेवास्ता गर्नु भयो। अब मलाई बाहिर बोल्न पनि अप्ठ्यारो नै छ।’

कानुन र न्यायिक मामिलाका जानकार नेम्वाङले सार्वजनिक रुपमा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाबारे अहिले आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छिदै आएका छन्।

यतिसम्म कि उनले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्दै यसअघि प्रस्तुत गरेका अडानहरु सम्मिलित भिडियो, लेख, अन्तर्वार्ताहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुँदै गर्दा पनि त्यसप्रति मौन छन्।

देशसञ्चारसँग कुरा गर्नेक्रममा उनले आफ्नो विवशता र आशयबीचको दोधारलाई प्रस्ट्याउने कोशिस गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘मेरो अडान यथावत छ। तर सबै कुरा बोल्न अहिले मलाई असहज छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशको भोलिपल्ट म मेरा अडानहरु, मान्यताहरु पुनः सार्वजनिक गर्नेछु। अहिले म बोल्दा मेरो अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतमा प्रश्न नउठाइयोस् भन्नेमा सचेत छु।’

तर सत्य बोल्दा अदालतलाई सहयोग होला कि असहयोग होला? जवाफमा उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा दुवै सम्भावना रहन्छ। यसलाई कसरी लिइन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। त्यसैले म मौन रहनुलाई उचित ठान्छु।’

सम्पूर्ण पार्टी र ओलीलाई यो मुद्दाबारे बोल्न रोकेको छैन, नेम्वाङलाई केले रोकेको छ त?

माघ ७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्