बस्ती स्थानान्तरणः मोजाम्बिक र नर्मदाले स्थापित गरेको मान्यता

पूर्वाधार विस्तारसँगै निम्त्याइएका बाढिपहिरो, जनधनको क्षति, राजनीतिक दोषारोपण र खिचातानीको समस्या टाल्नबस्ती पुनर्स्थापनाका ‘पपुलिष्ट’ बिचारहरू एकाएक सतहमा आउँछन्। खासगरी सिन्धुपाल्चोकको गाउँ लिदी नै सखाप हुनेगरी गत असार साउनमा गएको पहिरोपछि पीडित ग्रामवासीहरूको बस्ती स्थानान्तरण गर्न विज्ञ समूहको टोलीले सिफारिश गरेको छ। डुवान, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपालीहरू बर्षौंदेखि प्रताडित रहँदै आएको तर राज्यका तर्फबाट खासै ध्यान दिन नसकिएकोमात्र होइन राज्य निर्देशित विकास अभियानकै कारण समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ। बस्ती स्थानान्तरणका मूल्य, मान्यता र अनुभव के छन् भनेर मोजाम्बिकको प्राकृतिक विपत्तिसँग सम्बन्धित र भारतको विकास प्रेरित बस्ती स्थानान्तरणको अनुभवका केही पक्षलाई यहाँ केलाउन खोजिएको छ।

बस्ती स्थानान्तरणबाट पीडित पक्षमा जोखिम कम गराउने लक्ष आफैमा सकारात्मक छ तर बस्ती स्थानान्तरण वा सिफारिस गर्दा स्थापित मान्यताहरू मनन गरिएका वा गरिने छन् कि छैनन् भनेर गम्भीर प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हुन्छ। यस सन्दर्भमा मोजाम्बिक र भारतमा फरक उद्देश्यका लागि गरिएका बस्ती स्थानान्तरण (रिलोकेसन, रिसेटलमेन्ट)को अनुभवले नयाँ मान्यता (डिस्कोर्स) नै स्थापित गरेका छन्। यस सम्बन्धमा धेरै अध्ययन पनि भएका छन्।

पहाडी मुलुक, विकासको तीव्र आकांक्षा र अब्यवस्थित बस्ती भएको नेपाली यथार्थलाई मनन गर्दा यस्तो समस्या भविष्यमा अझै चर्को हुने देखिन्छ। त्यसैले नेपालले अरू धेरै बस्तीलाई ‘रिलोकेट’ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि सर्वमान्य सिद्धान्त स्थापित गरेर जान सकियो भने विकासमा स्थायित्व र सुरक्षाको प्रत्याभुति हासिल गर्न सहज हुनेछ। यसमा नीति निर्माताहरूको ध्यान जान जरूरी छ।

‘केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ’ भन्ने उक्ति विकासको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारको विस्तार वा प्रकृतिको सहअस्तित्व सशक्तिकरण; कुन पक्षलाई विकासको अभिष्ट मान्ने भन्ने बिषयमा मतान्तर हुनसक्छ। भौतिक पूर्वाधारको विस्तारलाई विकास मान्नेहरूका लागि प्राकृतिक बनावटको अस्वाभाविक परिवर्तन पनि सहज ठहरिन सक्छ तर विकासको यो नियम अलि विनासकारी हुन्छ, धेरै मूल्य चुकाउनु पर्नेहुन्छ। पछिल्लो समयमा देखिएका जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता र मानवीय संकट भौतिक पूर्वाधारको विस्तारलाई सहज मान्ने आधुनिकिकरणले ल्याएको विश्वव्यापी चुनौति हुन्। नेपाल पनि भौतिक पूर्वाधारको विस्तारमा वर्षौँदेखि भौँतारिदै आएको छ।

बस्ती स्थानान्तरण किन ?

बसोवास गर्दै आएको स्थायी बस्तीलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम बस्ती स्थानान्तरण हो। बस्तीको स्थानान्तरण स्वेच्छिक र वाध्यात्मक रुपमा गरिन्छ। अवसरको खोजीमा व्यक्ति स्वेच्छाले स्थानान्तरण गर्दछ, जसलाई अलि भिन्न अर्थमा बसाइँसराइ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर यहाँ उठाउन खोजिएको बसाइँसराइ अर्थात बस्ती स्थानान्तरण प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन वा विकास आयोजनाको समापनसँग सम्बन्धित छ।

सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमबाट जोगाउन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानान्तरणको योजना अघि सार्ने गर्छ। मुआब्जा दिएर वा निर्दिष्ट स्थान तोकेर स्थानान्तरण गराउन सकिन्छ। निर्दिष्ट स्थानमा सर्नुपर्ने अवस्था बाध्यात्मक हुने गरेको अनुभव छ। जुनसुकै कारणले बस्ती स्थानान्तरण भए पनि मानिस खासगरी पीडित पक्षको अनुभव स्वेच्छिक, सहज र हार्दिक हुनुपर्छ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन स्वदेशभित्र गरिने बस्ती स्थानान्तरणका लागि ‘पेनिन्सुला सिद्धान्त’ ले तीनवटा सर्त अघि सारेको छः

१) कुनै पनि विकल्पले काम नगरेर केही उपायै नलागेको अवस्थामामात्र (लास्ट रिजोर्ट) बस्ती स्थानान्तरण गराउने

२) स्वेच्छिक (भोलन्टरी), सरेर जानेहरूको छनौट र खुशीमा हुनु पर्ने

३) विकास र जिवनयापनको विकल्प र सम्भावना भएको (डिभल्पमेन्टल) अवस्थामामात्र बस्ती स्थानान्तरण हुन सक्छ भन्ने मान्यता छ।अन्यथा,स्थानान्तरणहरेक अर्थमा पीडादायी हुन्छ।नयाँ बस्तीमा सरेर गएका मानिसहरूको जिवन पहिलेभन्दा सुधार हुन्छ कि हुँदैन, जीवन निर्वाहका आधारहरूले निरन्तर सहयोग (सपोर्ट) गर्छन वा क्षणिक मात्रै हुन् भनेर हेरिनु मूल्याङ्कनको स्तरिय परिपाटी हो।

तथ्यहरूले के देखाएका छन् भने जलवायुमा आएको संकट भविष्यमा हुने स्थानान्तरणको पहिलो र मुख्य कारण हुनेछ। सन् २०५० सम्ममा ल्याटिन अमेरिका, सवसाहरा अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एशियाबाटमात्रै १४३ मिलियन मानिसहरू प्राकृतिक विपत्ति (जलवायु परिवर्तन) का कारण बस्दै आएको स्थायी बसोवास सर्न वाध्य हुने अनुमान छ।

जीवन निर्वाहका आधार

प्राकृतिक प्रकोपजस्तै भूकम्प, बाढीपहिरो, खडेरीका कारण मानिस खासगरी निम्न आय भएका असहाय वर्ग र खाद्यबस्तु (बनस्पति) मा आघात(शक) पैदा हुन्छ। यस्तो आघातको प्रवृत्ति(ट्रेन्ड) फरकफरक हुने गर्दछ,अर्थात मौसमको चक्रीय स्वभावअनुसार हुन्छ। मौसमअनुसार खडेरी कहिले वर्षा, तातो, चिसोको अनुभव हुने गर्दछ। वर्षाको कारण डुबान, बाढीपहिरो जान सक्छ; खडेरीले सुख्खापन बढाउँछ। सोही अनुसार आघात महसुस हुन्छ र यस्तो जोखिमबाट मानिस, जनावर,खाध्यवस्तु र बनस्पति छिट्टै प्रभावित हुन्छन्। यस्तो नकारात्मक असरबाट निम्न आय भएका, निमुखा असहाय वर्ग सबैभन्दा पहिलो पीडित हुनपुग्छन्। त्यस्तो जोखिमबाट पीडित (सम्भावित समेत) लाई जोगाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनआवश्यक हुन्छ। त्यस अन्तरगत बस्ती स्थानान्तरण मुख्य मानिन्छ। बस्ती स्थानान्तरण भएपछि जनजीवन सामान्य बनाउन अपनाइनेतरिका, उपाय र आधारहरूलाई नैजिवननिर्वाहको आधार (लाइभलिहुड मेथड)भनिन्छ। यो अवधारणालाईडी.एफ़.आई.डी.मोडेलभनेरपनिचिनिन्छ।जसअनुसारनिम्नपाँचप्रकारकाश्रोतहरुकोपरिचालन हुन आवश्यक छः

  • मानव श्रोतको परिचालन: धेरैभन्दा धेरै जनशक्तिलाई काममा लगाएर जोखिममा परेको कमजोर वर्ग वा पीडितहरुको उद्धार; बस्ती स्थानान्तरणपछि यस कुराको प्रत्याभूति हुन जरुरी हुन्छ। त्यस्तै,
  • प्राकृतिक श्रोतको परिचालन: पुनर्निर्माण वा आर्थिक श्रोत संकलनका लागि काठ, दाउरा, ढुङ्गा आदिको सहज प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था,
  • वित्तीय श्रोतको परिचालन: व्यक्ति वा समुदायमा संचित रकम, पाल्तु पन्छी जनावर बेचेर, बहुमूल्य वस्तु जस्तै सूनचाँदी बिक्री गरेर तरलता सिर्जना गरी नगद संकलन हुने वित्तीय व्यवस्थाको प्रत्याभूति,
  • पूर्वाधारको परिचालन: छिटो,छरितो, सुरक्षितजीवन यापनकालागि यातायात, संचार, प्रविधीलगायतकापूर्वाधारहरुकोप्रयोगमा सहजता,
  • सामाजिक संरचनामा परिवर्तन: निर्णय क्षमता बढाएर पीडित व्यक्ति, परिवार र समाजको कल्याणमा ठोस योगदान, सामाजिक मान्यताको प्रत्यभूति हुन जरुरी छ। जसले गर्दा पीडित पक्षमा जोखिमको मात्रा वा असर कम हुनजान्छ। व्यक्ति आफू सुरक्षित रहेको महसुस गर्न थाल्दछ। बिस्तारै कठीन अवस्था सहज हुँदै गएको महसुस हुन्छ।दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न कठिनाइ पर्दैन। आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सजिलो पर्छ। पीडित मानिसको जीवनमा सहयोगको सुखद अनुभूति हुन थाल्दछ।

नेपालामा बस्ती स्थानान्तरणका ठूला कार्यक्रम छैनन्। विकास आयोजनाका कारणले जग्गा अधिकरण गर्ने बाहेक योजनागत रुपमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छैन तर पछिल्लो समय बढदो प्राकृतिक विध्वंशले यस पक्षमा चर्चा हुन थालेको छ। विकास आयोजना जस्तै सडक विस्तारले गर्दा चलाखहरूको हित र स्थानीय वासिन्दा पर्यावरणीय असन्तुलनको मारमा पर्ने गरेका छन्।नेपालीहरूले डुवान, बाढिपहिरो, भुकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्ति  बर्षौंदेखि भोग्दै आएको तर राज्यका तर्फबाट खासै ध्यान दिन नसकिएको निरन्तर समस्या हो।

 मोजाम्बिकको अनुभव

दक्षिण अफ्रिकसँगसमेत सीमाना जोडिएको अविकसित मुलुक हो- मोजाम्बिक। करिव तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मोजाम्बिकमा लगभग ८० प्रतिशत मोजाम्बिकनहरू कृषिमा आश्रित रहँदै आएका छन्। चार शताव्दीभन्दा लामो अवधि पोर्चुगलको आधिपत्यमा रहेको मोजाम्बिक सन् १९७५ मा स्वतन्त्र भएको हो तर लगत्तै सन् १९७७ देखि १९९२ सम्म गृहयुद्धमा फस्यो। सन् १९९४ मा भएको बहुदलीय निर्वाचन यता तुलनात्मकरुपले परिस्थिति स्थीर मानिए पनि जनजीविकाको बिशेषता चरम गरिबी नै हो।

मोजाम्बिकमा आएको सन् २००० को बाढीबाट ७०० मानिसले मृत्यु वरण गरेभने करिव ५ लाख मानिस विस्थापित भए। सन् २००७ मा पनि बाढीका कारण ठूलो बिनास आयो। परिणामतः करिव २ लाख मानिसले सरकारद्वारा आयोजित आवासमा शरण लिन पुगे। जाम्बेजी नदीका कारण वरपर बाढीको समस्या निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यसैले मोजाम्बिकन सरकारले बाढीलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको विपद-जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। जसमा ४३ हजारभन्दा धेरै परिवारलाई पुनर्स्थापन गर्ने कार्यक्रम समेत थियो। मोजाम्बिकको यो स्थानान्तरणप्राकृतिक विपदका कारणराज्यद्वारा आयोजित कार्यक्रम हो।

धेरै अर्थमा कार्यक्रम सुबिधा सम्पन्न थियो। तर स्थानान्तरित पीडित व्यक्ति, परिवार भने खुसी हुन नसकेकेको तथ्य र अनुभव अभिलेखीकरण भएको छ। विश्व बैंकसमेतको लगानीमा खर्चिलो पूर्वाधार खडा गरिएको भए पनि सारिएको ठाउँ सुख्खा र जनजिवन निर्वाहको आधार नै भताभुङ्ग देखियो। रोजीरोटी त परैजावस,नयाँ मानिसलाई रैथानेहरूले हेर्ने दृष्टकोण कस्तो रहन्छ भनेरसम्म पनि बिचार गरिएन। हिजो डुवानमा परेकाहरू स्थानान्तरणपछि सुख्खा, खडेरीको चपेटामा परे। लगानीबाट धेरैको तरक्की भयो पनि होला तर वास्ताविक साना किसान, पिडितहरुको कल्याणमा त्यत्रो लगानिको अंश देखिएन! प्रश्न उठछ- त्यो विकास, लगानी कसकालागि थियो?

नर्मदा बचाओ अभियान

अप्रिल ५, १९६१ का दिन तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले महत्वाकांक्षी ‘सरदार सरोवर बाँध’ परियोजनाको उद्घाटन गरे। सरदार वल्लवभाइ पटेलको सपना भएकोले परियोजनाको नामाकरणमा उनी जोडिन पुगे। नर्मदा नदीमा तयार गरिने त्यो बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट भारतका चार राज्य गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र र राजस्थान सिंचाइ, पिउने पानी र बिजुलीबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम निर्धारित भयो। यसको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक नै थियो। तत्कालिन लागत अनुसार २०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्न विश्व बैंकले प्रतिवद्धता जनायो।

तर निर्माण कार्य सुरु भइसकेपछि सन् १९९४मा मुख्य लगानिकर्ता विश्व बैंकले प्रतिवद्धता फिर्ता लियो। भारत सरकार आफैले लगानी गरेर भएपनि योजना पुरा गरेरै छाडने कठोर निर्णयमा पुग्यो, कार्यक्रम रोकिएन। तर  १९९५ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले निर्माण कार्यमा रोक लगायो। यसबाट भारतको आधुनिक विकास अभियानमा ठूलो धक्का लागेको सर्वत्र महसुस गरियो। सिंचाइ, पिउने पानी र बिजुलीबाट आफ्नो जीवनमा कायापलट हुने ठानेका जनमानस निरास भयो। लगानिकर्ताहरू असफल देखिए। यहाँसम्म गरिएको लगानी, आशा सबै चकनाचुर भए। यसो हुनुको कारण थियो- नर्वदा बचाउ आन्दोलन! यसका अभियन्ताहरूलाई एउटा पक्षले घोर विकास विरोधी ठाने!

उक्त परियोजनाका साना-ठूला बाँधहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो नर्मदा वाँध थियो। बाँधका कारण नदिमा पानीको सतह माथि आउनु स्वभाविक हो। परिणामतः हजारौं परिवारको विस्थापन र लाखौं किसानले जमिन र पेशा गुमाउने अवस्था आयो। सरकारले सुबिधायुक्त भनेर बस्ती स्थानान्तरणको कार्यक्रम पनि अघि नसारेको होइन। नदीमा आउने धमिलो पिउने पानी, घोडेटो बाटो, सिठाले बारेको झुपडी, जडीबुटीभन्दा धेरैगुना लक्षित स्थानान्तरण राम्रो बनाइएको थियो। कंक्रिटका पक्कि घर, सड्क, पानीको धारा, स्वास्थ चौकी आदि उपलब्ध थिए। तर सरेका किसानहरू पनि बिस्तार बिस्तार पुरानै ठाउँमा फर्के! अनि संगठित भएर ‘नर्वदा बचाउ आन्दोलन’ मा लागे।

राज्यको तागतका अगाडी कम आय भएका निमुखा आदिवासी किसानको आन्दोलनले गति लिन सक्ने कुरै थिएन। तर जब समाजसेवी मेधा पटकर र चर्चित पत्रकार/लेखक अरुंधति रायले खुलेर किसानलाई साथ दिए तब सरकारले उखेल्दै गरेको किसानको जरा स्थानिय जमिनमा झन् गाडिँदै गए। मेधा पटकरले २२ दिनसम्म भोक हडताल समेत गरिन्। किसानहरू पानी मै आधा शरीर डुबाएर साझा उद्देश्यकालागि एकजुट (सोलिडारिटी) भए। ‘हामी बरु डुबेर मर्छौं तर हाम्रो, ठाउँ, रहनसहन, विधि-पद्दति छोड्दैनौं’ भनेर आन्दोलित भए।सरदार सरोवर बाँध विश्वकै ठूलो, महत्वकांक्षी परियोजना भएर पनि सबैभन्दा बिवादित बन्न पुग्यो।

सिक्नुपर्ने पाठ

झट्ट हेर्दा कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि वास्तविक पिडितलाई उल्लेखित दुबैबस्ती स्थानान्तरणको कार्यक्रमले रहात, सुरक्षा दिन सकेन। राज्य र विश्व बैंकको सहकार्यमा अघि सारिएका बस्ती स्थानान्तरण (प्राकृतिक र विकास प्रेरित) का कार्यक्रमले ‘पेनिन्सुला सिद्धान्त’ ले तय गरे जस्ता कुनै सिद्धान्त पालना गरेको देखिएन। अवधारणा नै कुन अवस्थामा थियो,भन्न सकिने स्थिति पनि छैन।बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि जीवन निर्वाहकालागि आवश्यक आधारहरूका बारेमा त कुनै योजना नै देखिएन!उपलब्ध गराइएको जमिन उब्जनिका हिसाबले गुणस्तरहिन पाइयो। जोडिएर आउने मानव अधिकारका सवालहरू प्रजातन्त्रकै जननीमा उपेक्षित थियो। सरेर जाने किसानहरूलाई कमसेकम आधारभूत तालिम, शीप (जस्तै प्लम्बिङ, कपाल काटने, सिलाइ-बुनाइ, डकर्मी सिकर्मी आदि), श्रोत दिइएको भए छुटेको जमिन, पेशाको विकल्प उपलब्ध हुन्थ्यो। यसरी किसानहरूले सामाजिक, आर्थिक हिसाबले झन् असुरक्षित महसुस गरे। नयाँ ठाउँमा उनीहरूको ‘आस्था’ बचाउन पूजा गरिने डुङ्गाथिएन र रोग निको हुन्छ भनेर विश्वास गरिएका जडिबुटी, प्रविधी पनि थिएनन्। नत उनीहरूमा नयाँ वातावरणलाई आत्मसात (एडप्ट, कोप) गर्न सक्ने क्षमता नै विस्तार (क्यापाविलिटी इम्पावर) गरिएको थियो।

नेपालको छिटफुट अनुभव

नेपालामा बस्ती स्थानान्तरणका ठूला कार्यक्रम छैनन्। विकास आयोजनाका कारणले जग्गा अधिकरण गर्ने बाहेक योजनागत रुपमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छैन तर पछिल्लो समय बढदो प्राकृतिक विध्वंशले यस पक्षमा चर्चा हुन थालेको छ। विकास आयोजना जस्तै सडक विस्तारले गर्दा चलाखहरूको हित र स्थानीय वासिन्दा पर्यावरणीय असन्तुलनको मारमा पर्ने गरेका छन्।नेपालीहरूले डुवान, बाढिपहिरो, भुकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्ति  बर्षौंदेखि भोग्दै आएको तर राज्यका तर्फबाट खासै ध्यान दिन नसकिएको निरन्तर समस्या हो। यही क्रममा खासगरी सिन्धुपाल्चोकको गाउँ लिदीलाई नै अन्यत्र सार्न विज्ञ समूहको टोलीले सिफारिश गरेकोछ।सिफारिश कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा माथि उठाइएका सवालमा ध्यान दिइएन भने पिडितहरूमाथि झन् अन्याय हुनेछ। खराब परिपाटी बस्ने छ।

सामाजिक रुपमा,नेपालमा पनि नेपालगंजबाट वादी समुहलाई बिस्थापित गरिएको, देशभरबाट कमैयाहरूको मुक्ति, युध्दमा संलग्नहरूको पुनर्स्थापन गरिको हो तर जिवन निर्वाहको आधार निश्चित, सुरक्षित नहुँदा केही त पुरानै जीवन शैलिमा फर्किएका, रोजिरोटीका हिसावलेधेरैको जीवन झन् कष्टकर भएको समाचार आएका थिए।राउटे,चेपाङहरूको पुनर्स्थापना सहज नदेखिनुको कारण पनि जीवन निर्वाहका मान्यतासँग जोडिएको बिषय हो। सामजिक पुनर्स्थापना वा विस्थापनका केही मान्यताहरू बस्ती पुनर्स्थापनासँग जोडिएको हुन्छ।गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गोरखाको लाप्राकमा बनाएको ५७३ घरसहितको आवास योजनाले भुकम्प पिडितहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेकोले देखिएको छ।जसकालागि घर तयार भए तिनीहरू नै फर्किन हिच्किचाइरहेका छन्। घर त बने तर बाच्ने आधार तयार भएन।व्यक्तिगत रुपमा पनि बस्ती सर्ने गरिएको छ तर यसको अनुभवलाईनेपालमा यकिन अभिलेखिकरण गरिएको छैन। अझ केही समय यता प्राकृतिक विपत्तिको ताण्डव हुन थालेका छन्।

अन्तमा,

मोजाम्बिक र भारतमा अपनाइएका उक्त बस्ती सार्ने कार्यक्रमले विश्वलाई धेरै पाठ सिकाएको छ। विकास वास्तवमा कसकालागि र किन, भनेर पनि तथ्यहरूले निरुपण गरेका छन्। मुख्य कुरा बस्ती सारेपछि मानिसको जीवन सहज रुपमा चलेको वा चल्ने निश्चित हुनु पर्छ। पूर्वाधार सहित जिवन निर्वाहको आधार पनि तयार गरिनै पर्छ। एउटा वर्ग-बिशेषको हित विस्थापित गरेर, तिनलाई झन् पिडीत बनाएर अर्को वर्ग-बिशेषलाई लाभ हुनेगरी विभेदकारी बन्नु न्याय होइन। नेपालमा पनि बढ्दो जलवायु संकट, प्रकृतिक विपत्ति र विकास प्रतिको जनचाहना जस्ता करणले गर्दात्यस्ता पाठबाट फाइदा लिने गरी नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु पर्छ। राजनीतिक अकर्मण्यता, स्वार्थ र खिचातानीले आक्रान्त नेपालको प्रजातन्त्रले अहिल्यै यति मिहिन तरिकाबाट जनताको पीर मर्का सुन्ला भनेर आश गर्ने आधार त छैनन् तर सत्य तथ्यको परिपालना गराउने कार्यमानीति निर्माता र संचारको भूमिका अझ अगाडी आउन सकोस भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ।विपदको व्यवस्थापन र त्यसपछिको विकासका बारेमा विभिन्न मान्यता स्थापित भएका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दायित्व नीति निर्माताहरु कै हो।

@simantablog 

माघ ८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्