ओलीले संघीयता खारेज गर्दै हिन्दु राष्ट्र फर्काए भने?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि अहिलेको संविधान पनि संकटमा परेको छ। प्रमुख रुपमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता संकटमा देखिन्छन्।

नेपाली जनताले नचाहँदा नचाहँदै तात्कालीन परिवेशमा भारतीय शासक र पश्चिमाको प्रभाव र दबाबमा संघीयता, धमनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपालको संविधानमा लादिए। स्थायी शान्तिको लागि तात्कालीन माओवादीको इच्छामा सबै दल चल्न बाध्य भए। गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्ष जस्ता अत्यन्त संवेदनशील एजेण्डाहरु संविधान घोषणाको अन्तिम अबस्थामा घुसाइएका दाबी बाहिर आएका छन्। अहिलेको परिवेश धेरै फरक भइसकेको छ। शायद अहिले नेकपाको सरकारले सुशासनसहित देशलाई आर्थिक विकासमा तीव्र  रुपमा अघि बढाउन सकेको भए जनताले त्यतैपट्टी आफूलाई ढाल्न सक्थे। तर त्यसविपरीत देशमा अत्यन्त तीव्र गतिमा भ्रष्टाचार बढेर गयो। कृषकका समस्या झनै बिकराल हुन थाले। बिदेश जाने युवाहरु घट्नुपर्नेमा स्वदेशमा रोजगार नपाएर बिदेशिने क्रम बढेर गयो।

यदि नेकपा ओली समूहले संघीयता नेपालमा धान्न नसकिने र हिन्दु अधिराज्य यथावत राख्ने एजेण्डा बनाउने हिम्मत गरे फेरि पनि सरकार बनाउने अवसर आउन सक्छ।

सत्ताधारी दलभित्रको झगडा अत्यन्त विकरालसँग बढेर एकअर्को गुट सिध्याउने खेलमा लागे। त्यही क्रममा सरकारले आफ्नो नियमित गर्नुपर्ने कार्य पनि सुचारुरुपमा चलाउन सकेन। अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेनन्। राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डामा पार्टीका दुई समूह विपरीत ध्रुबतिर लाग्न थाले। दलभित्रको खिचातानीमा पूर्वएमालेका माधवकुमार नेपाल गुट र  प्रचण्ड समूह एक भएर प्रधानमन्त्रीलाई सबै तहमा अल्पमततिर धकेल्दै सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको यकिन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरी निर्बाचनको घोषणा गरे। अहिले दुवै समूहको एकअर्काबीच गालीगलौज र संविधानको आआफ्ना किसिमले ब्याख्या हुन थालेको छ। यही बेलामा दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलाई प्रभाव पार्ने बिभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेका देखिन्छन्।

अब जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको निर्णयलाई सबैले पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ। अब सर्वोच्चले गर्नसक्ने तीन निर्णयहरुमा पहिलो संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचनमा जाने हुुनसक्छ । अब जस्तो निर्णय आएपनि हालको संविधान यथास्थितिमा रहन निकै कठिन हुनसक्छ। अहिले देशभरि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बिरोध बढेर गएको छ। ठूला दलभित्र पनि यस्ता बिषयमा तर्क बहस भइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस आफ्नो सरकार भएमा हिन्दु राष्ट्र बनाउने भनेर नेताले भनिरहेका छन्। संघीयता अत्यन्तै खर्चिलो भयो । केन्द्र र प्रदेश सरकारको आपसी तानातानले विकासमा बाधा पुगिरहेको छ। त्यसैले दलहरु लगायत सर्बसाधारण पनि संघीयता हट्नुपर्नेमा जुट्दै गएको देख्न सकिन्छ। चित्रबहादुर केसीको संघीयताविरोधी नारा अहिले सार्थक हुँदै गएको छ।

राजाको निरंकुशता हटाउने दवावमा भएको जनआन्दोलनले विदेशीको दबाबमा राजसंस्था नै समाप्त पारेको बिषय अहिले फेरि बहसमा आएको छ। विदेशीको अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेपले नेपाली जनता वाक्क भइसकेका छन्। एउटा राजाको ठाउँमा सात ओटा राजा, मन्त्रीहरु तथा सभासदहरु पाल्नुपर्ने खर्चिलो ब्यबस्था धान्न नसकिने भयो भनी जनआवाज आइरहेका छन्।

एकताका प्रतीक, हिन्दु अधिराज्यका संरक्षक भनी अझै पनि जनताको राजाप्रतिको भरोसा बढ्दो अबस्थामा छ। अब निर्बाचनमा जाने राप्रपा बाहेकका दलले पनि हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थाको एजेण्डा घुसाउने सम्भावना देखिन्छ। साथै चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा दलबाहेक अरु दलले पनि नेपालमा संघीयता नचाहिने भनी एजेण्डा बनाउने सम्भावना त्यत्तिकै छ। अहिले निर्बाचन नचाहने दल भनेको नेकपाको प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह मात्र हुने सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वाकचातुर्यले मात्र अब जनताले विश्वास गर्दैनन्। यदि उनले ठूला भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न सके अझै पनि देशको ठूलो पार्टी बन्ने सम्भावना छ। यदि नेकपा ओली समूहले संघीयता नेपालमा धान्न नसकिने र हिन्दु अधिराज्य यथावत राख्ने एजेण्डा बनाउने हिम्मत गरे फेरि पनि सरकार बनाउने अवसर आउन सक्छ। हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन पनि नेपालमा स्थीरता होस् नेपालबाट तिब्बत बिरुद्ध गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले दुबै छिमेकी राष्ट्रहरु नेपालमा हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था पुन:स्थापना गर्न इच्छुक हुनसक्छन्। त्यसैले निर्वाचन भएमा संसद पुर्नस्थापना हुँदा पनि जनताले नचाहेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्र नरहने बातावरण बन्न सक्ने सम्भावना बढिरहेको मेरो बुझाइ छ।

माघ ९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्