शून्य समय

अराजकताको स्थायित्व की वृहत मेलमिलाप?

मुलुकको राजनीति अस्थिरताबाट अनियन्त्रित अराजकतातर्फ लम्कँदो छ। राज्यको शासक मात्र होइन न्याय निसाफ गर्ने संस्थाहरुप्रति आम जनताको विश्वास गुमेको वर्तमान अवस्थामा बल प्रदर्शनबाट सबै विवादको हल खोज्ने प्रवृति बढ्न थालेको छ। न्याय र विधि हराउँदा, शासकले विवेक गुमाउँदा यस्तै हुन्छ।

नेपालमा अस्थिरता र अराजकता व्याप्त हुँदा पक्कै पनि नेपालीलाई घाटा हुन्छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका अवसर गुम्दै जान्छन्। त्यसले परनिर्भरता बढाउँछ। र परनिर्भरताका कारण आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान अवमूल्यन हुन पुग्छन्।

परनिर्भरताले मुलुक छिमेकी तथा बाह्य शक्तिहरुबाट हेपिने अवस्था आउँछ। अनि मुलुकको अस्थिरता र अराजकताबाट फाइदा कसलाई पुग्छ त? पक्कै पनि नेपालमा जायज भन्दा नाजायज रुपमा आफू सरोकारवाला शक्तिका रुपमा स्थापित भएका र हुन चाहने छिमेकी तथा टाढाका शक्तिहरुलाई। अनि अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने नेता र दल तथा राजनीतिक शक्तिहरु मुलुकलाई घाटा हुने र विदेशीलाई फाइदा हुने काममा किन लिप्त छन् त? यो कति जानाजान र बाह्य उक्साहटमा भएको हो, अनि कति आन्तरिक सत्ताको राजनीतिका स्वाभाविक ‘वाई प्रोडक्ट’ हुन्?

यी प्रश्नहरुका उत्तर इमानदार र वस्तुनिष्ठ तरिकाले खोजिएमा अहिलेको अस्थिरता र अराजकताका कारण र त्यसको जरोमा पुग्न सकिन्छ। कारक नेता र राजनीतिक दलहरुको नियत बुझ्न सकिन्छ।

अहिलेको अस्थिरतातर्फको यात्रामा पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन पक्कै पनि एउटा कोशेढुंगा हो, तर त्यो नै प्रारम्भिक विन्दु हैन। ०६३ यताको राज्य र शासन संयन्त्रमाथि एकाधिकारको प्रयोग १२–बुँदेका शक्तिहरुद्वारा सुरु गरिएको हो। दिल्ली र ऊमार्फत युरोपेली तथा अमेरिकी शक्तिको अनुमोदनले नेपाली जनताको सार्वभौम हैसियत र घरेलु मामिलामा आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्ने श्रृङ्खलाले निरन्तरता पाएको हो।

योसँगै न्यायपालिका र संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाको चलनले संस्थागत स्वरुप मात्र लिएन कि राज्यमाथि दल र तिनका नेतृत्वको स्वार्थ हावी हुन थाल्यो। त्यस्तै राज्यसत्ताको आडमा दलीय सहकारी र व्यापारिक संस्कृति सुरु हुँदा दलहरुले आम जनतालाई सार्वभौम नागरिकको साटो उपभोक्ताका रुपमा प्रयोग या अवमूल्यन गर्न थाले। स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्था उनीहरुको नियन्त्रणका व्यापारिक घराना बन्न थाले, र त्यहाँ रोजगार गर्नेहरु ‘पार्टी काडर’।

त्यस्तै राज्यको ढुकुटी लुटेर दलीय नेताहरुका नामबाट खोलिएका ‘ट्रस्ट’, संस्थापन या संस्थाहरुलाई मोटो बनाउने संस्कृतिले राजनीतिक अनुमोदन हासिल गर्‍यो।

राजनीतिको यो समग्र नयाँ संस्करण र अभ्यास अग्रगमनका नाममा भए। जनप्रतिनिधि संस्थाहरुको हैसियत अवमूल्यन हुनु अस्वाभाविक भएन यो परिस्थितिमा। यिनीहरु सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी या जवाफदेही बनाउने संविधानवादमा आधारित दायित्वलाई पूरा गर्न असफल भए। संक्षेपमा, राज्य एउटा ‘अपहरित’ हैसियतमा सीमित बन्न पुग्यो। अपहरित राज्य सञ्चालनमा सार्वभौम नागरिकको भूमिका हुँदैन। हो, त्यसलाई अपहरणकर्ताको चंगुल र स्वार्थबाट मुक्त गर्ने नागरिक दायित्व भने झन् बढी हुन्छ, यद्यपि त्यो कठीन पनि हुन्छ।

नेपालका सडकहरुमा अहिले देखापरेका फरक–फरक आक्रोश र आन्दोलनले जनतामा छट्पटाहट र आफ्नो भूमिकाको पुनः खोजी हुन थालेको देखिन्छ। तर, कुन आदर्श र नीति अपनाउने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्र स्थापित गर्न र लोकतन्त्रका नाममा मुलुकलाई अपहरित हैसियतमा पुर्‍याउने नेताहरुलाई दण्डित गर्न? यसको छिनोफानो हुन सकेको देखिँदैन।

नेपालको अहिलेको अस्थिरताका लागि ओलीलाई एकल पात्र या दोषी मान्ने उनको प्रतिद्वन्द्वी नेकपा पक्ष ओलीभन्दा कति फरक होला? बाह्य हस्तक्षेपको दस्तावेज या १२–बुँदेलाई ऊ पनि आफ्नो ‘गीता’ नै मान्दछ। फास्ट ट्र्याकबाट विधि, प्रकृया र परम्परा तोडेर जारी गरिएको संविधानको ‘पक्ष’मा ऊ अहिले आँशु बगाउँदैछ। तर राज्यको अपहरण र विगत १५ वर्षमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई ऊ उठाउन चाहँदैन। विगत केही वर्षमा १२–बुँदेका बाह्य समिकरणको उक्साहट या प्रतिक्रियामा नेपालमा प्रभावकारी स्थान ओगट्न सफल चीन अहिले पनि नेकपा एकता जोगाउन सम्भव छ भन्ने मान्यताका साथ दृश्य, अदृश्य खेलमा लागेको बुझ्न सकिन्छ। यसलाई यी दुबै नेकपा बाह्य हस्तक्षेप मान्दैनन्, हिजो १२ बुँदेमा जसरी नै।

ओलीको प्रभावमा रहेको निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न सम्बन्धी दुबै पक्षका दावीमा आन्तिम निर्णय दिन केही महिना लगाएमा र त्यही बीचमा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चद्वारा ब्यूँताइएमा आफ्ना यति वर्षको लगानी पूर्णरुपमा खेर नजाने र संसद ब्यूँतिएमा नेकपाकै कुनै नेताले ओलीलाई विस्थापित गर्ने उत्तरको अड्कलवाजी बुझ्न सकिन्छ। अर्थात पार्टी एकता जोगाउन ‘ओलीले राजीनामा’ गर्नुपर्ने चिनियाँ सुझावको कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्माण हुनसक्ने आशा चीनले छोडेको छैन।

बुधबार याक एण्ड यती होटलमा ओलीविरुद्धका नेकपा अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले ओलीसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताएर चीनलाई एउटा सन्देश दिएका छन्।

उता नेपालको निर्देशित र नियन्त्रित राजनीतिक परिवर्तन तथा शान्ति प्रकृयामा महत्वपूण भूमिका खेलेको भारतले संकेत दिएको छ भने केही बोली फेरेको छ। त्यहाँको ‘संस्थापन’को मुड र मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने केही सञ्चारमाध्यमले नेपालको आन्तरिक मामिलामा यसपल्ट संलग्न नभएर भारतले बुद्धिमानी देखाएको विश्लेषण गरेका छन्।

तर, ०६२/६३ को परिवर्तनमा या १२–बुँदेको मध्यस्थता बाहेक त्यसयताका अन्य राजनीतिक घटनामा पनि भारतले कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन। बरु, त्यस्ता हस्तक्षेप उसका अधिकारक्षेत्रका विषय हुन् भन्ने संकेत उसले दिँदै आएको छ। र नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता शक्तिहरु मात्र हैन बौद्धिकहरुले समेत २००७ साल र त्यसपछिका सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतले भूमिका खेल्दै आएकोले अहिले पनि त्यो दायित्वबाट ऊ पन्छिन नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

अर्थात आन्तरिक राजनीतिक एजेण्डामा नेपाली जनताको एकल निर्णायक अधिकार स्थापित गर्नुको साटो उनीहरु बाह्य भूमिकाको निरन्तरता चाहन्छन्। बाह्य दासत्वसँगै दलीय र निजी व्यापारिक स्वार्थका लागि पनि उनीहरु बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्न सक्तैनन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल र ओली या हाल ‘प्रतिपक्ष’को ट्याग भिरेको नेपाली कांग्रेस सबैको साझा विडम्बना हो यो।

विप्लव समूहसँगै आयातित गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हटाउन सडकमा आएको शक्तिसँग वार्ता र मेलमिलापयुक्त राष्ट्रिय सहमतिका लागि कसले प्रभावकारी कदम चाल्ला? त्यसले वास्तवमा मुलुकलाई अपेक्षित गन्तव्यमा लैजान सक्नेछ। अन्यथा ०७२ को संविधान पक्षीय सबै शक्तिहरु असान्दर्भिक हुने प्रकृयाले द्रूत गति लिनेछ।

०६२/६३ को निर्देशित एजेण्डा र शान्ति प्रकृयाले बहिष्कार गरेका शक्तिहरु समेत अहिले सडकमा आएका छन् संगठित रुपमा। ०६३ मा भारतीय नेतृत्वको बाह्य शक्तिले नरुचाएको ती शक्तिप्रति अहिले कुनैपनि बाह्य शक्ति नकारात्मक हुन नसक्नुको कारण के त? त्यो हो राजनीतिक दलहरुको बिकाउ चरित्रलाई हेर्दा राजसंस्था नेपालको मौलिक राष्ट्रहितको पक्षमा धेरै दरिलोसँग उभिएको निष्कर्ष आम जनतामा पुग्नु।

मंगलबार संकटमा परेको अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई अन्तमा आएर निर्वाचनमा पराजीत ट्रम्पले निकास दिए। जो बाइडेनले अमेरिकाका ४६ औँ राष्ट्रपतिका रुपमा शपथ लिए। संकटमा विवेक नगुमोस्, अमेरिका र त्यहाँका जनताको भलाइमा काम गर्न ईश्वरसँग प्रेरणा र आर्शीवाद माग्दै शपथ लिने क्रममा, १२७ वर्ष पुरानो पारिवारिक संग्रहमा रहेको बाइबलमाथि हात राखे। प्रेमको शक्तिमा अमेरिकालाई बाँध्न र हतियारबाट उब्जेको हत्याको शिलशिला रोक्ने अठोट पनि गरे, उनले।

अमेरिका एउटा ठूलो दुर्घटनाबाट बाँचेको छ, तर उसका संकट समाप्त भएका छैनन्। बाइडेन अझै पनि विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख हुन्। तर प्रेम र शान्तिपूर्ण तरिका तथा जनसहभागिताबाट नभएर नेपाललाई नैतिक शक्तिको स्रोत मानिने ‘धर्म’लाई किनबेचको वस्तुमा रुपान्तरित गर्दै नेपाललाई ‘धर्म निरपेक्षेता’ बनाउनमा अमेरिकाले उसका दातृ निकाय, दूतावास र एनजीओमार्फत खेलेको भूमिकालाई कसरी हेर्ला? ‘प्रेम’मा दवाव दिइँदैन। दवावले हिंसा निम्त्याउँछ। भारत र युरोपियन संघसँग मिलेर उसले त्यो भूमिका खेल्यो।

नेपालले हरेक धर्मलाई सम्मान र समान व्यवहार दिन सक्नुपर्छ, तर बहुमतको संस्कृति र धर्मलाई खण्डित गरेर लादिएको ‘धर्म निरपेक्षता’ बाह्य हस्तक्षेपको राजनीतिक औजार बन्छ भन्ने कुरा नयाँ अमेरिकी प्रशासनले बुझिदिएमा विश्वमा धर्म र सद्भावको नयाँ अभ्यास सुरु हुनेछ।

चीनले आवश्यकता अनुसार नेपालमा मित्रशक्ति फराकिलो पार्ने या परिआएमा फेर्न सक्ने संकेत दिएको छ। उसले गैरहस्तक्षेपकारी शैलीमा धर्मको किनबेचमा लागेका बाह्य शक्तिहरुभन्दा उल्टो कदम पनि चाल्न सक्नेछ, जसले नेपालमा उसको लोकप्रियता र स्वीकार्यतालाई बढाउने छ। राजसंस्थाकै प्रतिनिधिसँग उसले दुई पक्षिय सम्बन्धबारे इतिहासको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई नविकरण गर्न नसक्ला र? नेकपा फुटबाट निराश भइ उसले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म शताब्दी समारोहमा बोलाउनु उसको समीक्षा शैलीको उदाहरण हो।

भारतले नेपालमा चीन जसरी आफ्नो नीतिमा आवश्यकता अनुसार छिटोछिटो समीक्षा गर्न सक्ने भरपर्दो संकेत दिएको छैन। भारतको वर्तमान नेपाल नीतिका रचयिता र त्यसको सार्वजनिक अनुहार श्याम सरण नै हुन्। भारतमा वर्तमान संस्थापनको नजरमा उनी अहिले त्यहाँ जति उपेक्षित भएपनि नेपालका १२–बुँदेसँग जोडिएका शक्तिहरुमाथि उनको प्रभाव कम भएको छैन। र द्विविधाग्रस्त नरेन्द्र मोदी भारतका ती शक्ति र ०६३ को १२–बुँदे पक्षिय नेपाली दुबै शक्तिका नजरमा खलनायक हुन्।

तर त्यति हुँदा पनि मोदी सरकारले ०६३ कै भारत नीति हाम्रो नेपाल नीति भन्न र त्यसमा समीक्षा पनि गर्न नसक्नु आफैमा एउटा विडम्बना हो। वास्तवमा अहिले भारतले नेपालमा हस्तक्षेप नगरेको भन्नुको अर्थ उसको द्विविधा हो। वैचारिक र नीतिगत स्पष्टता नभएको प्रमाण पनि हो नेपालबारे।

अहिले नेपालमा सडक आन्दोलनले तिब्रता लिएमा ओली सरकारको बहिर्गमनको सम्भावना बढ्ने छ। एउटा अलोकप्रिय तथा कामचलाउ सरकारले शान्ति सुरक्षामा खतरा आउँदा सुरक्षा निकायहरुले उसलाई पूर्णतया समर्थन गर्लान् भन्ने सोच अनुभवका आधारमा नेपालमा पटक–पटक गल्ती सावित भएका छन्। ओली बुझ्न चाहन्‍नन् यो कुरा।

नेकपाको अर्को समूहको स्वीकार्यता पनि ओलीभन्दा बढी छैन। विप्लव समूहसँगै आयातित गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हटाउन सडकमा आएको शक्तिसँग वार्ता र मेलमिलापयुक्त राष्ट्रिय सहमतिका लागि कसले प्रभावकारी कदम चाल्ला? त्यसले वास्तवमा मुलुकलाई अपेक्षित गन्तव्यमा लैजान सक्नेछ। अन्यथा ०७२ को संविधान पक्षीय सबै शक्तिहरु असान्दर्भिक हुने प्रकृयाले द्रूत गति लिनेछ।

माघ ९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्