अब संसद विघटनबिरुद्धको बहसमा वकिललाई १५ मिनेट मात्रै

प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर फाइल तस्विर

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि बहस लम्बिएपछि इजालसले अब एक जना वकिललाई १५ मिने मात्रै समय दिने भएको छ।

नेकपाका चार सांसद देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले दायर गरेको एउटै रिटमा बसह गर्न धेरै वकिलले नाम लेखाएपछि इजलासले छिटो गर्न समय निर्धारण गरेको हो।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेका १३ वटा रिट विनेदनको एक साथ सुनुवाइ भएको अरु निवेदकका तर्फबाट थोरै वकिल भए पनि सांसदहरुका तर्फबाट बहस गर्न ६६ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन्।

बुधबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निवेदकलाई बहस छोट्याउन निर्देशन दिएका हुन्।

मंगलबार नै बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सकेपछि न्यायाधीश प्रधानले इजलासमा उपस्थित भएका निवेदक पोखरेललाई मुद्दा अदालतले लम्ब्यायो भन्ने गलत सन्देश जाने भएकाले छिटो गर्न आग्रह गरेकी हुन्।

उनले पोखरेललाई भनिन्, ‘यो मुद्दा तपाईँहरूले कहिलेसम्म लम्ब्याउने? समय निर्धारण पनि नगर्ने? अनि बाहिरबाट अदालतले लम्ब्यायो भन्ने गुनासो आउँछ। एउटै मुद्दामा ३ सय वकिल हुनुहुन्छ, कसरी छिटो सकिन्छ?’

जवाफमा पोखरेलले पैसा दिएर वकिल नराखिएको जानकारी गराउँदै छिटो सक्ने प्रतिबद्धता जनाए। बुधबार सांसदहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. युवराज संग्रौला र हरिहर दाहलले बसह गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अब बहस गर्नेलाई जम्मा १५ मिनेट मात्रै समय दिने निर्णय सुनाए।

राणाले भने, ‘यसरी बहस लम्बिँदै गयो भने त ढिलो हुन्छ। अब रिट निवेदक देव गुरूङका विद्वानहरूलाई १०/१५ मिनेटभन्दा बढी हामीले दिन सक्दैनौं।’

उनले न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु सरह हुने भएकाले अब सुनुवाइ फटाफट गर्ने आशय व्यक्त गरे।

अघिल्लो बुधबार नै प्रत्येक वकिललाई ३० मिनेट मात्रै समय दिने भनिए पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गर्न थालेपछि त्यो नियम तोकिएको थियो। माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको विषय केन्द्रित बहस बुधबार दसौँ दिन पनि जारी रह्यो।

माघ १४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्