उड्डयनमन्त्री ढकाल समक्ष विमानस्थल विस्तारका पीडितहरुले बुझाए ज्ञापन पत्र, मुआब्जा तथा सुविधाको माग

मोरङ-संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विराटनगर विमानस्थल विस्तारका क्रममा विस्थापित हुने पीडितहरुले मुआब्जा तथा सुविधाको माग गरेका छन्।

मंगलबार पीडितहरुका तर्फबाट गठित संघर्ष समितिले विराटनगर विमानस्थलमा मन्त्री ढकालसमक्ष उचित क्षतिपूर्तिसहित सुविधाको माग गरेको हो।

सो क्रममा मन्त्री ढकालले विमानस्थल विस्तारका क्रममा पीडित हुनेको माग जिल्लास्तरमा रहने क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा मूल्यांकन तथा वितरण समितिलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिने बताए।

पीडितहरुले बुझाएको ८ बुदें माग पत्र बुझ्दै मन्त्री ढकालले विमानस्थल क्षेत्र विस्तारका क्रममा पीडित हुनेहरुको सन्दर्भमा जिल्लाबाटै समस्याको हल हुने र माथिल्लो निकायबाट आफैले मिलाउने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले बताए।

पौडेलका अनुसार पीडितहरुको मागप्रति सकारात्मक देखिएका मन्त्री ढकालले समस्याको हलका लागि माथिल्लो निकायबाट गर्ने कार्य गरिदिने विश्वास दिलाएकाछन्। यद्धपी, मन्त्री ढकालले सुरुमा जिल्लातहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतत्वमा रहने मूल्यांकन तथा वितरण समितिले कार्य गर्ने जानकारी पीडित पक्षलाई दिएका थिए।

सो क्रममा मन्त्री ढकाल समक्ष पीडितहरुले विमानस्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरुले बसोबास गरेको स्थान सरह शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरि मुआब्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेका छन्।

मन्त्री ढकाल समक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उनीहरुले क्षेत्रफल विस्तारका क्रममा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट ४ हजार ५ सय रुपैया मुआब्जा दिन माग गरेका छन्।

उनीहरुले विमानस्थलबाट विस्थापितहरुले विस्थापित भएपछि अन्यत्र एकमुष्ठ रुपमा जग्गा खरिद गर्दै टुक्र्याएर एकै थलोमा बस्न चाहे त्यसको कित्ताकाट हुने ब्यवस्था मिलाउन र छुट्टछुटै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यबस्था मिलाउन माग गरेका छन्।

त्यसैगरि, मंगलबार नै समितिले मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिका संयोजक तथा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलासमक्ष ८ सुत्रीय माग पेश गरेको थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले माग पत्र बुझ्दै पीडितहरुको तर्फबाट पेश भएको माग प्रति आफू सकारात्मक रहेको र मागहरुलाई समितिमा राखेर छलफल गरि सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए।

माघ २०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्