४० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिला विदेश जाँदा घर र वडाको अनिवार्य सिफारिस!

काठमाडौँ – अध्यागमन विभागले पहिलोपटक विदेश भ्रमण गर्ने ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलालाई त्यसका लागि परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य रुपमा चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलका अनुसार विदेशमा नेपाली महिलाहरु धेरै समस्या परेको तथ्यांकलाई हेरेर आफूहरुले परिवारको सहमति र वडाकार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताए ।

केही दिनअघि आफूहरुले सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा बुझाएको बताएका सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘विशेष गरी ४० वर्षका महिलाहरु विदेश गएर कोही अलपत्र पर्ने, जोखिममा पर्ने देखिएकाले त्यस्तो अवस्था नआओस्, उहाँहरुको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थित होस्, घरमा पनि जानकारी होस्, स्थानीय पालिका पनि तथ्यांक रहोस् भन्ने हिसाबले हामीले सो प्रस्ताव गरेका हौँ ।’

उनले दाबी गरे, ‘हामीले भ्रमण गर्ने व्यक्तिको हित रक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ ।’

४० वर्षमुनिको पुरुषको हित रक्षाको विषय चाहिँ के हुन्छ, त्यसका लागि केही सोच्नु भएन? भन्ने प्रश्नमा अध्यागमन विभागको प्रशासन शाखाका निर्देशक समेत रहेका सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘त्यो चाहिँ हामीले सोचेनौँ, प्रस्ताव त्यो गरेका छैनौँ । विशेष गरी पुरुष भन्दा महिला बढी जोखिममा परेको र बढी दुःख पाएकोले गर्दा उहाँहरुकै हित रक्षाका लागि, उहाँहरुको संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हौँ।’

उनका अनुसार विगतमा विदेश भ्रमण गरिसकेका ४० वर्षमुनिका महिलाको हकमा भने सो व्यवस्था लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विभागले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसा सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार परिवारसँग वा पतिसँग पहिलोपटक विदेश जाने ४० वर्षमुनिका महिलाले पनि वडाको स्वीकृति लिनु पर्दैन ।

एक्लै विदेश जान चाहने ४० वर्षमुनिका महिलाका लागि परिवारको सहमति र वडाको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ, त्यसको तर्कमा विभागले मानव तस्करी नियन्त्रण तथा विदेशमा समस्यामा पर्ने महिलाको संख्या कम गर्ने उद्देश्य रहेको दाबी गर्छ ।

तर आयोगको यो प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित महिलालाई लिंगकै आधारमा राज्यले फरक र विभेदकारी व्यवहार गर्न खोजेको तथा आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउने वा आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि आयोगको सो प्रस्तावको विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले ट्वीटरमा लेखेकी छन्, ‘बाटो उल्टो समाउनेहरु ल न पुरुष वा (पति) विदेश जाँदा पत्निको वा अभिभावकको मन्जुरी लिएर पडाउन… महिला मात्रै बेचिन्छन् ती पुरुषहरु बेचिएको कुरा कहिले सुन्छौ अध्यागमन अधिकारीहरु… कहिले अंग्रेजी बोल्न जान्ने, कहिले खातामा यति रकम हुनै पर्ने…उल्टो हिँड…के अब.. संविधानलाई तिलान्जली दिई नै सक्यौँ कि बाँकी रह्यो…? यस्तै यस्तै नियम बनाउन बस ।’

यस्तै ट्वीटरमा प्लुटो नाम गरेकी युवतीले लेखेकी छन्, ‘आफ्नै देशमा महिला सुरक्षित छैनन्, अन्य देश जाँदा भएभएरको सिफारिस चाहिने रे । मतलब कुछ तो शर्म करो।’

माघ २८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्