सम्पादकीय

महिलाविरुद्ध सरकार

नेपालका सबै दलहरु र तिनका नेतृत्व अपवादरहित तरिकाले महिला विरोधी छन्। राजनीतिक दलहरुमा मात्र हैन, परम्परागत र संरचनागत हिसाबमा पछि परेका या पारिएका महिलाहरुलाई सबै हिसाबले समान हैसियतका नागरिक बनाउने इमानदार लक्ष्य र सो अनुसारको कार्यनीति कुनै सरकारले अगाडि ल्याएका छैनन्।

बरु, हरेक चरणमा महिलाहरुलाई ‘कमजोर’, ‘हीन’ र क्षमतारहित देखाउने प्रयास बीचबीचमा सरकारबाटै नीतिगत र व्यवहारगत तरिकाले भइरहेका छन्।

त्यसको सबभन्दा पछिल्लो र निन्दनीय उदाहरण हो विदेश यात्रामा जाने ४० वर्षमुनिका महिलाहरुप्रति लक्षित अध्यागमनको नियन्त्रणात्मक परिपत्र।

महिला ‘मुभमेन्ट’, ‘बडी’ र ‘थट’ लाई पुरुषद्वारा नियन्त्रण गरिनुपर्छ र आफ्नो पेशागत या अन्य प्रयोजनका लागि गरिने यात्रामा महिलाहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पूर्णतया बन्देज गर्ने खालको पुरातनवादी परिपत्र जारी गर्ने काम एउटा कट्टर विभेदकारी राज्यले मात्र गर्न सक्छ। के केपी ओलीको महिला–पुरुष समानता बारेको सोच यही हो त?

पक्कै पनि खाडी मुलुकहरुमा र अन्यत्र कामका नाममा जाने नेपाली महिलाहरुको श्रम र यौन शोषण, शारीरिक र मानसिक यातना उनीहरुको नियमित भोगाइ हो।

मानव तस्करीमा लागेका गिरोह र विचौलियाहरुलाई नियन्त्रण नगरी त्यो बढ्दो अपराधमा न्यूनता आउन सक्दैन। खाडी र भारतभित्रको मानव तस्करीमा नेपाली गिरोहहरु सहायक भूमिकामा छन्, तर क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सहमति अनुरुप मानव तस्करीलाई नियन्त्रित गर्न प्रभावकारी संयन्त्र र दुई या बहुपक्षीय प्रयासहरु समस्याको जटिलताका तुलनामा निकै कमजोर देखिएका छन्।

त्यस्तै मानव तस्करी हुने मुलुकमा ‘रोजगारदाता’ को असली पहिचान, उनीहरुबाट जारी हुने नियुक्तिपत्रको सत्यनिष्ठता पत्ता लगाउन नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुले आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छन्, त्यो समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण हुन्छ।

४० वर्षमुनिका महिलाहरुको यात्राको उद्देश्य र त्यसमा परिवार तथा वडाको अनुमोदन संविधानले स्वीकार गरेको ‘समानता’ को सिद्धान्त विपरीत र विभेदकारी नियतद्वारा प्रदूषित देखिन्छ।

विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र अन्य प्रयोजनमा बाहिर जाने महिलाहरु समेत अब नेपाल र बाहिरका मुलुकहरुमा अध्यागमनद्वारा बढी हेपिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरुको यात्रा थप असहज हुने छ।

बालिका र महिलाहरुले स्तरीय शिक्षामा अनिवार्यरुपमा सरकार र समुदायको भूमिका कानूनी रुपमा सुनिश्चित गरिनुका साथै उनीहरुमा सीप र अन्य योग्यता अभिवृद्धि नागरिक समानताको एउटा अभिन्न पक्ष मात्र हैन, राष्ट्रको दायित्व हो।

टाउको दुखाइमा नाइटोमा औषधि लगाउने ‘ओली जन्तर’ त्याज्य र सम्पूर्ण महिला मात्र हैन, नेपाली मुलुक र समाजका लागि पनि अपमानजनक छ। र, यो तत्काल फिर्ता हुनै पर्छ।

माघ २९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्