शून्य समय

धर्मछाडा कुनै पनि आन्दोलन- प्रजातान्त्रिक र अग्रगामी हुन सक्दैन

अहिले मुलुकमा खासगरी कुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भीड ठूलो? भन्ने बहससँगै ती समूहहरुका आकार, त्यहाँ लगाइएका नारा र नेताहरुका अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा मुख्य विषय बनेका छन्। सञ्चार माध्यमका आफ्नै आवद्धता र पूर्वाग्रहले पनि कुनै एक पक्षलाई नायक र अर्कोलाई खलनायकका रुपमा प्रस्तुत गरिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। नायक र खलनायक चरित्र या छवि जनता र मुलुक या तिनको हित सापेक्ष हुन्छ। तर, यो भीड त्यसमा आएका र ल्याइएकाहरुको संख्याको आधारमा को लोकप्रिय? को जनविरोधी? भनी किटान गर्न कठीन हुन्छ।

यो समग्र भीडको राजनीतिमा पक्ष-विपक्षको विवेक, राष्ट्र र जनताप्रतिको निष्ठा, मुलुकप्रतिको वफादारी, आफैलाई समिक्षा गर्ने साहस कुनै पक्षले नदेखाउँदा त्यसलाई जन निरपेक्ष भन्न कठीन नहोला। अर्को अर्थमा अहिलेको सडक आन्दोलन पूर्णरुपमा सिधै सत्ता सापेक्ष उछलकुद हो। भोलि दौड सकिँदा सत्ता फेला पार्ने पराक्रमी र न्याय पक्षीय, अनि सत्ताबाट वञ्चित अर्को कित्तामा उभिएको मानिने छ तत्कालका लागि। तर, ती दुई कित्ता प्रजातन्त्रका सत्ता र प्रतिपक्ष नभएर कुनै किसिमले सत्ता हत्याउन सफल र असफल समूहभन्दा फरक कित्ता हुने छैनन्। सडकमा तिनका अभिव्यक्ति र सत्तामा छँदा या विपक्षमा छँदा अहिले दुवै कित्ताका नेतृत्व वर्गको चरित्रले पटक–पटक यो कुरा सावित गरेको छ।

फरक यत्ति हो, अहिले सत्ताको प्रतिस्पर्धामा सडकमा प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलहरु मात्र हैनन्, उनीहरुलाई न्याय पक्षीय तथा अन्याय पक्षीय समूहको विशेषण भिराउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले दाता, विदेशी शक्ति, नागरिक सामाज र हिजो इजलासमा आसिन ‘श्रीमान्‌हरु’, अनि आज ‘वार’ मा रहेका तथा यो र त्यो पक्षमा बहस गरिरहेका ‘विद्वान’ अधिवक्ताहरु पनि आंशिक रुपमा सडकमा छन्।

अहिले एउटा कुरा भने सकारात्मक रुपमा भिन्न देखिन्छ। हिजो सत्ताले ‘संविधान’ र ‘संविधानवाद’विरुद्ध निर्णय लिँदा दलीय आवद्धताका आधारमा अडान लिने कानुन व्यवसायीहरु आज निकै हदसम्म दलभन्दा माथि उठेको देखिन्छ। त्यस अर्थमा हिजो एमाले र केपी ओलीको नजिक देखिएका वकिलहरु आज प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले गरेको सिफारिसलाई आधार मान्दै त्यसलाई अन्ध अनुमोदन गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोधमा उभिएका छन्, न्यायालय र तीमध्ये केही सांकेतिक रुपमा सडकमा पनि।

न्याय र न्यायिकतामा विचाराधीन मामिलामा सर्वोच्चले मुद्दाको ‘मेरिट’, प्रमाण, नजीर र त्यसका पक्ष विपक्ष र सुसूचित फैसला दिने अपेक्षा गरिन्छ। तर, अदालतको फैसला किटानी राजनीतिक पक्षहरुबाट सडकबाट आउनुलाई तर्कका आधारमा उचित अनुचित जे भने पनि त्यसका भावी परिणामहरु सधैं सकारात्मक हुने छैनन्। अझ पूर्वन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरुले खासगरी न्यायपालिकामा नियुक्ति गर्दा आफ्नाहरुलाई र दलीय भागवण्डालाई स्थान दिएकोमा आत्मालोचना नगरी अहिले विचाराधीन मामिलामा आफ्नो अडान लिँदा चार औँलाले उनीहरुलाई जिस्काइरहेको हुन्छ नै। हो, सर्वोच्चले उसका आलोचकहरुलाई ‘अपहेलना’को अधिकारको दुरुपयोग या असहिष्णुता देखाउनेतर्फ गएमा त्यसले सर्वोच्चको हैसियतलाई पक्कै स्वखलित गर्नेछ।

संसद विघटनलाई लिएर सडक तातिरहेको बेला नेपालको राजनीति कति आन्तरिक सार्वभौम र कति बाह्य हस्तक्षेपको मुकुण्डो हो, त्यो अर्को चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। सडक आन्दोलनको एउटा पक्षका नाइके पुष्प कमल दाहालले उनको नायकत्वको वर्तमान आन्दोलन प्रजातन्त्रका लागि भएको भन्दै त्यसलाई समर्थन गर्न छिमेकी भारत, चीन र अमेरिकमा गुहारेका छन्। चीनलाई पनि प्रजातन्त्रको पक्षमा गुहारिएको यो अत्यन्त दुर्लभ अवसर हो। किन आफूसहित कारक रहेको वर्तमान संकटबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन विदेशी शक्तिलाई गुहार्दै छ आन्दोलनकारी एउटा पक्ष।

सन् २००२ जुनमा बाबुराम भट्टराईसहित भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारलाई भारतको हितलाई विरोध नगर्ने बाचासहित नेपालमा हस्तक्षेप गर्न निम्तो दिएका प्रचण्डका लागी विदेशी हस्तक्षेप गुहार्नु नयाँ कुरा नहोला, तर यो विषयमा उनकै समूहका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सहमति या असहमति आउनु जरुरी छ। त्यै भीडमा एकत्र हुनेहरु पनि विदेशी हस्तक्षेपको पक्षमा हुने छैनन्। र नेकपा यो विन्दुसम्म आइपुग्नुमा कति केपी ओली–प्रचण्डबीच सत्ताको झगडा, कति वामदेव गौतमको महत्वाकांक्षा, कति माधव नेपालका महत्वपूर्ण क्षणमा उदासिनता जिम्मेवार छन्, त्यसको बहस नै भएको छैन। बहस नगरी भीडले यो या त्यो पक्षलाई सत्तामा पुर्‍याउला या सर्वोच्च आन्दोलनको निर्णय त्यति ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ होला भन्ने सोच आफैमा समाधानकारी नहोला र?

आफ्नै ‘भागवण्डा’को राजनीति र त्यसबाट निर्देशित नियुक्तिका कारण सर्वोच्चले के गर्ला? भनी डराएका पक्ष निर्वाचन आयोगबाट पनि त्यही कारणले डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ। आयोगका वर्तमान प्रमुख कर्मचारी हुँदादेखि नै एउटा राजनीतिक दल र त्यसको एउटा पक्षसँग नजिक रहेको विषय कमसेकम सञ्चार र प्रशासनतन्त्रमा आम जानकारीको विषय थियो। तर, त्यो नियुक्ति नेकपा एक छँदा भएको थियो र त्यो पदको दुरुपयोगबाट अहिले पार्टी विभाजन सम्बन्धी विषयमा न्यायको ‘भ्रुण हत्या’ भयो भने जिम्मेवारको अंशवण्डा, भ्रष्टाचार, र जवाफदेहीताको अवशान २०६३ वैशाखबाटै हुन थालेको हो संस्थागत रुपमा। त्यसको समीक्षा, र त्योसँग जोडिएको नेपाली राजनीति त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप अनि त्यो हस्तक्षेपका ‘आठ भाइ’ नेपाली व्याधाहरुले सार्वजनिक क्षमायाचना नगरेसम्म नेपाली राजनीति, वर्तमान संविधान र त्यसले बोकेको राजनीतिक व्यवस्थालाई नेपालीले अपनाउने छैनन्। यो व्यवस्थाकै ‘सरोगेट’ अहिले यो व्यवस्थाको या त्यसका मुख्य कार्यकारीविरुद्ध खनिनुले व्यवस्था कति कमजोर र अविश्वसनीय रहेछ स्पष्ट पार्छ।

अदालतको फैसला किटानी राजनीतिक पक्षहरुबाट सडकबाट आउनुलाई तर्कका आधारमा उचित अनुचित जे भने पनि त्यसका भावी परिणामहरु सधैं सकारात्मक हुने छैनन्। अझ पूर्वन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरुले खासगरी न्यायपालिकामा नियुक्ति गर्दा आफ्नाहरुलाई र दलीय भागवण्डालाई स्थान दिएकोमा आत्मालोचना नगरी अहिले विचाराधीन मामिलामा आफ्नो अडान लिँदा चार औँलाले उनीहरुलाई जिस्काइरहेको हुन्छ नै।

हो, वर्तमान संविधानबाट सत्ता र कानुनभन्दा माथिको हैसियत बोकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उनका कुपात्रहरुले विवेकका आधारमा या बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुँदा यो संविधान र व्यवस्था धराशायी भइसकेको स्वीकारेमा त्यसको विकल्पको खोजी वास्तवमा सामूहिक राष्ट्रिय अभियान बन्न सक्छ तत्काल। त्यस्तै नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूहले सत्ताको आश मारेर यो संविधान तथा व्यवस्थाको वंशजका नाताले आर्यघाटमा विधिवत् दाहसंस्कार गरी विकल्पको खोजीमा सबै पक्षलाई समेटी नयाँ गन्तव्यतर्फ लागेमा यो अर्को एउटा आवश्यक र सर्वश्रेष्ठ कदम मानिने थियो। तर, सत्ता प्राप्ति उनीहरुको अभिष्ट भएकोले यो संविधान र व्यवस्था जीवित नै रहेको भ्रमकै आधारमा उनीहरु अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ।

भ्रम यथार्थको राजनीतिको इन्धन र इन्जिन बन्न सक्तैन। त्यस अर्थमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तथा प्रतिस्पर्धी जस्ता देखिएका भीड वास्तवमा त्यही १२–बुँदेको जुठो एजेन्डा लिएका शक्तिहरुद्वारा परिचालित समूह हुन्। र त्यसमध्ये कुनै शक्तिको विजय नेपाल र नेपालित्वको हितमा हुनेछैन।

भारतमार्फत आएको तर पश्चिमासँगको सहकार्यमा अनुमोदित ‘गणतन्त्र’ संघीयता र ‘धर्म निरपेक्षता’ विस्तारित कुरुपता अर्थात जातीयता भाषिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्वले शिकार बनाएको छ नेपाललाई। ‘प्रतिगमन’ र ‘अधिनायकवाद’को विरोध उनीहरुको रणनीति हो। अर्थात २०७७ पुष ५ सम्म स्वीकार्य ओली रातारात ‘प्रतिगामी’ बने, २०६३ मा बाह्य स्वार्थको जुवामा नारिएका ‘आठ भाइ’को स्वार्थमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो पगरी गुथाइएकोजस्तै।

ओलीको कमजोरी अनेक छन्। पश्चिमा, भारत र चीनमध्ये दुईलाई छक्याउँदै आफ्नो पक्षमा राखेर अनि राष्ट्रपतिसँग समझदारी कायम गरेर सधैं सत्तामा बस्न सकिने उनको बुझाइ रह्यो। तर नेकपा टुट्दा चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्वको सपना र सिँढी चकनाचुर भएको देख्यो, उसको नजरमा ओली अविश्वनीय बने। वर्तमान संविधान घरायासी हुँदा धर्म परिवर्तनको केन्द्रीय मर्म रहेको धर्म निरपेक्षता पनि सति जाने बुझेर यूरोपेली संघ तथा अन्य केही पश्चिमादाता वर्तमान संविधानलाई ‘कोमा’मै राखेर भएपनि संसद पुनःस्थापनको राजनीतिक अभियानलाई सघाइरहेका छन्। त्यो बुझेर नेपालको आन्तरिक यथार्थ बोकेका ‘हिन्दुहरु’लाई अप्रत्यक्ष रुपमा राजसंस्थाको विरोध नगर्ने आशा ओलीबाट गर्नेहरुको संख्या मुलुकमा बढ्न थालेको हो। तर, त्यसले आफू ‘प्रतिगामी पक्ष’मा पुगिने धम्की ओली पक्षीय र पश्चिमाबाट पोषित ‘एनजीओ’हरुबाट आएपछि ओलीले ५० वर्षदेखि आफूले गरेको संघर्षको मूल्यबाट आफू बञ्चित नहुने घोषणा गरेका हुन्, नारायणहिटी अगाडिको सम्बोधन पछाडिका दिनमा।

कमल थापा लगायतसँगको उनको राजनीतिक भेटघाट अहिले फेरि ओलीको ‘पछि हटाइ’पछि अर्थहीन बन्न पुगेको छ। राजसंस्था र ‘हिन्दुत्व’ बोकेका शक्तिहरुले यो न्यायिक र सडक युद्धमा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउलान्, संगठित रुपमा, त्यसले उनीहरुको मात्र हैन, मुलुकको भावि राजनीतिक गन्तव्य पनि कोर्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढेको छ। त्यसको मुख्य कारण, यो संविधान अन्तर्गत सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका दलहरु मुख्य रुपमा बाह्य निर्देशित सावित भएका छन्। र विगत १५ वर्षमा सत्ता, राजनीति र शान्ति प्रक्रिया अनि विदेशी अभिभावकत्वमा उनीहरुले निषेध गरेको राजसंस्था तथा परस्परावादी शक्तिहरु फेरि जनताको नजरमा ‘राष्ट्रियता पक्षीय’ शक्तिका रुपमा स्थापित भएका छन्।

खासगरी हिजोका ‘अग्रगामी, प्रगतिशील र समाजवादी’ आफ्नै सहकारी र सहयोद्धाबाट नकारात्मक रुपमा विभूषित हुन थालेपछि हिजोको त्यो विभूषण कति रणनीतिक, कति बाह्य एजेन्डाको पाटो र कति यथार्थमा आधारित छ, अब बुझ्न थालेका छन् जनताले। र यो बुझाइमा ओली राष्ट्रियताका मामिलामा राजा ज्ञानेन्द्रका नजिक कुनै रुपमा देखिएका छैनन्। किनकि राजा ज्ञानेन्द्रले एमसिसीका त्यसबेलाका क्षेत्रीय र छिमेकी स्वार्थलाई स्वीकार गरेर सत्ता लम्ब्याउने कोशिस गरेनन्। बरु, ती शर्त लाद्नेहरुको शर्त स्वीकार गरेर ‘आठ भाइ’ क्रान्तिकारी अग्रगामी बने नेपालमा। त्यही ‘अग्रगमन’को पगरी खोज्न आज प्रचण्ड विदेशी शक्तिहरुलाई नेपाली राजनीतिमा हस्क्षेप गर्न गुहारिरहेका छन्। उता राजनीतिक प्रतिशोध स्वरुप रामकुमारी झाँक्रीबाट गिरफ्तारीको शिलशिला सुरु गरी राज्य आतङ्क मच्चाउने आत्मघाती दाउमा ओली देखिएका छन्।

प्रजातन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व बाह्य दबाबबाट सम्भव हुँदो रहेनछ भन्ने नमिठो पाठ २०६३ को परिवर्तन र १२ बुँदेबाट नसिकेमा नेपाली नेतृत्वको त्यो वर्ग सबभन्दा पहिले नेपाली राजनीतिबाट धरासायी हुनेछ। दोस्रो निषेधको हिजोको राजनीतिलाई आफूलाई भएको अपराध स्वीकार गरी राजसंस्था लगायतका शक्तिहरुसँग सहकार्य गरी प्रायश्चित गर्ने शक्तिहरुलाई मात्र नेपाली जनताले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका शक्ति मान्नेछन्। त्यस्तो गर्न हिच्किचाउनेहरु विदेशीका लागि बाह्य शक्तिद्वारा सञ्चालित शक्तिका रुपमा स्थापित हुनेछन्।

नेपालको भविष्य नेपालीहरुले आपसी सहकार्य र समीक्षाबाट गर्ने कि विदेशीको बुईँमा चढेर आफू कृतिम रुपमा अग्लो देखिन, यथार्थको भुइँमा नबजारिएसम्म, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार २०७२ को संविधान पक्षीय शक्तिहरुको। भीरबाट खस्ने अधिकार उनीहरुलाई छ, तर ‘राम राम’ कसैले भन्ने छैन।

माघ ३०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्