वर्ल्डलिंकविरुद्ध टेलिभिजन सिग्नल चोरी गरेको आरोप, गैरकानुनी प्रसारण बन्‍द गर्न मन्त्रालयमा उजुरी

काठमाडौँ- देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेन्सले गैर कानुनी रुपमा टेलिभिजन सिग्नल चोरी गरेर प्रशारण गरेको भन्दै नेपाल केबल टेलिभिजन व्‍यावसायी महासंघले कारबाही गर्न माग गरेको छ।

बिहीबार महासंघले सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटी वर्ल्ड लिंकले गैरकानुनी रुपमा टेलिभिजन सिग्नल चोरी गरेकाले प्रशारण बन्द गरी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

महासंघका अध्‍यक्ष ध्रुव शर्माले देश सञ्‍चारसँग भने, ‘नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दुर सञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्था वर्ल्डलिंक कम्युनिकेन्सलेले आफ्ना इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई एनआइटीभी स्ट्रीमज प्रालिको (इजाजत पत्र नं. आइपीटीभी-3/071/72,मिति: २०७१/११/२०) को एनआइटीभी लोगो अंकित सिग्नल प्राप्त गरी गैर कानुनी रुपमा वितरण गर्दै आएको छ। त्‍यसकारण हामी सञ्‍चार मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका हौँ।’

उनले वर्ल्ड लिंकले अर्काको आइपी चोरी गरेर शर्त विपरीत हुने गरी डाउनलिंकिङ अनुमति प्राप्त नभएका विभिन्‍न च्यानलहरु, सेन्सर नै नगरिएका नेपाली तथा विदेशी चलचित्रहरु/कार्यक्रमहरु तथा भिडियो अनडिमान्ड (भिओडी) अन्तर्गत कार्यक्रमहरु वर्षौदेखि वाइरलेसमार्फत करोडौ मोबाइल सेटहरुमा समेत हेर्न मिल्‍नेगरी ओटीटी/मोबाइल एप्स/आइओएस/एन्ड्रोइड र वेब टिभीमार्फत गैरकानुनी रुपमा प्रसारण गरिरहेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘यी गैर कानुनी कार्यलाई तत्काल बन्द गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ साथै अनुमति प्राप्त गरेर प्रसारणमा रहेका लिनियर तथा च्यानलहरु मात्र प्रशारण गर्नपर्छ। अरुको इजाजतपत्रमा चोरीको धन्‍दा कसैले पनि गर्न नपाउने राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ६ बमोजिम तत्काल सिग्नल बन्द गराउनुपर्छ वर्ल्ड लिंकले।’

केबल महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २(क) को परिभाषा अनुसार प्रसारण गरिआएको, सोही ऐनको दफा ४ अनुसार इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुनेमा सो दफाको प्रतिकूल प्रसारण गरिआएको र प्रसारणको लागि अनिवार्यत: इजाजत पत्र आवश्यक पर्ने र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम २(ग) ले आइपीटीभीलाई अन्य सञ्चार माध्यम अन्तर्गत परिभाषित गरेको हुँदा सो नियम अनुसार अनिवार्यत: ऐनको दफा ४ अनुसार इजाजत पत्र लिनुपर्ने क्षेत्र अन्तर्गत पर्नेमा इजाजत पत्र नलिई गरेको प्रसारण गैर कानुनी नै छ। तसर्थ: वर्ल्डलिंक कम्युनिकेन्स सजाय समेत गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली,२०५२ को नियम ११ बमोजिम प्रसारण तथा वितरण शुल्क समेत असुल उपर गरी हदैसम्मको कारवाही गरी पाउँ भनी माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष यस महासंघ सादर अनुरोध गर्दछ।’

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली,२०५२ को नियम ८ को उपनियम (ग३) मा “अन्य ब्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्थापना गरेको डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी प्रसारण गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले जसको प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरेको हो सोही इजाजतपत्रवालाले प्रसारणमा प्रयोग गरेको चिन्ह, संकेत वा लोगो (Call Sign) मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने” भनी व्यवस्था भएकोले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेन्स ले एनआइटीभी स्ट्रीमज प्रालि को सिग्नल प्राप्त गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन प्रसारण गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ३(इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने) को उपनियम (१क) मा “स्याटेलाइट वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्न डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्र (Digital Headend) स्थापना गरी सिग्नल वितरण गर्न, अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न …” निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएअनुसार अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाले (उदाहरणको लागि एनआइटीभी स्ट्रीमज प्रालि) स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने (वर्ल्डलिंक कम्युनिकेन्स ले) र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ४(इजाजतपत्र दिन सकिने) को उपनियम (१क)”… अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट सिग्नल प्राप्त गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न…” इजाजत प्राप्त गरी प्रसारण गर्नुपर्नेमा (वर्ल्डलिंक कम्युनिकेन्सले) इजाजतपत्र नै प्राप्त नगरी गैर कानुनी रुपमा टेलिभिजन प्रसारण गरेको हो।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन,२०४९ को दफा १७ (सजाय) को उपदफा १ “कसैले दफा ६ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिइ वा दफा ९ बमोजिम स्विकृति नलिइ कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १०(प्रसारण तथा वितरण शुल्क) बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ” भनी व्यवस्था भए बमोजिम वर्ल्डलिंक कम्युनिकेन्सलाई सजाय हुने ठहर्छ।

वर्ल्ड  लिंक कम्‍युनिकेशनका संस्थापक निर्देशक  दिलीप अग्रवालले आइपीटीभीको इजाजत वर्ल्ड लिंकले नलिएको बताएका छन्। उनले देश सञ्चारसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘वर्ल्ड लिंक आफैले आइपीटिभीको इजाजत नलिएको तर अरुकै इजाजतबाट हुक गरेर नेपाली तथा विदेशी चलचित्रहरु/कार्यक्रमहरु तथा भिडियो अनडिमान्ड (भिओडी) अन्तर्गत कार्यक्रमहरु ओटीटी/मोबाइल एप्स/आइओएस/एन्ड्रोइड र वेब टिभीमार्फत सेवा दिँदै आएका छौँ।’

 

फाल्गुन ६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्