सर्वोच्चको फैसला

‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई सरकार चलाउँदिन, चुनावमा जान्छु भन्ने अधिकार छैन’

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा हुन नहुने स्मरण गराउँदै १३ दिनभित्र बैठक राख्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यसअनुसार अब फागुन २४ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा रहेका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वसम्मत रुपमा रिट जारी गरेको हो।

मंगलबार साँझ १५ पृष्ठको संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक इजलासले पाँचवटा प्रश्नमा केन्द्रित रहेर ओली कदमलाई बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसलामै कस्तो अवस्थामा प्रतिनिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पर्याप्त र प्रष्ट व्याख्या गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिसभामा बहुमत ल्याउने दल र त्यसको संसदीय दलको नेतालाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले जनतामा गएर बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउनु दल र त्यसको नेताको संवैधानिक दायित्व भएको निष्कर्ष सुनाएको छ।

बहुमत ल्याएको अवस्थामा सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग अरु कुनै संवैधानिक विकल्प (विघटन गर्ने अधिकार) नहुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ।

‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धता साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहदैन, सार्वजनिक संक्षिप्त फैसलामा अगाडि भनिएको छ,

‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनू। त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियत भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।’

उक्त विषयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटको बहसको क्रममा पटक पटक बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई सरकार चलाउन मन लागेन भने के गर्ने? भनेर सोधेका थिए। मंगलबार उनै राणा नेतृत्वको इजलासले उक्त प्रश्नको जवाफ प्रष्ट भाषामा दिएको छ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ (२), (३) र (५) आकर्षित हुने उल्लेख गरेको छ।

ती प्रावधानहरुको क्रमबद्ध रुपमा संसदमा परीक्षण हुनुपर्ने, यदि कसैले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सकिने मनशासय संविधानले बोकेको फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) का विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु बीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमत प्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभा भित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ।’

ती सबै चरणहरु पार गर्दा पनि सदनले विश्वास प्राप्त सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हुने व्याख्या सर्वोच्चको छ।

‘धारा ७६ को उपधारा (१) (२) (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभा मित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल वहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ, फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले धारा ८५ (१) मा उल्लेख भएको ‘अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक’ भन्ने वाक्यशंको पनि प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। उक्त वाक्यको सम्बन्ध धारा ७६ (७) सँग मात्रै रहेको ठहर संवैधानिक इजलासले गरेको छ।

उसले संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफ र उनी पक्षीय वकिलले इजलासमा गरेको बहसलाई अस्वीकार गरेको छ।

नेपालको संविधानले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा परम्परागत जस्तो विघटनको अधिकार सुसुप्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको फैसलामा उल्लेख छ। नेपालको विगतको अनुभवलाई समेत मध्यनजर गरेर विघटनको अधिकार संविधानले कटौती गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चले धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली भनेकाले त्यसको मूल्य मान्यतका रुपमा विघटनको अधिकार रहेको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ।

‘विगतका अनुभवहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै संविधानसभाहरुको लामो प्रयत्न पश्चात सहमतिय आधारबाटै अन्तिमता प्रदान भएको दस्तावेज रहेको र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अँगिकार गरेको सम्बन्धमा विवाद नहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संविधानमा शाब्दिक रुपमा व्यक्त अवस्था परिस्थिति र अधिकार बाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको भन्ने दाबी स्विकार योग्य देखिँदैन।’

फैसलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटन सिफारिस गर्ने मनशाय दुरासय युक्त रहेको ठहर गरेको छ। संसदीय दल वा पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादको समाधान त्यहीँबाट खोज्नसमेत भनेको छ।

दलको विवादलाई लिएर संसदमाथि प्रहार गर्ने कुरालाई अस्वीकार्य हुने मतमा संवैधानिक इजालसकाका पाँचैजना न्यायाधीश सहमत भएका छन्।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय भई संसदीय दलको नेता माथी विश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरि निकास प्रदान गरिने नै हुँदा र संविधानले किटान गरेको पूर्वअवस्थाको अभावमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भईसके कोले यस पृष्टभूमीमा प्रतिनिधि सभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्ने तर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८१ (१) तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस सदर गरेकी थिइन्।

विघटनसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिति तोकेको थियो। विघटनपछि नेपालको राजनीति आन्दोलित र विभाजित भएको छ।

सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको छ। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै लगातार सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दै संविधानको रक्षा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

संसद विघटनलाई चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सामूहिक रुपमा असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए। उक्त रिट निवेदनमाथि माघ ४ गतेदेखि फागुन ७ गतेसम्म ३३ दिन लगातार सुनुवाइ भएको थियो।

विघटन मुद्दामा पक्ष विपक्षका साथै पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले एमिकस क्युरीका रुपमा बहस गरेका थिए। नेपाल बारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिषकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका थिए।

फाल्गुन ११, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्