शून्य समय

‘अग्रगामी दासत्व’ कि सार्वभौम पक्षीय राजनीति?

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गरेर वर्तमान संविधानलाई तत्कालका लागि ब्रम्हनालबाट घर फर्काएको छ। संविधान विघटनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुझाइ पूर्णरुपमा गलत रहेको र वैकल्पिक सरकार गठनका प्रयासबिना पूर्णमत या बहुमतमा रहेको सरकारले पनि बीचमै संसद विघटन गर्न नपाउने ठहर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेश मुताविक फागुन २४ भित्र बस्ने प्रतिनिधिसभाले ओलीको साटो अर्को प्रधानमन्त्री चुनेमा त्यो सरकार यो संसदको जीवनभरि अजम्मरी रहने छ। किनकी दुई वर्षसम्म त्यसको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत ल्याउन नपाउने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ। अर्थात, सरकारलाई जनविरोध या राष्ट्रविरोधी हुने, जनता या संसदप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने छुट छ, तर त्यसलाई अविश्वास प्रस्तावद्वारा दण्डित गर्ने अधिकारसम्म निरीह संसदलाई छैन। त्यस्तै संविधानको कुव्याख्या गरी मुलुकलाई ६५ दिनसम्म अस्तव्यस्त पार्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कुनै मूल्य चुकाउनु नपर्ने अधिकार पनि विश्वकै ‘उत्कृष्ट’ संविधानले उनीहरुलाई दिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै यो संविधान निर्माण र त्यो पूर्व राजनीतिक एजेन्डा सेटिङमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सुवास नेम्वाङको हालैको अभिव्यक्ति र त्यसको विश्लेषणमा जानु सान्दर्भिक हुन्छ।

ओलीलाई पटकपटक संसद विघटन गर्न संविधानत: मिल्दैन भनी आफूले सुझाव दिएको अहिले उनले दाबी गरेका छन्, सर्वोच्चको फैसला पछि। यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन। तर, उनका नेताले सर्वोच्चबाट झापड पाएपछि नेम्वाङको न्यूनतम नैतिक दायित्व के हुन्छ उनले निर्णय गर्ने कुरा हो।

यसपल्टको उनको पराजयलाई विगतमा उनले २०६३ जेठमा ‘धर्म निरपेक्ष नेपाल’ घोषणा गर्दा र संविधान निर्माणका लागि तोकिएका विधि, विधान र नियम मिचेर ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत ‘विश्व कै विशिष्ट संविधान’ जारी गर्दाको अपराधसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। आफ्नै नेतालाई आश्वस्त गर्न नसक्ने नेम्वाङले स्वतन्त्ररुपमा र विवेकसम्मत तरिकाले पहिलेका दुई निर्णय अपनाएका होलान् त? त्यो हैसियत उनको थिएन भन्ने बुझ्न अब कठीन भएन। अर्थात कसैको स्वार्थ र दवाबमा उनले संसद (ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभापछि संविधान सभाको आसन) को हैसियतमाथि सम्झौता गरेका थिए। नेपाली जनताको आत्म निर्णयको अधिकारलाई मारेर बाह्य दबाबसमक्ष झुकेर मुलुक प्रगतिशील, अग्रगामी र प्रतिगमनविरोधी सावित हुन्छ भन्ने भ्रमबाट जबर्जस्ती ती विशेषणहरुको जप गरिरहेको राजनीतिक वर्ग, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र प्राज्ञिक समाज मुक्त हुनु जरुरी छ।

समय पक्कै पनि गतिशील हुन्छ। पछाडि फर्कनु त्यसको नियम हैन। तर, भावी राजनीति निर्माणमा मुलुकको इतिहास, संस्कृति र सामूहिक आत्मनिर्णयको जनताको अधिकारलाई निषेध गर्नुपर्छ, अग्रगामी र प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक बन्न भन्ने सरकारको दाबी अधिनायकवादी र निषेधको राजनीतिका पक्षधरहरुले मात्र गर्छन् । विगत १५ वर्षमा बाह्यशक्तिले दिएको अग्रगामीको पगरी गुथेर प्रगतिशील हुन सकिँदो रहेनछ भन्ने तीतो अनुभव र यथार्थ नेपालीले अहिले देखेका छन्, भोगेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गहन अध्ययन, स्थानीय अवस्था र जनताको ‘मूड’ पनि हेरेर सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि सभा ब्युँत्याउने निर्णय गरेको हुनसक्छ। ओलीले यसबाट पक्कै पनि दुखी र अपमानित महसुस गरेकै होलान्। तर, यो विषय विचाराधीन हुँदा सर्वोच्चलाई दबाब दिन र चेतावनी दिन किन पुनर्स्थापनाको पक्षधर शक्तिहरु मात्र देखा परे सडकमा? विचारयोग्य छ। खासगरी पुस ५ मा संसद विघटन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल र सरोकारको केन्द्रमा रहेको नेपालमा ती बाह्य शक्तिहरुको चाहना बुझ्न कठिन छैन। यूरोपेली संघ र अमेरिका पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनु स्वभाविक थियो किनकि यो संविधान पराजित भए धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र त्यो शैलीको संघीयताको मृत्यु सम्भावनाको निकै नजिक पुग्ने थियो।

सर्वोच्चले फैसला दिएको छ। तर यसले आगामी तर अवश्यंभावी अस्थीर राजनीतिलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन। नेपाली दुवै तरिकाले आउने परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्छन्, पहिलो बाह्य हस्तक्षेपलाई अग्रगामी एजेन्डा मान्दै उनीहरुलाई निम्त्याउने। पहिलो राजासहितको संलग्नतामा व्यवहारिक र मेलमिलापपूर्ण राजनीतिबाट समाधान खोज्ने।    त्यसका लागि विदेशी आदेश अग्रगामी हुन्छ भन्ने हीन भावनावाट नेपाली एक्टरहरु मुक्त हुनैपर्छ।

भारत र पश्चिमाहरुको नेपालमा साझा समीकरण र बढ्दो उपस्थितिबारे आफू घेरिएको महसुस गरिरहेको चीनले पनि संसद पुर्नस्थापित भएमा दुई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच  एकता पूर्ण रुपमा सम्भव नभए पनि ओली विरोधी समूह ठूलो आकारमा रहने र भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखेको बुझ्न सकिन्छ।

भारत द्विविधाग्रस्त हुनु अस्वभाविक हैन। अतीत या २०६२–६३ का गल्तीबाट अविश्वसनीय र प्रभावविहीन वनेका अनुभूति उसले गरेको छैन भन्न सकिन्न। त्यसैले देखिने गरी उसको लाइन स्पष्ट आएन। तर यो निश्चित छ कि १२ बुँदे पक्षधर भारतीय शक्तिहरु संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा थिए। किनकि यो संसदको निरन्तरताले संविधान जीवितै रहेको र त्यो जीवित रहँदासम्म गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जीवित रहने  र आफ्नो त्यो बेलाको हस्तक्षेप पूर्णतया निरर्थक नभएको धारण त्यो समूहले राख्न सक्छ।

यद्यपि ०६३ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका विशेष दूत बनी नेपाल आएका डा. करण सिंहले मनमोहन सिंहको लाचारी र भारतको कूटनीतिमा (या नेपालनीतिमा) इमानदारीको सर्वथा अभाव पुष्टि हुने गरी यसैबीच अर्थात सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अभिव्यक्ति दिएका छन्। दिल्लीस्थित कान्तिपुरका संवाददाता सुरेशराज न्यौपानेलाई हालै दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री सिंहको पत्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएपछि नेपालमा भारतले ‘ट्विन पिलर’ सिद्धान्त अर्थात संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था रहने विश्वास दिलाउन उनी दूत बनी आएका थिए।

संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्था राम्रो कि संघीय धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र, त्यो भन्दा पनि कूटनीतिमा एकपल्ट कुनै मुलुकले आफ्नो आश्वासन विपरीत गए त्यसको विश्वसनीयता कति रहन्छ या गुम्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा समयको गति र दिशा पछाडि फर्कदैँन भन्ने ‘अग्रगामी दास’हरुले एउटै कुरा बुझ्नु आवश्यक छ, अरुको दबाब र धोखाघडी अनि नेपाली जनतालाई बाहिर राखेर गरिएको या लादिएको परिवर्तन तथा त्यसले बोकेको एजेन्डा दिगो हुँदैन। बाह्य हस्तक्षेपलाई आफ्नो राजनीतिक मान्यता मिलेकै आधारमा आँखा चिम्लनु र स्वीकार गर्नु अग्रगामी दासत्व या दलाली बाहेक केही हैन।

त्यही दासत्व र दलालीले नै नेपाली राजनीतिको सार्वभौम चरित्रलाई कमजोर पारेको हो। सर्वोच्च न्यायपालिकालाई दबाब दिन सडकमा आउनुको अर्थ सधैँ संविधानवादको रक्षा हो भन्ने सोच राख्नु पनि त्यस अर्थमा गलत हुने छ।

सर्वोच्चको फैसलाभन्दा एक दिनअगाडि युनिफर्ममै किन पुगे नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति  प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा?

आधिकारिकरुपमा, उनी सर्वोच्चको निर्माणाधीन भवनका लागि करिब ९ रोपनी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न त्यहाँ पुगेको भनिएको छ।

तर यसमा केही टिप्पणी नगरी सेनाको ‘मोराल’, निष्पक्षता र वरियताक्रमलाई तथा संस्थाको मौलिक चरित्रलाई प्रभावित गर्ने गरी त्यसयता आएका एकदुई घटनाको प्रस्तुति जरुरी छ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भदौमा उनको वर्तमान कार्यकालपछि पनि एक अवधि सेवा थप गर्ने निर्णय भएको सरकार निकट केही अनलाइनले दाबी गरे।

त्योसँगै थापाले  दिएकाे भनिएकाे नेपालको इतिहासमा ओली जस्तो लिडर कोही नभएको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा भाइरल बनाइयो। यी दुवै घटनाले नेपाली सेना र त्यसको प्रमुख सत्ताधारी पक्ष र खासगरी ओलीको निजी सेना भएको सन्देश दिइरहेको थियो।

स्वभाविकरुपमा मुलुकको राजनीति र सम्भावित सर्वोच्च फैसलामा यसले पार्न सक्ने प्रभाववारे र अझ ती प्रोपागान्डाका सत्यताबारे प्रधान सेनापति थापाले प्रधान न्यायाधीशसमक्ष स्पष्ट पारेनन् भन्ने आधार देखिँदैन।

यी सबै षड्यन्त्र आगामी दिनमा पक्कै पनि सार्वजनिक जानकारीमा आउने छन्, तर सेनाको विश्वसनीयता भताभुंग हुने गरी रचिएका कदम यतिबेला भने रोकिएका छन्, सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालकै लागि भने पनि।

वास्तवमा एउटा कुशल न्यायाधीश हैन, एक ट्याकटिसियनका रुपमा प्रधान न्यायाधीश राणाले महाअभियोग खेपेकी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको उद्धार गरेका छन्, इजलास बहिष्कार गरेर। त्यो न्यायिक चरित्र र शैली थिएन, तर त्यो शैलीले नै कार्की महाअभियोगबाट बचेकी हुन्। सामान्यतया: दाता तथा बाहिरी जमात र नागरिक समाजले न्यायका क्रम र प्रक्रियामा यी शैलीहरुलाई बेवास्ता गर्ने गर्छ, यदि त्यसले आफ्नो हित साधन र चाहनालाई अनुमोदन गरेको छ भने। अर्थात अग्रगामी दासत्वमा विश्वास गर्नेहरुले यस्ता शैलीको विरोध नगर्नुको कारण त्यही हो। चोलेन्द्रशमशेर राणा यसपल्ट पनि हिरोका रुपमा देखिनुको कारण त्यही हो। किनकी उनले अग्रगमनको नारा लगाउनेहरुको आकांक्षा पूर्ति गरेका छन्। संसद विघटनलाई उनकाे  नेतृत्वले अनुमाेदन गरेकाे भए विरोधको आकार र शैली के र कस्ताे  हुन्थ्यो होला? कल्पना गर्न कठिन छ।

सर्वोच्चले फैसला दिएको छ। तर यसले आगामी तर अवश्यंभावी अस्थीर राजनीतिलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन। नेपालीहरुले दुवै तरिकाले आउने परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्छन्, यदि उनीहरु  मुलुककाे सार्वभाैमप्रति संवेदनशील र सं‌गठित भए भने। कुनै पनि खालकाे बाह्य हस्तक्षेपलाई  स्वीकार्ने  ‘अग्रगामी दास’लाई पराजित गर्नु आजकाे आवश्यकता र चुनाैती हाे। राजासहितको संलग्नतामा व्यवहारिक र मेलमिलापपूर्ण राजनीतिबाट समाधान खोज्दा परिस्थिति र परिणाम सहज हुन जान्छन्। विदेशी आदेश अग्रगामी नै हुन्छ भन्ने हीन भावनावाट अग्रगामी दासलाई जस्तै नेपाली एक्टरहरु पनि मुक्त हुनैपर्छ।

फाल्गुन १४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्