दुई संवैधानिक अतिरेकहरूको चर्चा

नेपालका सातवटा संविधानहरूमध्ये वर्तमान संविधान लम्बाइमा सबैभन्दा लामो, निर्माण अवधि सबैभन्दा बढी लागेको, आर्थिक दृष्टिबाट पनि सबैभन्दा महँगो परेको,संलग्न जनशक्ति पनि सबैभन्दा धेरै भएको संविधान हो ।

मसौदा कौशल, दार्शनिक र अवधारणात्मक कम्जोरीको दृष्टिबाट पनि सबैभन्दा कमजोर संविधान पनि यही हो । यस संविधानमा भाषिक त्रुटिहरू(म भाषाको विद्यार्थी नभएकोले भाषाको विषयमा धेरै नजाने पनि मैले पनि भाषिक त्रुटिहरू भेटेको छु), शब्द संयोजनका त्रुटि, अवधारणागतत्रुटि, असङ्गति र अतिरेकहरू पनि धेरै छन् । त्यसैले मैले संविधान जारी हुने बित्तिकै शुरूमै “नामले संविधान भए पनि यसलाई संविधान नै बनाउँनचाहिँ धेरैले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ”भनेको हुँ । यस संविधानमा रहेका यस्तै त्रुटिहरूमध्येयस लेखमा एकै खालका दुईवटा संवैधानिक अतिरेकहरू (Redundancies) हरूकोबारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा (८)मा “यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुसार धारा उपधारा (१) देखि (५) सम्मको जुन जुन प्रक्रिया अपनाएर भए पनि कि त प्रधानमन्त्री छनौट भई सक्नुपर्ने यदि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने निश्‍चित भए उपधारा (७) अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी राष्ट्रपतिबाट नयाँ चुनाउको लागि मिति घोषणा पनि भई सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा यो उपधारामा जस्तो व्यवस्था छ प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सम्बन्धमा धारा १६८ को उपधारा (८) मा ठ्याक्कै उस्तै व्यवस्था छ । संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्य मन्त्री छनौट गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा समान किसिमका व्यवस्था भएको यी दुवै अतिरेकहरू समान किसिमका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी धारा ७६ को प्रक्रियाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा धारा १६८ उपधाराको (८) को चर्चा गर्नु नपर्ने भएकोले यसमा धारा ७६ को मात्र चर्चा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै एउटै दलले बहुमत पाएमा त्यही दलको एकल बहुमत हुनेहुँदा त्यसैको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भएकोले यसमा उपधारा (८) को व्यवस्थाको पालन हुन्छ । तर यदि कुनै एउटै राजनीतिक दलले सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पाएन भने वा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा उपधारा (८) उल्लंघन हुन्छ । अब कसरी उल्लंघन हुन्छ त्यो क्रमशः हरहिसाब र विश्‍लेषण गरेर हेरौं ।

धारा ७६ (१) बमोजिम कुनै दलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पुग्ने बहुमत नआएमा त्यसपछिका उपधाराहरू क्रमशः (२),(३)र (५)का प्रक्रियाहरूअपनाउँदै प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यी तीन व्यवस्थाहरूमध्ये उपधारा (२) र (३) को प्रकृया भने अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा (५) को प्रकृयामा चाहिँ नपर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ तापनि विवाद उठ्न नदिन त्यसको पनि प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ ।

उपधारा (२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्नेप्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । उपधारा (२) को प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा गर्नुपर्छ भन्ने समयावधिउपधारा (२) मा नभए पनि उपधारा (३) मा “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा” भन्ने वाक्यांशले उपधारा (२) बमोजिमको प्रक्रियाको म्याद ३० दिन रहेको यस उपधाराले निश्‍चित गरेको छ ।

उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा ३० दिनभित्र कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा नियुक्त भएको मितिले पुनः अर्को ३० दिनभित्र उपधारा (४) अनुसार उसले प्रतिनिधि सभाबाट विश्‍वासको मतको लागि प्रस्ताव पेश गरेर प्रतिनिधिसभाबाट त्यस प्रस्तावको निर्णय भइसक्नु पर्छ। यसो गर्दा ६० दिन हुन्छ । त्यसैलेउपधारा (८) उल्लंघन हुन्छ ।

उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले आफूले दुई वा त्यसभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छु भनेर चाँडै दावी गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा केही समय बच्न सक्छ । ३० दिनसम्म पर्खिनु पर्दैन । कुनै सदस्यले तीसौं दिनमा दावी गरेमा उपधारा (४) को प्रकृया प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीसौं दिनबाट मात्रै शुरू हुन्छ र समय पनि लम्बिन्छ । त्यस्तै कुनै सदस्यले पनि दावी गरेन भने राष्ट्रपतिले ३० दिनसम्म कसैले दावी गर्छ कि भनेर पर्खिनु पर्छ । त्यस अवधिभित्र कसैले दावी गरेन भने उपधारा (३) बमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्य भएको राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बाटो खुल्छ र प्रक्रिया एक चरण अघि सर्छ ।

कुनै सदस्यले तीसौं दिनको दिन मलाई प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न दलहरूको समर्थन प्राप्त छ भनेर दावी गर्‍यो भने राष्ट्रपतिले उपधारा (२) बमोजिम उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले अनिवार्यरूपमा आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उपधारा (४)बमोजिम विश्‍वासको मतको लागिप्रस्ताव पेश गरेर विश्‍वासको मतको निर्णय गराउनु पर्छ । यसरी एउटै उपधारा (२) को प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने दुई संवैधानिक अवधि जोड्दा ६० दिन हुन्छ ।उपधारा (८) को उल्लंघन भयो ।

उपधारा (२) बमोजिम कसैले दावी गरेर उपधारा (४) बमोजिम विश्‍वासको मत प्राप्त गरेमा उपधारा (३) को प्रक्रियामा जानु पर्दैन । कार्यपालिका गठनको चरण पूरा हुन्छ । तर उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले दावी गरेन वा कसैले दावी गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएरउपदफा (४) बमोजिम विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (३) को प्रक्रियामा अनिवार्यरूपमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

यो संविधानमा धेरै किसिमका धेरै त्रुटिहरू छन् । वर्तमान संविधान दुई पटक संशोधन भइसके पनि संविधानमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन कसैले ध्यान पुर्‍याएको छैन । यसमा भएका त्रुटिहरू निवारण गर्नको लागि पुनः अर्को पटक संविधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक छ।

त्यो प्रकृया शुरू हुने म्याद ६१ औं दिनदेखिमात्र शुरू हुन्छ । जब उपधारा (२) को प्रक्रिया समाप्त हुन्छ तब राष्ट्रपतिले उपधारा (२) को जस्तो ३० दिन पर्खिनु पर्दैन एकतीसौं दिनको दिन नै प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छन् । त्यसरी उपधारा (२) को प्रक्रिया पूरा भएको भोलिपल्टै बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दा ६१ औं दिन हुन्छ ।६१ औं दिनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सदस्यले उपधारा (४)मा तोकिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा (४) मा तोकिएको ३० दिनको म्याद जोड्दा ९१ दिन हुन्छ । यो पनि उपधारा (८) को विरुद्धमा हुन्छ ।

उपधारा (२) र (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा उपधारा (५) मा प्रवेश गर्नु परेन । तर उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधामन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उपधारा (५) बमोजिमको प्रकृया शुरू हुन्छ अर्थात् बयानब्यौं दिनदेखि मात्रै उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।

उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको लागि कुनै सदस्यले कति दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन ।निश्‍चित म्याद राखिदिनु उचित हुन्थ्यो तर नराखिएकोले यसको विषयमा पनि कुनै दिन अवश्य विवाद आउँछ र विवाद उठ्नु स्वभाविक पनि हुन्छ किनभने उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्‍वासको मतको निर्णय नहुञ्जेल अर्को सदस्यले प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्‍वासको मतको प्रस्ताव असफल हुन्छ र आफ्नो पालो आउँछ भनेर पहिल्यै तयारी गरेर बस्ने अवस्था हुँदैन । जब उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसपछि मात्र उपधारा (५) को प्रक्रिया शुरू हुने हो । त्यसैलेउपधारा(५)मा म्यादनभएकोले संवैधानिक अस्पष्टता रहेको छ ।

यससम्बन्धमा वर्तमान सन्दर्भको प्रयोजनको लागि उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्‍वासको मत नपाएको भोलिपल्टै उपधारा (५) बमोजिम कुनै सदस्यले दावी गर्‍यो भनेर मान्ने हो भने पनि उसले आफ्नो पक्षमा समर्थ जुटाउँन उपधारा (४) अनुसार ३० दिनको म्याद पाउँछ । त्यसरी गणना गर्दा १२१ दिन हुन्छ । तर उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले पनि उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने म्याद उपधारा (२)बमोजिमकै प्रधानमन्त्रीले जति नै पाउँछ भन्ने हो भने त्यसमा थप ३० दिन हुन्छ । यो ३० दिन जोड्दा १५१ दिन हुन्छ ।

उपधारा (५)बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले पनि उम्मेदवारी दिन ३० दिनको म्याद पाउनु पर्ने स्वभाविक हुन्छ किनभने एक त उपधारा (५) मा “उपधारा (२) बमोजिमकोकुनै सदस्यले” भन्ने शर्त राखिएको छ । यसको अर्थ कुनै एउटा दलको सदस्य हो । उपधारा (१) मा भनिएजस्तो संसदीय दलको नेता नभई कुनै दलको जुनसुकै सदस्यले पनि दावी गर्न सक्ने भएकोले उसलाई आफ्नो दलभित्रबाट समर्थन प्राप्त गर्न र अरू दलको पनि समर्थ प्राप्त गर्न समय लाग्छ ।

त्यसमाथि थप एकभन्दा बढी दलका सदस्यले पनि दावी गर्ने सम्भावना अत्यन्त बढी रहन्छ किनभने उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त भएर उपधारा (४) बमोजिम विश्‍वासको मत पाएमा सरकार सञ्चालन गर्न पाइने र विश्‍वासको मत प्राप्त नभए पनि उपधारा (७) बमोजिम चुनावी सरकरको नेतृत्व निश्‍चित हुन्छ । आफ्नै नेतृत्वमा चुनाउ गराउनु राजनीतिक रणनीतिको दृष्टिबाट पनि लाभदायी हुन्छ ।

कुरा यत्तिमा सीमित छैन । धारा १०० को उपधारा (१)बमोजिम कुनै प्रधानमन्त्रीलेआफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्‍वास छ भनेर आफ्नो स्वविवेकमा राखेको प्रस्ताव पारित नभई प्रतिनिधिसभाको विश्‍वास गुमाएर वा उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत माग्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको अवस्थामा विश्‍वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित नभएकोले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्थामा वा उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले अविश्‍वासको प्रस्ताव राखी त्यो प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पनि धारा १०० को उपधारा (७)अनुसार धारा ७६ मा उल्लिखित प्रकृयाहरू पूरा गर्नुपर्छ ।

धारा १०० अनुसार रिक्त हुने प्रधानमन्त्रीको पदपूर्तिमा लाग्ने समयको पनि विश्‍लेषण गर्दा संविधानबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेर धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार चुनाउमा जाने अवस्था सिर्जना हुन सिधै धारा ७६ को प्रकृयामा भन्दा अझ बढी समय लाग्छ । त्यसैले त्यस अवस्थामा अझ बढी धारा ७६ को उपधारा (८) को उल्लंघन हुन्छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा पनिअलिकति चर्चा गरौं ।

यसका आधारमा धारा ७६ (८) को सम्बन्धमा चर्चा गर्दा प्रधानमन्त्रीको पद कहिले रिक्त हुन्छ भन्ने विषय पहिले यकिन गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पहिले त्यसै विषयमा प्रवेश गरौं । विश्‍वासको मत सम्बन्धी धारा एउटा भए पनि यसमा पद रिक्त हुने तीन किसिमका व्यवस्थाहरू छन्; जस्तो−उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकमा राख्‍ने विश्‍वासको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री चुनिएको दल विभाजन भएको कारणले प्रधानमन्त्री आफैले तर संवैधानिक बाध्यताको कारणले राख्‍नु पर्ने प्रस्ताव र उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका एक चौथाइ सदस्य प्रस्तावक बनेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनकै लागि राखिने अविश्‍वासको प्रस्ताव ।

यी तीनवटा प्रस्तावहरूमध्ये उपधारा (२) को संवैधानिक बाध्यता हो भने उपधारा (१) र (४) बमोजिमका प्रस्तावहरू राजनीतिक चालहरू(Political moves)हुन् ।यी तीन किसिमबाट उठान हुने प्रस्तावहरूमध्ये उपधारा (१) र (२) बमोजिमको प्रस्तावहरू पारित नभएको वा उपधारा (४) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएको क्षणदेखि नै प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ ।

धारा १०० कोउपधारा (१) र (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुँदा भावी उम्मेदवार को हो भन्ने निश्‍चित भएको हुँदैन । पद रिक्त भइसकेकोले सबै दल तथा सदस्यसमेत धारा ७६ का धाराबमोजिम आफू वा आफ्नो दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बनोस् भनेर लाग्नु स्वभाविक हुन्छ । त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि धारा ७६ का सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ। धारा १०० कोउपधारा (४) बमोजिम अविश्‍वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्थामा अविश्‍वासको प्रस्तावका प्रस्तावकहरूले प्रधानमन्त्रीको एउटा उम्मेदवारचाहिँ निश्‍चित गरेका हुनाले ती सदस्यहरूको उम्मेदवार निश्‍चित हुन्छ ।

तर अरूले अन्य उम्मेदवार उठाउँन मिल्दैन भन्ने संविधानले नरोकेकोले अरूले पनि अरू उम्मेदवार उठाउन सक्छन् र जुन प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्‍वासको प्रस्ताव पारित भयो उही सदस्य पनि पुनः उम्मेदवार हुन नमिल्ने संवैधानिक निषेध नरहेकोले त्यसमा पनि उम्मेदवार बढी हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले माथि धारा ७६ को विषयमा गरिएको विषयमा गरिएको विश्‍लेषणअनुसार लाग्ने समयमा यो समय पनि थप हुँदा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन वा नियुक्त भए पनि विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोले नयाँ चुनावमा जान अरू थप समय लाग्ने भएकोले धारा ७६ उपधारा (८) को स्वतः उल्लंघन हुन्छ ।

यस्तै हुबहु व्यवस्था प्रदेश मुख्य मन्त्रीको चयनको सम्बन्धमा पनि धारा १६८ मा गरिएको छ र प्रदेश मुख्य मन्त्रीको सम्बन्धमा विश्‍वासको प्रस्तावको सम्बन्धमा पनि गरिएको छ । त्यसैले यी दुवै प्रसङ्गमा उही किसिमको त्रुटि रहेको छ । संविधानमा त्रुटिहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् । संविधानमा हुने त्रुटिहरूलाई एकै नामले पुकारिदैनन् तिनीहरूलाई फरक किसिमले हेरिन्छन् । यो त्रुटिचाहिँ संविधानको कुनै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि अर्को व्यवस्था नभएकोले रहेको त्रुटि नभई एउटै वा एकै किसिमको लक्ष्य हासिल गर्न गरिएका व्यवस्थाहरू एकापसमा असङ्गगत भएकोले उत्पन्न हुने त्रुटि भएकोले संवैधानिक अतिरेक हुन् ।

माथिको विश्‍लेषणबाट धारा ७६ (८) र धारा १६८ (८) का व्यवस्थाहरू संवैधानिक अतिरेक हुन् । यी अतिरेकलाई निवारण नगरी राखियो भने त्यसले जटिल कानूनी र राजनीतिक समस्या निम्त्याउँछन् । यस्ता अतिरेकहरूलाई सच्याउने उपाय कि संविधान संशोधन हो कि अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट अतिरेक घोषणा गर्ने हो । यी दुईवटा उपायहरूमध्ये पनि सजिलोचाहिँ संशोधनद्बारा सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ । अदालतले व्याख्याद्बारा गर्न त्यस धाराको व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । त्यसैले यो सीमित हुन्छ ।

शुरूमा भनेजस्तै यो संविधानमा धेरै किसिमका धेरै त्रुटिहरू छन् । वर्तमान संविधान दुई पटक संशोधन भइसके पनि संविधानमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन कसैले ध्यान पुर्‍याएको छैन । यसमा भएका त्रुटिहरू निवारण गर्नको लागि पुनः अर्को पटक संविधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक छ।

फाल्गुन १५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्