संसद अधिवेशनः जसको लाठी, उसको भैंसी

प्रतिनिधिसभाको बैठक। फाइल फोटो।

काठमाडौँ- बहुआयामिक र अभूतपूर्व जटिलताबीच डाकिएको संसद अधिवेशन र त्यसका कार्यसम्पादन कुन रुपमा अघि बढ्लान्? नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यो प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

विगतका संसद विघटन र पुनःस्थापनापछिका अधिवेशनभन्दा यो संसद अधिवेशन फरक देखिन्छ। पुनःस्थापित यो संसदमा नेता र दलहरु नैतिक, राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी संकटमा जेलिएका छन्।

संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् एउटै देखिन्छ। तर सत्ताधारी भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा दुई वटा देखिन्छन्। पुस ५ यता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ खेमाले नेकपाका नाममा फरक–फरक राजनीतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन्।

आगामी संसद अधिवेशनमा यी दुई खेमा दुई पार्टीका रुपमा प्रस्तुत हुने निश्चत जस्तै छ। अझ आश्चार्यजनक विषय के छ भने, संसदीय दलका पदाधिकारीहरु पनि अलग–अलग हुने निश्चित भएको छ शुक्रबारदेखि। ओलीले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएका छन् र त्यहाँ आफू पक्षीय विशाल भट्टराईलाई ल्याएका छन्।

विभाजित भइनसकेको नेकपा संसदीय दलमा दुई नेता (ओली र प्रचण्ड) दुई प्रमुख सचेतक भट्टराई र गुरुङ हुनेछन्। अधिवेशनपूर्व नै निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिताको निर्णय र सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको आधिकारिताबारे फैसला नसुनाएमा सभामुख अग्नी सापकोटाका लागि अर्को चुनौति खडा हुनेछ।

संसदका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईका अनुसार इतिहासमै पहिलो पटक संसदमा सभामुखको ज्ञान, विवेक र अनुभवको परीक्षण हुँदैछ। अर्थात उनका अघि निकै ठूलो जटिलता देखिएको छ। त्यसलाई सभामुख सापकोटाले चिर्न नसके मुलुक पुनः राजनीतिक संकटमा भासिनेछ।

संसदका पूर्वमहासचिव भट्टराईले भने, ‘संसदलाई सही दिशामा अघि बढाउन सत्तारुढ नेकपाको विवादको टुंगो समयमै लाग्नुपर्छ। यो पार्टीको विवाद जति जटिल बन्छ त्यति नै संसदमा अवरोध खडा हुन्छ। र, त्यो सभामुखका लागि चुनौती मात्रै हो।’

अब कुन नेकपा संसदीय दलका नेता? कुन प्रमुख सचेतकलाई मान्यता दिने? यही जटिल प्रश्नहरु सभामुख सापकोटातिर सोझिएका छन्। तर संसदीय अभ्यासका ज्ञाताहरु पुनःस्थापित संसदको अधिवेशन हुनुपूर्व नै नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा नदिए या विश्वासको मत नलिएमा अविश्वासको मत आउने निश्चित रहेको विश्वास गर्छन्।

संसदका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने, ‘नेकपा संसदीय दलले ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाएको अवस्थामा परिस्थिति एउटा मोडमा जान सक्छ। अन्यथा भद्रगोल अवस्थामा मुलुक पुग्नेछ।’

तर संसद मात्र अहिलेको राजनीतिक निर्णायक संस्था होइनन्। निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्डमध्ये कसलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गर्ला? आयोगको निर्णय आउन विलम्ब हुँदा अनेक अड्कलबाजीले निरन्तरता पाइरहेका छन्। अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको पार्टीका पक्षमा फैसला सुनाएमा कसरी अघि बढ्ला ओली र प्रचण्डको राजनीतिक कोर्स?

कट्टेलले आफूले २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको दलको नामसँग ओली र प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको नाम जुधाएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।

सर्वोच्चमा आगामी २० गते उक्त मुद्दाको निरुपण गर्ने तयारी गरेको छ? सर्वोच्चको निर्णय कट्टेलको पक्षमा सुनाएको खण्डमा आफ्नो पार्टीको नयाँ नाम दिन ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँमा उभिएलान्? अर्थात उनीहरुले यो विषयमा सहमति गर्लान्? यो प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ।

यता एक पूर्व संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई विश्वास गर्ने हो भने, ओली जसरी पनि अघि बढ्ने रणनीतिमा छन्। उनले सत्ता पनि छोडने छैनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रचण्डसँगै उनका सहयात्री बनेका माधवकुमार नेपाललाई छानविनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेका छन्। सभामुख सापकोटाको पनि अर्जुन लामा अपहरण र हत्या प्रकरणको मुद्दा कार्यान्वयमा ल्याउन ‘सेटिङ’ गर्नेछन्। त्यसको अर्थ ओलीले राज्यका सबै संयन्त्र प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई ठेगान लगाउँदैछन्।

यो समग्र प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफ्नै द्वविधाको शिकार बनिरहेको छ। नेकपाको झगडामा ओली बाहिरिएमा प्रधानमन्त्री पद आफूले पाउनुपर्नेमा देउवा लालायित भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बनेमा देउवा फेरी पनि आफ्नो पार्टीमा अध्यक्ष सहजै बन्ने छन्। देउवाका विरोधी समूहले त्यो रोक्ने प्रयास गर्नेछन्। र, कांग्रेसमा हाल कायम धुव्रिकरण अझै चर्किने छ।

ओलीसँग लडिरहेका प्रचण्डले नेकपा, जसपा र कांग्रेस मिलेमा भारत ‘कम्फर्टेबल’ हुने भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रवादको नारा आफ्नो पक्षमा प्रभावकारी ढंगले उठाउन सिपालु ओली त्यसलाई बेवास्ता गर्लान् र?

संसद अधिवेशनमा उनले यो ‘कम्फर्टेबल भारत’को अस्त्र प्रचण्ड र उनको समीकरणविरुद्ध प्रयोग गर्ने अडक्लबाजी सुरु भएको छ। संसदमा ह्वीपको अवज्ञा भएमा संसदको सदस्यतासमेत जाने भएकोले ओलीले गुरुङलाई हटाएको बुझ्न सहज छ। तर अब विशाल भट्टराई र देव गुरुङमध्ये कसको ह्वीप मान्ने सांसदहरुले?

भट्टराईले भने, ‘संसदीय दलको नेतालाई प्रमुख सचेतक हटाउने अधिकार हुन्छ। अनि प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। त्यसै अनुरुप म प्रमुख सचेतक भएको हुँ। म आधिकारिक हुँ भनिरहन परेन। दलको नेताको आदेशमा संसदीय दलको बैठक नियमअनुसार नै बोलाउने छु। संसद अधिवेशन अघि बोलाउने तयारी गर्दैछौँ।’

गुरुङले भने यो सबै गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले भने, ‘दलको नेता हामीले फेरिसकेको अवस्था छ। हामीले प्रधानन्त्री नै फेर्ने भनिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले गरेको निर्णय कति संवैधानिक हुन्छ त्यो छलफलको विषय बन्नेछ।’

संसदका पूर्वमहासचिव भट्टराईले भने नेकपाको हालको अवस्थालाई आधार मान्दा साविककै प्रमुख सचेतक गुरुङ वैधानिक हुने बताए।

उनले भने, ‘संसदीय दलका नेताले प्रमुख सचेतक हटाउने र राख्ने अधिकार राख्नुहोला। तर नेकपाको हालको अवस्थामा साविककै प्रमुख सचेतक वैधानिक हुने देखिन्छ। तर ठोस निष्कर्ष निकाल्न भने कठिन छ।’

संसदको यस्तो दुविधामा सभामुख सापकोटाले दिने निर्णय सर्वस्वीकार्य हुनेमा हुने शंका छ। सभामुख आफै नै सरकार विरोधी मुद्दा (संवैधानिक आयोग नियुक्ति सम्बन्धी) का पक्ष मात्र होइन अहिले द्वन्द्वरत नेकपामा ओली विरोधी पुष्ठभूमिबाट पनि आएका हुन्। यो सबै भिडन्तको वातावरणमा कानुन, पूर्व दृष्टान्त या संसदीय परम्पराबाट नभएर ‘माइट इज राइट’को सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने देखिन्छ।

फाल्गुन १५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्