काठमाडौँ – सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुनी रुपमा विभाजन हुन सकेको छैन। आधिकारिकता दाबी गर्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले बहुमत भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा दाबी पेश गरे पनि आयोगले निर्णय दिएको छैन।

उता संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधव दुवै पक्षले हाल कायम रहेको २२० सदस्यीय संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्।

केन्द्रीय समितिमा बहुमत भए पनि संसदीय दलमा प्रचण्ड–माधव पक्ष र ओली पक्ष अंकगणितीय रुपमा हाराहारीको अवस्थामा छन्। संसदमा नेकपा एक ठाउँमा उभिन नसक्ने अनि कानुनी रुपमा संसदीय दल र पार्टी विभाजन पनि तत्कालै नहुने स्थिति छ।

यसका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा नयाँ सरकार कसरी बन्छ भन्ने अन्योल यतिबेला राजनीतिमा व्याप्त छ।

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रुपमा ओली प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा उनकै पार्टीका ८३ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन्।

संसदमा आफ्नो पक्षमा मत हाल्न ह्वीप जारी गर्ने र नमाने प्रचण्ड माधव पक्षलाई अनुशासनको कारबाही गरेर पार्टीबाटै निकाल्नेसम्मको तयारी संसदीय दलका नेता ओलीले गरेका छन्। त्यसैको तयारी स्वरुप उनले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई शुक्रबार नै उक्त पदमा मनोनीत गरेका छन्।

संविधान र सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार संसदमा बहुमत प्राप्त दल भएसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने धारा ७६ (२) को विकल्पमा प्रवेश गर्न पाइँदैन।

एकातिर नेकपाले बहुमत प्राप्त दलको हैसियत नगुमाउने अर्कोतिर त्यही पार्टीका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव सरकारविरुद्ध दर्ता गराएको तर पारित गराउन नसक्ने गञ्जागोलको स्थितमा संसदीय राजनीति पुगेको छ।

यस्तो अन्योलका बीच सत्तारुढ नेकपा र संसदमा अर्को जटिलता पनि थपिने सम्भावना बढेको छ। नेकपा आन्तरिक किचलोको भुमरीमा फसिरहँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण एकता नै तोडिए नेकपा पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्कने अवस्था आउन सक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ।

तर सत्तारुढ नेकपालाई संवैधानिक इजलासले नै मान्यता दिइसकेकाले नाम बदर हुने सम्भावना कम रहेको सर्वोच्चका एक अधिकारी बताउँछन्।

ती अधिकारीले भने, ‘एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो भन्ने कुरा सर्वोच्चले स्वीकार गरिसक्यो। सुरुमा धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकार पार्टी एकतापछि नेकपाको सरकारको रुपमा ७६ (१) मा रुपान्तरण भयो भन्ने संवैधानिक इजलासको फैसलालले नेकपा नाममा विवाद सकिएको अर्थ दिन्छ।’

कसरी बदर हुन सक्छ नेकपा?

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ २ गते एकता घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (अन्डरलाइन) नाम माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।

आयोगले नयाँ दललाई पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम दिएर पछाडि (ने क पा) लेख्ने गरी दल एकीकरणको प्रमाणपत्र २०७५ जेठ २३ गते दिएको थियो। ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता हुँदाहुँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र आयुक्तहरुले निर्णय लिएका थिए।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको अन्तिम सुनुवाइ सकेर न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला सुनाउने मिति फागुन २० गतेका लागि तोकेको छ।

यदि आयोगले (ने क पा) लेख्ने गरी आयोगले गरेको निर्णय बदर गरेमा नेकपा विवाद र सरकार गठन प्रक्रिया थप जटिल र गञ्जागोलमा फस्नेछ।

आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) लेख्ने गरी प्रमाणपत्र दिए पनि ओली-दाहाल नेतृत्वको पार्टीले कट्टेल नेतृत्वकै दलको छोटकरी नाम नेकपा औपचारिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता हुँदाहुँदै अर्को दललाई सोही नाम दिने आयोगको निर्णय गैरकानुनी रहेको कट्टेलले अदालतमा जिकिर लिएका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ विपरीत रहेको देखिन्छ। नियम ९ (१) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम दल दर्ता गर्दा एउटै नामबाट एकभन्दा बढी दल दर्ता हुने छैन।’

त्यसको उपनियम २ मा दल दर्ताको लागि निवेदन दिने दुई वा सोभन्दा बढी दलको नाम एउटै देखिन आएमा आयोगले सम्बन्धित दलसँग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म त्यस्ता दलहरुको सहमति बमोजिम छुट्टा छुट्टै पहिचान हुनेगरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि सहमति हुन नसकेमा उपनियम ३ अनुसार आयोगले ‘त्यस्ता दलहरुको छुट्टाछुट्टै रुपमा पहिचान हुनेगरी दल दर्ता गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

दाहाल पक्षमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका रामनाराण बिडारीले पनि सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम बदर नगर्ने दाबी गरे। यदि नाम बदर भएको खण्डमा पनि नयाँ नामका लागि आह्वान हुने र दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा नाम प्रस्ताव गरे त्यसैले मान्यता नपाउने अन्यथा बहुमत पक्षले दलको आधिकारिता पाउने बताए।

बिडारीले भने, ‘पहिलो त नाम नै बदर हुने अवस्थामा म देख्दिन। यदि भइहाल्यो भने नयाँ नामका लागि आह्वान हुन्छ। एउटै गयो भने त्यसले मान्यता पाउँछ। यदि दुई पक्षको फरक फरक नाम प्रस्ताव भएमा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी जता छ त्यही पक्षले नाम र आधिकारिकता पाउँछ।’

माधव नेपाल पक्ष पार्टी विहीन हुन्छ?

नेकपा एकताले वैधानिक रुपम लिन नसकेर एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएमा नेकपाको माधव नेपाल पक्ष पार्टीविहीन हुने विश्लेषण हुन थालेको छ।

पूर्व माओवादी केन्द्रको नेतृत्व स्वभाविक रुपमा प्रचण्डले गर्ने र पूर्व एमालेको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने स्थितिमा ओलीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका नेपाल पक्षलाई कारबाही गरेर संसदीय दल र पार्टीबाट निकाल्ने स्थिति आउन बताइन्छ।

तर नेपाल पक्षका सांसद झपट रावल त्यस्तो अवस्था कल्पनासम्म गर्न नसकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किदैन।’

फाल्गुन १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्