संसद विघटन ‘टाइमलाइन’

के मनमोहनकै पदचिह्न पछ्याउलान् ओलीले?

काठमाडौँ- संसदीय मामिला या संसद सञ्चालनमा समस्या आइपर्दा संविधान, ऐन, नियम, प्रक्रिया र पूर्वदृष्टान्त हेरिन्छ। मुलुकभित्र त्यस्ता मार्गदर्शक उदाहरण फेला नपरे विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकबाट पूर्वदृष्टान्त खोजिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित संसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेपछि निर्धारित संसद अधिवेशन आउन ६ दिन बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा कसरी प्रस्तुत होलान्? यो मुलुकको राजनीतिक वृतमा अड्कलबाजी र तात्तातो बहसको विषय बनेको छ।

ओलीले हालसम्म नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनले हालै एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘म राजीनामा लेख्दिन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको थप पुष्टि भएको हो।

उनले आफ्ना नेता मनमोहन अधिकारीले जस्तै संसदमा अविश्वासको मत सामना गर्ने मनस्थिति बनाएको अब बुझ्न कठिन छैन। यसो त उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर देखाउन विपक्षीलाई चुनौती पनि दिइसकेको अवस्था छ। ओलीका वफादार नेता सुवास नेम्वाङको दाबी अनुसार ओली संसद पुनःस्थापनापछि झन बलियो भएका छन्। यसबाट नेम्वाङले ओली संसदभित्रै बहुमत सावित गर्ने तयारीमा जुटेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री अधिकारीले वि.स २०५२ जेष्ठ २६ गते विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको थियो। पुनःस्थापित संसदको अधिवेशन बोलाउँदा प्रधानमन्त्री अधिकारी अस्वस्थ थिए। अधिकारीले प्रतिपक्षद्वारा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा लगाइएको आरोपको खण्डन अस्पतालबाटै गरेका थिए। लिखित रुपमा रहेको उक्त खण्डन अधिकारीले केही अंश पढेपछि तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सदनमा पढेर सुनाएका थिए। तर उक्त खण्डन संसदमा टेवल भएपछि पनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नभएपछि नियमअनुसार मतदान हुँदा प्रस्तावको पक्षमा १०७ र विपक्षमा ८८ मत पर्न गई बहुमतद्धारा प्रस्ताव पारित भएपछि अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए।

तर अहिले जस्तै अधिकारीको पालामा पनि संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्ने वा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नैतिक जिम्मेवारीमा रहेर राजीनामा दिने भन्ने विवाद चर्किएको थियो।

अर्कोतिर अधिकारीका पालामा पनि पाटीभित्रबाट उनकाविरुद्ध विदेशी गुहार्ने काम भएको थियो। डा.ढाकाराम सापकोटाको ‘मनमोहन अधिकारी, नेपाली राजनीतिमा ६ दशक’ पुस्तकमा सरकारमा सहभागी हुन नपाएकामा एमालेभित्रै साहना प्रधान र झलनाथ खनाल असन्तुष्ट भएको उल्लेख छ। पुस्तकमा भनिएको छ,‘ कतै उहाँ (मनमोहन) राप्रपालाई साथ लिएर जान राजी हुनु होला भनेर त्यसलाई रोक्न साहना प्रधानले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का नेता हरिकृष्ण सुरजित सिहंलाई फोन गर्नु भएको थियो। जसले गर्दा सिंहको दबाब पनि अधिकारीमाथि परेको थियो।’ त्यसपछि अधिकारीको सरकारमा राप्रपालाई सामेल गराउने रणनीति विफल भएको पुस्तकमा उल्लेख छ। ओलीको पार्टी नेकपा एकताका लागि छिमेकी चीन खुलेआम लागेको छ। भारत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न नेकपाको एकताको विपक्षमा लागेको बुझिन्छ।

ओलीलाई हाल दुई समानान्तर समूहमा विभाजित नेकपाको एक खेमाले पूर्णरुपमा साथ दिएको छ। र, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन पनि ओलीलाई नै प्राप्त हुने विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। त्यसबाट ओलीको सत्तामा निन्तरताको आस बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। ओलीले आफूलाई ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन रहेको हाल पनि दाबी गरिरहेका छन्।

ससद विघटनका ‘टाइमलाइन’


नेपालमा पुस ५ भन्दा पहिला संसद विघटनका ३ वटा दृष्टान्त छन्, मनमोहन अधिकारी सरकारको पालासँगै। २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत निर्वाचित पहिलो संसद काँग्रेसभित्रको विग्रहका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाको संवोधनपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि भंग गरेका थिए। अर्थात आफ्नो सरकारको बहुमत नरहेको स्पष्ट भइसकेपछि कोइरालाले संसद विघटनको निर्णय गरेका थिए। यसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। काँग्रेस आफै सरकारमा रहेर गराएको निर्वाचनमा दुई तिहाईको आकाङ्क्षा राखेपनि अन्तमा उसलाई निराशा मात्र हात लागेको थियो। निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन।

सर्वोच्चले संसदको प्राण प्रतिष्ठान गरेको छ। प्रधानमन्त्री बन्न नपाउँदै मदन भण्डारीको जीवन लीला समाप्त भयो। मनमोहन र ओलीको ठाउँमा भण्डारी भएको भए के गर्थे? अब यो अनुमानको विषय मात्रै बनेको छ। तर भण्डारीको उत्तराधिकारी भएको दाबी गर्ने ओलीले अधिकारीको पद चिह्रन पछ्याउने देखिन्छ।

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि मुलुकको राजनीतिमा रिक्तता देखिनु स्वाभाविक थियो। २०४७ सालको संविधानको धारा ३६ अनुसार स्पष्टरुपमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने थियो। त्यसो नभएपछिर २०५१ साल मंसिर १३ गते धारा ४२ को १ अनुसार संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई राजाबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो।

तर ९ महिनामै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। अधिकारीले त्यसको सामना नगरी २०५२ जेष्ठ २६ गते संसद भंग गर्दै त्यही साल कार्तिक ७ गते निर्वाचनको मिति तोकेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा संसदको निर्णयको अधिकारलाई प्रभावित पार्ने गरी संसद भंग गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने आदेश दिएको थियो। जुन, यही फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वको इजलासले गरेको निर्णयसँगै मेल खान्छ। तर फरक यति हो त्यो बेला प्रधानमन्त्री अधिकारी थिए र उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षले दर्ता गरेको थियो, अहिले प्रधानमन्त्री ओली छन् र उनका विरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दैछन्।

तेस्रो संसद विघटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालमा भएको थियो। आफ्नै पार्टी काँग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग द्वन्द्व चर्किएपछि २०६० जेष्ठमा देउवाले संसद विघटन गरेका थिए, ६ महिनापछि निर्वाचन गर्ने घोषणासहित।

जतिबेला देउवालाई सबै दलले समर्थन गरेको अवस्था थियो। तर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण असमर्थ जनाउँदै अर्को एक वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा आफू रहने र त्यसपछि निर्वाचन गर्ने देउवाको सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए। र, राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘असक्षम’ प्रधानमन्त्री भन्दै वर्खास्तसमेत गरेका थिए।

देउवाद्धारा भएको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संवैधानिक ठहर गरेपनि त्यसको झण्डै ३ वर्षपछि र त्यो संसदको स्वाभाविक ५ वर्षे आयुु पुरा भइसकेपछि आन्दोलनको दबाबमा २०६३ साल वैशाख ११ मा पुनःस्थापना गरिएको थियो। त्यहि दिन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित संविधानसभाद्धारा अवको संविधान लेखिने घोषणा गरेका थिए।

१२ वर्षपछि जारी संविधान अन्तर्गत निर्वाचित पहिलो संसद नै ओलीको आफ्नै पार्टीका नेताहरुप्रति आक्रोशको निशाना बनेको थियो। जसलाई सर्वोच्च अदालतले ६५ दिनपछि पुनःस्थापना गरेको छ।

अर्थात सर्वोच्चले संसदको प्राण प्रतिष्ठान गरेको छ। प्रधानमन्त्री बन्न नपाउँदै मदन भण्डारीको जीवन लीला समाप्त भयो। मनमोहन र ओलीको ठाउँमा भण्डारी भएको भए के गर्थे? अब यो अनुमानको विषय मात्रै बनेको छ। तर भण्डारीको उत्तराधिकारी भएको दाबी गर्ने ओलीले अधिकारीको पद चिह्रन पछ्याउने देखिन्छ।

फाल्गुन १७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्