मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयहरु: जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रबन्धकमा अनिल कुमार झा, पुडासैनीको सचिवमा बढुवा

काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधासम्बधी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रीपरिषद्‌का निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन।

प्रवक्ताका अनुसार सरकारले सह-सचिव कृष्ण प्रसाद पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ।

पुडासैनी नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात सहसचिव सरह थिए।

यस्तै बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्धकमा अनिल कुमार झालाई नियुक्त गरेको छ।

बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता संशोधन गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, गज्र्याङ्ग–खिम्ती १३२ के.भी. प्रशारण लाइनको राइट अफ वे को दायाँ बायाँ नौ÷नौ मिटर र मल्टिसर्किट टावरदेखि न्यू खिम्ती सवस्टेशनसम्म प्रशारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ १५÷१५ मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गालगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयर नारायण श्रेष्ठलाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए। फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको सिफारिस बमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गरी चार किल्ला र सिमाना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतस्थित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय÷महाविद्यालय÷प्रशिक्षण संस्थासम्बन्धी संरचनाको अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा तथा सदस्यद्वय प्राडा युवराज सङ्ग्रौला र प्राडा शम्भुराम सिंखडालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले लुम्विनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालयको ऐकेडेमिक भवन एवं अनुसन्धान केन्द्रको निर्माणका लागि रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका–८ स्थित जम्मा ६१.२५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र तहाँ रहेका १५५३ रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन यही फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । केही सञ्चार माध्यममा पहिला नै समाचार आए पनि सरकारले आज औपचारिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउने विषयमा निर्णय गरेको जानकारी दिए।

फाल्गुन १७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्