आगामी साताभित्रै वार्ता गर्ने तयारी गरेको विप्लव समूहका के-के छन् शर्त?

काठमाडौँ- करिब दुई वर्षदेखि प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अन्ततः सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री मणि थापाका अनुसार सरकार र यो समूहबीचको वार्ता यही साताभित्रै गर्ने गरी तयारी तीव्र पारिएको छ। सरकार र विप्लव समूहबीचको वार्ता सफल बनाउन मन्त्री थापा सुरुवातदेखि नै सक्रिय छन्। जसले, मन्त्री भएको १० दिनपछि माघ १९ गते नख्खु जेलमा पुगेर यो समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वली सुदर्शनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसबाट सरकार र यो समूहबीच वार्ता प्रक्रियाले औपचारिकता पाउँदैछ भन्ने केही संकेतहरु मिलेका थिए।

सरकारले सोमबार विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न तयार भएको निर्णय सार्वजनिक गरेको केहीबेरमै उक्त समूहले पनि वार्ताका लागि टोली गठन गरेको जानकारी गराएको हो। वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विप्लवका युद्धकालीन सहयात्री हाल गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहाकार राजन भट्टराई तोकिएका छन्।

यता सरकारसँगको वार्ताका लागि विप्लवका तर्फबाट केन्द्रीय समिति सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता प्रकाण्ड र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने (दीपक) तयार भएका छन्। उनीहरु सरकारसँग वार्ताका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्।

गृहमन्त्री बादल उनै हुन् जसले विप्लव समूहलाई आपराधिक संगठन घोषणा गर्दै २०७५ फागुन २६ गते प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए।  त्यतिबेला थापाको अडान थियो, ‘विप्लव समूहले विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराएको छ। वैयक्तिक शान्ति सुरक्षामाथि आक्रमण गरेको छ। त्यसैले यसलाई हामीले आपराधिक संगठन घोषणा गरेका छौँ। साथै प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा पनि गरेका छौँ।’

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई खलल नपुर्‍याउन बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका थिए।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यो समूहले मुलुकको विभिन्न भेगमा बसेर गोप्य रुपमा पुनः युद्धमा जाने तयारी गरिरहेको सूचनाहरु आएका थिए। खासगरी कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, कालिकोटलगायत जिल्लामा यो समूहले युद्धको तयारी गरिरहेको सूचना सुरक्षा निकायमा आएको बताइन्छ।

विप्लव समूह अब सरकारमा जाने सम्भावना नभएपनि सरकारसँग वार्ता गर्न किन तयार भयो? सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पछिल्लो पटक यो समूहको शक्ति छिन्नभिन्न भएको छ। आफ्नो शक्ति खिइँदै गएपछि विप्लवले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजिरहेका बेला ओलीले आफ्ना विपक्षलाई पाठ सिकाउन भएपनि ऊसँग वार्ता गर्न चाहेको बुझिन्छ।

तर ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपा नेतृत्वको मामिलालाई लिएर विप्लवकै पूर्वसहयात्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको विवादमा संसद विघटन गरेपछि सरकार र विप्लव समूहबीचको वार्ताको तयारीले चर्चा पाएको थियो। संसद विघटन भएको अवस्थामा ओलीले विप्लव समूहलाई सरकारमै ल्याउने गरी वार्ता अघि बढाएका थिए। त्यो बेला सरकारी एक उच्च स्रोतले देशसञ्चारलाई भनेको थियो, ‘ अब छिट्टै नै विप्लवसँग सरकारमा आउने गरी सहमति हुँदैछ। त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’

विप्लव समूहले पनि सरकारमा जान पाउने भए वार्ता गर्ने संकेत दिइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद ब्यूँताइदिएको थियो। त्यसपछि सरकार र विप्लव समूहबीचको वार्ताको तयारी अलपत्र पर्ने अड्कलबाजी भइरहेका बेला यी दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन गरिएको हो।

विप्लव समूह अब सरकारमा जाने सम्भावना नभएपनि सरकारसँग वार्ता गर्न किन तयार भयो? सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पछिल्लो पटक यो समूहको शक्ति छिन्नभिन्न भएको छ। आफ्नो शक्ति खिइँदै गएपछि विप्लवले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजिरहेका बेला ओलीले आफ्ना विपक्षलाई पाठ सिकाउन भएपनि ऊसँग वार्ता गर्न चाहेको बुझिन्छ।

आफ्नो पार्टी दुई चिरामा विभक्त भएको अवस्थामा विप्लवसँगको आगामी सहकार्य ओलीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। ती अधिकारीले भने, ‘विप्लवको शक्ति निकै कमजोर भइसकेको छ। आफ्नो अस्तित्व बचाउन कठिन भएपछि सरकारसँग वार्ता गर्नुको विकल्प ऊसँग छैन।’

सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उसले गराएका विस्फोटमा केही सर्वसाधारण र उसकै केही कार्यकर्ताले ज्यान गुमाउनु पर्‍याे। प्रहरी तथ्यांक अनुसार प्रतिबन्धपछि यो समूहका २ हजार १५ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रण लियो।

तीमध्ये ८५ जनालाई सोधपुछ गरेर छोडिएको थियो भने बाँकीविरुद्ध विभिन्न खाले मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तीमध्ये १ हजार ८ सय ६४ जना साधारण तारेख तथा धरौटीमा छुटेका थिए भने एक सय २३ जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो। सरकारसँग सहमतिका लागि अब हुने वार्तामा विप्लवले सबैभन्दा पहिले पुर्पपक्षका लागि कारागार चलान भएका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइको शर्त बनाउने छन्। दोस्रो उनको शर्त आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता हुनेछ।

विप्लवले अघि सार्ने भनेको तेस्रो शर्त आफूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा नै हो। यसका अलवा संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमत संग्रह गर्नुपर्ने शर्त पक्कै पनि विप्लव समूहले अघि सार्ने देखिन्छ।

मन्त्री थापाले आगामी राजनीतिमा सहकार्यका विषयमा पनि विप्लव र सरकारबीच वार्ता हुने सम्भावना रहेको बताए। उनले भने, ‘विप्लवसँग समग्र राजनीतिक विषयमै वार्ता हुने देख्छु। उहाँहरुले हालको अवस्थामा केही माग अघि सार्नु स्वाभाविकै हो।’

यो प्रक्रियामा सरकारले पनि आफ्ना केही शर्त अघि सार्छ कि? मन्त्री थापाको जबाफ छ, ‘आपराधिक संगठन घोषणा गरिएको यो समूहलाई हामीले शान्तिमा फर्काउनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धी हो। त्यो बाहेक हामीसँग अरु के शर्त हुन सक्छन् र?’

सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरेपनि त्यसलाई ओलीसँग अलग भएको प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले पत्याएको छैन। कामभन्दा बढी भ्रम सिर्जन गर्ने ओलीले विप्लव समूहसँग सम्झौता गरेका दिन आफू जति अरु कोही खुसी नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् प्रचण्डले।

उनले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने सरकारको तयारी छ रे। त्यसबाट हामी दुःखी भएको चर्चा पनि भयो। तर हल्ला गर्ने काम नगर्ने ओलीले विप्लवसँग सहमति गरिहाले भने म जति अरु कोही खुसी हुन्न।’

तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि टोली गठन गर्नु सकारात्मक भएको र इमान्दार प्रयासबाट वार्ता सफल गर्न आग्रह गरेको छ।

फाल्गुन १८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्