शून्य समय

स्वार्थमा आधारित ओलीका तीन वर्ष

व्यवस्था परिवर्तन र त्यसको स्थायित्वको सामूहिक प्रतिवद्धता तथा प्रतिज्ञासहित हालका प्रमुख दलहरुले सत्तामा नियन्त्रण जमाएको १४ वर्ष पूरा भएको छ। अहिले, त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न भनी अर्बौँको खर्च र दुईओटा संविधानसभाको लगानीपछि ल्याइएको संविधान अन्तर्गतको पहिलो सरकार आफ्नो अन्तिम क्षणको प्रतीक्षामा छ।

फुटबलका सदाबहार ‘पेले’सँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तुलना गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट पराजयको झापड पाएका ओली हिजोभन्दा आज बढी शक्तिशाली बनेको अनि राजीनामा दिनु नपर्ने चाटुकारहरुको समर्थन मात्र अब ओलीको शक्ति बनेको छ। त्यो भनेको ओली अब आफ्नो राजकीय यात्रा टुङ्ग्याउन बाध्य हुने संकेत हो। त्योसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अब प्रधानमन्त्री हुन चाहेको संकेत दिएर ओलीलाई बालकोट फर्काउने यात्रामा आफू जुटेको संकेत दिएका छन्।

शक्तिको अति केन्द्रिकरण, अधिनायकवादी अनि महत्वाकांक्षा, भष्ट्राचारप्रति शून्य सहनशील भएको दम्भ गर्दै भ्रष्टाचार र लुटमा कसैले आँसु चुहाउने छैन, तर अंशवन्डा र ‘मिलिजुली खाउँ’ राजनीतिमा सहभागी दलहरुले भावी सत्ता निर्माणमा ओलीलाई उन्मुक्तिको आश्वासन नदिई सहज रुपमा सत्ता हासिल गर्ने छैनन्।

यो शेरबहादुर देउवा र उनीसँग सत्तायात्रामा सामेल हुनेहरुका लागि ठूलो चुनौती सावित हुनेछ भोलिको दिन, किनकि अबको अवश्यंभावी व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनद्वारा उत्प्रेरित हुनेछ, र देउवाले आवश्यक या लोकाचारकै लागि भने पनि न्यूनतम कदम उठाएनन् भने ओलीका समय भएका भ्रष्टाचारहरु विरुद्धका आक्रोश पनि देउवाकै टाउकोमा खनिने छ।

यसपल्टको सत्ता परिवर्तन सम्भवतः यो व्यवस्था अन्तर्गतको सबभन्दा छोटो अवधिका लागि हुनेछ। किनकि आन्तरिक रुपमा मात्र हैन, बाह्य विश्वसनीयता पनि यो संविधान तथा त्यसले बोकेका व्यावस्थाले गुमाएका छन्। त्यसका प्रमुख पात्रहरु छिमेकीका नजरमा ‘परसोना नन ग्राटा’ बनेका छन्।

२०६३ को व्यवस्था परिवर्तनका ‘नायकहरु’ नेपाली जनताका नजरमा असफल मात्र हैन, खलनायक बनिसकेका छन्। त्यो परिवर्तनका दुई प्रमुख पात्रहरु, अर्थात पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईकै दृष्टान्त लिउँ। उनीहरुलाई नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको मुलुक भारतमा भलै उनीहरु गएका थिए। दुवैलाई भारतको कुनै पनि उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व या जिम्मेवार प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरुले भेटेनन्। त्यसको अर्थ के हो, तत्काल सही अनुमान लगाउन कठिन होला। तर, या त भारत उनीहरुलाई बोकेकोमा पछुतो मान्दैछ, या भारतको नजरमा उनीहरु प्रत्युत्पादक बनेका छन् नेपालमा।

विगत १४ वर्षयता सत्तामा एकाधिकार जमाएका र आलोपालो नेतृत्व गर्दै आएका ओली लगायतका दलहरुले ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ भनेको एक देशविरुद्ध अर्कोको स्वार्थ पूरा गर्नु नै हो भन्ने व्यवहार प्रदर्शन गरेको सबैले बुझेका छन्।

माओवादीलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय तहमा ल्याई राजसंस्थालाई विस्थापित र नेपाली कांग्रेस र एमालेको मनोबल गिराएको अनुभूति अहिले भारतले गरेको छैन भन्न सकिन्न। ठूलो मुलुक र शक्तिले कूटनीतिक जाँतो चलाउँदा उसका प्याधा बन्न तत्पर राजनीतिक घुन पिसिँदा उसले रुने आवश्यकता नपरे पनि उसको कूटनीति शुद्ध रुपमा शाकाहारी हुँदो रहेनछ भनी सबैले बुझेका छन्।

अहिलेको अनिश्चित राजनीतिमा भारतले आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छैन। ओलीको विरोध गर्दा ओलीले फेरि ‘राष्ट्रवादी नारा’ उठाएर आफूलाई ‘शहिद’ बनाउने कोशिस गर्नेछन्। आफ्नो षडयन्त्रकारी भूमिकाबाट हटाएको राजसंस्थाका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र शाहसँग खुला रुपमा भेटेमा ‘अग्रगमन’का शक्तिहरुलाई संगठित गर्न ओली लागिपर्ने छन् भन्ने पनि उनीहरुले बुझेका छन्। त्यसैले भीरबाट खस्न लागेको वर्तमान व्यवस्था र संविधानको पक्षमा अमेरिका र यूरोपेली संघ लागिरँहदा बुझ्ने गरी भारत मौन रहेको हो।

चीनले सम्बन्ध नै नराखेको या कुनै समय उसका राजदूतसँग भेट्न अस्वीकार गरेका शेरबहादुर देउवासँग यता आएर पटक–पटक अन्तर्क्रिया गरेर उत्तरले ओलीले गुन्टा कस्दा, या नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विधिवत टुट्दा उत्पन्न हुने राजनीतिक समीकरणमा नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको स्वीकार गरेको छ।

त्यति मात्र हैन, अबको सरकारको अवश्वयंभावी अल्पायु र त्यसपछिको राजनीतिमा स्वीकार्यता कमाउन सक्ने भ्रष्टाचार विरोधी र युवा शक्तिहरुको सान्दर्भिकतालाई पनि विदेशीहरुले अब बुझ्न थाल्ने छन्।

आफ्नो दलीय स्वार्थलाई नै राष्ट्रियतामा आधारित स्वार्थको रुपमा प्रस्तुत गर्न सके ओलीले विगत ३ वर्षमा। किनकि उनले आर्थिक नाकाबन्दीलाई बहाना बनाएर चीनसँगको सम्बन्ध जुन तहसम्म लैजाने प्रतिवद्धता देखाएका थिए, त्यसलाई बीचमै छोडे। यति मात्र हैन, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ इनिसिएटिभका परियोजनालाई बीचमै छोडेर ५० करोड डलरको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँगको सहमतिलाई अगाडि बढाउने, कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने आश्वासन गोप्य रुपमा अमेरिकालाई दिइराखे पटक–पटक।

एमसीसी अनुमोदनलाई सभामुखका रुपमा संसदमा प्रवेश गर्न नदिएको आरोप खेपिरहेका कृष्णबहादुर महराले, ओली स्वयंले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको भ्रमण (२०१९ अक्टोबर)भन्दा पहिले त्यसलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको बताउन थालेका छन्।

अर्थात राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा शक्तिशाली बाह्य शक्तिलाई रिझाउने काममा ओली लागिरहे। र त्यो क्रममा बाह्य या छिमेकी शक्तिको विश्वास गरेको गुमाइरहे उनले। अमेरिकाले अहिलेसम्म विश्वासजस्तो देखिन्छ ओलीमाथि भन्ने त्यसको एउटै कारण छ– एमसीसी पारित भइसकेको छैन, र ओलीको आश्वासनमा उनीहरु लठ्ठ छन्। यस्तै भारत पनि सीमा विवादको विषय ओलीले उठाउन छोडेकोमा उनलाई तत्काल उक्साउन चाहन्न।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिका पात्रहरुको मनोदशा अक्सर नेपाली जनताले उनीहरुप्रति कस्तो धारणा राख्छन्, त्यसबाट नभएर विदेशीहरुले कति आशीर्वाद दिइरहेका छन्, या फिर्ता लिएका छन्, त्यसबाट निर्देशित हुनेगर्छ।

प्रचण्डले ओलीविरुद्ध विद्रोहको विगूल फुकी तदनुसारको राजनीतिक समिकरण बनाएपछि उनले भारत जाँदा भारतीय संस्थापन ‘हिन्दु अधिराज्य नेपाल’को पक्षमा रहे नरहेको बुझ्ने कोशिस गरेनन् भन्न मिल्दैन।

अझ विगत केही सातायता कुनै समय प्रचण्डका बौद्धिक अनुहार मानिएका बाबुराम भट्टराईले आफूहरुबाट राजा ज्ञानेन्द्रप्रति अन्याय भएको र अबको राजनीतिमा राजासहित सबै पक्षबीच वार्ता हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्न सम्भव थिएन र छैन प्रचण्डका लागि।

उता ओलीले नेपालका समेत प्रभावी रहेका तत्कालिन भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवले ओली हिन्दुत्व पक्षीय नेता हुन् भनी सिर्जना गरेको भ्रम अब टुटेको धेरैले बुझेका छन् दिल्लीमा।

विगत १४ वर्षयता सत्तामा एकाधिकार जमाएका र आलोपालो नेतृत्व गर्दै आएका ओली लगायतका दलहरुले ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ भनेको एक देशविरुद्ध अर्कोको स्वार्थ पूरा गर्नु नै हो भन्ने व्यवहार प्रदर्शन गरेको सबैले बुझेका छन्।

उनीहरुको त्यो व्यवहार र चरित्रको सोझो र प्रत्यक्ष तुलना दरबार छाडी देश छोड्न नमानेका राजा ज्ञानेन्द्रसँग आम जनताले गर्न थालेका छन्। त्यसले प्रायः सबै दलका शीर्ष नेतृत्व आम जनताको नजरमा फुच्चे देखिनु अस्वाभाविक छैन।

आगामी दिनमा नेपालमा हुने सत्ता संघर्ष तथा मोलतोलमा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपूर्व संवैधानिक आयोगहरुमा गरेका झण्डै तीन दर्जन नियुक्ति (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत) रद्द गर्ने शर्त माधव नेपाल–प्रचण्ड समूहले देउवा समक्ष नराख्लान् भन्न सकिन्न। त्यो शर्त मान्नु देउवाका लागि सहज नहोला, तर ओलीले सोचेअनुसार प्रचण्ड, नेपाल लगायत नेताहरुविरुद्ध अख्तियारलाई शिकारी कुकुरका रुपमा छोड्न सम्भव हुनेछैन।

तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो राजनीतिको भावी गन्तव्य, दिशा र गति। चुनावमा जाने नाममा भएको संसद विघटनपछि र त्यसमा सर्वोच्चले लगाएको तगारोपछि ‘प्रतिगामी’को बिल्ला भिरेका ओलीसँग राजा ज्ञानेन्द्रको धैर्य, उनले देखाएको शालिनता र क्षमा भाव छैन। त्यसैले उनले भोलिका राजनीतिक पात्रहरुलाई जिस्काइरहने छन्। अनि ओलीको विरोध गरेको कारणले मात्र पनि अन्य शक्तिहरु आफूलाई अग्रगामी भएको भ्रममा बाँच्ने छन्।

तर, जनताको नजरमा उनीहरु नांगिएका र समान रुपमा असफल, भष्ट्र र प्रतिगामी भएको तथ्यबाट टाढा रहनेछन्। तर यी सबैको साझा परिणिति मक्किएको र बाह्य निर्देशित २०६३ को परिवर्तन ढल्दा यी सबै पात्र असान्दर्भिक हुने गरी ढल्नेछन्।

फाल्गुन २१, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्