वनमन्त्री आले भन्छन्: निजी वन सम्बन्धी कानुन किसानमैत्री बनाउँछु

फाइल तस्बिर।

काठमाडाैँ – वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नीजि वन सम्बन्धी कानूनलाई सरलीकृत गर्दै किसानमैत्री बनाउने बताएका छन्।

सोमबार पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालको सातौँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै वनमन्त्री आलेले नीजि वन सँग सम्बन्धीत कानूनी उल्झनका कारण किसानहरुले दुःख पाएको भन्दै निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, बिक्री वितरण र उपयोग सम्बन्धी कानूनलाई सरलीकृत गर्दै किसानमैत्री बनाउने बताए।

आगामी आर्थिक वर्षमा निजी वनको प्रबर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि उनको भनाइ छ। निजी वन उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि आवश्यक कदम चालिने उनले बताए।

उनले भने, ‘निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, बिक्री वितरण तथा उपयोग सम्बन्धीको कानुन व्यवस्थापनलाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन म पहलकदमी लिनेछु । आगामी दिनमा निजी वन हुर्काउँदा कसैले दुःख नपाउने गरी कानूनी प्रक्रियाहरुलाई व्यवहारिक बनाइने छ । र नीजि वनबाट बढी भन्दा बढी मानिसहरु लाभान्वित हुने अवस्था पनि सिर्जना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले नीजि वनको प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम ल्याउने विश्वास समेत म दिलाउन चाहान्छु । अरु व्यवसायीले जस्तै निजी वन उद्यमीहरुले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु । यस कुरालाई साकार बनाउन मैले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु।’

सिँचाइ नहुने जग्गामा माटो परीक्षण गरी जडिबुटी उत्पादनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ । जडिबुटी राज्यले निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए।

उनले भने, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हरेक किसानको नीजि जग्गामा रहेको जग्गा जहाँ सिँचाइ, खानेपानीको व्यवस्था छैन त्यस्तो क्षेत्रलाई त्यहाँको माटो परीक्षण गरेर कुन प्रजातिको जडिबुटी उत्पादन हुन्छ भन्ने सवालमा अहिले बजेटको व्यवस्थापन हामिले मिलाएका छौँ । र ति ठाउँमा राज्यले निशुल्क जडीबुटी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले गृहकार्य अगाडि बढाएका छौँ।’

मन्त्री आलेले हाल बन्दै गरेको वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिवद्दता पनि व्यक्त गरे।

फाल्गुन २४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्