सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकः दूध उत्पादन तथा प्रशोधन विधेयक पारित

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश दूध उत्पादन तथा प्रशोधन विधेयक पारित गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले टेबुल गरेको विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेशमा दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ बढाउन र बजारिकरण गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ।

बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश दूग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित गरेको हो। विधेयकले दूग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दूध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार उत्पादनमा जोड दिएको छ।

पारित विधेयकमा प्रदेशभित्र पाइने स्थानीय जातका भैंसी र गाईहरुको संरक्षण गर्दै दूध उत्पादनमा किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। ऐन निर्माणपछि गठन हुने बोर्डले प्रदेशमा दूध उत्पादन गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने, उत्पादित दूध संकलन गरी प्रशोधन र निर्यात गर्न भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

सो विधेयक पारित हुनुपूर्व सामाजिक विकास समितिले दफावार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले गाउँगाउँमा दूध संकलन गर्नुका साथै दूध उत्पादनका लागि ठूलाठूला फार्म हाउस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताए।

उनले दूग्धजन्य पदार्थ र दूध उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्ने विषय पनि उल्लेख हुनुपर्ने बताए। उनले दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर उत्पादन बढाउने विषय ऐनले नबोलेको बताए। उनले ऐनले गाउँमा छरिएर उत्पादन हुने दूध संकलनमा मात्रै केन्द्रित भएको बताए। प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले ऐनमा गाई भैंसीको दुध मात्रै नभएर प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा रहेका भेडा च्यांग्रको दूध उत्पादन र बजारीकरणमा समेत ऐनले बोल्नुपर्ने बताइन्।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य श्यामलाल रानाथारुले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई विभिन्न खालको अनुदानहरु दिएर दूध उत्पादन बढाउनु पर्ने बताए। सांसदहरुको उठाएको प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेशमा दूध उत्पादन भएपनि त्यसलाई व्यवसायीकरण हुन नसकेकाले बोर्डमार्फत सो काम गर्न ऐन ल्याएको बताइन्।

उनले सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रसँग बोर्डले समन्वय गरी प्रदेशमा उत्पादन भएका दूध संकलन गर्ने र प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्। उनले बोर्डलाई दूध उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार ऐनबाटै प्रत्यायोजन गरिएको बताइन्। उनले दूध उत्पादन गर्ने किसानहरुसँग बोर्डले नै प्रोत्साहनको काम गर्ने लगायतका अधिकार दिइएको बताइन्।

उनले ऐनमा छुटेका र सांसदहरुले उठाएका विषयहरु पनि ऐनमा समेटिने बताइन्।

यसैगरी प्रदेश सभामा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ टेबुल भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सभा समक्ष सो विधेयक टेबुल गरेका हुन्।

चैत ८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्