यो लोकतन्त्रको लागि विश्वमै खराब समय हो

ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरुवाट समेत जनतामा खासै उत्साह नआउने विश्वका कमै मुलुकहरुमा नेपाल पर्दछ।  झुठको निम्तो खाई पत्याउनु भन्ने उखान त्यसै चलेको होइन होला। हाम्रा नेताजीहरुले नेपालको परिवर्तनलाई विश्वले हेरिरहेको छ भन्दै जति चर्का कुरा गरेपनि अझैपनि छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनका बहुसंख्यक जनतालाई नेपालको राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक संरचनावारे निकै कम जानकारी छ। पछिल्लो एक दशकयता विश्वभर लोकतन्त्रले खराब अवस्थाको सामना गर्दै कोभिड–१९ सम्म आईपुग्दा उदार लोकतन्त्रहरु विस्तारै अनुदार बन्दै अधिनायकवाद हावी हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अनुत्पादक दलहरु र चरम गैरजिम्मेवार राजनीतिकर्मीहरुका कारण लोकतन्त्र उत्तम व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रवाह गर्न नसकी अधिनायकवादका लागि वातावरण तयार हुदै गएको दुखदः अवस्था अधिकांश मुलुकहरुमा देखिँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतद्धारा पुनर्स्थापनासम्म आइपुग्दा आमजनतामा त्यो घटनामात्रै भन्दा पनि करिब असफल र काम गर्न नसक्ने भइसकेका दलहरु एवं मुख्य नेताहरुको प्रवृत्ति र व्यवहारले बढ्ता सकस सिर्जना गरेको देख्न सकिन्छ। यो अवस्था भनेको लोकतन्त्रले खराब स्वास्थ्यको सामना गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट प्रमाण हो।

पिऊ रिर्सच सेन्टरले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययनले युरोपमा दलहरुप्रति जनताको वितृष्णा व्यापक रुपमा बढ्दै गएको देखाएको छ। फ्रान्स, इटाली, स्पेनलगायत मुलुकहरुमा त झन दलहरुले न्यूनतम सकारात्मक मतसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उस्को अध्यनमा उल्लेख छ। विशाल लोकतन्त्र भनिँदै आएको अमेरिकामा उदार लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मुद्दाहरु भन्दा पनि घरेलु आवश्यकताका विषयवस्तुले बढ्ता ध्यान केन्द्रित गर्दै लगेको र यो अवस्थाले शक्तिशाली सरकारको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको राजनीतिकशास्त्रीहरुको भनाइ छ। त्यस्तै मिडियाप्रति आममानिसले निकै कम विश्वास गर्ने मुलुकमा पनि अमेरिका देखिएको छ। पछिल्लो चार वर्षयता पहिलेको तुलनामा अत्याधिक विभाजित अमेरिकी समाजमा जोय वाइडेन नेतृत्वको नयाँ प्रशासनले अमेरिकी एकता र लोकतन्त्रलाई अपेक्षित धारमा फर्काउँछ भन्नेमा निकै कम विश्वास गरिन्छ। विश्व राजनीतिक इतिहास हेर्दा सन् १९७४ देखि २००५ को अवधि विश्वव्यापी लोकतन्त्र विस्तारको दृष्टिकोणले अति उत्तम भन्ने गर्दछन् राजनीतिक पण्डितहरु। तर सन् २००६ यता देखिन थालेको आर्थिक–सामाजिक जटिलताहरुले विश्वभर लोकतन्त्र विस्तारमा मन्दी सिर्जना गर्दै कोभिड–१९ सम्म आइपुग्दा लोकतन्त्रले थप जटिलता सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ। प्राध्यापक रोर्वट कागन यतिखेर विश्वभर अधिनायकवाद उदार लोकतन्त्रका लागि पुनः जटिल चुनौती बनेको र यो रणनीतिक रुपमा पनि खतरनाक हुँदै गएको स्वीकार गर्दछन्। स्विडेनस्थित भि–डेम इन्स्टिच्यूटको हालसालै प्रकासित डेमोक्रेसी रिपोर्ट–२०२० का अनुसार पनि विश्वभर लोकतन्त्रको मन्दी र अधिनायकवाद हावी हुँदै गइरहेको छ, र विश्वका ९२ मुलुकहरुमा अधिनायकवाद बलियो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यो भनेको विश्व जनसंख्याको ५४ प्रतिशत रहेको बताएको छ। पछिल्लो पटक म्यानमारको राजनीतिक उथलपुथलले पनि लोकतन्त्रले कडा प्रहार सहने स्थिति आइसकेको प्रस्ट देखाएको छ।

संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा अनुकूल परिस्थिति छैन भने र जनमत बुझ्ने चाहना भएमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी चुनावमा जाने घोषणा गर्नुलाई सामान्य मानिन्छ। यो धेरै कोकोहोलो गर्नुपर्ने वा लोकतन्त्र नै वर्वाद हुने भो भन्नुपर्ने स्थिति पक्कै होइन। निष्पक्ष ताजा चुनावले त लोकतन्त्रलाई थप ताजगी दिन्छ। तर कुरा कहाँनिर हो भने नेपाल जस्ता अपरिपक्व लोकतन्त्र र अत्यन्त कमजोर लोकतान्त्रिक संस्थाहरु भएको साथै केही लोभिपापी नेताहरुकै मौखिक निर्णयबाट गतिविधिहरु हुने मुलुकमा चाहिँ पटकपटकका चुनावी प्रक्रिया सामाजिकरुपमा अस्वभाविक, आर्थिकरुपमा जटिल र राजनीतिकरुपमा अराजकता उन्मुख हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। तर हालको नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको विघटन बदर गर्ने फैसलाले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रलाई अराजकता र दिशाहीन बाटोतर्फ लैजान सक्नेमा राजनीतिक शास्त्रीहरु चिन्तित देखिएका छन्।

जसरी प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आमजनताले सहजरुपमा लियो, त्यसैगरी पुनर्स्थापनाको खबरबाट पनि खासै उत्साहित भएनन् जनता। अनुत्पादक नेताहरु र गैरजिम्मेवार दलहरुलाई भोगिरहनुपर्ने दुर्भाग्यले आमजनतामा चरम नैराश्य देखिएको हो। दलहरु र नेताहरुप्रतिको चरम अविश्वास र घृणाले नेपालको लोकतन्त्र विस्तारै अनुदार बन्दै अन्तत्वगत्वा केही वर्षका लागि भएपनि अधिनायकवादी सत्ता स्थापित हुन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लोकतन्त्रका लागि खराव हावा चलिरहेको परिवेशमा शक्ति राष्ट्रहरुसँगको शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै अधिनायकवादी सत्ताले आर्थिक–सामाजिक सेवा प्रवाहमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै लोकतन्त्रलाई केही समय पाखा लगाउन सक्ने स्थिति पनि विकल्पको रुपमा देखिँदैछ। यस अवस्थालाई राजनीतिक वैज्ञानिकहरुले “नरम अधिनायकवाद” भन्ने गरेका छन्। जहाँ तपाईँ डिजिटल विश्वसँग जोडिँदै आर्थिक–सामाजिक लाभका लागि अवसरहरु प्रसस्त लिन सक्नु हुन्छ, प्रशासनिक एवं कानुनी प्रक्रियाहरु पनि निकै चुस्त हुनेछन् तर तपाईँ सडकमा आएर सत्ता विरुद्ध जाइलाग्न पाइँदैन। सत्तालाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन्, विरोधमात्र नगरी बस्नु भो भने पनि सत्ताबाट अनेक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल विश्वमा देखिन थालेको यस किसिमको नयाँ स्वरुपको नरम अधिनायकवाद मा सत्ताचाहिँ जनताका दैनिक सरोकारप्रति निकै सवेंदनशील र सहयोगी हुने हुँदा अधिकांश जनतामा बलियो र जिम्मेवार सरकारप्रति विश्वास बढ्न थाल्छ। राजनीतिक उदारवादलाई पुरै अस्वीकार गरिने तर आर्थिक–सामाजिक–प्रविधिका पक्षमा अग्रगमनकारी हुने हुँदा धिकिरधिकिर चल्दै आएका नेपालजस्ता उदार लोकतन्त्रका जनताहरुमा नरम अधिनायकवादप्रति सकारात्मक समर्थन रहन सक्छ। अर्को पक्ष भनेको, यो नरम अधिनायकवादले राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति एवं अनेक विविधतालाई समेत सम्मान र प्रर्वधन गर्ने हुँदा जनमानसमा सत्ताप्रतिको समर्थन नया संकट नदेखिँदासम्म बलियो हुने राजनीतिक पण्डितहरुको विश्लेषण छ।

संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा अनुकूल परिस्थिति छैन भने र जनमत बुझ्ने चाहना भएमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी चुनावमा जाने घोषणा गर्नुलाई सामान्य मानिन्छ। यो धेरै कोकोहोलो गर्नुपर्ने वा लोकतन्त्र नै वर्वाद हुने भो भन्नुपर्ने स्थिति पक्कै होइन। निष्पक्ष ताजा चुनावले त लोकतन्त्रलाई थप ताजगी दिन्छ।

अहिलेका विग टेक कम्पनीहरुले उदार लोकतन्त्रको प्रर्वद्धन भन्दा पनि अधिनायकवादी सत्तालाई टिकाइरहन सहयोगी भएको भन्ने आरोपको सामाना गर्नु परिरहेको छ। कतिपय राजनीतिकशास्त्रीहरु २१ औं शताब्दीमा उदार लोकतन्त्रका लागि विग टेक कम्पनीहरु सबैभन्दा खतरनाक चुनौती हुने बताउँछन् भने कतिपयले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई पहिलो र विग टेक कम्पनीहरुलाई दोस्रो चुनौतीको रुपमा उल्लेख गरेका छन्। फिनान्सियल टाइम्सका राजनीतिक टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ संरचनागत र संस्थागत सुधार तथा जनतामा आशा जगेर्ना गर्न नसके उदार लोकतन्त्रको भविष्य निकै कठिन हुँदै जाने बताउँछन्। अमेरिकास्थित थिकं ट्याङ्क फ्रिडम हाउसका अनुसार अमेरिकालगायत अग्रेजी भाषा वाहुल्य मुलुकहरुमासमेत उदार लोकतन्त्रप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जानु चिन्ताजनक विषय हो। स्ट्रङमेनः मुसोलिनी टु दि प्रिजेन्ट पुस्तककी लेखिका रुथ बेन घियटको भनाइमा अबका बलिया अधिनायकवादीहरुले विभिन्न माध्यामहरुबाट जनतासँग नजिकै रहेर एवं अन्तर्क्रिया गर्दै आफ्नो सत्तालाई बलियो बनाइरहन्छन्। जनतासँग साक्षात्कार गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको शैली निकै प्रभावकारी रहेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। विडम्वना त के छ भने जनताका लागि लामो समय संर्घषमा होमिएका नेपालका अधिकांश नेताहरु पदमा पुगिसकेकोपछि नवसामन्तमा सजिलै परिवर्तित हुन्छन् र उनीहरुको केही लोभिपापी कार्यकर्ता, व्यापारी एवं विचौलियाहरु वाहेक आमजनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद एवं भेटघाट टुट्न थाल्छ। पहिलेका अधिनायकवादी शासकहरुको जीवनस्तर र तडकभडकलाई समेत माथ गर्नेगरी चढेको नवसामन्त नेताहरुको रवाफ अन्ततोगत्वा जनतामा वितृष्णा र चरम असन्तुष्टिको प्रमुख कारणहरुमध्येको एक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यी नवसामन्त नेताहरुलाई खिसी गर्दै गरिने पूर्वराजपरिवारका केही सदस्यहरुको टिप्पणीले धेरै सकरात्मक प्रतिक्रिया पाएको हुन्छ। नवसामन्त नेताहरुको उल्लाड तडकभडकले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताहरुलाई मजाक उडाइरहँदा पनि खुल्लारुपमा खबरदारी गर्न सक्ने सशक्त नागरिक समाजको अभाव मुलुकमा खट्किएको छ। यो अवस्थाले पनि खराव राजनीतिक संस्कार र प्रवृत्तिले कतिसम्म विध्वशं गर्दै लगेको छ, बुझ्न कठिन छैन्।

२०७२ सालको संविधानलाई ठूलो राजनीतिक उपलब्धिबाट प्राप्त भनेर एकतप्काले प्रपोगाण्डा गरे पनि यो संविधान नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा विवादित, अस्पष्ट, सामाजिक–सांस्कृतिक यर्थाथभन्दा बाहिर र मूल कानुनको मान्यता बोक्न नसकेको संविधान हो। त्यसकारणले पनि घोषणा भएयतादेखि नै यो संविधानले स्थीरता भन्दा अस्थीरता र बेमेलतालाई बढाउँदै लग्यो। अझै थप राजनीतिक संकटहरु गहिरिँदै जाने देखिएको छ। प्राध्यापक अर्मत्य सेनले छनोट, सार्मथ्य, स्वतन्त्रता, न्याय र लोकतन्त्रलाई उच्च राजनीतिक मान्यताका रुपमा स्वीकार गर्दै यसले समग्र लोकतन्त्रलाई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी बनाउने उल्लेख गरेका छन्। तर विडम्वना जनताद्धारा निर्वाचित संविधान सभाद्धारा निर्माण गरिएको भनिएको संविधानका मुख्य प्रावधानहरु नै जनताका वास्तविक सुझाव भन्दा विदेशीको चाहना र दवावमा केही मुठ्ठीभरका नेताहरुमार्फत प्रवेश गराउने काम भयो। फलत जे रोपेको थियो त्यही फल दिने प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार विवादास्पद संविधानले आफ्नो असर देखाउन थालिसकेको छ, र त्यसको संवैभन्दा भयानक प्रहार लोकतन्त्रमाथि नै हुन जानेमा कुनै शंका छैन। नेपाली उदार लोकतन्त्रका लागि जति घातक दक्षिणपन्थीहरु छन्, त्यो भन्दा कैयौं गुणा घातक एवं विध्वंशकारी उग्र–वामपन्थी एवं पहिचानवादीहरु हुन् भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ।

आफ्नो पुस्तक अ ओल्र्ड सेफ फर डेमोक्रेसीः लिवरल इन्टरनेसनालिज्म एन्ड दि क्राईसिस अफ ग्लोबलमा प्राध्यापक जोन आईकेनवेरी उदार अन्तर्राष्ट्रियवादले नै विश्वभर खुला समाजको निर्माण गर्न र चुनौतीहरुको सामना गर्न सहयोग पुग्छ, तर यसका लागि बलियो लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको निर्माण र तद्अनुसारको व्यवहारको उत्तिकै खाँचो पर्ने उल्लेख गरेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरेरमात्र पुग्दैन, यसलाई व्यावहारिकरुपमा सम्बर्द्धन गर्दै आमजनतामा विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। जब लोकतन्त्र केही ठालुहरुको व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थमा दूरुपयोग हुन्छ अनि जतिसुकै संसारकै “उत्कृष्ट व्यवस्था” भनिएपनि यस्को पतन अवंश्यभावी हुन्छ। नेपालका मुख्य दलहरु र अधिंकाश नेताहरु राजनीतिक आन्दोलनमा केही खरो देखिएपनि लोकतान्त्रिक शासन–प्रसासनको सञ्चालन, संस्थागत सुधार, जनतामा सेवाप्रवाह र न्यायको भरोसा दिलाउनमा एकदमै असफल सिद्ध हुँदै आएका छन्। यसले उनीहरुको व्यक्तिगत क्षमता र राजनीतिक खास चेतमै प्रश्न गर्ने अनेक ठाउँ दिएको छ। करिव दुई तिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा समेत केही दलहरुका कार्यकर्ताबाहेक आमजनतामा त्यसबारे खासै विरोध वा कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नदेखिनु भनेको आमजनताले विद्यमान दलहरु र नेताहरुको नाडी राम्रोसँग छामेका छन् र यिनीहरुको क्षमताले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्नेमा नेपाली जनता वास्तवमै प्रष्ट छन्। तरपनि जे जस्तो होस, राज्यमा गतिशीलता देखियोस् भनेर चुनावमा सहभागी हुने दायित्वबाट जनता पञ्छिएका छैनन्। अनेक राजनीतिक प्रणालीहरु असफल हुँदै जाने, दलहरु रत्तिभर सुध्रिन तयार नहुने र नेताहरु न त हिजोको असक्षमताबाट पाठ सिक्न तयार हुने न त अर्को पुस्तालाई मार्गप्रशस्त गर्न हिम्मत गर्न सक्ने जस्तो साह्रै नै जटिल र घोर अध्याँरोको राजनीतिक माहोल मुलुकमा देखिन्छ। नेताहरु सुध्रिएलान् र रचनात्मक सुधारहरु अगाडि बढ्ला भन्नेमा आम जनता कत्ति पनि विश्वस्त छैनन्। बरु तमासा हेरिरहन्छन्, घरि हाँस्छन्, घरि मुख खुम्च्याउँछन्, अनि दुखःसुख आफ्नै कर्ममा व्यस्त हुन्छन्।

नोवेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एवं सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक जोसेफ स्टिग्लिजले आफ्नो पुस्तक पिपल, पावर, एन्ड प्रफिट्सः प्रोगेसिभ क्यापिटलिज्म फर एन एज अफ डिस्कन्टेन्टमा लेखेका छन् कि लोकतन्त्र भनेको केवल आवधिक निर्वाचनको अवस्थामात्र होइन, यो त सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, व्यापक संस्थागत सुधारहरु गर्ने, नागरिक समाज र जनतासँगको अन्तर्क्रियालाई सशक्त बनाउने र जनतामा अधिकतम विश्वास दिलाउँदै जनतालाई आफ्नो स्वतन्त्रताको पूर्णरुपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नु हो। अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा मस्यौदा निर्माण हुँदै गर्दा नेता बेञ्जामिन फ्राञ्किलिनलाई एक महिलाले प्रश्न गर्दछिन् – “हामीकहाँ कस्तो व्यवस्था निर्माण हुने भो त?” फ्राञ्किलिनको जवाफ थियो–“गणतन्त्र नै हुनेछ म्याडम यदि तपाईँले यसलाई बचाई राख्न सक्नु हुन्छ भने।” लोकतन्त्रमाथि विश्वव्यापीरुपमै अनकौं प्रहार भईरहेको अवस्था र कोभिड–१९ सिर्जित महासंकटको अवस्थामा विश्वका अधिकांश लोकतन्त्रहरु सम्वोधनका लागि निकै कमजोर सावित भएका कारण अधिनायकवादी एवं अराजकतावादीहरुलाई पुनः टाउको उठाउन र जनमत आफ्नो पक्षमा लिन सहज वातावरण बन्दै गएको छ। बिग्रँदो नेपालको राजनीतिक आकाशमा आउँदा दिनहरु थप जटिल बन्दै जाने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरु थप कमजोर हुने, दलहरु आन्तरिक र वाह्रय दुवै मोर्चामा भुत्ते खुकुरी जस्ता हुने र नेताहरु अति गैरजिम्मेवार एवं उग्र व्यक्ति–केन्द्रित हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा त्यसैपनि कमजोर लोकतन्त्रलाई विस्तारै नयाँ नरम अधिनायकवादले निकट भविष्यमा भयानक आक्रमण नगर्ला भन्न सकिँदैन। मुख्य दलहरुका नेताहरुको चिन्तन, प्रवृत्ति र व्यावहारमा ठोस परिवर्तन नआउँदासम्म नेपालको लोकतन्त्रवाट जनताले आश गर्ने अवस्था करिब समाप्त भइसकेको छ।

चैत १०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्