स्वाथ्य सामग्रीमा भएको अनियमिताबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक। फाइल तस्बिर

काठमाडौँ – संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तीन महिना अघिको निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितिाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न समितिले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र काटेको हो।

गत पुस ३ गते बसेको समितिले आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरे पनि पुस ५ गते प्रतिनिसभा विघटन भएपछि निर्णय कार्यान्वनयमा बाधा उत्पन्न भएको थियो। लेखा समितिका रहेका उपसचिव प्रदीप नेपालले भने, ‘हामीले समितिकै यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आयोगलाई पत्र लेखेका हौँ।’

लेखा समितिले स्वास्थ्य सेवा विभागले हतारहतार ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबिसिआई) सम्झौता गरेर खरिद गर्दा अनियमिताको कोशिश भएको निष्कर्ष निकालेर छानबिन गरेको थियो। समितिले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सचिव यादव कोइराला, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार खेम कार्कीलगायसँग सोधपुछ गरेको थियो।

उनीहरुले ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न ठेक्का दिने र रद्द गर्ने काम हतार हतार गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै अनियममितता गर्ने मनसाय भने नभएको समितिमा बयान दिएका थिए।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि स्वास्थ्य सामाग्रीको हाहाकार मच्चियो।

त्यसअघि कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेण्टर आह्वान गरे पनि त्यसलाई रद्द गर्दा हाहाकारको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

नियमित टेण्डरलाई रद्द गर्दै विभागले केही घण्टाको मात्र समय दिएर चैत १२ गते आपूर्तिकर्ता केही कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो। छलफलबाट ओम्नीसँग पूर्वनिर्धारित सेटिङ अनुसार विभागले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताको पर्सिपल्ट नै ओम्नीले चैत १६ गते सम्झौताअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमार्फत काठमाडौँमा पहिलो लटको सामान झारेको थियो। सामान झारेपछि उक्त सम्झौता बजार मूल्यभन्दा निक्कै महँगो भएको र सामानसमेत गुणस्तरहीन रहेको तथ्य  सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए।

जसको चौतर्फी विरोध हुँदा सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो र चैत १९ गते ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता तोड्ने निर्णय मात्र लिएन ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उसले हिमालयन बैंकमा राखेको पाँच लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलरसमेत जफत गर्ने निर्णय लियो।

उक्त प्रकण पूरा सामान नआए पनि राज्यलाई ठूलो रकम घाटा भएको लेखा समितिकै प्रारम्भिक ठहर छ।

त्यस्तै लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा घोटाला गर्नेमाथि पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

चैत १८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्