ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिहीनको निवेदन प्राप्त

फुङलिङ – भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कारबाही अगाडि बढेसँगै ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिहीनको निवेदन मालपोत कार्यालयमार्फत प्राप्त भएको छ।

आयोगले ताप्लेजुङमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ प्रकाश इवारासामले जानकारी दिए। आयोगले कार्यालय स्थापना भएपछि अघिल्लो पटक स्थापना भएको आयोगले संकलन गरेको विवरण खोेज्ने कार्य भएको विज्ञ इवारासामले बताए।

जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १०१ भूमिविहीन दलित, २३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८८ परिवार अव्यवस्थित बसोबास भएको पाइएको छ।

यो आठ वर्ष पुरानो तथ्यांक भएको आयोगका विज्ञ इवारासामले बताए। पुरानो तथ्यांकलाई आधार मानेर नयाँ विवरण खोज्ने काम भइरहेको छ।

जिल्लाभित्र कति घरपरिवार भूमिविहीन छन् भन्ने विवरण आउन तीन महिना लाग्न सक्ने जनाइएको छ।

ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक, सिदिङवा, सिरिजंघा र मिक्वाखोला गाउँपालिकामा विवरण संकलनका लागि सम्झौता भइसकेको आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष लक्ष्मी याक्सोले बताए। बाँकी ५ स्थानीय तहसँग विवरण संकलन गर्न सम्झौताको तयारी भइरहेको अध्यक्ष याक्सोले बताए।

प्रत्येक गाउँपालिकामा भूमिहीनको तथ्यांक सहजीकरण गर्न समिति गठन हुने तयारी भइरहेको छ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो। यस आयोगको समयावधि तीन वर्ष रहेको छ।

चैत २५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्