राजनीतिमा मञ्चित रत्यौली

केपी ओली नेतृत्व सरकारले, अझ तीन वर्षअघि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा एमाले-माओवादी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ०१५ को, २०४८ र २०७१ का प्रतिनिधिसभा त्यस अर्थमा मिल्दाजुल्दा थिए, किनकि त्यसमा सत्ताको पक्षमा स्पष्ट जनादेश थिए। तर, विडम्बना तीनवटै प्रतिनिधिसभा अल्पायु सावित भए।

पहिलो, त्यसबेलाको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरेपछि त्यसको आयु १८ महिनामा नै सकिएको थियो। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगै बढ्न नसक्दा दुईमध्ये कुनलाई रोज्ने? सिद्धान्तत: र व्यवहारमा यो विषयमा राजा महेन्द्रले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्मितालाई नै सर्वोपरी माने।

संसद विघटनको १६ वर्षपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिका सर्वमान्य नेता बिपी कोइरालाले ‘राष्ट्रिय सहमति’को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगै अगाडि नबढ्दा राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने र त्यस्तो अवस्था नआओस् भनी सुनिश्चित गर्न राजसंस्था र नेपाली कांग्रेस तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसको मान्यतामा बिपीको त्यो अवधारणा दस्तावेजका रुपमा जीवित रहे पनि पार्टीको मान्यता र राजनीतिक व्यवहारमा मरिसकेको छ। त्यस अर्थमा बिपी, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाली कांग्रेस अस्तित्वमा छैन। यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको कांग्रेस हो र त्यो कति नेपाली, कति राष्ट्रिय र कति अराष्ट्रिय, त्यसको लेखाजोखा अब पार्टीकै सदस्यहरुले गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संक्षेपमा यो १२ बुँदे कांग्रेस हो।

दोस्रो अथवा २०४८ को प्रतिनिधि सभाको विघटन उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको करकमलबाट भयो, सहजरुपमा अपारदर्शी टनकपुर सम्झौता पेश गर्ने साहस देखाउन नसकेपछि। कोइरालाका त्यसबेलाका विडम्बना र तर्क अहिलेका विघटनकर्ता केपी ओलीसँग ठ्याक्कै मिलेको छ। छत्तीसे र चौहत्तरेबीचको द्वन्द्व, सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप र आउँदो चुनावमा आफ्नालाई टिकट दिएर दुई तिहाइ ल्याउने योजनाका साथ कोइरालाले संसद विघटन गरेका थिए। तर त्यसपछिको निर्वाचनमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीले अल्पमतको सरकार बनायो। संसद विघटन सर्वोच्च न्यायालयमा हुँदा त्यसको पुनर्स्थापनासँगै एमाले विभाजन प्रकृया पनि त्यसै समय प्रारम्भ भए।

२०४७ को तुलनामा २०७२ को संविधानमा संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै दलका संसदले असहयोग गरेको बहानामा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो।

ओलीले तीनवर्षे शासनकालमा उनले प्रारम्भदेखि नै सर्वसत्तावादको अभ्यास सुरु गरेकाले संसदमा प्रतिनिधिसभाप्रति सरकार जवाफदेही हुने हैन कि सिसद कार्यकारीको रबर स्ट्याम्प हुनुपर्ने मान्यता उनको थियो। वास्तवमा १२ वुँदे लोकतन्त्रले स्थापना गरेको परम्परा र पूर्वदृष्टान्तकै भद्दा निरन्तरता थियो यो। कसरी गिरिजा कोइराला, कृष्ण सिटौला परिआएमा माधव नेपाल, प्रचण्ड र बाबुरामबीचको अँध्यारो कोठाको सहमतिलाई ब्युँत्याइएको प्रतिनिधि सभाले ‘रबरस्ट्याम्प’का रुपमा अनुमोदन गर्ने गरेको थियो, यो सबैले बुझेको कुरा हो।

जनतालाई सार्वभौम भनेर १२ बुँदेका वाह्य निर्देशित क्रन्तिकारीहरुले संसद, न्यायपालिका र सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई दलीय भागवण्डाको औजार बनाएको तथ्य या पूर्वदृष्टान्तहरु अहिले ओलीका एकल अभ्यास बनेका हुन्।

ओलीका लागि सर्वोच्चको आदेशले ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभा बोकाको मुखमा कुभिन्डो सावित भएको छ। त्यसैले त्यो घाँडो पन्छाउन संसद विघटन उनको स्वभाविक चाहना बनेको छ फेरि। तर, कामचलाउ या निर्वाचन सरकारका रुपमा निरन्तरता नपाएमा अर्को संसदमा बहुमतको चाहना मृगतृष्णा सावित हुन सक्नेछ ओलीका लागि। चोलेन्द्रको चाहना खिलराज रेग्मी बन्ने नहोला भनेर सोच्ने आधार छैन।

निष्कृय, प्रभावहीन र असफल भइसकेको संविधान, अनि आयातीत एजेण्डाको भारी बिसाउने राम्रो अवसर हो यो। ‘लोकतन्त्र’ का नाममा नेताहरुको स्वेच्छाचारिता र यता आएर ओलीको सर्वसत्तावाद अब अगाडि बढ्नु हुँदैन।

ओलीका लागि अहिलेको सबभन्दा प्रवल पक्ष भनेको २०७२ को संविधान या त्यसका प्रावधान हैन। मृतप्राय: प्रमुख प्रतिपक्ष र द्विविधाग्रस्त सिद्धान्तविहीन र सत्ताकेन्द्रित माओवादी र झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल पक्ष ओलीका सवभन्दा ठूला शक्ति हुन् अहिलेका लागि। किनकि यिनीहरुमा न सिद्धान्त र आदर्शको, न जनसमर्थनको, न त सिद्धान्तका लागि संसद पद त्याग गर्ने क्षमता छ, न राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिने आँट नै छ। १२ बुँदे लोकतन्त्र का यी प्यादाहरुले हरेक महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपूर्व बाहिरको मुख सुँघ्ने या मन्त्र थाप्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।

ओली पक्कै पनि अन्य नेताहरु भन्दा इन्टेलिजेन्ट छन्, कमसेकम आफ्नो सत्ता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा। यो क्रममा, माओवादीलाई एमालेसँग मिलाए तर प्रचण्डलाई आलोपालो सहमति अनुरुप ३० महिनापछि सत्ताको नेतृत्व दिएनन्। विकल्पमा सौर्य र प्रतिपक्षको चरित्र गुमाएको नेपाली कांग्रेससँग गोप्य समझदारी गरे। उता संविधान जारी भएपछि आर्थिक नाकाबन्दीमा उत्रेको भारतसँग टक्कर लिन चीनसँग व्यापार, पारवाहनसँगै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरे। राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल यात्रा भयो। अमेरिकासँग ५० करोड डलरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सहमतिलाई आश्वस्त गर्न पनि छोडेनन्। बीआरआई अघि बढेन। सी जिन पीङको यात्रामा सुपुदर्गी सन्धी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भयो तर आपसी कानुनी सहयोग म्युचल लिगल असिससटेन्स गरेर त्यसलाई अडकाइयो।

त्यस्तै भारतसँगको सीमा विवादपछि नयाँ नक्सा र त्यो सहितका पाठकपुस्तक छापिए स्कुलका लागि। तिनको वितरण र उपयोग भएन। भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखसँगको रहस्यमय रात्रिभोजपछि ओलीको राजनीति थप रहस्यमय बनेको छ। चिनियाँ राजदूतलाई भेट्न छाडेका छन्। अर्थात नेपालमा जसरी पनि बाहिरी जगतसँग पनि सन्धी सम्झौता र सहमति गर्ने तर हलो अडकाएर गोरु चुट्ने कुटनीतिमा उनी अघि बढिरहेका छन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना चीनलाई दिएर उसलाई खुसी पार्न लागि परेका ओली अब अरुण तल्लो भारतलाई दिन लागि परेका छन्। त्यत्तिकै अपारदर्शी र सनक शैलीमा। प्रधानमन्त्रीका यस्ता शैलीले मुलुकको विश्वसनीयतामा आघात त पुर्‍याउँछ नै, मुलुक र पद्धतिभन्दा एउटा व्यक्ति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ यसले। यो प्रजातन्त्रमा हैन, सर्वसत्तावादमा मात्र सम्भव हुन्छ।

संसद रहनु र नरहनुबीचको अन्तर त्यसलाई चुनेर पठाउने नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। किनकि संसदले जनताका समस्या, महंगी, भ्रष्टाचार या वैदेशिक हस्तक्षेप जस्ता विषयमा गम्भीर वहस र छलफलसँगै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गरेको छैन। त्यसैले संसद जीवित रहेमा जनता खुशी हुने र त्यसको हत्या या मृत्युमा उनीहरु दुखी हुने देखिँदैन।

ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डको झगडा चुलिएको छ। माओवादीले गृहमन्त्री रामबाहादुर थापा बादलसहित ५ मन्त्रीहरुलाई उनीहरुलाई चुनाव चिन्ह दिएको दल छाडेको आरोपसहित सांसद पदबाट मुक्त गर्न लिखित माग गरेको छ। सदनको निष्पक्षता पनि परीक्षाको विषय बनेको छ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले ओलीप्रति आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत बफादारिताका कारण माओवादीबाट एमाले कित्तामा उभिएका बादललाई सांसद पदबाट हटाएनन् भने त्यसको के अर्थ बुझ्ने? दलीय स्वार्थमा संसद र सविधानको व्याख्या बाँधिदा कथित लोकतन्त्र निष्प्राण हुँदैन र? संविधान र त्यसले बोकेको व्यवस्था त अर्थहीन भइ नै सकेको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तंरग थपिएको छ। भारतको हरिद्वारमा आयोजित महाकुम्भ २०२१ का अवसरमा निरञ्जन पीठाधिश्वर आर्चाय महामण्डलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरीको आमन्त्रणमा राजदम्पति ज्ञानेन्द्र शाह तथा कोमल शाह बिहीबार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। मौनी अमावश्या (चैत ३०) मा पूर्व राजालाई शाही स्नानमा सहभागी हुनका लागि विशेष आग्रह गरिएको छ।

भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले २०६२–६३ मा सोनिया–मनमोहन सिंह–श्याम शरणको नीति तथा खुला सहकार्यमा नेपालमा ल्याइएको राजनीतिक परिवर्तनको समीक्षा अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यस अर्थमा भारत र युरोपेली संघको खुला सहकार्यमा ल्याएको गणतन्त्र र धर्म परिवर्तनको वर्चस्व रहेको धर्म निरपेक्षतालाई समेत मोदी सरकारले मौनताबाट निरन्तरता दिइरहेको छ। र, पूर्वराजासँग कूटनीतिक र राजनीतिक दूरी मनमोहन सिंह सरकारले जसरी नै यथावत राखेको छ। तर, साधु, सन्त र कुम्भ मेलाको सर्वोत्तम हैसियतलाई अस्विकार गर्न र आचार्य महामण्डलेश्वरले सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ आमन्त्रण गरेका ‘हिन्दु सम्राट’ लाई ‘अदृश्य’ मानिरहन मोदीका लागि कठिन हुनेछ।

हरिद्वार नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको ‘ट्रिगर बटन’ हुनु हुँदैन, तर त्यसले बोक्ने सन्देशप्रति नेपाली राजनीतिका पात्र उदासीन पनि रहनु हुँदैन।

प्रचण्डले नेपाली जनता समक्ष विकृत र लादिएको धर्म परिवर्तनको अर्थ बोकेको धर्म निरपेक्षता बारे भारत सरकारको मान्यता के हो? भनी पटक–पटक सोध्न थालेका छन्। माधव नेपाल र स्वयं ओली पशुपति जान थालेका छन्। त्यति मात्र हैन, हिन्दु विरोधी नदेखिन ८० किलोको सुनको जलहरी पशुपतिमा चढाएका छन् ओलीले राज्य ढुकुटीमा भार पर्ने गरी। यी सबै राजनीतिमा भएका र आफ्नो मुलुकप्रति गरिएका गद्दारीका लागि प्रायाश्चित नभएर सिधै ‘धर्मको राजनीति’हो, हिन्दु ‘राजा भन्दा हामी कम हिन्दु छैनौँ’ भन्ने देखाउन। तर ज्ञानेन्द्र शाह हिन्दुसँगै राष्ट्रियता र मर्यादित कूटनीतिको हिमायती र असंवैधानिक तथा बाह्य षड्यन्त्रबाट अपदस्थ हुँदा पनि छिमेकी कुटनीतिज्ञले ‘धोका’को कूटनीतिबाट उनलाई हटायो।’ ऊसमक्ष नेपाली नेताहरु नतमस्तक रही नै रहे। अझै छन्। त्यति मात्र हैन, आफ्नो निजी र दलीय स्वार्थका लागि उनीहरु चीन, युरोप र अमेरिकाबाट पनि फाइदा लिन थाले। जनताबाट राजनीतिक एजेण्डा तय गर्ने अधिकार खोसिँदा नेता बाह्य दलाल र क्रान्ति उत्तेजना फैलाउने एउटा शब्दमा सीमित बन्न जान्छ। नेपालमा भएको त्यही हो।

त्यो परिस्थितिलाई समीक्षा र सुधार गर्ने जिम्मेवारी नेपाली नेताहरुकै हो। निष्कृय, प्रभावहीन र असफल भइसकेको संविधान, अनि आयातीत एजेण्डाको भारी बिसाउने राम्रो अवसर हो यो। ‘लोकतन्त्र’ का नाममा नेताहरुको स्वेच्छाचारिता र यता आएर ओलीको सर्वसत्तावाद अब अगाडि बढ्नु हुँदैन।

चैत २७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्