राज्यले बल्ल खोज्दैछ पुर्ख्यौली भाषा

काठमाडौँ – पुस्तादेखि बोलिने भाषा कति चलन चल्तीमा छन् भन्ने कुरा सरकारी निकायझैँ आममानिस पनि वेखबर छन् । राज्यसँग तथ्याङ्क भएपनि वास्तविकता बताउन सक्दैन । अव भने वास्तविकता नै थाहा हुने भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको पिता पुर्खा कुन भाषा बोल्थे, वंशदेखि बोलिँदै आएको भाषा अहिलेको पुस्ता बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने कुरा जनगणना मार्फत् तथ्याङ्क संकलन गरिन लागेको हो ।

आगामी वर्ष २०७८ वैशाख २६ देखि असार ८ सम्म सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणनामा घरघरमा पुगेरै यस्तो लगत तयार गरिने भएको हो । ०६८ सालको जनगणनामा व्यक्तिको मातृभाषा के हो भने पनि कति बोल्न सक्छन् भन्ने लगत संकलन भएको थिएन । मातृभाषीको संख्या तथ्याङ्कले देखाएपनि वास्तविकता भिन्न पाएपछि भाषा आयोगको पहलमा अवस्था बाहिर ल्याउने तयारी गरिएको हो ।

यस अगाडिका जनगणनामा भातृभाषा र दोस्रो भाषा कुन हो भनेर तथ्याङ्क लिइन्थ्यो । २०७८ को जनगणनाबाट भाषा कस्तो अवस्थामा छन्, कति लोपोन्मुख छन् भन्ने स्पष्ट चित्र बाहिर ल्याउन लागिएको हो । यो जनगणनाबाट दोस्रो भाषामा पनि कति ‘सिफ्ट’ भए भन्ने यकिन गर्न पनि सजिलो हुने भएको छ ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले भने, ‘हिजोका जनगणनामा मातृभाषा यो हो भनेर टिपाउनेहरु अहिले त्यो भाषा बोल्दैनन् । भाषा संकटमा परिरहेका छन् । मातृभाषा कुन हो, ती भाषा बोल्छन् बोल्दैनन् त्यसको वास्तविक जानकारी राज्यलाई आवश्यक छ । जसले गर्दा भाषा संरक्षणको नीति नियम बनाउन गाहो भैरहेको छ ।’

विभागले आयोगको सुझावलाई उचित रुपमा लिएर भाषिक बस्तुस्थिति बाहिर ल्याउने तयारी गरेको हो ।

‘तथ्याङ्क आएपछि कुन भाषा ज्यादा संकटमा छन् कति वक्ता छन् भन्ने वास्तविकता बाहिर आउँछ । भाषिक नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग मिल्छ’, अध्यक्ष अवस्थीले देशसञ्चारसँग भने ।

हिजो कुन भाषा कति संकटमा छन्, प्रयोगकर्ता कति छन् भनेर वास्तविक तथ्याङ्क थिएन । हिजोको भाषिक तथ्याङ्क मिथ्याङ्कको रुपमा थियो । यसपटकको जनगणनामा भने भाषिक चित्र आउने हुँदा भाषा जोगाउन सरोकारवाला निकायले बेलैमा उचित कदम चाल्न ठूलै सहयोग पुग्ने भाषा आयोगको विश्वास छ ।

नेपालमा २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार नेवार छैठौ भाषा र मगर सातौँ भाषा हो । नेवार ८ लाख ४६ हजार ५ सय ५७ र मगर ७ लाख ८८ हजार पाँच सय ३० छ । तर यो संख्या बोल्ने व्यक्तिको रुपमा भन्दा पनि जातीय भाषाको रुपमा दर्ज भयो । यस अगाडिका सबै जनगणनामा उल्लेख भएका सबै भाषा मातृभाषाको रुपमा मात्रै दर्ज भएको छन् । वास्तविक वक्ता संख्याको आँकडा विगतका जनणनाले बताउन सक्दैनन् । ‘यस्तो संख्याले चलनचल्तीको भाषिक स्थिति बताउन सकेन । भाषिक वास्तविकता केलाउन केही सहयोग पुगेन । आवश्यक नीति पनि बन्न सकेन । अब भने भाषा कस्तो अवस्थामा छन्, कति साँच्चिकै खतरामा र लोपोन्मुख छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । दोस्रो भाषामा कति सिफ्ट भए भन्ने पनि देखिन आउँछ । साच्चिकै संकटमा परेका भाषाबारे जानकारी पाएपछि जोगाउन राज्यलाई सहयोग पुग्छ’, भाषा आयोगका उपसचिव डा.लोकबहादुर लोप्चनले भने ।

नेवार जाति, परम्परागत अवसरमा।

तयारी अन्तिम चरणमा

राष्ट्रिय जनगणना संघको कार्यक्षेत्र हो, तर प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागिता, समन्वय, सहकार्य र सहयोग जुटाएर गर्नुपर्ने चुनौती विभागलाई यसपालिबाट थपिएको छ । देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक जनणना हुन लागेकाले विभागले सोही अनुरुप तयारी अगाडि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समितिको ०७५ माघ १५ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहयोग र समन्वयकालका लागि जनगणना कार्यमा आवश्यक सहयोग सहकार्य हुन सक्ने क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरी गत आषाढभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो ।

समितिका सदस्यहरू सहितको टोलीले ७ वटै प्रदेशमा पुगी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत प्रदेश प्रमुख सचिव तथा सबै सचिवसहित प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निकायका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा छलफल तथा अन्तरक्रिया पछि तहलाई विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

उक्त समितिले जनगणनालाई तीन तहबीच समन्वय र सहकार्यमा गर्न संरचना निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय सहित सिफारिस गरेको छ ।

तहगत समन्वय, सहयोग र सहकार्यका लागि संघमा उच्चस्तरीय समिति रहने छ । यस समितिमा प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यालय र स्थानीयका प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय तहगत समन्वय, सहकार्य र सहयोग समिति व्यवस्था रहने छ । राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रहरूको समेत समन्वय, सहकार्य र सहयोगको लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया तयार गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय, सहकार्य र सहयोग परिचालन गर्न स्थानीय तहहरूसँग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग सम्पर्कका लागि प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फोकल युनिट (समन्वय डेस्क) स्थापना गरिएको छ ।

मस्यौदा प्रश्नावली उपर प्राप्त राय सुझावको आधारमा आवश्यकता अनुसार प्रश्नावली परिमार्जन र संशोधन गर्ने काम समेत भइसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित स्थानमा गणना भए नभएको अवस्थाको सुक्ष्म निगरानी राख्नको लागि वडास्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका सुझाव अनुरुप काम अगाडि बढाइएको छ । सोही सुझावका आधारमा तहमा आठ वटा त्यस्ता समिति गठन गरि काम अगाडि बढेको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईले बताए ।

राष्ट्रिय जनगणनामा तीन खालको प्रश्नावली मार्फत् तथ्याङ्क संकलन गरिने छ । गत १५ भदौमा राजपत्रमा नै प्रश्नावली प्रकासित भइसकेको छ । ७० वटा प्रश्नावली समावेश छन् । यसपालिको जनगणनामा अहिलेसम्मकै लामो प्रश्न सोधिन लागेको हो ।

२०७८ सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालको इतिहासमा ११० वर्षमा गर्न लागिएको बाह्रौँ जनगणना हो । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नाराका साथ देशभर अभियानकै रुपमा सञ्चालन हुँदैछ ।

जनगणनाको पहिलो चरणमा घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण कार्य २०७८ बैशाख २६ देखि जेष्ठसम्म र दोस्रो चरण अन्तर्गत मुख्य प्रश्नावलीको विस्तृत विवरण संकलन जेष्ठ २५ देखि असार ८ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

पहिलो चरणमा सुपरिवेक्षक मार्फत् घर परिवारको संख्या र घरको सूची तयार गरिदै छ। संगै परिवारमा बस्ने पुरुष महिला तथा कृषि तथा पशुपालन गर्ने नगर्ने बारे विवरण संकलन गर्ने छन् । दोस्रो चरणमा गणक मार्फत् परिवारमा बसोवास गरिरहेका व्यक्तिको नाम थर उमेर लिंग जातजाति, भाषा, धर्म शिक्षा अपाङ्गता, जन्म मृत्यु र वसाई सराइँ साथै काम गर्ने प्रत्येक उमेर समूहका व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी विवरणहरु संकलन गर्नेछन् । दोस्रो चरण अन्तर्गत नै सुपरिवेक्षकले सम्वन्धित वडाबाट सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत् वडाको आधारभुत विवरण गर्नेछन् । तथ्याङ्क संकलन मल्टी मोडल एप्रोच विधिको प्रयोग गरिने प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता अनुसार कागजी प्रश्नावली, ट्यावलेट र ई सेन्सस् विधिसमेतबाट गणकले तथ्याङ्क संकलन गर्ने छन् ।

यसपालि गाउँ र शहरको वस्तु स्थिति बाहिर ल्याउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मार्फत तथ्याङ्क संकलन गरिदै छ । तहको सुविधा, भौगोलिक वनावट र मानव वसोवास सुरक्षित रहे नरहेको, जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव जस्ता विषयमा तथ्याङ्क संकलन गरिने विभागका सूचना अधिकारी चौलागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामुदायिक प्रश्नावली तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई भराइनेछ । तहको वस्तुस्थितिबारे बढि जानकार भएका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई उक्त प्रश्नावली भराउन लागिएको हो । विकासको योजना बनाउन र गाउँहरुको वस्तु स्थिति के छ भनेर थाहा पाउन यी तथ्याङ्क अझ महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

जनगणनाको लागि ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक खटिनेछन् । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै जनगणनाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने छ । अपुग रकम नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिने भएको छ । जनगणनका लागि देशभर ८७ वटा कार्यालय स्थापना भइसकेको छन् ।

जनणनाको महत्व कति?

जनगणनाले जनसंख्याको प्रवृति र विशेषताहरुको वास्तविकता बताउन मात्रै नभई राज्यको योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवधिक रुपमा जनसांख्यिक तथ्याङ्क तथा सूचक उपलब्ध गराउने गर्दछ ।

संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको क्षेत्रको सीमांकन तथा सिट विभाजन कार्यमा जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग गरिँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनणना अंकको मात्र संकलन नभएर एक राजनीतिक विषय र राष्ट्र निर्माणको एक महान् अभियानको महत्वपूर्ण कार्य हो । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरु तथा अन्य नागरिकका हकहरुको कार्यान्वयन गर्न र त्यसको मूल्यांकन गर्न, आमनागरिकको लागि सामाजिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वित्तीय स्रोत बाँडफाँड लगायतका कार्य गर्न आवश्यक तथ्याङ्क जनगणनाबाट उपलब्ध गराउने हुँदा राष्ट्रको महाअभियानको रुपमा विशेष महत्वका रुपमा सरकारले लिने गरेको छ ।

जनणनालाई बढि विश्वसनीय त्रुटीरहित र वैज्ञानिक बनाउन विभागले सक्दो प्रयास गरेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाइँका अनुसार काठमाडौँका हकमा टयावबाट प्रश्नावली भराइनेछ । विगतमा देखिएका त्रुटिहरु हटाउन तालिमलाई फोकस गरिएको छ । स्थानीय तहमा कोही नछुटुने र कोही नदोहोरिने गरी तहगत समिति गठन गरि सक्रिय बनाइएको छ । पाइलट सर्वे गर्दा देखिएका त्रुटिहरु सञ्चाइएको छ । जातजातीको नाममा विगतमा देखिएका त्रुटि सरोकारवालाकै सुझावका आधारमा नदोहोर्‍याउन गणकलाई चनाखो बनाइएको उनले बताए ।

चैत २८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्