सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री–सभामुख युद्ध

नेपालको राजनीतिमा नीति, नैतिकता, परम्परा र संवैधानिक हिसाबले धमिरा लागेको छ। राज्यका संवैधानिक अंगहरु बीचको सम्बन्ध अस्वस्थ्यकर, तथा शक्ति सन्तुलनका मान्यता विपरीत स्थापित हुँदै गएका छन्। त्यसका अनेक उदाहरण छन्। तर, अहिलेको सदनलाई एउटैको उल्लेख पर्याप्त हुन्छ। यो अस्वस्थकर सम्बन्धले प्रजातन्त्र तथा संविधानवादका मौलिक मूल्यलाई पनि प्रतिकूल रुपमा प्रभावित गरेको छ।

अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग चार वर्षअघि तत्कालीन सरकारले गरेको ५० करोड डलरको सहमति अझसम्म सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्न सकेको छैन। तर विगत तीन वर्षदेखि सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसका लागि हालका सभामुख अग्नि सापकोटा र उनका पूर्ववर्ती कृष्णबहादुर महरालाई दोष दिँदै आएका छन्।

संसदीय परम्परामा प्रधानमन्त्री सदनको नेता हुन्छ। र सभामुख त्यसको अध्यक्ष। सभामुख स्वयंले कुनै एजेण्डा निर्धारित गर्दैन। सबै दलका प्रतिनिधिहरु सहितको कार्यव्यवस्था समितिको निर्धारित सुझावमा सदनमा प्रस्तावित सरकारी, निजी तथा अन्य एजेण्डाको प्रस्तुति र बहस अनि आवश्यक मतदानबारे निर्णय लिइन्छ। सरकारी एजेण्डाको प्रस्तुतिको पूर्ण जिम्मेवारी सरकार, प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालय रहन्छ।

संसदीय राजनीतिक विकृतिको पराकाष्ठा देखिएको छ अहिले केन्द्र र राज्यमा। दलबदलका कारण सांसद पद खोसिएका सिद्धान्तविहीन चाप्लुसहरुलाई मन्त्री पदले इनाम दिइएको छ। एमाले र माओवादी सबैमा यो विचलन देखिएको छ।

मुलुकको दीर्घकालीन हित, सुरक्षा आदिमा प्रभावित गर्ने खालका विदेशसँग भएका सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिमा सदनको अनुमति आवश्यक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको हुन्छ। तर सदनमा प्रस्तुत हुनुपूर्व ती दस्तावेजहरु संसद ससदस्यहरुबीच अध्ययनका लागि वितरण गरिन्छ, पर्याप्त समय दिएर।

वि.सं. २०४८ मा टनकपुर सम्झौता सदनबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लुकाएजस्तै ओलीले एमसीसी सहमति लुकाउने प्रयास गरे। गत वर्ष भदौमा संसद सचिवालयमा त्यसलाई दर्ता गराएपछि मात्र त्यो सांसदहरुको जानकारीमा आयो। त्यसको रणनीतिक अर्थ, नेपालको सार्वभौम हैसियतमा प्रभाव र त्यसका अडिटमा अमेरिकी निर्णयको सर्वोच्चता जस्ता विषयमा त्यसपछि प्रश्न उठ्न थाले, जसलाई सरकारले अझै चित्तबुझ्दो तरिकाले जवाफ दिन सकेको छैन।

कुनैपनि हालतमा एमसीसीको चित्त बुझाउन प्रधानमन्त्री ओली उद्यत देखिन्छन्, यद्यपि गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने भएकाले त्यो बेलासम्म त्यसलाई पारित नगर्न ओली सक्रिय रहेको बुझ्न कठिन छैन। चीनसँगको ‘हनिमुन’को चरण थियो उनको।

यो समग्र ढिलाइ र पारदर्शी तरिकाले एमसीसी सँगका समग्र ‘डिल’ बहसका लागि सदनमा राख्नुपर्ने दायित्वमा असफल ओलीले सभामुखमा त्यसको सम्पूर्ण दोष थोप्नुले मुलुकको प्रधानममन्त्री तथा सदन नेता या त विधि र आएको संवैधानिक दायित्वबारे जानकार छैन या ऊ इमान्दार छैन भन्ने देखाउँछ। यो संविधानवादमा आधारित व्यवस्थाका लागि अत्यन्त अशुभ र अस्वीकार्य संकेत हो।

बैशाख ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्