आयल निगमलाई खर्च चलाउन उपभोक्तासँग माग्नु पर्दैन: सिईओ पौडेल

पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ। गत शनिबार वैशाख ४ गते निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १२१ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १०४ रुपैयाँ पुगेको छ।

हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ पुगेको छ। लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको भन्दै नेपाल आयल निगमको विरोध भइरहेको छ।

पेट्रोलयम पदार्थको मूल्यवृद्धि लगायत विषयमा नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसँग गरिएको कुराकानीः

१) कोरोनाको समय लम्बिँदै गएको छ, कहिले हट्ने भनेर निश्चित पनि भएको छैन। यस्तो समयमा मूल्यवृद्धि चुलिएको छ। के कारणले तपाईंहरुले यो मूल्यवृद्धि कन्ट्रोल गर्न सक्नुभएन?

पहिला सुरुमा त मुल्यवृद्धिको परिभाषा सोध्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमै हामी जानुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको विनियम मुद्रा दिनकै तोक्छ र आयल निगमको मुल्यवृद्धि त्यहीसँग जोडिएको छ।

मूल्यवृद्धि भनेको आयल निगम आफैले गर्ने होइन। यसमा सबै कम्पोनेन्टको भेरियबल छ। फिक्सड कम्पोनेन्ट भनेको त निगमको आफ्नो खर्च, कर्मचारीको खर्च र नेपालमा हुने खर्चहरु मात्रै हो। अरु सबै चिज भनेको भेरियबल चिज हो हाम्रो। त्यो कसैको पनि कन्ट्रोलमा छैन। जुन खर्च, जुन लागतमा मैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु त्यो चिजमा म जिम्मेवार हुन सक्छु। सरकार र निगम दुवै जिम्मेवार हुन सक्छ। जुन चिज राज्यकै नियन्त्रणमा छैन, निगमकै नियन्त्रणमा छैन, त्यो चिजमा हामीलाई जिम्मेवार बनाउनु हुँदैन।

हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक जहाँ इन्धन लगायतका यातायातका चिजलाई अत्यावश्यक मानेका छैनौँ। हामी ग्यासको प्रयोग घटाउनुपर्छ भनेर कुरा गछौँ, हाम्रो नीति पनि त्यतै डाइभर्ट छ। एकातिर हामी इम्पोर्ट कम गर्नुपर्‍यो भन्छौँ। तर यो परिपेक्षमा आयल निगमको मूल्यलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यो तपाई आफै मूल्याङ्कन गर्नुस्। ऋर्को कुरा मुल्य बढ्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय फेनोमेना हो। हरेक दिन बढिराखेको हुन्छ र घटिराखेको हुन्छ। त्यसैले मुल्यवृद्धि भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो।

नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौता अन्तर्गत हामीले तेल किन्छौँ। हरेक १५ दिनमा हामीले फिक्स्ड प्राइस पाउँछौँ। हरेक १ र १६ तारिख विहान हामी ९ बजेभित्रमा भारतबाट मूल्य प्राप्त गछौँ। र त्यो मूल्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्राइसिङ फर्मुला छ। त्यो भनेको यसै डिराइभ गर्ने कुरा होइन, विभिन्न कमोडिटी ट्रेडिङ मार्केटमा। त्यसकै आधारमा हामीले मूल्य तिर्छौँ। र त्यही अनुसार हामीले मूल्य बढाउने या घटाउने निर्धारण गछौँ।

पेट्रोलियम पदार्थ पूर्णतया प्रतिष्पर्धाको बजार हो। निगमको तर्फबाट हेर्नुपर्दा यसमा बेस प्राइस छ। त्यो बेस प्राइस बढेर आयो भने बढाउँछौँ र घटेर आयो भने घटाउँछौँ। र १५/१५ दिनमा हामीले मूल्य निर्धारण गर्छौँ।

२) एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको बेलामा हामीले नेपालमा घटाउन सकेनौँ भन्ने खालको आरोप पनि आएको थियो नि?

यो चाहीँ तथ्यांकभन्दा पनि विचार र भावनामा कुरा भएको विषय हो। हामीले त्यतिखेर पनि पैसा घटाएका छौँ। मैले निगममा काम सुरु गर्दा १०२ रुपैँयामा डिजेल थियो, यति धेरै मूल्य बढायो निगमले भन्दा कति छ त? दुई वर्षसम्म १०३ रुपैयाँ छ त। कहाँ बढाएको छ निगमले। जब मूल्य बढ्छ तब हामीलाई काँडा उत्पन्न हुन्छ।

३) नेपाल आयल निगमले आफ्नै भण्डारण बनाउने भन्ने खालको योजना बनाएको थियो, यो योजना कहाँ पुग्यो अहिले?

योजना र चाहना भनेको फरक कुरा हो। हिजो त्यो चिजहरु चाहना थियो भने आज योजनामा दस्तावेजिकरण भइसकेका छन्। र यी विषयहरुलाई हामीले अध्ययन गरेर कुनै टेन्डरको क्रममा छौँ, कुनै टेन्डर भइरहेको छ। कुनै डीपीआर सकिने हिसाबमा छन्। हिजो निगमसँग कुनै परियोजना नै थिएन, अब हामीसँग परियोजना भएर एकखालको कामहरु भइरहेको छ।

४) मूल्यवृद्धिको मामिलाका खासगरी आयल निगमले व्यवस्थापन खर्च बढी मात्रामा गर्छ, त्यसमा कटौती गर्दैन, त्यस कारण पनि वृद्धि भएको भन्ने कुराहरु पनि सुनिन्छ नि?

आजको दिनमा निगमलाई आफ्नो खर्च चलाउनलाई उपभोक्तालाई केही पनि जोड्नु पर्दैन। हामीलाई हाम्रो पाइपलाइनको बचतले पुग्छ। आजको दिनको त्यो विषयवस्तु गौण भइसकेको अवस्था छ।

निगमले ३० वर्षदेखि बोनस खाएको छैन। पछिल्लो समय मैले समाचारहरु पनि पढेँ केही। त्यहाँ कुरा आयो बोनसका लागि तीन अर्ब किन राखेको त भनेर त्यो भनेको कानुनी कुरा हो। त्यो बाँड्न राखिएको पैसा होइन।

५) सरकारले जुन किसिमले कर बढाइरहेको छ, त्यो कर घटाउन आयल निगमले सरकारलाई सहज बनाउन के कति भुमिका खेलेको छ?

कर भन्सार विन्दुमा उठ्छ, त्यहाँ उठ्ने कर आर्थिक ऐनले गाइड गरेको हुन्छ। यसमा आयल निगमको एडभाइजरी रोल हुन्छ। हाम्रो सल्लाह सुझाब अनुरुप करहरु लागेका हुन्छन्। आयल निगमको कार्यकारीको हिसाबले मैले यसमा के भन्नुपर्छ भने नेपालको कर बढी छैन। राज्यले सबै चिज हेरेर एउटा सोच र सिद्धान्त बनाएको हुन्छ। हम्रो पनि एउटा रिसर्च र तथ्य छ, त्यो के हो भने १५ रुपैयाँसम्मको वर्ल्ड वाइड डिफरेन्स सामान्य हो। त्योभन्दा बढी भयो भने तपाईं जिल्ला प्रशासनको सीडीओ साबलाई सोध्नुस् न, उहाँहरुको पनि राय त्यही नै छ।

६) आयल निगममा कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा यसलाई लैजाने भनिएको थियो, ती योजना कहाँ पुगे?

यसबाट हामीले कारोबार सुरु पनि गरिसकेका छौँ। यसका विभिन्न मोडलहरु छन् र केही मोडलहरुमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। र धेरै मोडलहरुमा हामी यो आर्थिक वर्षसम्ममा धेरै मोडलहरुमा अगाडि बढिसक्छौँ।

७) उपभोक्ता र आयल निगमबीचको अविश्वास पुर्नको लागि खासगरी तपाईंको नेतृत्वमा के–के भइरहेको छ?

हिजोको दिनको हामीले दुःख देखेका छौँ। हिजोको दिनको दुःख भनेको सर्टेजको दुःख थियो। अहिले आयल निगमसँग पैसा छ, धेरै बैंकहरु हामीसँगै डिपेन्डेन्ट छन् आजको दिनमा। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो ध्यान भनेको सर्टेज नहुनुतर्फ बढी हुनुपर्छ ताकि मूल्य १–२ रुपैयाँ भन्ने कुरा हो।

हामीले हेर्ने भनेको राज्य पारदर्शी छ कि छैन करको सवालमा, निगम पारदर्शी छ कि छैन, क्वालिटीको सवालमा, बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा पारदर्शी छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो र त्यसमा हामी हिजो कहाँ थियौँ र आज कहाँ छौँ भन्ने कुरा हेर्ने हो। यो कुराहरु भनेको हामीले न्यूनिकरण गर्दै लैजाने हो।

यसमा म मात्र हैन कि सरकार र निगम दुवै सिरियस छ। शुद्धता र पारदर्शीतामा आयल निगम पारदर्शी छ। पछिल्लो समय हामी प्रविधिमैत्री हुन खोज्दैछौँ, हाम्रा यी गतिविधिले पनि देखाउँछ।

१० वर्ष अगाडि आयल निगम किन प्रविधिमैत्री भएन भन्ने कुरा होलान्, म आएपछि किन भएन, दुई वर्ष अगाडि किन भएन, यी सबै चिजहरुमा हामीलाई गाली गर्ने ठाउँ प्रसस्त छन्, तर आजका दिनका हाम्रा गतिविधिलाई हेरेर विश्वास गर्नुपर्छ।

बैशाख ९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्