सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री ओलीसँग छैन बालुवाटारमा बस्ने नैतिकता

मुलुक कोभिड-१९ को दोस्रो आक्रमणको चपेटोमा छ। पहिलो चरणमा जस्तै आम जनताले यसपल्ट पनि अनेक कठिनाइ सहेर सरकारको निषेधाज्ञाको पालना गरेका छन्। महामारीमा सरकार र जनताबीचको समझदारी, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ र त्यसले मात्र परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न मदत पुर्‍याउँछ।

पहिलो लकडाउन घोषणामा सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्वलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेको थियो, खासगरी भारतलगायत अन्यत्रबाट मुलुक छिर्न नपाउने उर्दी जारी गरेर। यो उर्दीले खासगरी भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुमा जसरी पनि आफ्नो धरतीमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने अवज्ञा र बाध्यतापूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो। सीमामा न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था नहुँदा कतिले संक्रमणका कारण र कतिले स्वास्थ्यकर आश्रय र शुद्ध जलको अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो। त्यति मात्र हैन, दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरुमा अध्ययन र कार्यरत नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले मुलुकमा आएर आफ्नो सेवा दिने तत्परता व्यक्त गरेपनि सरकार उनीहरुको सुरक्षित आगमन गर्न अघि बढेन।

कोरोना कहरले त्यति क्षति पुर्‍याएन पहिलो चरणमा तर सरकारले त्यसलाई पूर्णरुपमा आफ्नो नीति र व्यवस्थापनकाे एकलौटी सफलताका रुपमा प्रचार गर्‍यो। कुनै उद्योग घराना, पर्यटन, निजी व्यवशाय, ब्याङ्किङ क्षेत्र, रोजगार दिने संस्था र रोजगार गुमाउने नागरिकहरुलाई सरकारले कुनै राहत दिएन।

दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले अलिअलि उठ्न लागेका उद्योग, उत्पादन, बजार,  रोजगारीलाई धरासायी बनाउने भय उत्पन्न भएको छ। कोभिड-१९ प्रभावित र मृत्यु हुनेहरुको संख्याले प्रत्येक दिन नयाँ ‘रेकर्ड’ स्थापित गरेको छ। सरकारले बाहिरबाट अनुदानमा आएका भ्याक्सिन सेवा विभिन्न नागरिक समूहहरुमा पुर्‍याए पनि त्यो वैज्ञानिक र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेन। दोस्रो चरणमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।

राजनीति र सांसदको किनबेच जारी रहने तर बिरामी जनतालाई सेवा दिन सक्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री के यसअघि मुलुकमा भएका छन् त ? कति जना नेपालीकाे मृत्यु हुँदा या असक्त वा थला पर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकताबारे सोच्लान्? ओली समक्ष आज नभए भोलि यो प्रश्न तेर्सिने छ।

सरकारी अस्पतालहरु भरिभराउ छन्। निजी आम जनताकाे पहुँचबाट बाहिर छन्। भेन्टिलेटर उपलब्ध छैनन्। अक्सिजनकाे हाहाकार मच्चिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले थप सक्रियता र परिस्थितिप्रति संवेदनशीलता देखाउने छ भन्ने आस वैधानिक र जायज दुवै हुन्।

तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ताकाे हस्ताक्षरसहित शुक्रबार जारी एक वक्तव्यमा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैय्‍या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको र उत्पन्न परिस्थितिमा सबैसँग संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ। यो एक सहप्रवक्ताको हैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे सरकारले व्यक्त गरेको लाचारी हो। जनताको जिउधनप्रति संवेदनहीनताको सरकारको निर्लज्ज प्रदर्शन हो यो।

‘सी पथ’बारे निरन्तर तालिम लिइरहेको एमालेले सी जिनपिङको चीनमा ४ दिनमा ठूलाठूला अस्पताल आकस्मिक सेवाका लागि निर्मित भएको तथ्यबाट किन केही सिकेन? यति लाचारी प्रदर्शन गरेपछि के ओलीसँग बालुवाटारमा बस्ने नैतिक र संवैधानिक अधिकार जीवित छ? राज्य प्रणाली या स्वास्थ्य प्रणाली अपूर्ण र असफल भएमा सरकारले सत्तामा बस्ने अधिकार गुमाउँछ।

राजनीति र सांसदको किनबेच जारी रहने तर बिरामी जनतालाई सेवा दिन सक्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री के यसअघि मुलुकमा भएका छन् त ? कति जना नेपालीकाे मृत्यु हुँदा या असक्त वा थला पर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकताबारे सोच्लान्? ओली समक्ष आज नभए भोलि यो प्रश्न तेर्सिने छ।

हो, ओली हट्नासाथ परिस्थिति सामान्य बन्दैन तर जनताको जिउ, धन र जिउने अधिकारप्रति संवेदनहीन सरकार सत्तामा एक दिन पनि बस्न हुँदैन भन्ने सन्देश जानैपर्छ।

बैशाख १७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्