शून्य समय

सडेको राजनीतिका अभिसप्त अनुहारहरू

गण्डकी प्रदेश अहिलेको नेपाली राजनीतिको विकृत र विचलित अभ्यासको थलो बनेको छ। सांसदको अपहरण र किनबेचको अभ्यास केन्द्रीय स्तरमा पहिल्यै भइसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाई महन्थ ठाकुर—राजेन्द्र महतो गुटका केहीलाई मन्त्री पदको ‘घुस’ दिने कसरत राजधानीमा भइरहेको छ। ‘प्रि—पेड’ घुसको पहिलो किस्तास्वरूप केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्ले जसपाका १ सय २० जना कार्यकर्ताविरुद्ध लागेको आपराधिक मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो नेपाली राजनीतिको चरित्र र स्वरूप हो आजको। यस्ता विकृति अपवादको स्तरमा छँदा आम नागरिकका आँखीभौ खुम्चिन सक्छन्। तर, यो प्रवृत्ति बनेमा देख्ने र बुझ्नेहरूलाई लाज लाग्न थाल्छ। गर्नेहरूलाई सायद त्यति फरक पर्दैन। फेरि, पनि गण्डकी प्रदेशमा त्यसो हुँदा कतिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी—एकीकृतभित्र क्षमता र सम्भाव्यता बोकेको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार बचाउन भएका सांसद किनबेचलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिरहेका छन्।

कोभिड—१९ को नक्कली रिपोर्ट बनाएर निजी अस्पतालमा एक सांसदलाई राखियो जो दलीय निर्देशनअनुसार सरकारविरुद्ध मत दिन गइरहेका थिए। सांसदलाई आरामदायी होटलमा सुख, सुविधा र मस्तीको साङ्लोमा बाँध्ने चलन अब पुरानो भएजस्तो छ। अस्पतालमा बिरामी भएर बस्दा सहानुभूति पाइने र निस्कँदा मन्त्री बन्ने राजनीतिक फेसन बनेको छ अहिले।

अविश्वासको प्रस्तावमा बहस हुनुपूर्वसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङ यस्ता खेलमा नलाग्ने बरु राजीनामा गर्ने ‘मुड’ मा थिए। तर, मुलुक संघीयतामा गए पनि अति केन्द्रीकृत शासनशैलीमा मुख्यमन्त्रीलाई स्वतन्त्र निर्णय लिने छुट नहुन सक्छ। दोस्रो, अविश्वासको प्रस्तावका कारण प्रान्त–प्रान्तमा सरकार गिर्न थाले ती बाछिटाले समग्र बाढीको रूप लिँदै बालुवाटार प्रवेश नगर्ला र? केन्द्रीय तहको आदेश अवज्ञा गर्न कठीन हुन्छ।

प्रतिपक्षी द्विविधाग्रस्त र तीमध्ये केही सत्ताको मोलतोलमा लागेका बेला सत्ताको यो ‘सडन’ अस्वाभाविकजस्तो लाग्छ। तर, राजनीति त्योसँग जोडिएको संविधान र व्यवस्थामा यस्ता विकृति बढ्दा कुन विन्दुबाट सडन सुरु हुन्छ, त्यसका अंग प्रत्यंग कहाँबाट झर्न थाल्छन्, त्यसको पूर्वानुमान सत्ताको किनबेचबाट राज्य चलाउनेहरूलाई हुन सक्दैन। अहिले त्यही भइरहेको छ।

महन्थ ठाकुरको प्रस्तुति एक गान्धीवादी र इमान्दार नेताका रूपमा भइरह्यो। उनको जनता समाजवादी पार्टीमा प्रान्तदेखि केन्द्रसम्म दुई चिरा परेको छ। उपेन्द्र–बाबुराम गुट र सम्भवतः बहुसंख्यक केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा प्रदेश–५ का सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे, शंकर पोखरेल सरकारविरुद्ध।

उनीहरूले महन्थ ठाकुरको निर्देशनमा मन्त्री पदको शपथ लिए। राजनीतिमा चारित्रिक र नैतिक हिसाबले मुख्यमन्त्री पोखरेल, महन्थ ठाकुर, ती लोभी सांसद, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादबलाई फरकरूपमा हेर्न मिल्दैन।

चित्रबहादुर केसी, विनोद र व्यंग्यपूर्ण राजनीतिक कटाक्षका लागि प्रसिद्ध छन्।

अलग–अलग पृष्ठभूमिमा उनले कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकतालाई ‘दाने गाई’ र ‘आलुका बोरा’भन्ने गरेका थिए। पण्डितलाई दानबाट आएका गाई एउटै बथानबाट नभएर फरक–फरक घरबाट आउने हुनाले उनीहरूमा सधैँ झगडा गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ र उनीहरूको हुलमा देखिने एकता दिगो हुँदैन भन्ने मान्यता केपी ओली—पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्धविच्छेद र एमालेभित्र ओलीप्रति माधव नेपाल र झलनाथ खनाल गुटको असन्तुष्टिले सावित गरेको छ फेरि।

त्यस्तै, आलु कोचेर राखेको बोराले सिएको धागो फुकाल्नेबित्तिकै आलु कसरी स्वतन्त्र रूपमा फरक–फरक दिशामा हाम फाल्छन्, त्यसलाई पनि उनले ‘वाम एकता’को नियतिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

अझ, दुर्भाग्य, के.सी पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा जसरी नै चिप्लिए, या सम्झौता गरे आफ्ना मूल्य र मान्यतामा। केसीले संघीयतालाई विदेशी हस्तक्षेपको देन माने तर त्यसरी नै लादिएको गणतन्त्रलाई आन्दोलनको उपलब्धि। यही द्विविधाबीच मन्त्री बने केपी ओलीको पहिलो सरकारमा। थापाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता बोकेको संविधानको विरोध गरिरहे तर मन्त्री बनेर देश र विदेशमा त्यसको प्रतिरक्षामा सर्वाधिक सशक्त वकिल बन्न हिच्किचाएनन्।

संयोग केसीले केन्द्र र प्रान्तीय तहमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणापछि उनकै गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई कोभिड—१९ संक्रमणको नक्कली रिपोर्टका आधारमा अस्पतालको सघन उपचार कोष्टमा राख्नुबीच केही अन्तरसम्बन्ध होला कि नहोला, छानबिनको विषय हो यो। तर, त्यसका कारण पछिसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङको नामसँग एउटा राजनीतिक ‘कल्ट’ या विकृति जोडिइरहनेछ। दीपक मनाङ्गेलाई चिठ्ठा पर्नुलाई विविधरूपमा हेरिएला तर त्यसमा पनि लेनदेनको राजनीतिलाई निर्देशित गरेको सन्देश दिएको छ।

केपी ओलीले नेपालमा उनको नेतृत्व अवधिभर भ्रष्टाचार शून्य रहेको, त्यसप्रति सरकारको शून्य सहनशीलता नीति र व्यवहार रहेको दाबी गरेका छन्। गरिरहनेछन्। ओम्नी र थाम सेरकु समूहसँगको उनको लेनदेनको सम्बन्ध अपारदर्शी हिसाबले व्यापारिक घरानाबाट पार्टीका लागि जमिन प्राप्त गरेको, बालुवाटारमा २ सयभन्दा बढी व्यापारीलाई एकैछिनमा ‘कामरेड’ बनाएका ओलीले उनीहरूबाट राजनीतिक खरिद–बिक्रीमा सहयोग नलेलान् र? कि राजनीतिक खरिद–बिक्री तथा लेनदेनप्रति पनि भ्रष्टाचारमा जस्तो शून्य सहनशीलताको नीति र व्यवहार अपनाउँछन् ओलीले भनेर मान्ने? तर, यी प्रवृत्तिले सार्वजनिक जीवनका मूल्य र चरित्रमा आएका ह्रास र राजनीतिक व्यवस्था तथा त्यसलाई वैधानिकता दिने संविधानको पूर्ण ‘डिकमपोजिसन’ धेरै टाढा नभएको सन्देश दिन्छन्। जनताले त्यसलाई त्यसरी नै ग्रहण गरिरहेका छन्।

राजनीतिक व्यवस्थाको ‘डिकम्पोजिसन’ एकै पल्ट र पोखरा किनबेच काण्डले ल्याएको हैन। ०७२ को संविधान र त्यसपछिका राजनीतिक अभ्यासले ०६३ यताका विचलन रोक्न सकेको भए, संविधान निर्माणमा खुला र सुसूचित बहसका साथ संविधानसभा सदस्यहरूमध्ये कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेको भए व्यवस्थामा संविधानमा आम अपनत्व बढ्न जान्थ्यो।

०६३ को परिवर्तनलगत्तै उत्ताउलो गैरकानुनी र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा विपरीत हुनेगरी राजपरिवारको सम्पत्ति अधिग्रहण गरियो। त्यसको उद्देश्यबारे त्यो बेला जे कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो सम्पत्तिलाई ओली र उनका नजिककाहरूलाई अपारदर्शी तरिकाले लामो समय ‘लिज’मा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइने काम सुरु भयो। त्यो जारी छ। अनैतिक र निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूलाई नै सम्बन्धित ट्रस्टमा राखियो।

०६३ मा मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको परम्परालाई ओलीले निरन्तरता दिइनै राखे तर चाहेको अवस्थामा उनले न्यायपालिकाको उपल्लो तहमा रहेकाहरूलाई समेत राजीनामा गर्न बाध्य बनाए। न्यायपालिकामा शुद्ध चरित्र र त्यसको जगमा उभिएका न्यायाधीशहरू छन् र ? भन्ने प्रश्न उठी रहँदा नहँुदा एउटा शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखले छडी घुमाउँदा उनीहरू त्रस्त हुन्छन्। अहिले त्यही नै भइरहेको छ।

सर्वाधिक दुखद, यो सडन र त्यसले उब्जाएको राजनीतिक दुर्गन्धमा मुलुकले अहिले नेकपा–माओवादी केन्द्र नेतृत्व, जसपाका सबै उच्च नेता, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व वर्ग, शितल निवास र राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर स्वार्थ सिद्धिमा लागेको प्रशासन यन्त्रको नेतृत्व तहका सबै अनुहार देखिएका छन्। ती सबै कलंकित बनेका छन् जनताको नजरमा।

खिलराज रेग्मीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र हैसियतमाथि सम्झौता गरी चार दलसँग सहकार्य गरेर प्राय उत्तराधिकारीहरूमा सत्ता लोभको महत्वाकांक्षा जगाएर गए। अहिले राजनीतिक दलहरूप्रतिको अविश्वास चुलिएको बेला न्यायालयमा त्यो महत्वाकांक्षा के सुसुप्त अवस्थामा मात्रै होला र? रेग्मी अर्का ‘कल्ट फिगर’ बनेका छन्, बेथिति र सम्झौताका।

सर्वोच्चले यो विषय हेर्नु परेमा कति विवेक देखाउला ? कति न्याय देला ? र कति अवसरका रूपमा हेर्ला यसलाई ? यसअघि गण्डकी प्रकरण कर्णालीमा घटेको थियो। माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिताउन एमाले (माधव नेपाल)गुटका चार जनाले ‘फ्लोर क्रस’ गरे।

संसदको सदस्यता गुमाए, तर मन्त्री पद आर्जन गरे। जनताले दिएको हैसियत मन्त्री पदसँग साट्नेलाई के जनप्रतिनिधी भन्न मिल्छ ? खै राजनीतिको शुद्धतामा विश्वास गर्ने अनुहार ?
संसद् जब सरकार या कार्यकारीलाई जवाफदेही बनाउन सक्दैन, र जब सांसद आफूलाई खरिद–बिक्रीकै वस्तु सम्झन्छन्, यसले मुलुकको राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थाको हैसियत परिभाषित गर्छ। पोखरामा पार्टीको नीतिविपरीत र निजी अस्पतालको समेत मिलेमतोमा एक जना मात्र सांसद अपहृत भए पनि त्यसले दिने सदनको सन्देश कैयौँ गुणा ठूलो हुन्छ।

राजनीतिक व्यवस्थाको सडनमा त्यो ‘क्याटालिष्ट’ बन्न जान्छ।

अस्पतालमा ‘उपचारार्थ’ राजमो सांसद खिमविक्रम शाहीले आफू अस्पतालबाट निस्केपछि आफू सम्बन्धी विवादबारे स्पष्ट गर्ने वक्तव्य दिएका छन्। तर, उनी राजनीतिक र नैतिक रूपमा चिप्लिएको या बिकेको स्पष्ट भइसकेको छ।

अझ बढी आश्चर्य र दुःखद यी दुवै विषयहरूको चपेटामा मुलुक त्यसबेला फसेको छ जब कोभिड १९ महामारीले थप उग्ररूप लिएको छ । आक्रान्त र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ। पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थका कारण विघटित जननिर्वाचित उच्चतम् संस्था अर्थात संघीय प्रतिनिधिसभा सर्वाेच्च न्यायालयको फैसलापछि ब्युँतिएको छ। तर, त्यो आमजनताको समस्या तथा कोभिड १९ बाट उत्पन्न भयावह परिस्थितिबारे संवेदनहीन छ। यथार्थमा त्यो संसद्लाई जीवित मान्नुको अर्थ छैन। सांसदहरूलाई तलब, भत्ता र अन्य सुविधा दिएर संसद् जीवित रहेको मान्नु कत्तिको सही या उचित होला ? हाे, संसद् रहेसम्म यो व्यवस्थामा उनीहरूको किनबेच हुने छ र भाउ बढ्ने संभावना छ। तर, जनताको प्रतिनिधि भनिने अधिकार उनीहरूसँग रहने छैन।

संविधानसभा र उसका नेतृत्व र केही ठूला दाताहरूबाट निर्देशित र नियन्त्रित थियो। त्यसबेलाका सभासदहरूमध्ये अधिकांश ठुल्ठूला होटल, सेमिनार, वर्कशप आदिमा दाताहरूबाट दीक्षित भए, नाफा कमाए भत्ताका रूपमा। तर, संविधान निर्माणका क्रममा तिनले पार्टी ह्विपका आधारमा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट त्यसलाई पारित गराउन हात उठाउनुबाहेक अन्य काम गरेनन्। त्यही नै आदेश दिएका थिए उनीहरूलाई दाताहरूले।

नेपालको राजनीतिमा अहिले दानवीयरूपमा देखा परेका समस्या यही हो। पञ्चायती व्यवस्था वास्तवमा वृहत अर्थमा आफ्नो आन्तरिक राजनीति नेपाल र नेपालीको पकडमा रहेको मान्न सकिन्छ अहिले आएर। राजा र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिबीच तालमेल बन्न नसक्दा राष्ट्रियता, विकास र नीति निर्माणमा सहकार्य हुन सकेन । त्यो नेपालले गुमाएको ठूलो अवसर थियो।

तर समग्ररूपमा मुलुक बेचिएला कि भन्ने डर थिएन त्यसबेला। नेपाली कांग्रेससहित ०६३ मा सात राजनीतिक दल र त्यसअघि माओवादी नेतृत्वको विदेशी शक्तिसँगको निर्लज्ज समर्पणले राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र दरबार हत्याकाण्डपछि राजनीतिक आँधी तथा अनिश्चिताको चरणमा रहेका ज्ञानेन्द्रले दलहरूका नेतृत्वप्रति देखाएका आशंका अहिले तथ्यका आधारमा या परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा सही सावित भएका छैनन् र ? स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अहिले विदेशबाट खोप ल्याउन निजी क्षेत्रका दलाल लागिपरेका र उनीहरू त्यसको आपूर्ति ढिलो गर्न सफल भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्, सञ्चारलाई दिएको अन्तर्वार्तामार्फत।

र, ती दलाल या बिचौलियाले यसअघि महामारीको प्राथमिक चरणमा पनि चीनबाट सरकारले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनमा व्यवधान उत्पन्न गरेका थिए। तर, त्यो सँगै उनीहरूलाई मुलुकको सत्ताको उच्च तहबाट संरक्षण प्राप्त भएको स्पष्ट भएको थियो। अर्थात नागरिकहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्ने विचौलिया राज्यबाट संरक्षित हुनुलाई नै प्रगति र समाजवादतर्फको यात्रा मान्न सकिएला र ?

कोभिड १९, त्यसबाट कुनाफा लिन सफल व्यापारी र राजनीतिज्ञ र गण्डकी प्रदेश अविश्वास प्रकरणसँग के अन्तरसम्बन्ध छ त ? पक्कै छ। राजनीतिक संरक्षणमा धनाढ्य हुने प्रवृत्ति र संस्कारले संस्थागत रूप लिँदा विकृति सबै ठाउँमा फैलिन्छ, बालुवाटारदेखि अस्पतालसम्म र अस्पतालदेखि गण्डकी प्रदेश सभा र कर्णाली प्रदेश सभादेखि बुद्धको लुम्बिनी प्रदेशसम्मको सडन मुलुकले झेलिसकेको छ। यो विकृति कोभिड १९ का नयाँ ‘भेरियन्ट’ भन्दा बढी छिटो फैलने निश्चित सर्वत्र।

राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रलाई, मुलुकका क्षमता र सम्भाव्यतालाई ओलीको नारामा अटाएका सुख र समृद्धिका सपना अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालका छविलाई यो घटनाले प्रभावित गर्ने छ। किनकि यो घटनाको केन्द्रमा निर्लज्जताको शैली र भ्रष्टाचारको सर्वाेच्चता रहेको पुष्टि हुन्छ। पशुपतिनाथलाई सुनको जलरी चढाउने ओलीले राजनीतिमा धन र भ्रष्टाचारको वर्चस्वलाई कम गर्ने प्रयास गरेनन्, बरु बढावा नै दिइरहे, यो नै उनको दोस्रो र सम्भवतः अन्तिम राजनीतिक नेतृत्वको अविस्मरणीय पाटो बन्नेछ।

सर्वाधिक दुखद, यो सडन र त्यसले उब्जाएको राजनीतिक दुर्गन्धमा मुलुकले अहिले नेकपा–माओवादी केन्द्र नेतृत्व, जसपाका सबै उच्च नेता, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व वर्ग, शितल निवास र राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर स्वार्थ सिद्धिमा लागेको प्रशासन यन्त्रको नेतृत्व तहका सबै अनुहार देखिएका छन्। ती सबै कलंकित बनेका छन् जनताको नजरमा।

बैशाख १७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्