संविधानमाथिको ‘बलात्कार’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समययता संविधानवाद, संविधान र स्थापित संसदीय परम्पराविपरीत अनेक निर्णय लिएका छन्।

संसद्को हैसियत मर्यादाको अवमूल्यनलाई उनले आफ्नो राजनीतिक विजय मान्ने गरेका छन्।

यो विकृतिका अभ्यासकर्ता ओली मात्र होइनन् मुलुकमा। तर, एउटा प्रधानमन्त्रीले यस्ता हर्कत गरिराख्दा प्रजातान्त्रिक पद्धति कदापि बच्न सक्दैन।

उनले संसद्‌मा विश्वासको मत खोज्ने निर्णय गरेर केही राजनीतिक सभ्यता प्रदर्शन गरेका छन्। तर, कर्णालीदेखि गण्डकी प्रदेश हुँदै लुम्बिनी पुगेको चरम राजनीतिक विकृतिले संघीय संसद् पनि सांसद किनबेचको थलो नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र?

कर्णालीमा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले सांसद पद गुमाएर अनैतिक रूपमा मन्त्री पद हासिल गरेका छन्।

त्यही अभ्यास गण्डकीमा दोहोरियो थप विकृतिका साथ। युवा संघका एक नेताकी पत्नी कार्यरत एक निजी अस्पतालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदलाई अपहरण शैलीमा बन्दी बनाएर राखियो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जित सुनिश्चित गर्न।

दुर्भाग्य, गुरुङजस्तै एमालेका भावी नेतृत्वका रूपमा हेरिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विकृतिमा अझ एक कदम अगाडि बढेका छन्।

यो अपराधमा पोखरेलका नेता केपी ओलीको दिशानिर्देश छैन भनी पत्याउने आधार छैन। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि मानिने प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव पनि खुलेरै सामेल भएका छन्।

शीतलनिवासदेखि बालुवाटार र प्रदेश प्रमुखहरूमा देखापरेका यी चारित्रिक विचलनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था निष्प्राण हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समययता संविधानवाद, संविधान र स्थापित संसदीय परम्पराविपरीत अनेक निर्णय लिएका छन्। संसद्को हैसियत मर्यादाको अवमूल्यनलाई उनले आफ्नो राजनीतिक विजय मान्ने गरेका छन्।

पोखरेल सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउन मुख्यमन्त्रीले राजीनामाको नाटक गरे। एमालेको आदेशपालकको भूमिकामा प्रदेश प्रमुख यादवले आफूलाई झारे। तत्काल निर्धारित प्रदेशसभा अधिवेशन स्थगन गरी फेरि राति पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री पदको शपथ दिलाउन लागिपरे, जबकि वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि अर्काे पक्षले ४२ अर्थात् बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र उनलाई बुझाएको थियो।

द्विविधाको अवस्थामा हस्ताक्षरको सत्यापनबारे अध्ययन गर्ने कानुनी र संवैधानिक परामर्श लिने र त्यसका आधारमा उचित निर्णय लिने दायित्व प्रदेश प्रमुखको हो। तर, कुन पक्षसँग बहुमत छ त्यसको परीक्षण गर्ने थलो सदन नै हुन्छ।

प्रदेश प्रमुखसँग त्यससम्बन्धी निर्णयको तजबिजी अधिकार हुँदैन। तर, दल र नेताको ‘झोले’ बन्नुलाई आफ्नो दायित्व मान्ने प्रदेश प्रमुखले संविधानको हैन, आफ्नो जागिरको रक्षा गर्छ।

यो घटनाले ओलीसँगै पोखरेल पनि सत्ताका लागि जुनसुकै हदसम्म जान तयार छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। तर, संविधानवाद र संसदीय व्यवस्थाका स्थापित परम्परामाथिको ‘बलात्कार’बाट सत्ता जोगिए पनि अन्ततः त्यस्ता व्यक्तिहरू आमजनताका नजरमा अपराधीका रूपमा स्थापित हुनेछन्।

बैशाख १९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्