नेपाल पक्षले ओलीलाई टिकाउला या आफै निकालिएला?

केपी ओली र माधव नेपाल। फाइल तस्बिर

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि आगामी वैशाख २७ गते संसद अधिवेशन आह्वान भएसँगै उनको पार्टी नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षको मतदानमा कस्तो भूमिका रहला? अड्कलबाजी तीव्र बनेको छ।

विवादास्पदरु पमा शाेमबार विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका ओलीलाई सत्तामा निरन्तरताका लागि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले साथ दिन्छ या दिन्न? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। यो प्रश्नले अब कम्तीमा एकसाता राजनीतिक बहसमा प्राथमिकता पाउने निश्चित छ।

आफ्नो पक्षले २७ गते संसदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारेमा नेता नेपालले शाेमबार सबेरैबाट आफू पक्षीय नेता र कानुनविद्हरुसँग परामर्श सुरु गरेका छन्।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले उनको परामर्श ‘भर्चुअल’ नै भइरहने देखिन्छ। यो परामर्श एमालेमा विवाद उत्पन्न भएयताकै सम्भवतः सबैभन्दा गम्भीर छ।

नेपालले देश सञ्चारसँग भने,‘ मुलुकको राजनीति गम्भीर मोडमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैअनुसार छलफल अघि बढ्छ। छलफलले समय पनि लिनेछ। हामीले कस्तो निर्णय लिने भन्नेबारे अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।’

राजनीतिमा पार्टी त्याग गरेमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा या नयाँ पार्टी खोलेमा जो कोही निकालिनुलाई स्वभाविक मानिन्छ । संविधानले त्यो सुविधा दलहरुलाई उपलब्ध गराएको छ।

तर निर्णायक मोडमा ओलीको ह्वीप नेपाल-खनाल पक्षले मान्ला या नमान्ला? दुवै कोणबाट नेपाल पक्षको छलफल अघि बढेको हो।

यो पक्षले ओलीसँग अब एकै ठाउँमा रहन नसक्ने निचोडकासाथ देशव्यापी रुपमा समानान्तर कमिटी गठन र भेलाहरु गरिसकेको छ।

वास्तवमा ‘म मरे के राजा’ भन्ने शैली ओलीले अपनाएको यो पक्षको गम्भीर आरोप छ। त्यसैले अब ओलीसँग समर्पण नगर्ने यो पक्षको पूर्व घोषणालाई आधार मान्दा उसले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्ने देखिन्छ।

तर ओली सुध्रिने झिनो आशा, ओलीले पदमुक्त गरेमा निर्वाचित सांसदको हरिबिजोक हुने आँकलन र पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउन गरेको विलम्बका कारण यो पक्षले पार्टी ह्वीप उल्लंघन नगर्ने पनि उत्तकै सम्भावना छ।

यो पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन, ‘ हामी अहिले सम्मकै ठूलो दोधारमा परेका छौँ। ह्वीप उल्लंघन गरौँ सबै निर्वाचित सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विचल्लीमा पर्नुहुन्छ। नगरौँ ओलीको अत्याचार सहन सक्ने अवस्था छैन। उनलाई साथ दिन पनि सकिन्न। निर्वाचन आयोग र अदालतले पनि विवादको छिनोफानो गर्न ढिलो गरेको छ।’

अर्कोतिर अन्तिम अवस्थामा ओलीले पार्टी दुई गुटमा विभक्त भएकाले ‘पावर सेयर’ गरौँ भन्ने प्रस्ताव अघि ल्याएर सत्ता बचाउन सक्ने आँकलन पनि यो पक्षका केही नेताहरुले गरेका छन्। तर ‘पावर सेयरिङ’मा अब अल्झिन नहुनेहरुको स्वर पनि यो पक्षमा बाक्लो छ।

ओलीले यो पक्षका नेता नेपालसहित चारजना सांसदलाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिसकेका छन्।

यो पक्षका नेपालसहित २७ जना सांसदको पदमुक्तिको तयारीमा ओली धेरै अघि देखिनै छन्। तर त्यसमा केही कानुनी अड्चन आउन सक्ने भएकाले निर्णय लिन ओलीले सकेका छैनन्।

अन्तिम अवस्थामा ओलीले जे पनि गर्न सक्ने नेपाल पक्षको बुझाई छ। अर्थात नेपाल पक्षका सांसदहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सुइको पाएपछि त्यो रोक्न सांसदहरुलाई पदमुक्त गरेको घोषणा उनले गर्न सक्छन्। त्यसैले निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले छलफल अघि बढाउनु पर्ने र सोही अनुसारको निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा नेपाल पक्ष एक छ।

सत्तामा टिकिरहन अनेक राजनीतिक चतुर्याईँ अपनाइरहेका ओलीले आफ्नो विश्वासको मतले बहुमत हाँसिल गर्ने विश्वास गरेको देखिन्छ।

तर अविश्वास कायमै रहेका बेला ओलीलाई नेपाल पक्षले साथ नदिने विश्लेषणहरु पनि भएका छन्।

यो पक्षका २७ जना वा आधा सांसदले मात्रै पनि विपक्षमा मतदान गरेमा वा अनुपस्थित भएमा ओली सत्तामा टिक्ने छैनन्। यो पक्षसँग हाल ३८ सांसद रहेको दाबी गरिएको छ।

तर यो पक्षले पूर्णरुपमा साथ दिएको अवस्थामा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन थप १४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षबाट ओलीले त्यो साथ पाउने सम्भावना बलियो छ।

कारण यो पक्षसँग हाल १४ जना मात्रै सांसद उभिएको देखिन्छ। जसपामा १८ जना सांसद भएको उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष,४८ जना सांसदले मत दिन मिल्ने माओवादी र ६१ जना सांसदले मत दिन मिल्ने कांग्रेसले ओलीलाई साथ नदिने निश्चित छ।

तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन हालसम्म फिर्ता लिएको छैन। हाल २७१ सांसदले मत दिन मिल्ने संघीय संसदमा ओलीको पक्षमा कम्तीमा १३६ मत आउनुपर्छ।

नेपाल पक्षका सांसद ओलीतिर जाने सम्भावना कति?


राजनीतिमा सत्ताको खेल सुरु हुँदा नेताहरुले आफ्नो विचारलाई गौण राखेर पदलाई प्राथमिकता दिने गर्छन्। ओलीले संसद विघटन गर्दा विरोध गरेका तत्कालिन नेकपाका नेता र पूर्वमाओवादी पृष्टभूमिका नेता प्रभु शाह पछि ओलीको क्याभिनेटमा भर्ति भए।

यस्तै ओलीको संसद विघटन कदमको विरोधमा सडक आन्दोलनमा समेत होमिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्य विष्णु रिजाल अन्तत ओलीकै पक्षमा उभिए। सांसद ध्रुव शाही, पार्वतीकुमारी बिसुङ्गे ओलीतिर लागिसकेका छन् ।

गणेश पहाडी, हिरा केसीले पनि ओली पक्षलाई मुल पार्टी ठानेको छ। कहिले यता कहिले उता गरिरहेका सांसद गंगा चौधरी सत्गौवा, कलिला खातुन र समिना हुसेन पनि ओलीतिरै लाग्ने देखिन्छ।

उनीहरुलाई तीन दिन अघि ओलीले स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनीहरुले जबाफ पेश गरिसकेका छन्। नेपाल पक्षबाट अझै केही सांसद ओलीतिर लाग्ने अनुमान छ।

 

बैशाख २०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्