नव-उदारवादमा सरकारको अपव्याख्या र कोरोना महामारीको सन्देश

चालीसौँ अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनद्वारा ‘सरकार समस्याको समाधान होइन, बरू समस्या हो’ भन्दै सन् १९८१ मा नव-उदारवादी शासन-सम्रचना सुरु गरिएको थियो। उनले सरकारभन्दा निजी क्षेत्र धेरै दक्ष हुने देखेका थिए।

अहिले आएर कोरोना प्रताडीत जनताको उद्धारमा सरकारको उपस्थिति जे जस्तो अवस्थामा भए पनि देखिएको छ, अझै अभाव खडकिएको छ तर अथाह सम्पत्ति (नाफा) आर्जन गरिरहेका विश्वकै पूँजीपतिहरू र  कर्पोरेट साम्राज्यको पैसा केन्द्रित ध्यान भङ्ग भएको पाइएन।

मानवीय संवेदना र उद्दारमा उसको व्यवहार प्रश्न गर्न लायक अभिलेखित भएको छ। महामारीका बेलामा पनि खरबौं कमाउनेको कथा यत्रतत्र छापिए तर उद्दारका काममा तिनीहरू अव्वल भएको, दान गरेको, अभियान संचालन गरेको वा निर्धनहरूलाई भ्याक्सीन समानताको आधारमा, निःशूल्क उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको तथ्य भेटिएन।

अविश्वास


कोरोना महामारीका बेला जनता सुरक्षित उपचार खोजिरहेका छन् तर सरकारी संयन्त्र शक्तिको जोड घटाउमा, गुट उप-गुटको झगडा र असान्दर्भिक चलखेलमा मूल्यवान समय वर्वाद गरिरहेका छन्। यो समस्या नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलिमामात्र होइन, भारतका नरेन्द्र मोदीदेखि ब्राजिलका जायर बोल्साेनारोसम्म जता फर्के पनि उस्तै देखिन्छ।

विश्व कै नेतृत्व गरिरहेको भनिने अमेरिकी वर्तमान छयालीसौं राष्ट्रपति जोसेफ वाइडेन पनि ‘निषेधकै राजनिती’लाई आफ्नो कार्य योजना बनाइरहेका छन्। सबै मिलेर विश्वव्यापी समस्याको समाधान खोज्ने कि आफ्नो सर्वोच्चताको हठमा विश्व-जनसमुदायलाई टाँगेर राख्ने, प्रश्न फेरि पनि खडा छ। राष्ट्रपति वाइडेन पनि ‘आफ्नै सफलताबाट पीडित’ छन्।

शक्ति केन्द्रका रुपमा उदाउँदै गरेका चीन र रुसलाई विश्व-व्यवस्थाबाट दूर राख्न सक्नुमा वाइडेनले आफ्नो सफलता देखिरहेको बुझ्न कठीन छैन। भिडन्तको यो मार पनि नेपालजस्ता साना, निरिह मुलुकले भोग्नु पर्ने छ। अफगानिस्तानका जनताले आफ्ना कर्मको फलस्वरुप पचासौं वर्षदेखि घनघोर असुरक्षा व्यहोरेका वा झण्डै नब्वे प्रतिशत नेपालीका उत्कट चाहनाले ‘धर्म निरपेक्ष’ हुनुपरको हो र? त्यस्तै ७९.५ मिलियन शरणार्थिहरू रहरले घरपरिवार छाडेर भागेका हुन त? नेपालको राजनितीले जनतालाई कति हैरान पारेको छ? यी सबै कारण र परिणाममा कुनै न कुनै कोणबाट सरकारी संयन्त्रको प्रयोग भएको छ जसले धेरैका अधिकार खोसिएको छ र मुलतः प्रजातान्त्रिक सरकारप्रति अविश्वास पैदा भएको छ।

यही भएर होला नव-उदारवाद (गलोबलाइजेसन)का प्रवर्तक पश्चिमा शक्ति राष्ट्र भविष्यमा यही मार्ग हिँड्न हच्किएका छन्; नयाँ राष्ट्रवाद (न्यू नेसानलिजम) उन्मुख देखिएका छन् भने यहिबाटो भएर चीन यहाँसम्म आइसकेको छ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकका शासनको सोचमा नै अप्रजातान्त्रिक सूचिहरू थपिँदै गएको देखिएको छ। त्यसले सरकारको कार्य क्षमतामा बढ्न नसकेकोमात्रै होइन संदिग्ध समेत देखिएको छ। शासकहरूको स्वार्थले प्रजातन्त्रमा असान्दर्भिक सूचिहरू थप्दै लगेको छ।

त्यसो भन्दैमा प्रजातन्त्रका अनुयायीहरूले अप्रजातान्त्रिक गन्तव्यको मार्ग समात्न सक्ने छैनन्। त्यसैले मुक्ति र सम्वृद्धितर्फ लम्कनकालागि प्रजातन्त्रको महंगो मार्ग तय गरिएको हो। नेपालको मार्ग पनि यही हो। एकातिर केन्द्र नियन्त्रित शासन तर्फ फर्कन नसक्नु, र आर्कोतिर प्रजातन्त्रमा असान्दर्भिक सूचिहरूको प्रभाव बढनु,  थपिनुले नेपालजस्ता प्रजातन्त्रका नवोदीत मुलुकहरू अप्ठेरोमा पर्दै गएका छन्। चाहे त्यो म्यानमारको पछिल्लो उदहारण होस वा इथोपीयाको जातीय द्वन्द उन्मुख संघीय गणतन्त्र नै किन नहोस चुनौती स्थायित्व कै हो; संकट विश्वासकै हो। जनताका आकाङ्क्षा वलुन झैँ फुकेका छन् तर सम्वोधन गर्ने सरकार या त अकर्मण्य छ या स्रोत हीन देखिएको छ। वास्तवमा नव-उदारवादले सरकारको दक्षता बढाउने, सानो आकारको छिटो, छरितो सरकारी सम्रचना बनाउनेतिर रुची दिएन। जनमतको दुरुपयोग भयो।

समस्या


रेगनले सरकारको उपस्थितिलाई समस्या देखेको दिनदेखि नै प्रजातन्त्रले हारेको मान्न सकिन्छ। प्रजातन्त्रलाई घोडा बनाएर नाफा घाटाको यात्रा तय गर्न पूँजीपतिहरूलाई लगाम सुम्पियो। गरिवहरू एक छाकको जोहो गरिरहँदा धनीहरुलाई कर मिनाह दिइएको थियो।

किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती गराएर विश्व व्यापार सङ्गठनले काम देखायो। कृषिबाट किसानलाई भगाउन भारतले हालै नयाँ ‘फार्म वील’ ल्याएको छ भने माइक्रोसफ्टका मालिक विल गेट्सले अकुत जमिनमा लागनी गरेका छन्। यो पनि कर्पोरेट सेक्टरको चलखेल हो। सरकार, उपभोक्ता दुवैलाई कर्पोरट सेक्टरले हदैसम्म दोहन गरेको छ।

विकास नभएको होइन, चाहिनेजति भएको छ। जति विकास आर्जन भयो त्यति नै आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय असन्तुलन र मानवीय विनास पनि तय भएको छ। सिमीत वर्ग-विशेषमात्रै विकास प्रतिफलकालागि सुरक्षित भए तर विनासको मार खेप्न आजको सात अर्ब जनसङ्ख्यामात्र नभएर भोलिको पुस्तासमेत वाध्य छ। यी सबै समस्याको निराकरण गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको टाउकोमा मिल्काइएको छ। सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको कारण खर्च कटौति (अस्टेरीटी) मा गएका सरकारहरू २०२० को कोरोना महामारीका कारण राष्ट्र ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। सरकारको कार्य क्षमतामा भारी गिरावट आएको छ।

अहिलेको विकासले मानव कल्याण सम्भव नभएको कुरा कोरोना महामारीले सिकायो। हतियारको कारोवारमा खर्बौं लगानी गर्न नहिच्किचाउने कतिपय राज्यमा अक्सिन, पीपीआरका सामग्री लगायतको अभावले कोरोना नियन्त्रण विकराल बन्न पुग्यो। यता सरकारको कार्यशैली कर्मचारितन्त्र (ब्युरोक्रेटिक) बाट माथि उठन अझै सकिरहेको छैन। लालफिताशाही (रेड टेपिजम) कै बोलावाला छ।

अनुत्तरदायी सरकारी संयन्त्र यथावत छ। लमतन्न तेर्सिएका समस्याको चाङलाई सम्बोधन गर्न कस्तो सरकार, राज्य सम्रचना भविष्यमा आत्यावश्यक हुने हो त्यसबारे पनि ध्यान केन्द्रित गरिएको छैन। सरकारको सम्रचनागत समस्यालाई सुधार गर्ने तर्फ लागिरहनुभन्दा कर्पोरेट सेक्टरलाई जिम्मा लगाउनुमा तत्कालिन राष्ट्रपति रेगनले सजिलो ठानेको हुन सक्छ।

कोरोनाको महामारीसम्म आइपुग्दा नाफाबाहेक केही सुरक्षित देखिएन। भ्याक्सीन उत्पादन र बिक्री वितरणमा शक्तिको टकरावले त्यही देखाएको छ। भ्याक्सीन उत्पादन र बिक्री वितरणमा पनि ब्यापक असमानताको गन्ध आइरहेको छ। उत्पादन गर्न नसक्ने, नपाउने नेपाल जस्ता देशका नागरिकले पहिलो डोज लगाएपछि दोस्रो डोज समयमै पाउने कुरा ठेगान छैन। विश्वमा निश्चित उमेरका करिव चार अरब मानिस भ्याक्सिन लगाउन आतुर छन्।

कोरोना भ्याक्सिनमा देखिएको चरम एकाधिकार, लापरवाहिका कारण थप शक्तिशाली र नयाँ खालका भाइरस जन्मन सक्नेमा वैज्ञानिकहरूले सचेत गराएका छन्। तर सरकारलाई कर्पोरेट हाउसहरूले नचाएका छन्। यो हार रोजगारी गुमाएका विश्वका करिव एक अर्ब तीस करोड श्रमिकहरूकोमात्र होइन प्रजातन्त्रको पनि ठूलो हार हो, र गरिवहरूको त यसै पनि हो। अब यो सोध्नै पर्छ कि यही हो त प्रजातन्त्र, अधिकार वा समानता भनेको?

यदि प्रजातन्त्र अवलम्वन गर्नुको अर्थ जवर्जस्ती आफ्ना मौलिक पक्षहरूलाई त्याग्नु हो भने त्यस्तो अतिक्रमणलाई कसरी सम्मान गर्न सकिएला! जनहत्याको औचित्य पुष्ठि गर्न नसक्नेहरूलाई महान प्रजातन्त्रवादी देखेर प्रजातन्त्रको तालाचावी सुम्पने, तिनैको मनोमानीलाई प्रजातन्त्र निरन्तर रहेको देख्ने, समयले पटक पटक असफल पात्र र प्रवृत्ति घोषित गरिसकेकाहरूको निरन्तरतालाई नै नेतृत्व मान्नु पर्ने अवस्थाले सरकार गलत अर्थमा परिभाषित हुन पुगेको छ; जनताको सुख दुःखको साथी हुन सकेको छैन। सरकार भनेको ‘क्लेप्टोक्रेसी’ (भ्रष्टहरूबाट संचालित) हो भन्ने भान छ। यस्तो विकृतिमाथि रोकछेक गर्ने निकाय छैन; बलियाले जे गरेको छ त्यही प्रजातन्त्र!?

प्रजातन्त्रवादी नै सरकारलाई समस्याको रुपमा करार गर्न कम दोषी छैनन्। यसमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय, जसलाई प्रजातन्त्रकै मसिहा मान्ने गरिएको छ, पनि पर्दछन्। उनीहरूको त्यस्तो व्यवहार स्वार्थ हो वा प्रजातन्त्र कै सवलीकरणकालागि हो भनेर समेत हिसाब किताव खोज्नु पर्ने हुन्छ। स्वार्थ बलियो छ, मेलमिलापका सूत्रहरू निकै कमजोर छन्। त्यसैले प्रजातन्त्र हारिरहेको छ, साथै उपभोक्ताले पनि। परिस्थिति अब्ह्राम लिंकन र महात्मा गान्धिको आँखाबाट आँसु रसाउने खालको छ।

पूँजिपतिहरू प्रजातन्त्रमा जति मोटाउने अवसर पाएका छन् त्यति नै प्रजातन्त्रलाई खियाउन स्रोत र सोच लगाएको देखिन्छ। सरकार बलियो हुँदा हालीमुहाली गर्न पाइँदैन। परिणाम स्वरुप आर्थिक असमानता र पर्यावरणीय संकट विश्वकै शक्तिशाली मुलुकहरूकालागि टाउको पल्पिने दुखाई भएको छ। स्वतन्त्र वजारको दर्शन सिमीत बहुराष्ट्रिय ‘कर्पोरेट हाउस’ र ‘टेक जाइन्ट’ले एकलौटी एकाधिकारमा परिणत गरिसकेका छन्। प्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुर्किएका सामाजिक संजाल, मिडीया नै प्रजातन्त्रको गला निमोठीरहेका छन्। किनभने ‘रेगनीजम’मा सरकार समस्या हो भने नाफाकालागि जोखिम लिनेहरूमात्रै समाधानका उपाय हुन। अहिलेको विश्व रेगनिजमको प्रभूत्वमा छ र त्यसमा संकट देखिन थालेको छ। यदि सरकार नै समस्या हो भने २००८ को मन्दी होस वा २०२० को कोरोना महामारी, जहिले पनि सरकारले ‘कर्पोरेट हाउस’लाई जोगाउन राज्यको धुकुटी लिएर उपस्थित हुनु परिरहेको छ, किन?

गणतान्त्रिक नेपालमा सरकारको आकार र खर्च यसरी बढेको छ कि जनताले तिरेको कर, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र ऋण-अनुदान सबै खन्याउँदा पनि धान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। विश्व मै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारी ऋण, खर्च ह्वात्तै बढेको छ। वास्तवमा सरकारको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुभन्दा सकेसम्म खुम्च्याउन अनेकौं प्रपञ्च पनि भएका छन्। सरकार र नेतृत्वमा रहनेहरू नै प्रपञ्चमा मिलेमोतो गरिरहेका छन्; यो पनि साँचो हो। यसरी हेर्दा सरकार समस्या नै हो तर यो त प्रजातन्त्रको विकृत र निकृष्ट स्वरुप हो।

समाधान


त्यसका बावजुद सरकारले सन २००८ को वित्तिय संकट होस वा २०२० को कोरोना महामारीबाट त्राण पाउन खर्बाैँ लगानी गरेको छ। सबैले सरकारको मुख ताकेका छन्। २००८ को वित्तिय संकटको समाधान दिन वित्तिय क्षेत्रले सकेन। अहिलेको कोरोना संक्रमणमा जनतालाई सुरक्षाको आशा छर्न पनि कर्पोरेट क्षेत्रको प्रयास उल्लेखनीय देखिएन।

बरु नव-उदारवादी मल-जलमा खर्वपति हुने सौभाग्य कमाएका पूँजीपति, निजी क्षेत्र र कर्पोरेट हाउस स्वार्थी देखिए। उल्टै अर्थतन्त्रको उद्धारकालागि सरकारले ‘रेस्कयू फण्ड’, कर मिनाह लगायतका सुविधा दिइरहेको छ। कोरोना भ्याक्सिन उत्पादन गराउन विकशित देशका सरकारले लगानी पनि गरेका छन्।

महामारीसँगको लडाइँले के प्रष्ट भएको छ भने कल्याणको क्षेत्रमा सरकारको उपस्थितिको महत्व झन् बढेर गएको छ तर सरकारी संयन्त्र मितव्ययी र चुस्त हुन जरुरी छ। जुन तथ्यलाई ‘रेगनिजम डिस्कोर्स’ले गलत अर्थ लगाएको अहिले आएर बुझ्न थालिएको छ।  कोरोनाको घाउ, बिग्रिँदो पर्यावरण र शिथील अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनकालागि जिम्मेवार ‘पोलिसेन्ट्रिक’ सरकारले विकल्प दिन सक्छ। किनभने पैसा नभएर भोक, रोग र शोकले मरिरहेकाहरू निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पर्दैनन्  र सरकारको यो दायित्व कत्ति पनि कम भएको छैन। कुखुरालाई जसरी मयुर देख्न सकिँदैन ठीक त्यसरी नै निजी क्षेत्रले जन कल्याणको दायित्व पुरा गर्छ भन्नु गलत हुनेछ। लोक कल्याणको दायित्व सरकार (राज्य) कै हो; पन्छिन मिल्दैन।

नव-उदारवाद पूँजिवादको अझै नाङ्गो स्वरुप (नेकेड फर्म) रहेछ। नव-उदारवाद ४० वर्ष पुग्दा यही प्रणालीले थुपारेका चुनौति र समस्याको समाधान दिन सक्छ भन्नेमा ठूलो शङ्का उव्जिएको छ। नोवेल पुरस्कार विजेता तथा दिगो विकास लक्षका प्रवर्धक जेफेरी साक्सले भनेका छन् ‘राष्ट्रपति वाइडेन चालीस बर्षदेखि थुप्रिँदै आएको संकटको ‘इनहेरिटेन्ट’ (उत्तराधिकारी) भएका छन्।‘ अर्का नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टीग्लिट्जले पनि ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भनेका छन्। कल्याण सरकारको शून्यतामा होइन उपस्थितिमामात्रै प्राप्त हुनसक्छ।

सन्देश


नेपाल, इथोपीया वा यस्तै प्रजातन्त्रका उदीयमान मुलुकमा देखिएका समस्याको जड ‘इन्सटेन्ट डीमोक्रेसी’ (तयारी प्रजातन्त्र) को वरिपरी पाउन सकिन्छ। शासनको कमजोर सम्रचनाबाट लाभ उठाउने अभिष्ट, नियत र नियती सहज हुने देखेर पनि सरकार सुदृढिकरणका मूल्य मान्यता उपेक्षित भएका हुन सक्छन्। नेपाल पनि नव-उदारवादी मान्यताको पुच्छर समातेर सम्वृद्धिकोलागि वैतरणी तर्न धेरै व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थानहरूलाई निजिकरण गरेको मुलुक हो। सम्वृद्धि झर्ला र खाउँला भनेर अहिले पनि यही बाटोमा भौँतारिएको छ। गरिबी घटेको देखाइएको छ तर वास्तवमा समस्याको स्वरुप वदलिएको हो। कुल गार्हस्थ उत्पादन (ग्रस डोमेस्टीक प्रोडक्ट -जीडीपी) र प्रति व्यक्ति आएको आधारमा मापन गरेर घटाइएको गरिवीले वास्तविक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दैन।

आजसम्म जे विकास सम्भव भयो त्यसको जस मोडर्नाइजेशनलाई दिनुपर्छ भने जे संकटहरू थपिए त्यसको जिम्मेवारी पनि मोडर्नाइजेशन मै जान्छ। भनिन्छ, जुन व्यवस्थाले वेदना थपेको छ त्यही व्यवस्थाले समाधन दिन सक्दैन; सुधार आवश्यक हुन आउँछ। यस अर्थमा वर्यावरणीय असन्तुलन, आर्थिक असमानता र मानवीय संकट समाधानकालागि विश्व अर्थ व्यवस्थाको ढाँचामा आमुल परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ। नेपालले मौलिक चुनौति र अवसरलाई पहिचान गरेर मौलिक मान्यता बनाउन जरुरी छ। यदि समयमा बुझेर भित्र बाहिरका सबै शक्तिले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाएको भए आज परिस्थिति अर्कै हुने थियो; निश्चित रुपमा राज्य-सरकारको क्षमता बिस्तार भएको हुने थियो। महामारीले यति बिघ्न लपेटन सक्ने थिएन। त्यसैले निषेध र प्रतिशोधको अमर्यादित राजनीति त्यागिनु पर्छ। विश्व ब्रह्माण्ड सबैको साझा घर हो; लोकतन्त्रमा हेपिने र चेपिने कुरा अमान्य हुनुपर्छ। मेलमिलापको विकल्प द्वन्द हुनैसक्दैन। प्रजातन्त्रले दिएको अवसर यही हो।

महामारीको छटपटीले सवा एक वर्ष नाघिसक्यो। चारै तिरबाट कोरोनालाई घेरा हाल्नु पर्ने, भ्याक्सीन र स्वास्थ्य सामाग्रीको आपूर्तिमा मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्नु पर्नेमा राज्य सरकारहरू चुकिरहेको अवस्था छ; स्वार्थी देखिएका पनि छन्। कर्पोरेट क्षेत्र सरकारलाई ऋण लिएर भ्याक्सीन र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दवाव दिइरहेको देखिन्छ। भोका, नाङ्गा नागरिकको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको छ। अगाडिका चुनौती हेर्दा कोरोना महामारी सुरुवातमात्र हो। संकटको सामना गर्न सक्ने क्षमतावान राज्य-सरकार निर्माण गर्न सकिएन भने अझै ठूलो दुर्भाग्य व्यहोर्नु पर्ने दिन आउन सक्छ।

त्यसैले नाफाको झिलिमिलिमा रमाउने क्षेत्रले जनकल्याणको अपार दायित्व पनि पुरा गर्छ भनेर सोच्ने गल्ति अब सच्याउनु पर्छ। त्यसकालागि सरकार, उपभोक्ता र कर्पोरेट क्षेत्रको सीमा र दायित्व स्पष्ट हुन जरुरी छ। कर्पोरेट क्षेत्रलाई पनि सरकार र उपभोक्ता चाहिन्छ। लोकतन्त्रलाई विकृत बनाउने कुख्यातहरू र असान्दर्भिक सूचि (डिस्कन्टेन्ट)लाई हटाउन सक्ने अधिकारसहितको शक्तिशाली निकाय क्रियाशील होस। लोककल्याणकालागि असल सरकारको महत्व झन् बढेर गएको छ। सरकारलाई धारिलो बनाउने हो; बोधो बनाउने होइन। कोरोना महामारीको सन्देश यही हो।

बैशाख २१, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्