शून्य समय

षड्यन्त्रमा चुर्लुम्म राजनीति र खतरामा लोकतन्त्र

बाह्य षड्यन्त्र र आन्तरिक दलालीको मिलनले १६ वर्ष अघि नेपालमा २०४६–४७ देखि प्रयोगमा रहेको ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को अभ्यासमा लामो ग्रहण लागेको थियो। राजा र राजनीतिक दलहरुको सहकार्यमा आधारित त्यो संबैधानिक व्यवस्थालाई भताभुंग पार्न पहिले माओवादीले ‘राजनीतिक अभ्यास’ शुरु गर्‍यो भने दरबार हत्या काण्ड लगत्तै उसले खुला परिचालित र परचालित हैसियत स्वीकार गर्‍यो ।

२०६२ मङ्सीर पुग्दा नपुग्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले र त्यस पछी विशेष उद्देश्य र मन्त्रणाका साथ निर्मित मधेश केन्द्रित संगठन र दलहरु एक ठाउँमा आउँन बाह्य निर्देशन नै निर्णायक बन्न पुगेको थियो। सामान्यतया आठ दलका नाममा चिनिएका ती दलहरुका लागि नेपालको सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियत अनि त्यो अनुसारको राजनीतिक चरित्र र आचरणले अर्थ गुमाउँदै गएको थियो।

प्रजातन्त्र अथवा सार्वभौम हैसियत आफैमा कुनै अवधारणा हुँदैन गर्व गर्न र स्विकार गर्न लायक भन्ने मान्यतामा उनीहरु अघि बढे। सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियतको मुलुकमा मात्र प्रजातन्त्र स्थापित हुन्छ, झ्याँगिन्छ भन्ने अकाट्य सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरे।

तर २०६३ यताका स्पष्ट रुपमा परचालित नेताहरुले एउटा विरोधाभासपूर्ण नारा भट्याई रहे, सामूहिक रुपमा। ‘अब नेपालमा कल्यिै नखोसिने लोकतन्त्र स्थापित भएको छ।’

आज तिनै आठभाइको दलमध्ये एक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी– एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको नेतृत्वको सरकार ‘सर्वसत्तावाद’ को सिद्धान्तमा राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। न्यायपालिकादेखि संवैधानिक आयोगहरु दलीय या सत्ताको नियन्त्रण र प्रभावमा छन्।

कोरोना महामारीमा जनता आक्रान्त र मृत्युसँग समिप महसुस गरिरहेका बेला राजनीतिक नेतृत्व केही करोड ‘दलाली’ को आसमा भ्याक्सिन भित्राउन बिलम्ब गरिरहेको छ। राष्ट्रपति संविधानले तोकेको दायरा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट माधव नेपाललाई फकाउन लागिपरेकी छन्, तीन साता अघि झलनाथ खनाललाई प्रभावित गर्ने कोशिस दोहोर्‍याउँदै। लोकतन्त्रको हरेक दिन चीरहरण हुँदैछ, खोसिँदै छ।

अहिले मुलुकलाई उसको स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियत फिर्ता गर्नु आजको वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य चुनौती बनेको छ। त्यसका लागि १२ बुँदे समझदारीसँगै त्यसबाट उत्पन्न नतिजाहरुको समूल अन्त हुनु पर्ने मान्यतामा दलहरु आउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्वाभाविक भए पनि दलाल राजनीति र परिचालित नेताहरुले त्यति सहज रुपमा आफ्नो कलंकित राजनीतिको भारी बिसाउने छैनन्।

वैशाख २७ गते केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन्। कोभिड १९ महामारी र देश ठप्प भएको बेला पनि राजनीति र सत्ताको खेल, लेनदेन आफ्ना गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्।

सत्ताको निरन्तरताका लागि ओली देउवा दरबार, बुढानीलकण्ठ पुगेका छन्, दलबलसहित। अन्तमा, सिद्धान्तत : प्रतिपक्षी नेताका रुपमा शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस ओली सरकार विरुद्ध संसदमा उभिने घोषणा गर्न बाध्य भएका छन्। तर, बाध्यताको राजनीति र सत्ता लिप्साको राजनीतिले मुलुकलाई समस्याको समाधानमा सघाउ पुर्‍याउँदैन।

त्यसमा प्रतिबद्धताको राजनीति र बाध्यताका राजनीतिका अर्थ फरक हुन्छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘आयातीत’ गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई स्वीकार नगरी नेपाली कांग्रेस त्याग गर्नु प्रतिवद्धताको राजनीति थियो। तर ती तीनलाई स्थापित गर्न बाह्य आदेश स्विकार गर्नु गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको बाध्यता थियो।

आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक पात्रहरुको निर्णायक भूमिकाले मात्र बाह्य भूमिकालाई कमजोर पार्छ। तत्कालको चिन्ता नेपालमा ओली – भण्डारी समीकरणलाई अन्य दलहरुले कसरी चुनौती देलान भन्ने नै हो।

राष्ट्रपतिको अति सक्रियता आफैमा प्रजातन्त्रका लागि अशुभ संकेत हो। प्रधानमन्त्रीको मनपरी शासन शैलीप्रति राष्ट्रपतिले ‘अभिभावकीय’ भूमिका प्रदर्शन गर्न नसक्नु र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीकै दलभित्रका असन्तुष्टहरुबीच ‘शीतलनिवास’ मै या आफै अन्यत्र गई सुलहको कोशिस गर्नु, यो अपेक्षित गतिविधि हैनन्, यसले संविधानको मान्यता र लोकतन्त्रका जगलाई नै प्रहार गर्छ भने अर्कोतिर अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जुनसुकै कठोर कदम पनि चालिन सक्छ भन्ने सन्देश सर्वत्र गइरहेको छ।

यसलाई वैशाख २७ को सेरोफेरो र संसदीय मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित जित या पराजयको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरेका विगतका ३८ महिनामा क्रमश : प्रधानमन्त्री पदलाई आपत्तिजनक तरिकाबाट सर्वशक्तिशाली बनाएका छन्।

उनले संसदको अस्तित्व र भूमिकालाई अवमूल्यन गरेका छन्। राज्यका छानबिन निकायलाई आफू मातहत ल्याउनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘मुठ्ठीको झिंगा’ जस्तो बनाउन सफल भएका छन्। उनको दल र प्रतिपक्षले यी कदमहरुप्रति उदासीनताद्वारा समर्थन जनाएकै हुन् सुरुमा।

त्यत्तिमात्र हैन, आम नागरिकका ‘निजित्व’ को अधिकारलाई अवमूल्यन गर्न सुरक्षा निकायलाई कानुनद्वारा अधिकार दिएको छ ओली सरकारले।

सर्वोच्च न्यायालय र नेपाली सेना विवादमा आउनुलाई स्वाभाविक रुपमा एउटा सर्वसत्तावादको पक्षधर प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकुल वातावरण मान्ने छन्।

फास्टट्रयाक प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको आदेश प्रधानमन्त्रीका लागि राजनीतिक हिसाबले अनुकूल बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीको ‘असंवैधानिक’ महत्वाकांक्षा’ मा सेना तगारो बन्छ कि भन्ने आशंका या अड्कलबाजी भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको संरक्षणको आवश्यकता सेनालाई परेको छ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र नेतृत्वका लागि जनादेश, विधिको शासन र संसदको सर्वोच्चतालाई सधैँ बाध्यात्मक शर्त मानिन्छ । संसदमा पराजय भोग्दा, या पराजयको वातावरण बन्दा ओलीद्वारा पुन: संसद विघटनको घोषणा गर्ने अड्कलबाजी स्वाभाविक हो।

किनकl उनी स्वयंले पटकपटक त्यस्ता अभिव्यक्ति र पुस ५ मा भएको संसद विघटनलाई खारेज गरेकोमा सर्वोच्चको आलोचना गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वोच्च न्यायालय आलोचित हुनु कुनै पनि प्रजातन्त्रमा गर्वको विषय हुन सक्तैन।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको नांगो नाच र शंकर पोख्रेलको असंवैधानिक पुन नियुक्ति मुख्य मन्त्रीका रुपमा, गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका निकट मानिएकी सीता पौडेलले प्रदेश प्रमुखका पद समाल्ने बित्तिकै प्रदेश सभामुख विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले छाडावाद नै सत्ता सञ्चालनको औजार बन्न सक्ने संकेत दिएको छ, माथिदेखि तलसम्म।

अर्थात ओली र सरकार र पार्टीले पराजय स्वीकार नगर्ने मानसिकताको द्योतक हो सीता पौडेलको अभिव्यक्ति ! यदि उनले अराइएको काम गरेकी हुन् भने उनलाई कसले अह्रायो, त्यो अर्को खतराको सूचक हो। त्यस अर्थमा, संसदमा पराजयको परिस्थितिलाई पहिल्यै निमोठ्न के संसद विघटन र संकटकाल घोषणाजस्ता अर्का आततायी निर्णय हुन नसक्लान् र?

सरकार र राष्ट्र प्रमुखका निरंकुश गतिविधिहरुले त्यो तहमा बसेका व्यक्तिहरुबाट त्यस्ता असंवैधानिक कदम उठाइने छैन प्रजातन्त्रमा भनी ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो कदम उठाउने सामर्थ्य ओलीमा छ, यद्यपि त्यसका लाभ, हानि र जवाफदेहीताको चरित्र प्रदर्शन गर्न उनी पटकपटक अनिच्छिुक देखिएका छन्।

शुरुमा वर्णन गरिए जस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यहाँका ‘पात्रहरु’ ले पटकपटक बाहिरी जगतको मुख सुँघ्ने र मुख ताक्ने गरेका छन्। दुर्भाग्य एकदुई कदमका कारण ‘राष्ट्रवादी’ मानिएका ओली अपवाद बन्न सकेनन्।

कात्तिकमा भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखलाई अपारदर्शी र नाजायज तरिकाले आफ्नै निवासमा भेटघाट गरेका ओली अब भारतीय सुरक्षा निकायहरुका प्रमुख विपीन रावतलाई स्वागत गर्नमा लागेका छन्, कोरोनाका कारण मुलुक ठप्प भएको यो बेला। महाकालीबाट पश्चिममा ‘सूर्योदय’ गराउने नारा लगाएका ओली आफ्नो तात्कालीन फाइदाका लागि जुन हदसम्म पनि जान सक्छन्।

तर, प्रजातान्त्रिक पद्धति विरुद्ध लम्किएको ओली सत्तासँग निकटता देखाउन भारतको सुरक्षा निकायको उच्चतम व्यक्ति नेपालमा आएमा भारतप्रति नेपालमा परम्परागत रुपमा उब्जिने गरेको आशंका थप चुलिने छ।

यो दुर्भाग्य र स्वाभाविक दुवै हो कि नेपालमा हुने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना र उथलपुथलमा विदेशी चासो, सरोकार र भूमिका बढ्ने गरेको छ। नेपाल उपेक्षित र हेपिएको पनि छ त्यस अर्थमा। अमेरिकाका अगुवाइमा भएको ‘जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धि इ– छलफलमा नेपालले ठाउँ नपाउनु र चीन द्वारा ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा नेपाललाई ननिम्त्याइनु यी दुबै सुखद संकेत छैनन्।

सन् २००१ अप्रिलमा एशियाली समृद्धिको शताब्दीको सपना र महत्वकांक्षाको सपना बोकेर चीनले प्रायोजन गरेको ‘बोआओ फोरम फर एशिया’ मा राजा वीरेन्द्र विशेष अतिथी थिए जहाँ उनले समृद्ध र विकसित मुलुकहरुसँग प्रविधिको निशूल्क या सहुलियतपूर्ण सहयोग सुझाएका थिए पिछडिएका मुलुकका लागि। त्यसले व्यापक अनुमोदन पाएको थियो।

त्योभन्दा अलि फरक अर्थ लाग्ने अर्को कूटनीतिमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व विदेशमन्त्री याङ जेइचीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठन सार्कका आठ मध्ये नेपाल लगायत अन्य पाँच मुलुकसँग कोभिड १९ महामारीमा आपसी सहयोग बिस्तारबारे छलफल गरेका थिए हालै।

दुई पक्षीय रुपमा त चीनले कोरोना महामारीमा फसेको भारतलाई सहयोगको आश्वासन दिएकै छ। चीन र भारतको दुई पक्षीय सम्बन्ध विविध कारणले प्रभावित हुन सक्छन्, तर नेपालमा उनीहरु यहाँको स्थायित्वका लागि एक हुन नसक्नु नेपालका लागि अशुभ हो। तर भारतले परम्परागतरुपमा आफ्ना मानेका दक्षिण एशियाली मुलुकमा चीनको नेतृत्वदायी प्रवेशले थप अर्थ राख्दछ।

चीनको यो प्रयासमा भारतको विशेष पहलमा सार्कमा सन् २००६ मा सदस्यका रुपमा भित्रिएको अफगानिस्तान पनि सामेल हुनु भारतकै लागि पनि अर्को सन्देश हो।

हो, चीनले नेपालको २०६३ को परिवर्तनपछि त्यसका प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी बाह्य शक्तिहरुकै कित्तामा आफूलाई उभ्याएको छ राजसंस्थाको अन्त्यपछि। तर यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता धराशायी भएपछि र हिजो उसले विश्वास गरेका मित्र ओली फेरि सत्तामा निरन्तरताका लागि दक्षिणको कित्तामा उभिएपछि चीन एकपल्ट नेपाल नीतिलाई अद्यावधिक बनाउनमा सक्रिय नहोला भन्न सकिन्न।

किनकी भूराजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार्न चीन अगाडि देखिएको छ। भारतले नेपालको अस्थिरतालाई नै आफ्नो शक्ति मान्दै अलोकप्रिय तथा डुब्न लागेको सत्तासँग नाजायज फाइदा लिने र आउँदो सत्तासँग मितेरी लगाउने परम्परको निर्वाह गर्ला ? हेर्न बाँकी छ । ओली कतिसम्म लम्पसार पर्लान्, त्यो अर्को पक्ष हो।

अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकहरुको आ–आफ्नै एजेन्डा छन्, तर भारत र चीन यदि नेपालको स्थायित्वमा यहाँका एक दर्जन नेताहरु हैन, जनताले के चाहन्छन्, त्यो बुझ्नमा र त्यसलाई स्विकारी अघि बढेमा त्यसले नेपालको स्थायित्व र छिमेकीद्वयसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता सुनिश्चित गर्ने छ।

तर, आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक पात्रहरुको निर्णायक भूमिकाले मात्र बाह्य भूमिकालाई कमजोर पार्छ। तत्कालको चिन्ता नेपालमा ओली – भण्डारी समीकरणलाई अन्य दलहरुले कसरी चुनौती देलान् भन्ने नै हो।

संकटकाल लगाइएमा मौलिक अधिकारका कटौती र न्यायालयलाई कार्यकारीको विस्तारित कार्यालय बनाउने अनि प्रतिपक्षी र असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिक रुपमा दण्डित गर्ने, सञ्चारलाई कुण्ठित गर्ने सबै खेल हुन सक्छन्। त्यसबेला सुरक्षा निकाय, खासगरी नेपाली सेनाले के गर्ला, त्यसको चिन्ता कम हुने छ अब, तर जनस्तरमा प्रतिरोध पक्कै पनि बढ्ने छ।

दुर्भाग्य यो सबै कोरोना महामारीबीच भइरहेको छ। ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ र चिकित्सा सेवाको विस्तारबाट आम जनतालाई आश्वस्त गर्नु पर्ने बेला सत्ताको यो लडाइँ र त्समा पनि प्रतिपक्षबाट स्पष्ट सन्देश नआउँदा सत्तापक्ष उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो।

तर, अति गर्नु हुँदैन भन्ने आम लोकोक्तिलाई सत्ताले वेवास्ता गरेपछि त्यसको परिणाम सरकार, त्यसको नाइके ओली र उनीहका गलत कार्यको विरोध गर्न नसकेका प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र सञ्चारले भोग्नु पर्ने छ। त्यो दिन टाढा छैन।

बैशाख २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्