जनताको श्वास नियन्त्रणको प्रयास

केपी ओली सरकार राजनीतिक रुपमा संकटग्रस्त छ। सामान्य नैतिक र संवैधानिक घेराभित्रबाट अध्ययन गर्दा सरकार आफ्नो अन्तिम क्षणमा देखिन्छ। तर, त्यो बेलामा पनि उसले जनस्वास्थ्य र आम जनताको जीवनमाथिको अधिकारप्रति खेलबाड गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ।

मुलुकमा कोरोना महामारीले थप विकराल रुप लिँदो छ। हरेक दिन संक्रमित र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। अस्पतालमा शय्या, सघन उपचार यूनिटसँगै औषधि र अक्सिजनको चरम अभाव छ। भ्याक्सिनको आपूर्ति उपल्लो राजनीतिक तह, प्रशासन र विचौलियाको ‘कमिसन’को खेलमा ठप्प छ।

पटक–पटक अ‍ोली सरकारले यस्ता बेथिति र अपराधलाई प्रोत्साहित गरेको छ र त्यसका नाजायज फाइदामा ऊ हिस्सेदार भएको संकेत गइरहेको छ। सडकमा, अस्पतालमा या घरघरमा लाशको संख्या बढ्ने, तर असक्षम र भ्रष्ट सत्ताले त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्था कुनै पनि संस्कारित समाज र मुलुकमा स्वीकार्य हुँदैन। यो भन्दा ठूलो अपराध अर्काे हुँदैन वर्तमान सन्दर्भमा।

हुन सक्छ, संकटको अवस्थामा असल नियतका साथ सरकारले एउटा निर्णय लियो शनिबार राति। तर अब उप्रान्त सबै अस्पताललाई अक्सिजन आपूर्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति र आदेशमा मात्र गरिने व्यवस्थाले आक्रान्त जनतामा हाहाकार र त्रासदीको सिर्जना गरेको छ।

बिरामी र जरुरतमन्द जनतालाई श्वास फेर्न कतिखेर दिने र नदिने निर्णय सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हैन। कालोबजारी नियन्त्रण उसको जिम्मा हो, तर जिम्मेवारीको निर्वाहका क्रममा उसले अक्सिजन आपूर्तिलाई स्वेच्छिक नियन्त्रणको विषय बनाउन सक्तैन।

अस्पतालमा डाक्टरहरुको निगरानीमा जरुरतमन्द बिरामीहरुलाई उनीहरुले सुझाएको ‘डोज’मा अक्सिजन दिइन्छ। कुनै पनि बेला अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति सकिन सक्छ। सरकारको शनिबारको आदेशपछि निजी अक्सिजन उत्पादन केन्द्रहरुले त्यहाँ प्रहरी तैनाथ गरिएको र अब उप्रान्त अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको तोक आदेश बिना सिधै अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसक्ने जनाउ दिएका छन्।

उता बिरामीहरुको चाप बढ्दै जाँदा अक्सिजनको अभावमा कतिपय सरकारी तथा निजी अस्पतालले अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन भएको व्यथा सार्वजनिक गरिएको छ।

सीमित घण्टा कार्यरत स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियन्त्रणमा अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था आफैमा नरसंहारतर्फको सरकारी कदम हो। बिरामी र जरुरतमन्द जनतालाई श्वास फेर्न कतिखेर दिने र नदिने निर्णय सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हैन। कालोबजारी नियन्त्रण उसको जिम्मा हो, तर जिम्मेवारीको निर्वाहका क्रममा उसले अक्सिजन आपूर्तिलाई स्वेच्छिक नियन्त्रणको विषय बनाउन सक्तैन।

हुन सक्छ संकटमा ऊ अस्पताल र जरुरतमन्द नागरिकलाई ‘कृतज्ञ’ भएको महसुस गराउन सक्छ। तर भ्रष्टाचार, कुनाफा र आफन्तवाद, दलवादको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले जनताको जीवन या प्राण नियन्त्रण गर्ने अधिकार खोस्न या त्यसमा एकाधिकार स्थापित गर्न पाउँदैन।

यो आदेश तत्काल फिर्ता गरेर केही बिरामीहरुलाई अक्सिजन बिना छटपटाउने या जीवन गुमाउने अवस्था तथा अपराधबाट केपी ओलीले आफूलाई मुक्त गर्नैपर्छ।

बैशाख २६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्