शपथ विवाद र शासकीय सोच
विषय उठानः
राष्ट्रपतिः ‘म …’
प्रधानमन्त्रीः म केपी शर्मा ओली…,
राष्ट्रपतिः ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही…’
प्रधानमन्त्रीः ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही…’
राष्ट्रपतिः ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु …’
प्रधानमन्त्रीः ‘सत्य निष्ठापूर्वक…’ (प्रधानमन्त्रीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नुहुन्न ) ।
राष्ट्रपतिः (फेरि) ‘प्रतिज्ञा गर्छु…’
प्रधानमन्त्रीः ‘त्यो पर्दैन’ ।
राष्ट्रपतिः ‘हिँ…’(शपथ ग्रहणको कागजबाट दाहिने हात उठाउँदै)
राष्ट्रपतिः ‘ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि…’ (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पढेको शपथ ग्रहणको कागजमा तिर्यक चिह्न थियो कि अल्पबिराम थियो थाहा भएन। मेरो विश्लेषणात्मक अनुमानको आधारमा ‘ईश्वर’ र ‘देश’ शब्दको बिचमा तिर्यक चिह्न राखेको हुँ)।
प्रधानमन्त्रीः ‘देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि…’ (प्रधानमन्त्रीले ‘ईश्वर’ शब्द छोड्नु हुन्छ) ।
यो उद्धृतांश केपी शर्मा ओलीले २०७८ साल वैशाख ३१ गते शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष पदको शपथ लिँदाको श्रव्य-दृष्यको लिपिकरण हो।
शपथको उल्लिखित अंशले अहिले जोडको तरङ्ग र निकै सार्वजनिक चासो सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले मनोमानी ढंगले शपथको व्यहोरा पढ्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर अह्राउनु भयो। प्रतिज्ञा गर्न मान्नु भएन आदि भनेर उहाँको व्यापक सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ। यो लेख अन्तिम चरणमा रहेको बेलामै शपथको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू पनि परिसकेका छन्। यस लेखमा शपथको विषयमा थोरै चर्चा गरिरएको छ। (शपथको विषयमा विस्तृत जानकारीको लागि म्याथ्यु ए. पाउले, आइ डु सोलम्ली स्वेरः द प्रेजिड्न्ट्स् कन्स्टिट्युशनल ओथः इट्स मिनिङ एन्ड इम्पोर्ट्यान्स इन द हिस्ट्री अव ओथ्ज; युनिभर्सिटी प्रेस अफ अमेरिकाः म्यारील्याण्ड (१९९९), स्यान्फोर्ड लेभिन्सन, कन्स्टिट्युश्नल फेथ, प्रिन्स्टन युनिभर्सिटी प्रेसः न्यु जर्सी (१९८८) अध्याय ३, एच. डब्ल्यु. आर. वेड, कन्स्टिट्युश्नल फन्डामेन्टल्ज, स्टेभेन्स एन्ड सन्सः लन्डन (१९८०) पृष्ठ ३७-३९ ) हेर्नुहोला।)।
शपथ स्वेच्छिक हो?
कुनै पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएपछि पदमा बहाल गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा शपथ लिनुपर्छ र राष्ट्रपतिले पनि अनिवार्यरूपमा शपथ दिलाउनु पर्छ। पद बहाली गर्नु अघि शपथ लिने र दिलाउँने कार्य प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नेपालको संविधान (यसपछि “संविधान’ मात्र भनिएको) को धारा ८० ले तोकेको संवैधानिक कर्तव्य हो। शपथ लिने र दिलाउँने विषय लिने र दिलाउनेबिचको समझदारीको वा इच्छाधीन विषय होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई कुनचाहिँ शब्दमा शपथ लिन र राष्ट्रपतिलाई कुन शब्दमा शपथ दिलाउन इच्छा छ त्यसअनुसार हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको शपथको सम्बन्धमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा ४२ मा‘प्रधानमन्त्रिले व्यवस्थापिका-संसद समक्ष र उप-प्रधानमन्त्रि, मन्त्रि र राज्यमन्त्रि तथा सहायक मन्त्रिले प्रधानमन्त्रि समक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ’(व्याकरणका त्रुटिहरू राजपत्रकै हुन्)भन्ने थियो। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५’ को अनुसूची १ मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने शपथको ढाँचा राखिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा २०६५ जेठ १६ गते भएको चौथो संशोधनबाट राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि संशोधन गरेर ‘व्यवस्थापिका संसद समक्ष’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘राष्ट्रपति समक्ष’ भन्ने राखियो।
शुरूमा राजालाई निष्काम बनाइएको, राष्ट्रपतिको व्यवस्था नभएको र राष्ट्र प्रमुखको काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष शपथ लिनुपर्ने बनाइएकोले शपथको ढाँचा व्यवस्थापिका-संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीको अनुसूचीमा राखिएको थियो र त्यो स्वाभविक पनि थियो । चौथो संशोधनले प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष शपथ लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष लिने व्यवस्था गरे पनि शपथको ढाँचा भने साबिकझैँ व्यवस्थापिका-संसद् नियमावलीमा नै कायम राखिएको थियो ।
२०६५ सालको नियमावलीलाई संविधानसभा (व्यवस्थापिका-संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० ले विस्थापन गर्यो । विस्थापन गर्ने नयाँ नियमावलीले २०६५ को नियममा भएको प्रधानमन्त्रीको शपथलाई एउटा संशोधनसहित निरन्तरता दिएरअनुसूची २ मा राख्यो । २०६५ को नियमावलीमा“...मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि...” भन्ने दुईवटा मात्र छनौटहरू राखेकोमा २०७० को नियमावलीले “… मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि…”भन्ने तेस्रो छनौट पनि राखेर “देश र जनता’ भन्ने शब्दहरू छनौट गर्न पाइने गरी थपिदियो।
वर्तमान संविधानले पहिला संविधानमा नै शपथको ढाँचा तोकिएका राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपतिको शपथलाई पनि संविधानबाट हटाएर संघीय कानूनबमोजिम हुने गर्यो भने अन्य निकाय र पदाधिकारीहरूले लिने शपथ पनि संघीय र प्रदेश कानूनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्यो।
जस्तै−राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपतिको शपथको ढाँचा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची-४, प्रदेश प्रमुखले प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची ४, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को अनुसूची, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची ३, राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले राष्ट्रियसभा सदस्यनिर्वाचन ऐन, २०७५ को अनुसूची २, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को अनुसूचीमा व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले धारा ८० बमोजिम लिनुपर्ने शपथको ढाँचा भने मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा पनि राखेन र अर्को छुट्टै कानून पनि बनाइएन।
शपथको यस प्रसङ्गमा ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को एउटा कुरा छ−नयाँ ढाँचा बनाइएको होस् वा पूरानैलाई अनुकूलन गरिएको होस् पदको प्रकृतिले फरक पर्ने बाहेक अरू भाषा अझ खासगरी अहिले विवादमा परेको अशमा सबै पदाधिकारीले लिने शपथको भाषामा एकरूपता छ । वर्तमान संविधान लागू भएपछि विधायिकाले शपथको भाषा निर्धारण गर्दा २०७० सालको नियमावलीमा भएको भाषामा केही परिवर्तन गरेर अनुकूलन गरेर संघीय कानूनको रूप दिइएको छ।
२०७० सालको व्यवस्थापिका-संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीमा रहेको “… मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि...” भन्ने भाषालाई वर्तमान संविधानअनुसार अनुकुलन गर्दा संसद्ले अवलम्बन नगरी २०६५ को नियमावलीको भाषालाई अवलम्बन गरेर सबै ऐनहरूमा “मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छुकि…” भन्ने राखिएको छ। यो अंशमा जुनसुकै पदाधिकारीको शपथको ढाँचामा भाषिक समानता छ ।
३१ गतेको ‘घटना’को कारणः एक विश्लेषणात्मक-तार्किक अनुमान
मैले यस लेखनीको शुरूमा शब्दमा उतार्न सकेजति विवादित समारोहको शब्दचित्र उतारेको र शपथ ग्रहणको भाषाको तुलना गरेको ३१ गतेको घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास हो। सार्वजनिक चासो बढेपछि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट घटनाको वास्तविकता प्रष्ट्याई दिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। तर दुवै पदाधिकारी तथा कार्यालयहरूको असंवैधानिक मौनताको कारणले यो प्रयास गरिएको हो।
संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले ‘संघीय कानून बमोजिम’ शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि संविधानको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानून बनेन। त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि त्यसको खोजी भएन। बरू २०७० सालको व्यवस्थापिका-संसद् (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको अनुसूची-२ कै शपथको ढाँचामा रहेको “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” भन्नेलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा“नेपालको संविधान” भन्ने राखेर त्यसैलाई नै प्रयोग गरिरह्यो।
त्यसरी प्रयोग हुनुपर्ने पनि एउटा कारण देखिन्छ। संसद्को नियमावली, २०७० अनुसार शपथ लिएका सुशील कोइराला २०७२ असोज २४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहनुभयो। २०७२ असोज ३ गतेदेखि वर्तमान संविधान लागू भयो। त्यसअनुसार२०७२ साल असोज २५ गते शपथ लिनुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले धारा ८० बमोजिम शपथ लिन संविधानअनुसार कानून बनिसकेको थिएन। त्यसैले राष्ट्रपतिको कार्यालयले २०७० सालको नियमावलीको अनुसूची २ मा रहेको शपथलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। त्यसैले त्यस ढाँचामा रहेको “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” भन्ने शब्दावलीलाई “नेपालको संविधान” भन्ने बनाएर शपथ दिलायो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाललाई शपथ दिलाउँदा पनि संविधानको नाम अघि नै परिवर्तन गरिएकोले उही चलिहाल्यो। चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानअनुसार नै अघि नै शपथ लिएकोले केही परिवर्तन गरिरहनै परेन। त्यही भएर राष्ट्रपति कार्यालयले कानूनको खोजी नै गरेन र पूरानै चलाइरह्यो।
राष्ट्रपतिमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएको एकमात्र पदाधिकारी म मात्रै हुँ। त्यसैले मबाट कतै गैरसंवैधानिक काम त हुँदैन भनेर ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि मेरो काम “प्रधानमन्त्रीले भनेकोमा सही गर्ने हो” भन्ने मानसिकताबाट डोहोरिएकोले वर्तमान संविधानअनुसार बनेका नयाँ ऐनमा रहेका शपथहरू; जस्तै−प्रतिनिधिसभा सदस्यनिर्वाचन ऐन, २०७४, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ र पूरानै ऐनलाई संशोधन गरिएको शपथ; जस्तै− संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ मा रहेको शपथलाई पनि संशोधन गर्ने ऐनमा हस्ताक्षर मात्र भयो। तर परिवर्तन ख्याल राखिएन अर्थात् राष्ट्रपतिको काम कर्मकाण्डी हो भन्ने बोध वर्तमान राष्ट्रपतिको देखियो।
उल्लिखित कारणले २०७८ वैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिले पढेको शपथको भाषाको विवादित अंश २०७० सालको व्यवस्थापिका-संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीको भाषा नै भएकोले त्यसमा दुईवटा तिर्यक चिह्न (/) राखेर शपथ लिनेलाई तीनवटा छनौटहरू राखिएकोले शपथ लिनेले तीनवटा मध्ये कुनै पनि एउटाको उच्चारण गरेर शपथ लिने छूट दिएको छ। त्यहीअनुसार राष्ट्रपतिले ढाँचाअनुसारका तीनवटै छनौट पढ्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले “प्रतिज्ञा गर्छु” भन्ने र “ईश्वर” भन्नेलाई छोडेर आफ्नो रुचिको छनौटको तेस्रो क्रममा रहेको “देश र जनताको नाममा” भन्ने छानेर पढ्नुभयो। ‘प्रतिज्ञा गर्छु’भन्ने प्रधानमन्त्रीले छुटाउँनु भयो भनेर राष्ट्रपतिले दोहोर्याउनु भयो। माथि उल्लिखित तीनवटा छनौट भएको र त्यसमध्ये आफ्नो रुचिअनुसार कुनै एकमा शपथ लिए हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिले बुझ्नुभएन भनेर प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो त्रुटि महसुस गरेर वा अन्य कुनै कारणले राष्ट्रपति ‘हिँ’ गरेर हाँस्नुभयो।
मेरो विश्लेषणात्मक अनुमानमा राष्ट्रपतिले तिर्यक चिह्नहरूले छुट्याएका ३ वटा छनौट मध्येको पहिलो छनौट “प्रतिज्ञा गर्दछु” भन्नेलाई दोहोर्याइदिएकोले त्यसले सार्वजनिक रूपमा उग्ररूप लियो। राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू, सरकार र विधायकाका कोही पनि आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यप्रति अद्यावधिक रहन सकेनन् र यो अवस्था निम्तियो। त्यस अतिरिक्त, आमसञ्चारबाट समाचार फैलिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो। तर सत्य कुरा सार्वजनिक गर्नुको सट्टा नबोली गल्ती ढाकछोप गरेर जित्न खोज्यो। त्यसलाई थप बल दुवै पदाधिकारीहरूको अलोकप्रियता र तिनीहरूप्रतिको सार्वजनिक अविश्वास, प्रधानमन्त्रीको हठी स्वभाव र प्रधानमन्त्रीप्रति राष्ट्रपतिको वश्यपनको व्यवहारले पनि प्रदान गर्यो।
व्यक्तिगत शपथ प्रतिज्ञा हो भने पदीय प्रतिज्ञाचाहिँ शपथ हो। प्रतिज्ञा मानिसको अन्तरआत्माको अभिव्यक्ति हो। शपथबाट रिसराग, लोभलाचल, इर्ष्या, द्बेष, वैरभाव आदि प्राकृतिक गुणबाट परिपूर्ण भएको मानिसलाई ती प्राकृतिक गुणहरूबाट मुक्त गराएर संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने गुणयुक्त बनाई प्रतिष्ठापन गराउने माध्यम हो। त्यसैले शपथले मानिसलाई संस्थाकृत गर्छ। यही विश्वासमा शपथ अडेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले शपथ लिएपछि त्यो व्यक्तिले सबै प्राकृतिक मानवीय स्वभावहरूबाट अलग रहेर संस्थागत व्यवहार गर्छ।
सर्वसाधारणमा यस्तो नकरात्मक भावना फैलनुमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालय नै धेरै जिम्मेवार छन् किनभने वर्तमान राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार सोचविचार गरेर आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, सबैभन्दा निर्विवाद रहनु पर्ने प्रतिष्ठित सर्वोच्च संस्था हो र आफू त्यसको सर्वोच्च पदाधिकारी हुँ भन्नेभन्दा पनि चाँडो सही गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट राष्ट्रपति निर्देशित देखिन्छ। साथै, वर्तमान राष्ट्रपतिबाट भएको त्रुटि यो नै पहिलो पनि होइन। कुनै त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याउनेभन्दा पनि बरू मौन बस्ने र बरु पछि कीर्ते गर्नेतिर उद्यत रहेको देखिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण २०७७ वैशाख ८ गते जारी गरेका अध्यादेशहरू १२ गते खारेज गरिए तर अध्यादेश खारेज गरे पनि पूराना व्यवस्था पुनःजीवित नगरेकोले भएको रिक्तताको विषयमा यो लेखकले फेसबूकमा लेखिदिएपछि पुनः १५ गते ३ दिन अघिको मितिमा अर्थात् १२ गतेको मितिमा राजपत्र निकालेर जारी गरिएको अध्यादेश खारेज र पूरानो व्यवस्था जगाइएको थियो (यसका सबै प्रमाण लेखकसँग सुरक्षित छन्)।
शपथ चानचुने विषय होइनः शपथको अर्थ, महत्त्व र प्रयोग
व्यक्तिगत शपथ प्रतिज्ञा हो भने पदीय प्रतिज्ञाचाहिँ शपथ हो। प्रतिज्ञा मानिसको अन्तरआत्माको अभिव्यक्ति हो। शपथबाट रिसराग, लोभलाचल, इर्ष्या, द्बेष, वैरभाव आदि प्राकृतिक गुणबाट परिपूर्ण भएको मानिसलाई ती प्राकृतिक गुणहरूबाट मुक्त गराएर संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने गुणयुक्त बनाई प्रतिष्ठापन गराउने माध्यम हो। त्यसैले शपथले मानिसलाई संस्थाकृत गर्छ। यही विश्वासमा शपथ अडेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले शपथ लिएपछि त्यो व्यक्तिले सबै प्राकृतिक मानवीय स्वभावहरूबाट अलग रहेर संस्थागत व्यवहार गर्छ।
शपथ लिनु अघि ऊप्रति पनि र उसको पनि अरू कसैप्रति रीस राग, घृणा द्बेष वैरभाव आदि भए पनि शपथ लिएपछि उसले वैरभाव राखेर काम गर्दैन भनेर विश्वास लिइन्छ। त्यसैले नै कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पद सम्हाल्नु अघि नै शपथ गराइने गरिएको हो। शपथले शपथ लिने व्यक्तिमाथि विश्वासको सिर्जना गर्छ। त्यसैले शपथलाई अत्यन्त धेरै महत्त्व दिइने हो।
शपथलाई कति संवेदनशीलताका साथ लिइन्छ भन्ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पहिलो पटक शपथ ग्रहण गरेको ३१ घण्टापछि फेरि लिएकोबाट प्रमाणित हुन्छ। त्यसमा कुनै शब्द छुटेको पनि थिएनन्। शपथ दिलाउँने प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्टस्ले ‘आइ विल फेथफुल्ली एक्सिक्युटदि अफिस अब प्रेजिडेन्ट अव द युनाइटेड स्टेट्स्’भन्नुपर्नेमा ‘आइ विल एक्सिक्युट दि अफिस अब प्रेजिडेन्ट अब द युनाइटेड स्टेट्स फेथफुल्ली’ भनेका थिए। ओबामाले पनि त्यही भनेका थिए। शब्दक्रम बिग्रिएको कारणले पुनः अर्को पटक शपथ लिए ।
शपथले अधिकार र दायित्व दुवै सिर्जना गर्छ
शपथ औपचारिकतामात्र होइन। यसले शपथ लिने पदाधिकारीमाथि दायित्व पनि सिर्जना गर्छ र अधिकार पनि थप्छ। रिचार्ड निक्सनलाई लगाइएको महाभियोगको आरोप-पत्रमा पहिलो अभियोग नै आफूले लिएको शपथको विरुद्धमा काम गरेको भन्ने रहेको थियो। अर्कोतर्फ अब्राहम लिङ्कनले सन् १८६१ मार्च ४ को शुभारम्भ सम्बोधनमा दक्षिणी असन्तुष्ट विद्रोहीहरूलाई सङ्केत गर्दै ‘तपाईँहरू आफैँ आइनलागे सरकारले तपाईँहरूलाई आक्रमण गर्दैन। सरकारलाई नष्ट गर्न तपाईँहरूले स्वर्गमा शपथ दर्ता गर्नुभएको छैन। तर मैले भने यसलाई ‘संरक्षण र प्रतिरक्षा’ गर्ने निष्ठापूर्वक शपथ लिएको छु’(भावानुवाद लेखकको। म्याथ्यु ए. पाउले, आइ डु सोलम्ली स्वेरः द प्रेजिड्न्ट्स् कन्स्टिट्युशनल ओथः इट्स मिनिङ एन्ड इम्पोर्ट्यान्स इन द हिस्ट्री अव ओथ्ज; युनिभर्सिटी प्रेस अफ अमेरिकाः म्यारील्याण्ड (१९९९) पृष्ठ ७)।
शपथका केही प्रयोजनहरू
शपथलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। सर हेन्री विलियम रसन वेडले क्रान्तिकारी परिवर्तनका उपलब्धीहरू रक्षा गर्ने माध्यमको रूपमा शपथलाई प्रयोग गरी बेलायतीहरूले क्रान्तिकारी उपलब्धीहरू रक्षा गरेको भनेका छन् (कन्स्टिट्युश्ल फन्डामेन्टल्स;स्टेभेन्स एन्ड सन्सः लन्डन (१९८०) पृष्ठ ३८)। क्रान्तिकारी उपलब्धि रक्षाको लागि शपथलाई हामीले पनि प्रयोग गरेका छौँ। २०६३ साल जेठ ४ गतेको संसद्को घोषणाको दफा ९ को खण्ड (ख) मा “तोकिएका सार्वजनिक पद धारण गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधि सभाबाट तोकिएको ढाँचामा तोकिएको शपथ लिनेछन्। शपथ लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारीहरू पद मुक्त हुनेछन्”भन्ने व्यवस्था राखियो। घोषणाको यही व्यवस्थाअनुसार सेनापति, प्रधान न्यायाधीशलगायतका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई शपथ लिएपछि उनीहरू जुन जुन पदमा थिए त्यही पदमा कायम गरिएको थियो।
शपथमा प्रतिज्ञा गर्न खोजिएको विषय जस्ताको त्यस्तै नै भए पनि अभिव्यक्त गर्ने भाषामा मात्र परिवर्तन भए पनि त्यस्तो शपथको मान्यता हुँदैन। शपथ जुन भाषामा जसरी लेखिएको छ त्यसैगरी लिनु र दिलाउनु पर्छ।
शपथको महत्त्वको सम्बन्धमा अमेरिकी प्राध्यापक स्यानफोर्ड लेभिन्सनले दुईवटा चाखलाग्दा उदाहरणहरू दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रेगनका सहायक विदेश मन्त्री इलियट अब्राम्सले निकारागुआप्रतिको अमेरिकी नीतिको सम्बन्धमा सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिलाई ढाँटेछन्। उनले ढाँटेको भन्ने थाहा पाएपछि उनलाई सत्य बोल्न बाध्य पार्न शपथ दिलाइएछ। सत्य बोल्ने शपथ लिन लगाएर बोल्न लगाउँदा झुट्टो नबोल्न दबाब पनि हुने र यदि झुट्टो बोलिहालेमा शपथ लिएर पनि झुट्टो बोलेको आरोपमा कारवाही पनि गर्न सकिने भएकोले उनलाई शपथ दिलाएर पुनः त्यस सम्बन्धमा जानकारी मागिएछ (कन्स्टिट्युश्नल फेथ, प्रिन्सटन युनिभर्सिटी प्रेसः न्यु जर्सी (१९८८) पृष्ठ२२०)।
त्यस्तै, इरान-कोन्ट्रा काण्डको विषयमा अमेरिकी कङ्ग्रेसको संयुक्त समितिमा बयान दिँदा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ओलिभर नर्थले झुट्टो बोलेछन्। त्यसपछि उनलाई शपथ दिलाएर पुनः बयान लिइयो। शपथ दिलाएर बयान लिँदा उनले सत्य कुरा बोलेछन्। त्यसपछि उनलाई अघिल्लो पटक किन झुट्टो बोलेको भनेर सोध्दा उनले “अघिल्लो पटक आफूले शपथ लिएको थिएन” भनेर जवाफ दिएछन् (उही पृष्ठ २२०-१) ।यी उदाहरणहरूबाट शपथको महत्त्व कति छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
निष्पक्षताको प्रत्याभूतिको लागि
निष्पक्षताको लागि पनि शपथ अनिवार्य हुन्छ। यस विषयमा धेरै विदेशी उदाहरण खोजिराख्नु पर्दैन। भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगको मुद्दामा गरिएको फैसलालाई लिँदा पुग्छ। राजाले शासन आफैँ चलाउन शुरू गरेपछि भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग नामक आयोग गठन गरियो। त्यसका पदाधिकारी पद समाल्नु अघि शपथ लिएका थिएनन्। त्यस आयोगले भटाभट राजनीतिक नेताहरूलाई पक्राउ गर्दै थुन्दै गरिरहेको थियो। त्यसैको विरुद्धमा अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रूपमा र राजीव पराजुलीले थुनाबाट मुक्ति माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा गर्नुभएको थियो। त्यस मुद्दामा शाही आयोगका पदाधिकारीहरूले शपथ नै लिएका छैनन्। त्यसैले तिनीहरू निष्पक्ष पनि हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्यो र अदालतले पनि “संविधान र कानूनको प्रतिवद्धता प्रति सपथ लिनु नपर्ने र सो वाहेक अन्य कुराको शपथ लिनु पर्नेले आफूले सपथ लिएको कुरामानै प्रतिवद्ध रहने भन्ने धारणा अस्वभाविक देखिँदैन” (अनुच्छेद ४१)भनेर निष्पक्षताको लागि पनि शपथ लिनुपर्ने सिद्धान्त बनाएको छ।
शपथको भाषा परिवर्तन
शपथमा प्रतिज्ञा गर्न खोजिएको विषय जस्ताको त्यस्तै नै भए पनि अभिव्यक्त गर्ने भाषामा मात्र परिवर्तन भए पनि त्यस्तो शपथको मान्यता हुँदैन। शपथ जुन भाषामा जसरी लेखिएको छ त्यसैगरी लिनु र दिलाउनु पर्छ। नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ साल साउन ८ गते पदको शपथ लिँदा हिन्दी भाषाबाट लिनुभयो। त्यसका विरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले झाले लिनुभएको शपथलाई असंवैधानिक ठहर्याउँदै,‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सबैको शपथग्रहण समारोह ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको शपथ ठूलो महत्त्वका साथ हेरिन्छ। शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शब्द शपथ लिँदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तलमाथि पर्दछ कि भनी ज्यादै होसियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्न गरिन्छ’ भनेको छ।(अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने वि. राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमेत नेपाल कानून पत्रिका २०६६ अङ्क ४ निर्णय संख्या ८११७) । आफ्नै कार्यको सम्बन्धमा र आफ्नै कार्यालय विपक्षी भएको मुद्दामा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अख्तियारी पाएको सर्वोच्च अदालतले यस्तो सिद्धान्त १२ वर्ष अघि नै बनाएको विषयलाई पनि बेवास्ता गर्नु राष्ट्रपति कार्यालयको गम्भीर त्रुटि हो।
केही संवैधानिक र केही व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू
राष्ट्रपति अधिकारविहीन नै किन नहोस् वा राष्ट्रपतिबाट गरिने कामहरू औपचारिकमात्र किन नहून् राष्ट्रपतिले गर्ने काम अत्यन्त विशिष्ट र विविध प्रकृतिका हुन्। त्यसैले त्यो संस्थाको विशिष्टताको व्यवस्थापन पनि विशिष्ट किसिमले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यसको लागि जनशक्ति पनि त्यही किसिमको हुनुपर्छ। थोरै भए पनि राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपतिको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि छुट्टै सेवा गठन गरेर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुको साटो संविधानले कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिदियो।
यदि छुट्टै सेवा भएको भए त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू अनुभवी हुनुको अतिरिक्त आफ्नो भविष्य नै त्यहीँ देखेर जाने भएकोले उनीहरूमा त्यसप्रति समर्पणको भाव पनि हुन्थ्यो। राष्ट्रपति कार्यालयलाई सशक्त बनाउँथे। उनीहरूले यस्ता त्रुटिहरू पत्ता लगाउन पनि सक्थे र त्रुटि दोहोरिदैन थिए होलान्। तर संविधानले नै यसमा बन्धन लगाइदिएकोले नेपाल सरकारले खटाइदिएका निजामती सेवाका (सुरक्षाकर्मीहरू बाहेक)कर्मचारीहरू नै त्यहाँ सरुवा भएर जान्छन्। अलिअलि अनुभव संगालेपछि उनीहरू फेरि अन्यत्रै सरुवा भएर जानुपर्ने भएकोले त्यहाँ जाँगर गरेर अनुभव संगाले पनि त्यो अनुभव अन्यत्र काम नलाग्ने भएकोले अनुभव संगाल्ने र आफूले देखेको सुधार गर्ने जाँगर र समय दुवै हुँदैन।
त्यस अतिरिक्त, मलाई रहेको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय कर्मचारीहरूको असाध्य कम रुचिमा पर्ने कार्यालय हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई अख्तियारवालालाई मन नपरेका र पहुँच नभएका कर्मचारीलाई थन्क्याउने ठाउँ बनाइको छ। त्यहाँ जति कर्मचारी पुग्छन् प्रायशः सबैको दिमागमा आफू त्यहाँबाट ‘कसरी चाँडो फुत्किउँ’भन्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो मानसिकताले काम गर्नेले कुनै विषय गहिरिएर हेर्ने कुरा अपेक्षित नै हुँदैन।
जहाँसम्म सल्लाहकारको कुरा छ एक त सल्लाहकारले मागेमा सल्लाह दिने हो भने अर्कोतर्फ मैले जानेबुझेसम्म र जानकारी पाएसम्मको आधारमा भन्नुपर्दा अधिकांश सल्लाहकारहरू आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सुद्धृढपार्नमै बढी तल्लीन रहने रहेछन्। त्यसैले त्यस संस्थाको विशिष्टताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नभएकोले पनि परिवर्तनसँग अद्यावधिक नभएकोले पनि वर्तमान त्रुटि भएको हो।
उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त,संविधान निर्माताहरूले राष्ट्रपतिलाई ‘कुशको बाहुन’बनाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रपतिको हैसियतको तुलना गर्दा जापानी सम्राटभन्दा अलि बढी र बेलायती रानीभन्दा धेरै कम हैसियतवालाबनाइएको छ। अर्को शब्दमा,हाम्रा राष्ट्रपतिलाई जापानी सम्राटजस्तो मसी पनि अरूले हाली दिनुपर्ने नभई मसीचाहिँ आफैँ आउने“सेल्फ-इन्किङ स्ट्याम्प”बनाउँन खोजिएको छ। त्यसैले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न इच्छुक राष्ट्रपति भए पनि खासै केही गर्नसक्ने अवस्था छैन।
एकातर्फ राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियत यस्तो छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान राष्ट्रपतिकाप्रायः सबै क्रियाकलापको विषयमा सबैतिरबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। अहिलेका राष्ट्रपतिले आफूलाई ‘सेल्फ-इङ्किङ स्ट्याम्प’ को दर्जाबाट पनि निरन्तर तल झारिरहनु भएको छ। उहाँको लागि त यो अन्तिम कार्यकाल हो। त्यसपछि राज्यले दिएको सुविधा उपभोग गरेर सुविधाजनक जीवन व्यतीत गर्नुहुन्छ।
तर उहाँको यस्तै व्यवहारले त्यो संस्थाको छविलाई पुर्याउने क्षति भने अपूरणीय नभए पनि सुदूर भविष्यसम्म पनि रहन्छ। राष्ट्रपतिको व्यवहारको कारणले त्यो संस्थाबाट पटक-पटक त्रुटिहरू दोहोरिइरहेका र अनपेक्षित परिस्थिति सिर्जना भइरहेका छन्। त्यसैले राष्ट्रपतिबाट आफूले लिएको शपथ र धारा ६१ (४) ले तोकेको कर्तव्यलाई मनन गर्न अति आवश्यक छ।
टुङ्ग्याउनीमा
२०७८ वैशाख ३१ गतेको शपथ ग्रहण समारोहले हाम्रो शासकीय चरित्रको कुरुप चित्रलाई सतहमा ल्याइदिएको हो। संविधान र कानूनले दिएका सुविधा भोग गर्ने र अख्तियार प्रयोग गर्नेले कति संविधान पढ्दा रहेछन् र संविधानअनुसार व्यवहार गर्दा रहेछन् भन्ने देखाइदिएको हो। यसमा घटीबढी भए पनि राष्ट्रपति, सरकार तथा विधायिका सबै दोषी छन्।
अर्कोतिर जनतालाई सम्प्रभु भनिएको छ तर राष्ट्र प्रमुखले दिलाएको र सरकार प्रमुखले लिएको शपथमा किन र के कारणले त्रुटि भएको हो भनेर जनतालाई तत्काल सुसूचितनगर्नु अर्को अक्षम्य गल्तीमात्रै नभई सम्प्रभु जनतालाई हेपेको पनि हो।
गल्ती भयो भने के कारणले गल्ती भयो भन्ने कारण जानकारी दिँदै क्षमा माग्न र ठीक भएको भए ठीक छ भनेर जानकारी नदिई मौनता साँध्नु दुवै पदाधिकारीबाट अपेक्षित व्यवहार होइन। तत्काल वास्तविकताको जानकारी नभएकोले २०५७ पुस ११ गतेको ऋतिक रोशन काण्ड घटेको हेक्का राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले राखून्।