यतिबेला पनि सरकार कमिसनमा लाग्नु लज्जास्पदः रामहरि खतिवडा

यतिबेला देश कोरोनाका कारण आक्रान्त बनेको छ। दैनिक दजनौँ मानिसको मृत्यु र दश हजारको हाराहारीमा संक्रमण फैलिरेहको छ। कोरोना शहरमा मात्र होइन गाउँगाउँसम्म पुगेको छ। जसका कारण गाउँका गाउँ नै संक्रमित भएका छन्।

यति हुँदा पनि स्वास्थ्य उपचारको उपलब्धता कमजोर छ। मानिसले अस्पताल जानै नपाइ बाटोमै मृत्यु हुने, अस्पताल गए पनि अक्सिजनको अभावले मृत्यु हुने अवस्था बनिरहेको छ।

अहिले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीले नै काम गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारको काम कारबाही अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ।

कोरोनाको असर कस्तो पाइरहनुभएको छ?

कोरोना नसोचेको किसिमले नेपालमा फैलिएको छ। विश्वमै बढी फैलिने देशका रुपमा नेपाल पनि परिचित भएको छ। आम नागरिकमा सचेतताको कमी र राज्यका तर्फबाट पनि चेतनामूलक काम गर्न नसक्दा कोरोनाको कारण बढी प्रभावित भएका छन्। एक वर्षदेखि कोरोनाका कारण हामी प्रभावित भए पनि त्यसको असरलाई मूल्यांकन गर्न सकेनौँ। जति बेला लकडाउन गर्नुपर्ने थियो, त्यसबेला गरिएन। जति बेला नगर्दा पनि हुन्थ्यो त्यसबेला गरियो। यसपाली पनि भारतबाट फैलिएको कोरोनाका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभर महामारी फैलिएको छ। ६ सय जनामा परीक्षण गरियो भने चार सय जनामा संक्रमण फैलिने अवस्था छ।

मेरो जिल्ला ओखलढुंगासहित पहाडी जिल्लामा परीक्षणका लागि चाहिने किटको अभाव छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीज्यूहरुसम्म मिठा मिठा कुरा गर्नुहुन्छ, जनतालाई राम्रा कुरा सुनाउनु हुन्छ। तर अवस्था भने उल्टो छ।

हाम्रोमा पीसीआर परीक्षण गराउन धरान, विराटनगर, धुलिखेल, काठमाडौँसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। अहिलेसम्म ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुका मान्छेले पीसीआरको रिपोर्ट चार पाँच दिनमा मात्रै पाउँछन्। त्यति बेलासम्म कति व्यक्तिलाई रोग सरिसक्छ होला? गाउँमा आइसोलेसन बस्ने भन्ने कुरा हाम्रो सामाजिक व्यवाहारका कारण कठिन छ। आगो, पानी, घाँस, दाउरा, दूध डेरीका कारण मानिसहरुको सम्पर्क र चहलपहल भइरहन्छ। जसले रोग सर्छ। जसका कारण गाउँमा तीव्र गतिमा कोरोना फैलिएको छ। गाउँमा मानिसहरु सिकिस्त अवस्थामा छन्। एम्बुलेन्सको व्यवस्था राम्रो छैन, कोही कसैलाई संक्रमणम भइहाल्यो भने पनि तत्कालै उपचार पाउने सम्भावना कम छ।

अर्कोतर्फ केही गरी एम्बुलेन्स पाइयो भने, अस्पताल नपाइने, अस्पताल पाइए बेड नपाउने, बेड पाए अक्सिजन नपाउने, अक्सिजन पाए भेन्टिलेटर र आइसियु नपाउने अवस्था छ। यी खोज्दाखोज्दै बिरामीको मृत्यु हुने अवस्था छ।

सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन। देशमा कोरोनाको अवस्था भयावह छ, गत वर्ष स्पेन, जर्मनीमा देखिएको अवस्था अहिले नेपालमा छ। सेनाले २२ गतेदेखि २९ गतेसम्मको रिपोर्टमा चार हजार ६ सय जनाको शव व्यवस्थापन गरौँ भन्ने रिपोर्ट दिएको छ। सरकारले जम्मा पाँच हजारको निकालेको छ, अहिलेसम्म।

यो हेर्दा सरकारले मर्नेको संख्या पनि लुकाइरहेको देखिन्छ। नागरिकमा मनोवैज्ञानिक असर व्याप्त छ, कोरोना लाग्यो मरिहालिन्छ भन्ने अवस्था छ। डरका कारण पनि मर्नेको संख्या बढेको अवस्था छ। यसका लागि सरकारले जनचेतनाको कार्यक्रम ल्याउनु पर्‍यो।

हाम्रोमा पीसीआर परीक्षण गराउन धरान, विराटनगर, धुलिखेल, काठमाडौँसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। अहिलेसम्म ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुका मान्छेले पीसीआरको रिपोर्ट चार पाँच दिनमा मात्रै पाउँछन्। त्यति बेलासम्म कति व्यक्तिलाई रोग सरिसक्छ होला? गाउँमा आइसोलेसन बस्ने भन्ने कुरा हाम्रो सामाजिक व्यवाहारका कारण कठिन छ। आगो, पानी, घाँस, दाउरा, दूध डेरीका कारण मानिसहरुको सम्पर्क र चहलपहल भइरहन्छ। जसले रोग सर्छ। जसका कारण गाउँमा तीव्र गतिमा कोरोना फैलिएको छ। गाउँमा मानिसहरु सिकिस्त अवस्थामा छन्। एम्बुलेन्सको व्यवस्था राम्रो छैन, कोही कसैलाई संक्रमणम भइहाल्यो भने पनि तत्कालै उपचार पाउने सम्भावना कम छ।

कोरोना व्यवस्थापनमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भएको छ? संविधान, कानुनले नागरिकलाई स्वास्थ्यबारे पूर्ण अधिकार दिए पनि नागरिकले किन पाएनन्?

संविधानले अधिकार दिए पनि यसको व्यवस्थान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारकै कमजोरी देखियो। कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यो प्रयोगात्मक पनि हुनुपर्‍यो। अक्षरमा लेखेर मात्रै नहुने रहेछ, त्यसलाई नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो तयारी केही पनि पुगेको छैन। भारत र चीनले अनुदानमा दिएको खोपबाहेक हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। अहिले खोप किन्ने विषयमा पनि कमिसनको चक्करमा सरकार लागेको छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म लाजै नमानी कमिसनको खेलमा लागेका छन्। सिसिएमसीको अध्यक्षका सन्तान एजेण्ड भएका कम्पनीबाटै सामान किन्नुपर्ने अवस्था गत वर्ष सिर्जना गरियो, सेनालाई अनाआवश्यक विवादमा तान्ने काम भयो। यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छे सहभागी भएका छन्। खोपमा कमिसन खान खुलेआम लागिपरेका छन्। मन्त्रीले नै स्वीकार गरेका छन्, खोपमा कमिसन भयो भनेर अनि पछि दबाब हुँदा सच्याउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्री रसियाबाट खोप ल्याउन चाहन्छन्, उनले त्यहाँ पढेको हुनाले कमिसनका लागि सजिलो हुन्छ भन्ने छ। ६ डलरमा भारतले दिने ९ डलरमा रसियाबाट ल्याउने भन्ने छ। एउटा खोपमा ३ डलर मात्रै कमिसन लिँदा पनि ५० लाख खोप किन्दा डेढ करोड डलर कमिसन आउने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीका मान्छेहरु भारतीय खोप नै ल्याउनु पर्ने पक्षमा छन्। जहाँ पनि कमिसनको ठूलै खेल भइरहेको छ।

महामारी नियन्त्रणका लागि कूटनीतिक क्षेत्रबाट प्रयास भएको देखिँदैन। कूटनीतिक क्षेत्र अयोग्यहरुले भरिएको छ। अन्त काम नलागेका मान्छेलाई कूटनीति क्षेत्रमा लगेर राखिएको छ। आफ्ना नातागोता, पार्टीलाई चन्दा दिएकाले सिफारिस गरेका, ८० वर्ष कटेर काम गर्न नसक्ने भएका, पार्टीमा ठाउँ नपाएकाहरु राजदूतमा भरिएका छन्।

ओम्नी र यतीका सन्तानले पनि राजदूत पद कब्जा गरेको अवस्था छ। कतिपयलाई कूटनीतिको क ख समेत थाहा छैन। कूटनीतिक क्षमता भएका मान्छेहरु, विषयलाई बुझ्ने व्यक्तिहरुलाई अवसर दिइएको छैन। जसका कारण हाम्रो समग्र कुटनीतिक क्षेत्र कमजोर बन्यो र यो महामारीमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग सद्भाव पाउन सकेनौँ।

भारतले अन्तराष्ट्रिय सहयोग पाइरहँदा हाम्रो अवस्था भने बेहाल छ। पानी, बेसार, अम्बाको पात खाउ भनेर उडन्ते कुरा गर्ने बाहेक सरकारको अरु भूमिका भएन, जसका कारण गाउँ गाउँमा कोरोना पुग्ने र अकालमा मर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। अरु काम गर्न नसकेपछि सरकारले सबैको हात हातमा मास्क पुर्‍याउनु पर्ने हो, त्यति पनि हुन सकेन।

तपाईंले गत वर्षको अवस्थामा पनि चित्रित गर्नुभयो, अहिले झन् बेहाल छ यति हुँदा पनि सरकारले किन चेतेन?

एमालेको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो। महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक यसले जे पनि गर्न सक्थ्यो। अहिले केही गर्न नसकेर आफ्नो सरकार आफैँले अल्पमतमा पार्‍यो। आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो, को हारेकालाई कहाँ नियुक्त गर्ने? कसलाई कता व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमै सरकारको अवधि सकियो। अधिक महत्वकांक्षा तर काम भने केही पनि यो सरकारले गर्न सकेन। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै नेतृत्व सीमित भएको देखिन्छ, जसले राम्रो परिणाम ल्याउन सकेन।

अब गर्नुपर्ने के त?

पहिलो कुरा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक, विज्ञसँग छलफल गरेर अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन र अब आउन सक्ने अवस्था र गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल हुनुपर्‍यो। सबै नागरिकलाई मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति दिनका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। मेडिकल, अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउने, खुला ठाउँहरुलाई प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्साहित बनाउने कार्यलाई सरकारले पहिलो प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ। कूटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउने, खोपलगायतका आवश्यक सामाग्री खरिदलाई भ्रष्टाचाररहित ढंगबाट खरिद गर्नुपर्छ, मुख्य कुरो म देशका लागि काम गर्छु भन्ने भावना हुनुपर्‍यो।

जेठ ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्