शून्य समय

नेतृत्व तथा राजनीतिक पद्धतिको पतनको पराकाष्ठा

मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक संस्था लोकहित, जनहित तथा राज्य सञ्चालनको आधारभूत दस्तावेज मानिने संविधान तथा त्यसले बोकेको व्यवस्थाको रक्षार्थ सबै प्रहर समर्पित रहनु एउटा आदर्श अवस्था हो।

तर, त्यो संस्थाको कार्यालय तथा निवास न्यूनतम संवैधानिक सभ्यता र मर्यादा विरुद्धको केन्द्रीय थलो बन्नु राष्ट्रघात र देशद्रोह हो। त्यो पद ग्रहण पूर्व लिएको शपथको अवमूल्यनसँगै पदधारीबाट हुन् सक्ने सबभन्दा ठूलो अपराध हो।

अहिले शीतलनिवास यी दुई परस्पर विरोधी कसीको परीक्षामा छ। आम जनताले त्यो कार्यालयको उपस्थिति र अस्तित्वबाट सशक्त्त भएको अनुभूति गर्न नसकेको मात्र हैन, लज्जाबोध गर्न थालेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका ढोका सँधै खुला रहनुपर्छ परिआउँदा । तर, कसका लागि ? कमरेड केपी ओली र उनको बचाउका लागि मात्र ? कुन मूल्यका लागि संविधानवादका न्यूनतम मान्यता र आदर्शका मूल्य हुने शितलनिवासका गतिविधि क्षम्य मानिँदैन।

तर दुर्भाग्य, त्यही भइरहेको छ। ‘गणतन्त्र’ को सर्वोच्च कार्यालयको छवि आफ्ना कृत्य र पूर्वाग्रहका कारण स्खलित भएको छ। त्यो कार्यालयको र त्यसका मुखियाको यो हदको अदूरदर्शिता तथा पूर्वाग्रह वर्तमान व्यवस्थाको विधिवत पतनको औपचारिक प्रारम्भ हो।

ओली र राष्ट्रपतिले जे गरिरहेका छन्, त्यो नै गणतन्त्र हो भने यो मुलुकका लागि अभिशाप बनिसकेको छ। षडयन्त्र, बाह्य हस्तक्षेप र नेपाली जनतालाई निर्णयमा सामेल नगराई लादिएको गणतन्त्र व्यक्ति महत्वाकांक्षाको षडयन्त्रका कारण निको नहुने पक्षघात र कोमामा छ।

संवैधानिक पद ओगटेका केही झाँक्रीहरुले त्यसलाई पुन जीवन दिन असम्भव छ। शीतल निवासमा शेर बहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित पत्र पुगेपछि ओलीले नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई निलम्बन गरेको पत्र बुझ्नु, त्यो पनि मध्यरात्रि भेटपछि आफैमा षडयन्त्रमा राष्ट्रपतिको संलग्नतको साविति हो।

दुर्भाग्य राजनीतिको उच्चतम तहबाट भई रहेका यी षडयन्त्रहरु त्यसबेला आएका छन् जब खाडी मुलुकदेखि दुनियाँका करिब ४ दर्जन देशमा फिँजिएका मजदूर लगायतका नेपालीहरु पेट काटेर कोरोना महामारी झेलिरहेका नेपालीहरुका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेका छन्।

यहाँ भेन्टिलेटर लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको ‘जोहो’ गर्न र महामारी विरुद्ध लड्ने क्रममा सत्ताधारी र तिनका मतियारले आर्थिक भष्ट्राचार नगरुन् भन्ने न्यूनतम सदीक्षा पनि छ आप्रवासी नेपालीहरुको त्यो अभियानमा।

अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावका कारण ज्यान गुमाउनु पीडित नेपालीहरुको नियति बनेको छ एकातिर भने अर्कोतिर राजनीतिक तह कमिशनमा लागेको आशंकामा भेन्टिलेटर लगायतका अत्यावश्यक उपकरण खरिदमा वीर अस्पताल लगायतका सेवादायी संस्थाहरु पछि हटेका छन्।

उपचार नपाएर छट्पटाई रहेकाहरुसँग शीतलनिवास र बालुवाटारको सम्बन्ध टुटेको देखिन्छ पूर्णरुपमा। प्रधानमन्त्रीको ‘कोभिड फन्ड’ कत्तिको रित्तो छ? या भरि छ? कहाँ खर्च भयो ? कोभिड महामारीप्रतिको उपेक्षा र सत्ता षडयन्त्रमा अहोरात्र लिप्त प्रधानमन्त्री मुलुकका लागि के अर्थ राख्लान् र?

उता शीतलनिवासमा संविधानका अभिभावकले यो बुझ्न नसक्नु या नचाहनुको कारण पनि जनताले आ–आफ्ना हिसाबले खोज्ने छन्। आखिर उनी पनि दण्डको विधानबाट मुक्त छैनन्।

विद्यमान परिस्थितिमा जनस्तरबाट सकारात्मक हस्तक्षेपको उदाहरण विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले प्रस्तुत गरिसकेका छन्, केही हदसम्मै भए पनि सहयोग जुटाएर। मुलुकभित्रका बासिन्दाहरुले सम्भवत राजनीतिक हस्तक्षेपको दायित्व बिर्सने छैनन्।

मध्यरात्रिमा महन्थ ठाकुरको बालुवाटार, शीतलनिवास अनि लैनचौर यात्रा र त्यसबाट प्रभावित राजनीतिप्रतिको प्रतिक्रिया सम्बन्धित पक्षहरुले सोचे अनुरुप मात्र हुँदैन। बरु यो १२ बुँदे राजनीतिको बाँकी रहेको आवरण समेत पूर्णरुपमा च्यातिएको अवस्था हो। शीतलनिवास, बालुवाटार या पीडित र वैकल्पिक रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएकार महन्थ ठाकुर प्रवृत्ति पनि समानरुपमा नांगिएका छन्।

यसले अझ बढी तराईमा त्यहाँका स्वाभिमान नेपालीहरुमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो तथा तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको राजनीतिक प्रवृत्ति तथा चरित्र विरुद्ध तिरस्कार जन्माउने छ। आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनतामा हैन, उनीहरुको विश्वास नेपाललाई अस्थीर चाहाने बाहिरी शक्ति र त्यसमा यी स्वदेशी मतियारहरुप्रति समाप्त हुनेछ।

शीतलनिवास नयाँ ‘कोतपर्व’ को रचनामा व्यस्त र मस्त देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै विकल्पको खोजी कुन प्रयोजन र षड्यन्त्र अन्तर्गत भइरहेको छ? ‘त्यो पर्दैन !’ काण्डसँग जोडिएको शपथ सर्वोच्चमा विचाराधीन रहिरहेको बेला त्यससम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा संवैधानिक मान्यता र सर्वोच्चप्रति अनादर हो।

हुन त सर्वोच्च न्यायालयकै जिम्मेवारीमा अधिकांश राजनीति मामिलाहरु जाने गरेका छन् राजनीतिक दलहरुका नालायकीका कारण र अधिकांश निर्णयहरुले प्रधानमन्त्रीलाई राहत दिएका छन्। ओलीका लागि बाध्यतासँगै राजनीतिक बोझ बन्न पुगेका सात पूर्व माओवादी नेतालाई मन्त्रीका रुपमा कार्य नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश आउँदा ओलीलाई अन्य पार्टीहरुसँग मोलतोल र सत्ताको लेनदेनको अवसर जुरेको छ।

यी सबैका परिणति के होला भोलि? अनुमान गर्न कठीन छ। तर, परिणाम सुखद हुने छैन। यो पद्धतिको अवश्यंभावी पतनसँगै सम्बन्धित संस्थाहरुको भूमिकाको विश्लेषण पनि हुने नै छ भोलि।

राजनीतिक विश्लेषण बढी कठीन त्यस बेला हुन्छ जब गतिविधिहरु तीब्रताका साथ जारी रहन्छन्। पात्रहरुका चरित्र, मुलुक र जनताप्रतिको समर्पण भाव, निजी लाभका लागी बाह्य शक्तिसँग नझुक्ने प्रतिबद्धता र न्यूनतम हिसाबले नै भए पनि संविधानवादप्रतिको बफादारी पारदर्शी र विश्वसनीय भएमा राजनीतिक भविष्यवाणी सहज हुन्छ। तर हाम्रा वर्तमान नेताहरुमा यी अपेक्षित चरित्रको सर्वथा अभाव हुँदा विश्लेषण र सही निष्कर्ष सहज हुँदैन।

सर्वोच्चको फैसलाको नियत बारे टिप्पणी नगर्नु भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आमरुपमा स्विकार्य अभ्यास हो, कमसेकम सञ्चारका लागि। तर राजनीतिक या दलीय स्वार्थमा बेरिएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका ‘नियत’ माथि विश्लेषण र टिका टिप्पणी नगर्नु सञ्चारको असफलता मानिने छ। ओली र भण्डारीले पटक पटक त्यो अवसर दिइरहेका छन् आम जनता र सञ्चार तथा नागरिक समाजलाई।

राजनीति अहिले तरल छ। विहीबार प्रदेश ३ बाट राष्ट्रिय सभाका लागि भएको उप निर्वाचनमा ओली पक्षीय उम्मेदवार राम बहादुर थापा बादलको पराजय, सर्वोच्च न्यायालयद्वारा ओलीका सात मन्त्री विरुद्ध जारी आन्तरिक आदेश नियुक्तिका समय राष्ट्रपतिले एक महिना भित्र सदनमा बहुमत पेश गर्न दिएको संविधान अनुरुपको आदेशबाट ओलीको कपटपूर्ण पलायन र त्यो पलायनलाई षडयन्त्रकारी रुपबाट चोरबाटो दिन शीतल निवासबाट भएका कसरत महन्थ ठाकुर-ओली–भण्डारी बिचको मध्यरात्रि भेट आदि सबै उनीहरुका पदीय आचरण र मर्यादा विपरितका गतिविधिहरु हुन्। यी दण्डनीय अपराध हुन्।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आराध्यदेव तथा गुरु गोरखनाथको जुठो नखाएको किंवदन्ती व्याप्त मुलुकमा विदेशीहरुको जुठोका रुपमा आयातीत एजेन्डालाई राष्ट्रिय दायित्व मान्ने नेताहरुका लागि अहिलेको परिवेश क्षणिक जीत हुन सक्छ। तर यसले अब आम नागरिकलाई जिस्काएको छ र प्रतिरोधमा संगठित हुने वातावरण बनाएको छ।

महन्थ ठाकुरको समर्थनमा ७६ (५) अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरुको नियुक्तिको वातावरण सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलाले सहज बनाइसकेको छ। तर, न्यूटनको ‘ल अफ मोसन’ भन्दा अलि फरक ढंगले राजनीतिमा प्रतिक्रिया निम्तिन सक्छ।

त्यो प्रतिक्रिया ‘इक्वेल एण्ड अपोजिट’ (समान तर विपरित ध्रुवी) नभएर बढी व्यापक र विपरीत ध्रुवी पनि हुन सक्छ। प्रतिक्रियाले कहिलेकाहिँ ‘एक्टर’ लाई नै  पराजित गर्नसक्छ।

राजनीतिक विश्लेषण बढी कठीन त्यस बेला हुन्छ जब गतिविधिहरु तीब्रताका साथ जारी रहन्छन्। पात्रहरुका चरित्र, मुलुक र जनताप्रतिको समर्पण भाव, निजी लाभका लागी बाह्य शक्तिसँग नझुक्ने प्रतिबद्धता र न्यूनतम हिसाबले नै भए पनि संविधानवादप्रतिको बफादारी पारदर्शी र विश्वसनीय भएमा राजनीतिक भविष्यवाणी सहज हुन्छ। तर हाम्रा वर्तमान नेताहरुमा यी अपेक्षित चरित्रको सर्वथा अभाव हुँदा विश्लेषण र सही निष्कर्ष सहज हुँदैन।

भण्डारी – ओली – ठाकुरबीचको राजनीतिक लेनदेनपछि व्यूँतिएका प्रतिपक्षी शक्तिहरुले नयाँ संस्करणको कोतपर्व विरुद्ध लड्न राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनेसम्मका एजेन्डा अघि सारेका छन्।

लोकमानसिंह कार्की र सुशीला कार्कीको निलम्बनको घटनालाई पूर्व दृष्तान्त मान्ने हो भने विद्यादेवी भण्डारीको भाग्य फरक नहुन सक्ला। तर, संविधानभन्दा षडयन्त्र र बाह्य आदेश शक्तिशाली सावित हुने अवस्थामा भएको बेला महाअभियोग प्रस्तावले जुनसुकै नयाँ मोड पनि लिन सक्छ।

भण्डारीले ओली विकल्प खोजीको प्रयासमा कुन शैली अपनाउँछिन्, त्यसले मुलुकको राजनीतिसँगै उनको भविष्य पनि निर्धारित गर्ने छ। लेनदेनकै आधारमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउन राजनीतिक ब्रम्हनालबाटै भए पनि ओली तयार भएका छन्।

जुन विषयमा व्यापक छलफल र व्यापक सहमति आवश्यक थियो, संसद छलेर त्यो विषयलाई यति षडयन्त्रपूर्ण ढंगले ल्याउन उद्यत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियति कल्पना गर्न सकिन्छ। दया गर्न सकिन्छ। तर क्षमा गर्न सकिन्न।

वास्तवमा राष्ट्रको इतिहासमा भएका अपराध पटकपटक कुनै न कुनै रुपमा दोहोरिनु, मुलुकको विडम्बना हो। जनता सजग र संगठित भएर त्यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म त्यो दोहोरिने गर्छ। १७५ वर्षपछि कोतपर्व नयाँ ढंगले दोहोर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ।

२०५९ जेठमा तत्कालीन ‘जनसरकार’ प्रमुखले दरबार हत्या काण्डमा आफू र विदेशी प्रभुहरुको षडयन्त्र र स्वार्थ सिद्धिमा बल पुग्ने गरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यसको खलनायकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने चेष्टा गरेका थिए त्यो काण्डलाई ‘नयाँ कोतपर्व’ को संज्ञा दिँदै ।

त्यसको १७ वर्षपछि त्यो आरोप आफ्नो ‘अवधारणा’ मात्र भएको बताए पनि न्यूनतम राजनीतिक मूल्य प्रस्तुत गर्दै बाबुराम भट्टराईले ज्ञानेन्द्र समक्ष माफी माग्ने हिम्मत गरेनन्, गरेका छैनन्।

बाह्य कठपुतली बन्दा मर्यादा र मूल्यको निर्वाह पनि अर्केको खटनमा गर्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो विवेक मर्छ त्यहाँ । ओलीले पनि बीचबीचमा राष्ट्रियताको कुरा गरे पनि अन्तत: अर्कैको खटनमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता उनको बनेको छ। भण्डारीको फरक होला र ?

हिजो आफ्नै परमाधिपतिलाई विदेशी खटनमा अनि असंवैधानिक रुपमा निलम्बन पछि निष्कासन गर्दा मौन रहेको नेपाली सेना आफ्नै परमाधिपति र उनको दलीय राजनीतिको चेपमा परेको छ। त्यो बेलाको परम्परा भन्दा आजको परम्परा कसरी फरक होला र ?

संविधान र त्यसको मान्यताबाट निर्देशित नभए आज पनि नेपाली सेनाले ‘जो बलियो’ त्यसको पछाडि लाग्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति र पूर्व दृष्टान्त उत्पन्न हुने छ। इतिहासले ल्याएको कठीन घडीमा दायित्वबाट पन्छिरहेको छ।

२०६३ वैशाखमा उनकै दाबीअनुसार तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणको चेतावनीपछि – नेपाली सेना राजाबाट अलग्गिएको थियो। त्यो अवस्थामा नेपाली राजनीतिक दलहरु जस्तै सेना पनि बाहिरी आदेशको प्रतिक्षामा रहेको सन्देश जानु हुँदैन, उसको उसको गतिविधि र अबको भूमिकाबाट।

अहिले संविधान हैन, व्यक्तिगत र दलीय अनि संस्थागत स्वार्थहरुको सर्वोच्चता र अपारदर्शी समीकरण नेपालको आजको यथार्थ बनेको छ। राज्यको आधिकारिकता अपहरित भएको छ।

त्यसैले सरकार कसको बन्छ, के बन्छ ? ओलीले संसद विघटन गर्लान्, के संकटकाल लाग्न सक्छ? यी प्रश्नहरुले खासै अर्थ राख्दैनन् अहिले। किनकी संविधान र संविधानवादमाथि व्यक्ति र व्यक्ति अनि दलको स्वार्थ हावी भएको बेला हो यो। तर सत्ता, प्रतिपक्ष र यो संविधान तथा व्यवस्थाका पक्षधरहरुको सामूहिक असफलताको उदाहरण पनि हो यो। राष्ट्रपतिको ‘प्रसन्नता’ मा सरकार बन्नु र नबन्नुले अब कुनै सकारात्मक अर्थ राख्ने छैन।

जेठ ७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्