खुला मनोमानी तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जायज, नाजायज तथा संवैधानिक र गैरसंवैधानिक तरिकाबाट सहयोग पुर्‍याउँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ‘गणतन्त्र’ र ‘लाेकतन्त्र’ का नजरमा कसिंगर बनेकी छिन्।

मध्यरात्रिमा संसद विघटन गर्नु आफैमा षड्यन्त्रकाे खुला प्रमाण हाे। तर त्यसमा एक हैन, अनेक प्रमाण जेलिएका छन्। संसदकाे विश्वास गुमाएका व्यक्तिले राष्ट्रपतिकाे विश्वास हासिल गर्नुले राष्ट्रपतिकाे उच्चतम जननिर्वाचित संस्थाप्रति प्रचूर घृणा भएकाे पुष्टि गर्छ। त्यत्तिमै राेकिइनन् उनी। ओलीलाई एक महिनाभित्रमा सदनमा बहुमत प्राप्त गर्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न संविधानकाे ७६ (५) अन्तर्गतकाे प्रधानमन्त्री बनाउने चालमा शीतल निवास षड्यन्त्रकाे ‘ककपिट’ बन्याे।

रातदिन षड्यन्त्रका मतियारहरुसहित ओलीकाे शीतल निवासमा निर्वाध प्रवेश र ‘राष्ट्रपति’ तथा ‘प्रधानमन्त्री’बीच भएका छलफल तथा निर्णयबारे कुनै आधिकारिक वक्तवय जारी नहुनुले ती दुवै पदका गरिमा निम्नतम तहमा झरेका छन्।

सदनले ‘महाभियाेग’ लगाउने अवस्था नरहे पनि आफ्नाे आचरणबाट राष्ट्रपति भण्डारीले त्याे पदमा शाेभित हुन लायक छैनन् भन्ने कुरामा अब नेपाली जनता आश्वस्त छन्।

१५३ जना सांसदकाे समर्थन रहेकाे दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले किन शेरबहादुर देउवाकाे दाबी प्रस्तुत हुनुअघि ‘म बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्थामा थिइन’ भने? शपथ लिँदा के भन्नुपर्छ र पर्दैन भन्ने विषयका जानकार प्रधानमन्त्रीले जनतासमक्ष ‘झुठाे’ बाेल्नु हुँदैन भन्ने न्यूनतम जानकारी राख्दैनन् एकातिर, र अर्काेतिर राष्ट्रपति यी सबै कृत्यलाई वेवास्ता गर्दै देउवाकाे जायज दाबीलाई आफ्ना पूर्वाग्रहका कारण तिरस्कार गर्छिन् भने त्याे शीतल निवासबाट हुने अक्षम्य अपराध हाे।

विघटनकै कारण सदनले ‘महाभियाेग’ लगाउने अवस्था नरहे पनि आफ्नाे आचरणबाट राष्ट्रपति भण्डारीले त्याे पदमा शाेभित हुन लायक छैनन् भन्ने कुरामा अब नेपाली जनता आश्वस्त छन्।

मुलुककाे याे परिस्थितिमा सर्वाेच्च न्यायालय, खासगरी प्रधानन्याधीश चाेलेन्द्रशम्शेर राणा बढी संयमित र पदीय मर्यादा लायक हुनु आवश्यक भएकाे छ। खिलराज रेग्मीकाे जस्ताे उत्ताउलाे र असंवैधानिक आचरण प्रदर्शन गर्ने बेला हाेइन याे, किनकि सर्वाेच्चमा राष्ट्रपति र ओलीका कृत्यहरुलाई चुनाैती दिनेकाे भीड लाग्ने छ पक्कै पनि।

ओली–भण्डारी सर्वसत्तावादकाे मार्गमा अघि बढेका छन्। उनकाेविरुद्ध उत्रिएका राजनीतिक दलहरुले त्याे भन्न सक्नु पर्छ । केवल सत्ता आकांक्षाबाट निर्देशित भएकाे विराेधमा आक्राेश पाेख्नुकाे अर्थ रहने छैन। ओलीले भने जस्तै यदि ‘राष्ट्रपतिकाे विराेध गणतन्त्रकाे विराेध हाे’ भने यस्ता गम्भीर र नियाेजित षड्यन्त्रमा लिप्त राष्ट्रपतिकाे विराेध आम नागरिककाे संवैधानिक दायित्व बनेकाे छ। उच्चतम तहबाट भएकाे याे अपराध अक्षम्य छ।

जेठ ८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्