'नागरिकले बाँच्न पाउनुपर्ने र स्वास्थ्यको अधिकार सबैभन्दा प्रमुख कुरा हाे'

खै सर्वसाधारणको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्यको अधिकार?

संकट वा महाविपत्तिका बेला मानवअधिकारअन्तर्गत नागरिकले बाँच्न पाउनुपर्ने र स्वास्थ्यको अधिकार सबैभन्दा प्रमुख कुरा हुन्छ। कुनै पनि बहानामा यी अधिकार राज्यले बेवास्ता गर्न पाउँदैन।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिहरूको अनुबन्धित राष्ट्र भएकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो।

तर, अहिले कोभिडको महामारीका बेला राज्य मानवअधिकारलाई पूरै कुल्चिरहेको उसका क्रियाकलापबाट देखिन्छ।

राज्य मानवअधिकारप्रति गम्भीर त छैन नै ! सरकार प्रमुख र संयन्त्रबाट मानवअधिकार कुल्चने गम्भीर कार्यले अकालमा मानिसहरू दिनहुँ मरिरहेका छन्।

राज्यका त्यस्ता नेतृत्व तहका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने निकाय पनि अहिले मस्त निद्रामा छन्। मानिसहरू राज्यका जिम्मेवार निकायको गैरजिम्वार क्रियाकलापका कारण जीवन समाप्त भइरहेको छ।

ती निकाय दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस गर्दैै मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्धनमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फगत औपचारिकता निर्वाह गरिरहेको छ।

महामारी र निषेधाज्ञाको यो अवधिमा मानिसको जीवन संकटमा परेको छ। मानवीय पक्ष हराउँदै छ। उपभोक्ता अधिकार अन्तर्गत बस्तुको सुपथ मूल्यमा उपलब्धता तथा सहज जीवनयापनका लागि राहत कार्यक्रम जस्ता विषय त्यसै छायाँ परिरहेका छन्। यो विषयमा न त राज्यले कदम उठाएको छ न त आयोगले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६ र ३५ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा २(१), ३(१) र ४ का साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १२ ले हरेक व्यक्तिको आकस्मिकलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।

महासंकटमा पनि यी अधिकारको रक्षा गर्दै मानवअधिकार संरक्षण सुरक्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रको दायित्व हो। यी कुरा ओझेलमा परिरहँदा मानवअधिकारवादी र आमनागरिकले राज्यप्रति निराशा प्रकट गरेका छन्।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकमै प्रत्याभूत भएकाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन त्यसो गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।

 

तर, अहिले कानुनी कारबाही त धेरै टाढाको विषय बनेको छ। जनता अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएरै अकालमा ज्यान गुमाउँदासमेत कसैले जिम्मेवारी लिएका छैनन्। कोही दोषी ठहर गरी कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्।

मानवअधिकार संरक्षणमा राज्य गैरजिम्मेवार बनेको धेरै तथ्य छन्। ‘विपत्ति र महासंकटमा पनि मानवको जीवन रक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार माथि हुन्छ। कुनै पनि बहानामा ती हकको बेवास्ता गर्न मिल्दैन’, मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने।

स्वास्थ्य सेवा नपाएर कोही व्यक्तिको ज्यान गयो भने राज्यले नागरिकको मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ र सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति दोषी हुन्छ। तर, राज्यबाट भइरहेका यस्ता गम्भीर अपराधमा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याई कारबाहीको सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायले सकिरहेको छैन।

स्वास्थ्य सेवा नपाएर नागरिक मरिरहेका छन्। सरकारले यो संकटमा स्वास्थ्यको मुख्य मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरेको छैन। ‘सरकार राजनीतिक मुद्दामा अलमलिएको छ।

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने खोपलगायत आपूर्ति कसरी गर्ने कदम चाल्नुपर्ने र नागरिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तीन तहबीचको समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला अकालमा मृत्यु हुनुले बाँच्न पाउने हक कुण्ठित भइरहेको छ। ‘सरकार अमानवीय र निरीह देखियो। मानवअधिकार भन्ने विषय आफैँ ओझेल पर्‍यो,’ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले भने, ‘नागरिकलाई बिरामी हुँदा सहज स्वास्थ्य सेवा दिई बाँच्ने र बचाउने प्रमुख कुरा हो। सरकारले गरेका कामले जनतामा अविश्वास पैदा गरेको छ।’

पर्याप्त छ त आयोगको कार्यशैली ?

मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्धनको भूमिका पाएको मानवअधिकार आयोगले भने यसमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको मानवअधिकारवादी तथा आयोगका पूर्व अध्यक्षहरूको गुनासो छ।

मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम हो।

संवैधानिक आयोगको सूचीमा परेको मानवअधिकार आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहले, कसैको पनि मानवअधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैँ वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार छ।

आयोगले यो अवधिमा आफैँ उजुरी ग्रहण गरेको छैन। पीडितले पनि आयोगमा आएर उजुरी दिएका छैनन्। औषधोपचार नपाएर छटपटिरहेका पीडितलाई आयोगमा उजुरी हालेर तत्कालै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नहुँदा पनि उजुरी नपरेको हो।

व्यक्तिको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्यको अधिकार रक्षाका लागि मानवअधिकारले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो। तर, सर्वाेच्च अदालतले वैशाख २८ मा स्वास्थ्य उपचारमा कसैले पनि विमुख हुने अवस्था आउन नदिन आदेश दियो। अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल एजलासले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विषयमा व्यवस्था गर्न भनेको हो।

सर्वाेच्चले अस्पतालमा अक्सिजन जनशक्तिलगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न भनेको हो। आयोगले फगत औपचारिक निर्वाह गर्न सोही विषयमा आधारित रहेर ३१ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

‘मानवअधिकारका विषयमा आयोग नै अगाडि हुन्छ। अरु निकायले बोल्नु वा भन्नुपर्ने अवस्था आउनै दिनु हुँदैन’, आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने।

सरोकारवालालाई आयोगमा डाकेर तत्काल कदम चाल्न जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो तर आयोगकी सदस्य लिली थापा ३१ वैशाखमा कोभिडको महामारीले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याको ध्यानाकर्षण गर्न सिसिएमसीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेट्न सिंहदरबार पुगिन्। आयोग बाहिर पदाधिकारीले मन्त्री भेट्न मर्यादाले पनि मिल्दैन।

नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार अहिले प्रमुख भए पनि राज्यका प्रमुख तहमा रहेकाहरूबाट यसको प्रत्याभूत गराउन आयोगले समयमै उचित कदम चाल्न सकेको छैन।

खोप नपाएर नागरिक छट्पटाइरहेका छन्। १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति दोस्रो मात्रा पर्खिरहेका छन्।

सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति फिटिक्कै गम्भीर नहुनु उसका क्रियाकलापबाट प्रस्ट हुन्छ। खोप ल्याउन गरेको अलमलले त्यही कुरा प्रमाणित गर्छ।

‘सरकार राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भयो। उसलाई यी विषयमा जिम्मेवार बनाउने र सचेत बनाउने निकायको भूमिका पनि प्रश्न तेर्सियो’, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने। सरकार यी विषयमा उदासीन हुन कुनै पनि हालतले छुट छैन।

‘सरकारलाई मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आयोगले नै झक्झकाउने तर त्यो भएन’, पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने।

नेपालको अहिलेको संकटको वास्तविकता बताएर अपिल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था र त्यो सञ्जालमार्फत खोप तथा स्वास्थ्य सामग्रीका लागि आवश्यक पहल गर्न अपिल गर्न सक्छ।

पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी निकायमा समयमै आयोगले वस्तुस्थिति बताएर सहायता जुटाइदिन भनेको भए सहयोग आउने अवस्था रहन्थ्यो। प्रभावकारी रूपबाट सन्देश जाने थियो।’

अहिले सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार कसले र कसरी बनाउने भन्ने समस्या देखिएको छ।

राज्यको गैरजिम्मेवारीपनले नागरिक अभिभावकविहीन बन्नुपरेको अधिकारीकर्मी चरण प्रसाईंको भनाइ छ। कोभिडको महामारीका बेला सरकारले गर्ने पूर्व तयारी, स्रोत परिचालन, सूचनाको व्यवस्थापन, ३ सरकारबीच समन्वय अभाव, खोपको आपूर्तिजस्ता विषयभन्दा सरकार राजनीतिक एजेन्डामा फसेका कारण अकालमा मानिसले मृत्युवरण गर्नुपरेको आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले बताए।

उनले भने, ‘सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ। स्वास्थ्योपचार नपाएर नागरिक मरिरहँदा त्यसको जिम्मेवारी लिएर आवश्यक कदम चाल्न पनि तयार नहुनुले नागरिकमा नैराश्य पैदा गरेको छ।’

कसरी नागरिकलाई बचाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न आयोगले सरकारलाई समयमै झक्झक्याउन धेरै ढिला भइसकेको छ।’

‘सरकारको काम गलत छ भन्ने गलत छ भनेर औँल्याउने र सुधार्न दबाब दिने हो तर पदाधिकारीको नियुक्ति र उनीहरूको क्रियाकलापका कारण आयोगको स्वयत्तता निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विज्ञप्ति निकाल्ने कामले जनताको स्वास्थ्य रक्षा हुँदैन’, प्रसाईंले भने।

स्वास्थ्य स्थिति बिरामीले सेवा पाए–नपाएको अस्पतालका स्रोत–साधन अपुगजस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी सरोकारका विषयमा अनुगमन गरी तत्काल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यान्वयन नहुँदासम्म आयोगमा सरकार प्रमुखलाई डाकिरहने गर्नुपथ्र्याे। तर, त्यसो गर्न सकिरहेको छैन।

पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्मा त्यो महामारीमा बाँच्न पाउने हक राज्यबाट कुण्ठित भइरहेका बेला आयोगले प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको बताउँछन्।

‘आयोग पदाधिकारी मन्त्री भेट्न सिंहदरबार पुग्नुको साटो उनीहरूलाई आयोगमै बोलाएर समस्या समाधान खोज्ने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीलाई जिम्मेवार बनाउनेमा कुनै पहल गरेन,’ शर्माले भने।

व्यक्ति बचाउन तथा उसका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सक्छ तर अहिले त्यो नभएको र आयोगको अनुगमन पनि सीमित भएको आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्ययले बताए।

अहिले आयोगको भूमिका बढी छ त्यो निर्वाह गर्न सकेको देखिएको छैन। नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारसँगै अहिले बजारमा उपभोक्ताको अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बजारमा बिचौलियाको बोलवाला छ। उपभोक्ता अनावश्यक सास्ती र बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन्।

‘उपभोक्तालाई वस्तु अभाव देखाएर ठग्ने र लुट्ने प्रवृत्तिले दैनिकी असहज बनिरहेका बेला आयोगले उचित कदम चाल्न सकेको छैन’, पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने।

निषेधाज्ञाका कारण विपन्न वर्ग मारमा परिरहेका छन्। रोजीरोटीको समस्या स्वास्थ्यको समस्याभन्दा विकराल बन्दै छ।

राहतका प्याकेज तत्काल आवश्यक परिसकेको छ। सरकारले अहिलेसम्म त्यसको महसुस गरेकै छैन। सरकारलाई त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न ढिलो भइसकेको छ।

पूर्वअध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘सरकारलाई झक्झक्याउने आयोगमा मन्त्रीहरू बोलाएर जिम्मेवार बनाउन नखोजिए अझ परिस्थिति कष्टकर, पीडादायी र भयावह बन्न जान्छ’, उनले भने।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले कोरोना कहरका बेला आफैँ कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्ता एकातिर र अर्काे निषेधाज्ञाका बेला अनुगमनका लागि हिँडडुल गर्न कठिन भएको बताए। ‘राजधानीका केही ठाउँमा अनुगमनचाहिँ गरेर सरकारलाई सिफारिस पनि गरेका छौँ’, उनले भने।

अहिले आयोगका २४ जना कर्मचारी कोरानाको संक्रमण भएको उनले बताए। ‘हामीले जनशक्ति स्रोत आदिका कारण पनि सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ पोखरेलले अगाडि थपे। अब नागरिक समाज तथा पेसागत संघसंस्थासँग मिलेर अनुगमन गर्ने योजना आयोगले बनाएको उनले सुनाए।

जेठ ९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्