काठमाडाैँ – संकट व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनले बताए।

डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनको लागि राजनैतिक नेतृत्वमा एकदलको र एक व्यक्ति हाबी हुँदा संकट गहिरिँदै गएको बताए। यो संकट समाधान प्रभावकारी ढंगले हुन नसक्दा जनमानस र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न थालेको उनकाे भनाइ छ।

संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन गर्न नसके नेपालले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने उनले बताए। संकटको यो अवस्थाले राजनैतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको पनि उनले बताए।

प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले संकट व्यव्स्थापन विज्ञ डाक्टर थपलियासँग गरेकाे संवादको सम्पादित अंश

संकट व्यवस्थापनको परिभाषा भित्र यो संकट (कोभिड–१९ महामारी) कस्तो हो ?

यो संकटको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जोखिमको सञ्चार रणनीति राज्य पक्षले ल्याउनुपर्ने थियो । जुन जोखिमको सञ्चारले हामीहरुलाई मात्रै नभएर हाम्रो र कुटनीतिक दृष्टिकोणले अन्य मुलुकहरुसँग पनि एउटै पानामा आएर मुलुकका सबै पक्षसँग, सबै पक्षलाई समेटेर जसरी समाधान गर्नुपर्ने संकट हो, त्यो नभईकन केबल सुरुसुरुमै हामीले यो संकट पनि सामान्य स्वास्थ्य संकट हो यसमा समाधान जसले पनि काम गर्छ भनेर सुरक्षा निकायहरुको बढी भर पर्ने र सुरक्षा निकायहरुको दुरुपयोग गर्ने काम पनि भए। त्यसैले यो संकट चाहीँ नितान्त राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै नभईकन सबै दृष्टिकोणले समेटर बहुआयामिक क्षेत्रलाई पनि अंगालेर समाधान गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । त्यो चाहीँ समाधान गर्ने प्रक्रियाहरु फरक छ ।

जहाँसम्म संकटको फरक के छ भन्ने कुरामा, यो संकट हामीकहाँ जतिबेला सुरु भयो, त्यत्तिखेर यसलाई सम्बोधन गर्ने, उपचार गर्ने हामीसँग कुनै पनि प्रविधि केही थिएन । विश्वमा नै थिएन । तर हामीसँग के चाहीँ थियो भने यसलाई व्यवस्थापन र न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गरेर सकेसम्म यो जोखिमतालाई हामीभित्र न्यूनतम विन्दुमा झार्न सकिन्थ्यो, जुन संसारका कतिपय देशहरुले गरेको देखिन्छ , त्यो चाहीँ हामीबाट हुन सकेन । त्यसैले यो अज्ञानता, अव्यवहारिक र नितान्त नेतृत्वको फेलियर भएको संकट हो ।

संकट व्यवस्थापनकमा हाम्रो शासकिय संरचनाको भूमिका रहन्छ ? कसरी ?

रहन्छ । किन रहन्छ भने यो संकटलाई हामीले जसरी हेर्यौँ, बुझ्यौँ र जसरी बुझ्दैछौँ । जसरी देखिरहेका छौँ । यसलाई रिक्स कक्युनिकेशनमा पोलिटिकल डिसिजन भन्छ । यो संकट केबल स्वास्थ्यकर्मीहरु र स्वास्थ्यसँग संलग्न अस्पतालहरुले मात्रै समाधान गर्ने संकट होइन । यो संकट राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि यसको मुहानमा गएर कसरी सबैभन्दा न्युनतम विन्दुमा झार्न सक्छौँ? त्यो गर्ने दायित्व चाहीँ राज्यको हो । विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेर यो चाहीँ गर्नुपर्थ्याे भन्ने नभएको हुँदा देश र अन्तराष्ट्रिय रुपमा सबैतिर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो नितान्त राज्यको दायित्व हो । नेतृत्वको दायित्व हो । सरकारको दायित्व हो । त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न मानिसहरुले केबल साथ मात्रै दिने हो । अरु केही गर्न सक्दैनन् ।

हामीले कस्तो व्यवस्थापकिय संरचना बनाउनुपर्थ्याे? अहिले राज्यले अख्तियार व्यवस्थापकिय संरचनामा के के भएका छन् ?

तात्कालिन र दीर्घकालिन रणनीति अत्यन्तै अभाव भयो। संक्रमण चीनको वुहानबाट सुरु भयो। चीनले यसको व्यवस्थापन गरेको थियो र विश्वस्वास्थ्य संगठनले पनि यसबारे भनीरहेको थियो, त्यसबेला हामीले जसरी यसको सूचनाको प्रवाह गर्नुपथ्र्यो तमाम देशवासीहरुलाई र यो सँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यसंग संलग्न जनसमुदायहरुलाई ,त्यो काम हुन सकेन । अर्को भनेको नीजि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि समेटेर जानुपर्ने थियो । नीजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरियो र संलग्न नै गराईएन ।

राज्यले स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सरकारी अस्पतालले नै व्यवस्थापन गर्छन् भनियो । यो पनि गम्भीर भुल गरियो । अनुसन्धानमुलक शैक्षिक संरचनामा जानुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन । जोखिमपुर्ण समुदायहरु वृद्ध, दीर्घरोगी लगायतको पहिचान गरेर लेखाजोखा गरेर समस्या समाधान र रणनीति बनाउने काम हुन सकेन ।

यस्ता संकटहरु समयमै व्यवस्थापन नहुँदा नकारात्मक असर छोड्छन् । यस्तै संकटबाट गृहयुद्ध हुने, अराजकता फैलिने जस्ता कुराहरु पनि हुनसक्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ हामीले यसैगरी व्यवस्थापनमा चुक्दै गयौँ भने के हुन सक्छ ?

यो गम्भीर प्रश्न हो । यसमा देशव्यापी बहस नै चलाउनुपर्ने हुन्छ । र राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई पनि यो प्रश्न हरेकपल्ट सोध्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी डोमिनेण्ट डिक्टेर भन्छ र स्टेट डोमिनेण्ट डिक्टेर । राज्यलाई पनि अबमुल्यन गरेर राज्य पनि केही होइन । राजनीतिक दललाई(राजनीतिक दल नै एउटा शक्ति हो जसले प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ) पनि अवमुल्यन गरेर राजनीतिक दल पनि केही होइन भन्ने र पारदर्शीता र जवाफदेहीतालाई विर्सेर अज्ञानताले मुडीरुपमा हामी गईरहेका छौँ, यसले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुहत नराम्रो दुरगामी असर पर्छ ।

यसको असर धेरै ठाउँमा पर्छ । पहिलो कुरा त आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ । तहसनहस हुन्छ । दोश्रो तमामा देशबासीभित्र मानसिक असर पर्छ । सुरुमा यो आउँदा एकजना नेपालीले भारतबाट नदीमा पौडी खेलेर वर(नेपाल) आयो , आउनेबित्तिकै पुलिसले समातेर लग्यो । आशय त राम्रै थियो होला तर जसरी मुद्दा(कोभिड१९ संक्रमण) लाई हेर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेर त्यहीँ पनि मसलको प्रयोग भयो ।

यस्तो अवस्थाले के देखिन्छ भने माथिल्लो पुस्तालाई फ्रस्टेशन हुन्छ, दिकदार हुन्छ, दिक्क लाग्छ , केही गर्न नसकिने आलस्यता हुन्छ । राज्यप्रतिको जवाफदेहीता विहिन सरकार रहेछ भन्छ । युवा पुस्तालाई हाम्रो भविश्य के हुन्छ भनेर पलायन हुनुपर्ने चिन्ता छ ।

अर्को असर भनेको राजनीतिक संकट निम्तन्छ । जुन निर्णयहरु हामी एकपछि अर्को गर्देछौँ, त्यसले गर्दा राजनीतिक संकटमा भएको चिजलाई गुमाउने, बनाउने कि बिगार्ने भन्ने अवस्थामा विगार्दै जाने हुनसक्छ कि ? त्यतातिर देश जाला कि भन्ने चिन्ता छ।

जेठ १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्