व्यक्तिवादको वर्चस्वले निम्त्याएको पद्धतिको अवसान

नेपालको वर्तमान समस्या सत्ता र त्यसमाथि विभिन्न व्यक्तिहरुको गिद्दे दृष्टिको मात्रै हो कि? संस्थागत? यो राष्ट्रकै पतनतिर उन्मुख अवस्था त हैन? खड्गप्रसाद ओली संवैधानिक रुपमा कुर्सीमा छन् कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको षडयन्त्रका कारण?

के ओलीको सट्टा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओगट्दैमा स्थितिमा गुणस्तरीय परिवर्तन आउला? के यो व्यवस्था र संविधानको ‘शव’ मा प्राणसञ्चार होला? यी र अनगिन्ती प्रश्नहरु अहिले आम नेपाली जनता र नेपाल नियाल्ने विदेशीहरुका आँखा अगाडि छन्।

तर वैकल्पिक व्यवस्थालाई ठाउँ दिन र मुलुकलाई स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता सामाजिक सौहार्द्रता तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन तत्काल यो व्यवस्थालाई विधिवत रुपमा मृत घोषित गर्नु आवश्यक छ।

अधिवक्ता तथा विशिष्ट विश्लेषक माधव कुमार बस्नेतले शुक्रबार यसै अनलाइनमा प्रकाशित ‘आउनुस् पद्धतिको ‘सराद्धे’ गरौँ’ शिर्षकको लेखमा अबको यात्रा तथा अग्रगमनको पहिलो आवश्यक कदम सुझाएका छन्। सभामुख प्रधानमन्त्री अर्थात कार्यकारी प्रमुख विरुद्ध न्यायालयमा उभिएको अवस्थामा व्यवस्था संविधानसम्मत तरिकाले जीवित रहेको मान्न सकिन्न।

वास्तवमा, ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो पद्धतिको ‘सराद्धे’ गरिसकेका छन्, रात्रिकालमा र गोप्य रुपमा। त्यसको हवनको धुँवा सर्वत्र फैलिएको छ। तर त्यो ‘सराद्धे’ मा १२– बुँदेका सबै हस्ताक्षरकर्ताहरु कमसेकम ‘कर्ता’ का रुपमा उपस्थिति भएमा वर्तमान संविधान र त्यसले बोकेको व्यवस्थाको आत्माले शन्ति पाउने छ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधित्व उनका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवाले गर्ने या २०६२ – ६३ ताका गिरिजामाथि संदिग्ध तरिकाले नै भए पनि ठूलो प्रभावका रुपमा देखिएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले गर्ने, त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो।

तर, यसमा ढिलाइले यो व्यवस्थाको भड्किएको आत्माले नेपाल र नेपालीहरुलाई र त्यो भन्दा बढी शीतलनिवास र बालुवाटारका टाउकेहरुलाई तर्साईरहने छ, उनीहरुको बाँकी सार्वजनिक जीवनभरि।

सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइले नेपाली राजनीतिको एउटा सानो र विकृत पक्षलाई मात्र छोएको छ। त्यसले समग्र विकृतिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने छैन।

नेपालमा बेथिति स्थापित गर्न लादिएको बाह्य षडयन्त्र र त्यसको प्रतिरुप बनेको १२ – बुँदेका शक्तिहरु आज छाती फुलाएर बाहिर देखिन सकेका छैनन्, १५ वर्ष पहिला जसरी। आज उनीहरु नीशाचर कुटनीतिमा लिप्त छन् बालुवाटार र शीतलनिवास अनि लैनचौरमार्फत। त्यो उनीहरुको प्रभाव र मनोबल गिरेको हैसियतको संकेत या प्रमाण हो।

खासगरी नेपालको सर्वोच्च न्यायालय र नेपाली सेनाले यो परिस्थिति बुझी नेपाली जनताको छटपटाहटमा आफ्नो संवैधानिक र राष्ट्रिय दायित्व के हो, त्यो बुझेर संविधानवादबाट निर्देशित भएमा समस्याको समाधान असहज हुने छैन। संविधानवाद विपरीत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा भए-गरिएका षडयन्त्र या गद्दारीलाई स्वीकार गर्न संविधानवादलाई स्वीकार गरेका राष्ट्रिय संस्थाहरु बाध्य छैनन्, हुँदैनन्।

व्यक्तिवादको वर्चस्व २०६३ यताको सबभन्दा ठूलो विकृति हो- राजनीति र मुलुक सञ्चालनमा। संविधान र व्यवस्थाभन्दा दल, अनि दलभन्दा माथि त्यसका टाउकेहरु स्थापित मात्र भएनन्, उनीहरुको कानुन तथा संविधानभन्दा माथिको हैसियत बन्यो यो बीचमा।

अर्कोतिर उनीहरु बाह्य शक्ति र स्वार्थका पारदर्शी दलाल बन्न पुगे। हिजो ‘सूर्य पश्चिमबाट उदाउन विवश पार्ने र महाकाली परियोजनाबाट मुलुकलाई बर्षेनी १ खर्ब २६ अर्ब’ दिलाउन उद्यत ओली संसदभन्दा माथि छन्। आज उनका अमेरिकास्थित राजदूत एमसीसीलाई अध्यादेशमार्फत पारित गर्ने ‘लबिङ’ मा व्यस्त छन्। नहोस् पनि किन, आखिर राजदूत पदको नियुक्ति समेत प्रधानमन्त्रीको सनकबाट निर्देशित छ।

परराष्ट मन्त्रालय तथा विज्ञहरुको भाग खोसेर आसेपासेलाई ‘राजदूत’ बनाएका छन् ओलीले। पार्टी र उनीप्रतिको व्यक्तिगत बफादारी त्यसका लागि मुख्य योग्यता बनेको छ। अर्थात उनीहरुले यो मुलुकको प्रतिनिधि नभएर केपी ओलीका निजी प्रतिनिधिका रुपमा विदेशमा ऐसआराम गर्ने छन्।

तीन वर्षअघि दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको अहिले सत्तामा निरन्तरता जनताको अभिमतबाट शून्य र ‘कामरेड’ विद्या भण्डारीको कृपाबाट पूर्णरुपमा निर्णित हो। मध्यरातको मन्त्रिपरिषद् बैठकको समाप्ति कुर्न र ओलिले टेबलमा ल्याएर राखेका सबै कागजात निद्राकै अवस्थामा हस्ताक्षर गर्न उनी बाध्य थिइनन्, छैनन्। तर भण्डारीले त्यो गरिन्।

नेपालमा कोरोना महामारीमा अक्सिजन आपूर्ति सरकारी नियन्त्रणमा गएको छ। ‘लकडाउन’ पछि अब चामल दाल खरिद पनि पसलबाट हैन, सरकारी कर्मचारीको कृपाबाट पाइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री र सांसदहरु अक्सिजन सिलिण्डरको खरिद र वितरणमा लिप्त छन्।

‘अपिजमेन्ट’ (तुष्टिकरण) को यो शासन शैलीमा आम र असहाय नागरिकहरुको मर्ने क्रम बढ्दो छ। नागरिकको जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, त्यसमा सांसद र मन्त्रीलाई ठेक्का दिन मिल्दैन।

‘गणतन्त्र’ ले १३ वर्ष पूरा गर्दा त्यसको स्वरुप र अर्थलाई समग्रतामा ओली र भण्डारीले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। ओलीले राष्ट्रपतिको विरोधलाई गणतन्त्रको विरोध घोषणा गरेका छन् र विरोध सर्वत्र र व्यापक छ।

तीन वर्षअघि दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको अहिले सत्तामा निरन्तरता जनताको अभिमतबाट शून्य र ‘कामरेड’ विद्या भण्डारीको कृपाबाट पूर्णरुपमा निर्णित हो। मध्यरातको मन्त्रिपरिषद् बैठकको समाप्ति कुर्न र ओलीले टेबलमा ल्याएर राखेका सबै कागजात निद्राकै अवस्थामा हस्ताक्षर गर्न उनी बाध्य थिइनन्, छैनन्। तर भण्डारीले त्यो गरिन्।

पक्कै पनि उनका कदम मुलुकका लागि या संविधानवादलाई संस्थागत गर्नका लागि थिएन। ओलीसँगै केही बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न र अनैतिक रुपमा उनी त्यो प्रपञ्चमा लागिन्।

जनताको प्रतिनिधि संस्थाले अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई आफ्नो निशर्त समर्थन दिएर राष्ट्रपतिले संविधानवाद माथि प्रहार गरिन्। ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सदनको विश्वास नै नलिई ७६ (५) को बनाउन र उनलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार सुम्पेपछि शीतलनिवास र बालुवाटारबीचको एक किलोमिटरको दूरी समाप्त भएको मात्र हैन, ‘राष्ट्रपति’ पूर्ण रुपमा पार्टी ‘काडर’ बनेकी छन्।

संसद समक्ष विचाराधीन रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा लैजानुलाई पार्टी बफादारीबाट निर्देशित महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चको आदेशको पालना भएको दाबी गरे पनि महत्वपूर्ण विषयमा व्यापक र वृहत्तर अपनत्व निर्माण गर्न बहसमा लैजानुको साटो त्यसलाई ओली, भण्डारी र महन्थ ठाकुरको सत्ता लालच पूरा गर्ने भर्‍याङका रुपमा प्रयोग गर्ने षडयन्त्रलाई माहान्याधिवक्ताले बचाउ गरेका छन्। उनको बफादारी संविधानवाद र संसदतर्फ कि पार्टीका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीप्रति?

राजनीतिक दलहरु बहुलवादी व्यवस्थाका ‘इन्जिन र बाहन’ हुन् तर त्यसमा षडयन्त्र र पराधीनताको इन्धन हालेमा व्यवस्था अघि बढ्न सक्तैन। व्यक्तिको सर्वोच्चताले विधि र पद्धति समाप्त गर्न सकेको अवस्था हो अहिलेको जसलाई जनताले सुधार्नैपर्छ।

कतिले अहिलेको व्यवस्था पतनले २०४७ सालको संविधानको पुनर्स्थापनाका लागि स्वाभाविक अवस्था सिर्जना भएको मानेका छन्।

आवश्यकता जनताको सार्वभौम हैसियत सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। १२ – बुँदेको अस्वीकृति र त्यसका ‘रेडिकल’ परिणामको समीक्षा तथा सुधार अबको राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नै पर्छ। अन्यथा, फेरि सत्तामा बाह्य दलालहरु नै स्थापित हुने छन्।

१२– बुँदेले जातीय संघियतालाई आंशिक मान्यता मात्रै दिएन कि राष्ट्रिय अर्थात ‘नेपाली’ सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई निषेध गर्दै प्रान्तीय तथा स्थानीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रोत्साहित गर्‍यो। नेपाली पहिचानको मूल्यमा भाषिक तथा क्षेत्रीय पहिचानको वकालत गर्‍यो।

त्यसका लागि नै राजसंस्थाको उन्मुलनको आदेशात्मक ‘प्रेस्क्रिप्सन’ श्याम शरण एण्ड कम्पनीले दिएको थियो। १२ – बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरुले त्यसलाई स्वीकार्नु बाध्यता बनेको थियो। मुलुकमा पराधीनताको राजनीतिसँग विखण्डनको आधारशीला बनाउने ‘गेमप्लान’ थियो त्यो।

२०४७ सालको संविधानको पुनर्स्थापना वकालतमा हिजो सत्तामा रहेकाहरुमात्र हैनन्, असंगठित रुपमा नेपाली जनमतको ठूलो हिस्सा पनि देखिन्छ आज, जसबाट ओली, भण्डारी र वर्तमान संविधान अंगालेका सबै दलहरु त्रस्त छन्।

अहिले भण्डारीले जस्तै हिजो रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसको कोइरालागुट सापेक्ष गतिविधिहरुलाई सघाएका थिए। राष्ट्रपतिको हैसियतको ‘निम्नता’ लाई कतिपयले हिजो राजसंस्था र राष्ट्रियता सम्बन्धी निर्णयहरुसँग तुलना गर्न थालेका छन्।

राजा महेन्द्रले युवराज छँदै खगेन्द्रजंग गुरुङ मार्फत नेपाली सार्वभौम सत्ताको ग्यारेन्टीका लागि राजसंस्था उन्मूलनको शर्त समेत मान्न तयार रहेको सन्देश माओ त्सेतुंग र चाउ ऐनलाई समक्ष पठाएको, भारतद्वारा नेपालको रक्षा र परराष्ट आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावको राजाद्वारा अस्वीकृति, राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा भारतले नेपालको जलश्रोतमाथिको अग्राधिकार तथा आफ्नो सुरक्षा छातामा नेपाललाई आउन गरेको प्रस्तावको अस्वीकृति जगजाहेर छन्।

दुवै राजाले माओवादी पनि नेपाली जनता नै भएकाले उनीहरु विरुद्ध ‘सेना प्रयोग’ को प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्दा माओवादी र अन्य संसदीय दलहरुभित्र दूरी बढ्न गयो भने अर्कोतिर त्यही माओवादी बाह्य षडयन्त्रको गोटीका रुपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र शान्ति प्रक्रियामा छिर्‍यो।

द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात राजसंस्था सहित पुरानो सत्तालाई २०६३ पछिको राजनीति र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न सफल १२ – बुँदेका शक्तिहरु अहिले आफै विखण्डित बन्दैछन्, र बनिरहेका छन्।

अहिले एमालेभित्रको झगडा, कांग्रेसको पतनोन्मुखता, हिजो ओलीलाई खलनायक मानेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो तथा ओलीबीचको मितेरी र ओलीलाई उनीहरु समक्ष फुक्ने विवशताको निर्माण आदि सबै खेलमा २०६२–६३ को स्पिरिटसँग जोडिएका छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रलाई भीरको डिलमा पुगेको ओलीले जति धारे हात लगाए पनि अब दलहरुलाई राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको एजेन्डामासँगै ल्याउने हैसियत ओलीसँग छैन। बरु यी दलहरुबाट रुष्ट जनता ज्ञानेन्द्रतर्फ हेर्न थालेका छन्। पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतर्फ फर्किएका यी अलोकप्रिय दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने चुनौती कठीन छ, तर राजाले राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा उनीहरुलाई उन्ने प्रयास गर्नैपर्छ।

बाह्य शक्तिकै कुरा गर्दा १२–बुँदेका सहकार्यमा जुटेको भारत यूरोपेली संघ र अमेरिकाका लागि विभाजनकारी एजेन्डा संस्थागत गर्नु उनीहरुको दायित्व थियो। समाजलाई धर्म, जाति, क्षेत्र र लिंगका आधारमा विभाजित गर्न जरुरी थियो।

नेपाली समाजमा व्याप्त असमानतालाई विभाजनको आधार बनाए उनीहरुले जसमा नेपाली नागरिक समाजको एक वर्गले सहकार्य गर्‍यो। पश्चिमतिर भन्दा एसियाको एउटा विशिष्ट परिवेश छ राज्य र समाजका अन्तरसम्बन्ध बारे। नेपाल जस्ता पूर्वीय मुलुकमा समाज विखण्डित भए राज्य स्वत: कमजोर हुन जान्छ।

नेपाली समाजबाट भन्दा बाह्य शक्तिबाट परिचालित हुने काममा २०६३ यता राज्यका प्रतिनिधि (राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक, सिभिल सोसाइटी सञ्चार) अगुवाहरु लागेपछि समाजले विखण्डनको जोखिम भोगेको हो। विखण्डित समाज पुन जुट्न धेरै कठीन हुन्छ। तर, समाज बालियो रहेमा कमजोर राज्य पुनर्जीवित हुन सक्छ सवलताका साथ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्नै प्रतिवद्धता र अपेक्षित मान्यता विपरीत अघि बढ्दा डरलाग्दो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुबाट शुरुमै त्यसको प्रभावकारी प्रतिरोध नहुनुले त्यो व्यवस्थाको ‘कुहावट’ (डिकम्पोजिशन) प्रक्रिया अहिले धेरै अघि बढेको छ।

त्यसरी सडेको व्यवस्थालाई आंगिक राजनीति, आंगिक नागरिक समाज तथा आंगिक राज्य व्यवस्थाका लागि आवश्यक उर्वर मल बनाउनु चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नु सरह हुने छ। तर ‘दलाल’ हरुको एउटा चरित्र हुन्छ कि आफ्ना निजी फाइदाका लागि उनीहरु ‘मालिक’ फेर्न तयार हुन्छन्।

हिजोसम्म चिनियाँ ‘कम्युनिष्ट पार्टी भातृत्व’ का आधारमा ‘कम्युनिष्ट पार्टी अफ नेपाल’ सँग सहकार्य गर्दै सीपथका आधारमा मित्रता अगाडि बढाउन कस्सिएको थियो। तर अहिले महामारीसँग भिड्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली कांग्रेस लगायत नेपालका सबै दलहरुसँग सामूहिक छलफल गरेको छ चीनले ।

त्यती मात्र हैन, राष्ट्रपति सी जीङपीङको हस्त्तक्षेपमा नेपाललाई सांकेतिक १० लाख डोज ‘भेरोसिल’ दिने निर्णय गर्नुको अर्थ पनि बुझ्नु आवश्यक छ। नेपालले खोप अत्यन्त आवश्यक रहेको यो अवधिमा चीनसँग खरीद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउनमा केही हदसम्म प्रशासनिक कारण छन् भने निकै हदसम्म भष्टाचार निर्देशित कारण पनि छन्।

पहिला ऊ भारतबाट समयमै खोप आउनेमा विश्वस्त रह्यो। भारतमा महामारी फैलिएकोले मात्र हैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक लोभका कारण पनि खोप समयमा आउन सकेन।

भारतबाट खोप उपलब्ध हुने विश्वासमा उसले चीनसँग कुरा अघि बढाएन र रुसले स्पुतनिक भी दिने अफर गर्दासम्म नेपालले वेवास्ता गर्‍यो। त्यत्तिमात्र हैन, सरकारले आइएनजीओहरुलाई उनीहरुका जायज-नाजायज माग पूरा गर्ने शर्तमा खोप किन्न सहयोग याचना गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय संकटका समय विदेशीहरु समक्ष लम्पसार पर्दा राष्ट्रिय सम्मान सदाका लागि घाइते हुन्छ । १२ बुँदेका उत्तराधिकारीहरुले यो बुझ्न सकेनन्, सक्तैनन्।

चीनको स्वार्थ र उपस्थिति नेपालमा बढेको छ, २०६३ पछि भारत र पश्चिमा शक्तिहरुले नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि चीनले असुरक्षित महसुस गरी आफ्नो उपस्थिति, लगानी र चासो बढाएको हो नेपालमा ।

तर, चीन अझै पनि नेपालको ‘सार्वभौमसत्ता’ को पक्षमा आफू रहेको सन्देश दिने गर्छ। बुधबार राष्ट्रपति सीले अन्य तीन मुलुकसँगै नेपालका राष्ट्राध्यक्षसँग फरक फरक कुरा गरी १० लाख डोज खोप दिने सन्देश दिएका हुन्।

अर्को छिमेकी बंगलादेशलाई उसले दिएको डेढ करोड खोपको तुलनामा नेपाललाई दिइएको अनुदानलाई मानवीय, राजनीतिक र कूटनीतिक तिनै किसिमले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

हो, सीको र विद्या भण्डारीको हैसियत फरक छ। भण्डारीले नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको धरातल गुमाएकी छन् ओलीसँगै । यो व्यवस्थाको पतन र २०६३ देखि अहिले सम्मको अवस्था एउटा स्वेच्छाचारी र परनिर्देशित प्रयोगको असफलता हो।

यो व्यवस्थाको मलामी जानु नेपाली नागरिकको कुनै पनि हिस्साका लागि खुसीको कुरा हुनु हुँदैन। किनकि नागरिकहरुको सामूहिक चेतना र निगरानीको दायित्वको सामूहिक असफलता यसको अर्को पाटो हो।

मलामीहरु स्वयम्‌ले नेपालको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार र विवेक चिरञ्जीवी मात्र हैन, अविनाशी र अजम्मरी छ भन्ने सन्देश र चरित्र प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। नेपालको हित, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको जगेर्नाका लागि मेलमिलापका आधारमा उनीहरुले यो गर्नुपर्ने छ।

वास्तवमा नेपालका मुख्य दलहरु अहिले २०६३ वैशाख ८ गतेको अवस्थामा छन्। उनीहरुकै गल्तीबाट यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ मा दिएको ‘सर्वसम्मति’ को दस्तावेज या घोषणाकै विन्दुमा उनीहरु आउनैपर्छ अब । अर्थात त्यही दिन र ‘स्पिरिट’ नेपालको भावी राजनीतिको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ।