विश्वसनीयता खुकुलिएपछि…
अलिकति पृष्ठभूमिः
अघिल्लो संसद् विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा जस्तै यसपटकको सुनुवाइमा केही न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने भनेर प्रश्न उठाइएको छ। अघिल्लो पटक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको पालाको महान्यायाधिवक्ता भएकोले इजलासमा बस्न मिल्दैन भनेपछि उहाँले इजलास छोड्नु भयो। यसपालि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा २०७७ फागुन २३ गते पार्टीको नामसम्बन्धी विवाद भएको मुद्दामा फैसला गरेको भन्ने आधारमा उहाँमाथि प्रश्न उठाइएको रहेछ।
आश्चर्यजनक के देखियो भने शुक्रबार बमकुमार एक जना न्यायाधीशलाई मात्र इजलासमा नबस्न भनिएकोमा आइतबार आइपुग्दा तेजबहादुरको सट्टा पनि अर्को न्यायाधीश चाहिने र संविधानमा प्रधान न्यायाधीश नभई संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने व्यवस्था भए पनि अर्थात् संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश नबसी नहुने भए पनि यो विवाद निरुपण गर्दा निवेदकका कानून व्यवसायीको सन्तुष्टिको लागि (स्मरण रहोस्- कुनै न्यायाधीशले आफ्नो मुद्दा नहेरोस् “रिक्युजल” लेओस् भन्ने पक्षकै माग भएमा कारणसहितको लिखित माग हुनुपर्छ। पक्षको मागको प्रतिनिधित्व गर्न नियुक्त कानून व्यवसायीले पक्षलाई विस्थापन गर्न वा आफूलाई पक्षको स्थानमा परिवर्तन गर्न सक्दैन) संविधान विपरीत प्रधान न्यायाधीश पनि बिदामा बसी दिनुपर्नेसम्म पुगेछ कुरा!
हामीकहाँ सजिलो के छ भने कुनै विषय उठ्छ वा उठाइँन्छ। त्यसले केही समय तरङ्ग सिर्जना गर्छ। त्यसपछि सामसुम हुन्छ। सक्कियो। न उठाउनेले जिम्मेवारी पूर्वक उठाउनु पर्छ न उठाइमाग्नेले आफूमाथि लागेको आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिएर तर्कसङ्गत टुङ्गो लगाउँन खोज्छ।जुन विषय उठाइयो त्यसको सैद्धान्तिक वा दार्शनिक पक्ष के हो? त्यस्तो प्रश्न उठ्नु ठीक थियो कि थिएन? उठाउनु पर्ने वास्तविक आधार थियो थिएन आदि विषयमा केही पनि थप विमर्श हुँदैन। कानून क्षेत्रलाई नै आधार मानेर हेर्दा सैद्धान्तिक कम प्रतिकृयात्मक बढी भइरहेका छौँ। हामी दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्षबाट मृतप्रायःभए पनि जीवन्तताको जीवित अभिनय गर्न भने सिपालु छौँ।
न्यायाधीशले “रिक्युजल”लिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयले अघिल्लो पटक पनि लामो समय व्यतीत गरायो। यसपालि पनि त्यही दोहोरियो। के हो “रिक्युजल” को सैद्धान्तिक आधार भन्ने विषयमा अलिकति भए पनि छलफल हुनैपर्छ भनेर यो लेखिएको हो।
“रिक्युजल” बारेमाः
“रिक्युजल” न्यायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने पारिभाषिक शब्द हो। अनुवाद गर्न मिल्ने सरल नेपाली शब्द मेरो दिमागमा रहेन तापनि यो अङ्ग्रेजी शब्दको अर्थ कुनै मुद्दा हेर्नबाट न्यायाधीश अलग हुनु वा न्यायाधीशलाई अलग्याउनु हो। त्यसरी अलग्गिने कारणहरू अनेक छन्; जस्तै- निर्णय गर्ने विषयवस्तुमा न्यायाधीशको स्वार्थ रहेको हुनु; न्यायाधीशका नजिकका नातेदारहरूको स्वार्थ रहेको हुनु, न्यायाधीशसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको व्यक्तिको मुद्दा भएको कारणले सो मुद्दामा आफू स्वतन्त्र रहन सक्दिन वा गाह्रो पर्छ भनेर न्यायाधीशले आफूलाई अलग्याउनु, जुन विषयमा आफूले निर्णय गर्नुपर्नेछ ठ्याक्कै त्यस्तै विषयमा आफूले पहिले नै अरू मुद्दामा नै राय व्यक्त गरिसकेको र आफ्नो अघिल्लो रायमा आफू अडिग रहन चाहनु (न्यायाधीशले कारण दिएर आफ्नो राय परिवर्तन गर्न सक्छन् र त्यस्तो भएमा उनीहरू नयाँ मुद्दामा पनि बस्छन्) आदि हुन्।
त्यस्तै, कुनै कानूनले हेर्न नमिल्ने भनी तोकेको विषयर मुद्दाको विषयवस्तुसँग न्यायाधीशको प्रत्यक्ष स्वार्थ छ भने त्यस्तो मुद्दा हेर्न न्यायाधीश अयोग्य मानिन्छ। यो पनि “रिक्युजल”कै एक रूप भए पनि यसलाई “स्वतः अयोग्यता”(अटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन) भन्ने छुट्टै नामले पुकारिन्छ। “रिक्युजल”ले चाहिँ स्वतः अयोग्यताबाहेकको अलग्याइँलाई जनाउँछ (यस विषयमा थप जानकारीको लागि हेर्नुहोला, ग्य्रान्ट ह्यामन्ड, जुडिसियल रिक्युजलः प्रिन्सिपल, प्रोसेस एन्ड प्रब्लम्ज; हार्ट पब्लिशिङ लि.: अक्सफोर्ड (२००९), जोन टारन्ट, डिस्क्वालिफिकेशन फर बायस; द फेडेरेशन प्रेसः सिड्नी (२०१२) र लुइस जे. भिरेली तृतीय, डिस्क्वालिफाइङ द हाइकोर्टः सुप्रिम कोर्ट रिक्युजल एन्ड द कन्स्टिट्युसन; युनिभर्सिटी प्रेस अब कान्सासः नेभादा (२०१६)।
“रिक्युजल”लाई पालना गरिने मुख्य कारण न्यायिक निष्पक्षता र तठस्थताको लागि हो (लुइस जे. भिरेली तृतीय,पृष्ठ १)। न्यायक्षेत्रमा “न्यायको बहाव स्वच्छ राख्नुपर्छ” भन्ने भनाइ छ। त्यसैको परिपूर्तिको लागि नै यी सिद्धान्तहरू विकास गरिएका हुन्। यसको सम्बन्धमा स्वच्छ न्याय प्रदानसँग छ मुद्दाका कुनै पक्षको निजी सन्तुष्टीसँग होइन।
कानूनले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर निषेध गरेको अवस्थामा र न्यायाधीशले फैसला गर्न बसेको मुद्दामा न्यायाधीश पक्षपाती हुन्छ भनेर मुद्दाको कुनै पक्षले सप्रमाण दावी लिएमा बाहेक अरूमा कुनै मुद्दा हेर्नबाट न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ भनेर जसले भन्छ त्यसो भन्ने व्यक्ति पक्ष छ भने उसले मागकै रूपमा राख्नुपर्छ र त्यसमा सम्बन्धित इजलासले आवश्यक निर्णय गर्छ नत्र “रिक्युजल” को प्रश्न उठाउनेको भूमिका सूचनादाताको रूपमा मात्र रहन्छ। उसले कुनै न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्नैपर्छ वा कुनै न्यायाधीशलाई बस्नै हुँदैन भनेर बाध्य गर्न सक्दैन।
अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूमा यस्तोमा निश्चित नियमहरू नै निर्धारित छन् (ह्यामन्ड, जो आफैँ न्युजिल्यान्डको कोर्ट अफ अपिलको न्यायाधीश, कानूनको प्राध्यापक र कानून सुधार आयोगको सदस्य पनि थिए, ले “रिक्युजल”सँगसम्बन्धित विवादहरूको सम्बोधन गर्ने नियमहरू माथि उल्लिखित पुस्तककाअनुसूचीहरू “ए” देखि “एफ”सम्म साभार गरेका छन्। त्यसमध्ये रिक्युजलको प्रश्न आयो भने पहिलो निर्णय कसलेगर्ने भन्ने अनुसूचीचाहिँ यसैमा पनि साभार गरिएको छ)।
मुद्दाको कुनै पक्ष वा पक्षको तर्फबाटत्यसरी प्रश्न उठाइयो भने जुन न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाइएको हो उही न्यायाधीशले त्यो मुद्दा आफूले हेर्ने कि नहेर्ने भनेर निर्णय गर्छन्। फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जुन पक्षले कुनै मुद्दा कुनै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्छ उसैले न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न अयोग्य बनाउँने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ। कसैले कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर मात्र हुँदैन। हेर्न मिल्दैन भने के कारणले हेर्न मिल्दैन भनेर सप्रमाण उठाउनु पर्छ। त्यस्ता प्रश्नहरूअनुमान वा शंकाको भरमा उठाउँन पाइँदैन।
“रिक्युजल” को प्रश्न अनुमान शंङ्काको भरमा मात्र उठाइयो भने त्यो सम्बन्धित न्यायाधीशमाथिको आधारहीन आरोप त हुन्छ नै त्यसमाथि थप न्यायपालिकाप्रति नै अविश्वास फैल्याएको र इजलास छनौट गरेको मानिन्छ। कुनै न्यायाधीशले आफूबाट स्वच्छ न्याय नपर्ने स्पष्ट कारण नदेखाई केवल आग्रहका आधारमा मुद्दा फैसला गर्नबाट आफूलाई अलग्याउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले आफूले आफैँलाई दोषी बनाइरहेको हुन्छ। कुनै न्यायाधीश कुनै मुद्दा हेर्नबाट अलग्गिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कानूनले नै स्पष्ट आधारहरू निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक स्वयं उही न्यायाधीशले निर्णय गर्ने हो। यो हेक्का राख्नुपर्ने अर्को पक्ष हो।
“रिक्युजल”को विषयमा जसले पनि सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सूचना दिने र/वा उसलाई “रिक्युजल”को विषयमा निर्णय लिन अनुरोध गर्ने मात्रै हो। “अमुक न्यायाधीश बस्न हुँदैन” भनेर बल गरियो भने यो न्यायाधीशले यही फैसला गर्छ भनेर अग्रिमरूपमा घोषणा गरेको हुन्छ। न्यायाधीश स्वयंले मुद्दाका पक्ष-विपक्षीका प्रमाण, आधार र कानूनको मूल्याङ्कन गरेर अन्तिममा निर्णयमा पुग्छन् भने “रिक्युजल”को अनुरोध गर्ने पक्षले न्यायाधीशको विवेकभित्र प्रवेश गरेर “तपाईँबाट यही नै फैसला हुन्छ। त्यसबाट न्याय पर्दैन। त्यसैले नबस्नूस्” भन्ने अधिकार राख्दैन। यस्तो कुरा सामान्य समझ कायमै रहेको मानिसले भन्नै सक्दैन। यसलाई म एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट पारौँ-“अबको ठीक ५ मिनटपछि तपाईँ(पाठक)को दिमागले के सोच्छ?”अहिले नै भन्न सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँ मानव होइन अन्तरयामी भगवान हो। यदि भन्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ आफ्नो दिमागले सोच्ने विषयमा त भन्न सक्नुहुन्न भने अर्काको दिमागमा तपाईँ कसरी प्रवेश गरेर अमुक न्यायाधीश यही फैसला गर्छ भनेर निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ? वश छोटोमा कुरा यत्ति हो।
अदालत व्यवस्थापनको अधिकारः
“रिक्युजल”को विषयमा कुरा गर्दा अदालत व्यवस्थापन (कोर्ट गभर्न्यान्स) को कुरालाई छुट्ट्याएर हेर्न मिल्दैन। अदालत स्वतन्त्र निकाय हो। यसको कामको प्रकृतिले नै यसलाई स्वतन्त्र राख्नु आवश्यक हुन्छ र त्यहीअनुसार नै सबै अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यद्यपि अपवाद न्यायाधीशहरू बाहेक हाम्रो सम्बन्धमा भन्नुपर्दा “डिपेन्डेन्ट जजेज,इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी”(यो मैले जोन फेरेजोन र ल्यारी क्र्यामरको न्यूयोर्क युनिभर्सिटी ल रिभ्युमा सन् २००२ मा प्रकाशित लेखको शीर्षकलाई उल्टाएर मेरो प्रसँगमा मिलाएको हो।)
अदालत व्यवस्थापन अदालतको अन्तरनिहीत अधिकार हो। कसैले यस्तो हुनुपर्छ भनेर हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सिद्धान्त र मापदण्डभित्र रहेर अदालत आफैँले गर्ने हो। अदालत व्यवस्थापनको अन्तरनिहीत अधिकारभित्र अदालतले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाउन जे जस्ता अधिकारहरू चाहिन्छन् ती सबै पर्दछन्। त्यसअन्तर्गत इजलास व्यवस्थापन, मुद्दाको सुनुवाइको व्यवस्थापन, कानून व्यवसायीको व्यवस्थापन (रोकसमेत) आदि सबै पर्दछन् (यस विषयमा थप जानकारीको लागि हेर्नुहोला-फेलिक्स एफ. स्टम्फ, इन्हेरेन्ट पावर्ज अब द कोर्ट्सः स्वर्ड एन्ड द शिल्ड अब द जुडिसियरी;द नेशनल जुडिसियल कलेजः नेभाडा; अध्याय ३ (पृष्ठ १५-३४))।
न्यायलाई नै प्रदूषित गर्ने गरी अदालत व्यवस्थापन गरियो भने वा न्यायाधीशले गर्न नहुने काम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कारवाही गर्ने संयन्त्र हुन्छ र कारवाही गरिन्छ। नत्र हलुका तरिकाले वा कसैको मनमा कुनै शङ्का उब्जेको कारणले अदालत व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाउने वा हस्तक्षेप गरिँदैन। हाम्रैमा पनि न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको आचार-संहिता, २०६५ छ। त्यसको नाम आचार-संहिता भए पनि त्यसलाई संवैधानिकीकरण गरेर त्यसको उल्लंघन भएमा महाभियोग लाग्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा छ। त्यसैले जतिबेलासम्म यस्ता विषय सप्रमाण उठ्दैनन् त्यसबेलासम्म संस्थागत प्रतिष्ठामा नै क्षति पुग्ने गरेर कसैले प्रश्न उठाउँनु शोभनीय हुँदैन।
कानून व्यवसायीको कर्तव्यः
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बचाउँने, न्यायपालिकालाई बलियो,भरपर्दो र सक्षम बनाउँनेपहिलो कर्तव्य कानून व्यवसायीको हो। हुन त हाम्रा अधिकांश माननीय न्यायाधीशज्यूहरूमा आफ्नो खास अवस्थाको हेक्का छैन। अझ कतिपय माननीय न्यायाधीशहरूमा “हाम्रा आदेशले उड्दा उड्दैको चरा पनि खस्छन्। ढलेका रुख जुरुक्कै उठ्छन्” भन्नेजस्तो भान परेको पनि देखिन्छ। तर वास्तविकताचाहिँ के हो भने यदि कानून व्यवसायी वा दह्रो बार एशोसियशन भएन भने न्यायाधीशले न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउनै सक्दैनन्।
न्यायालयको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको लागि न्यायाधीशहरूले बलियो साझेदारी गर्न सक्छन् तर एक्लै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने न्यायाधीशको क्षमताभित्रको विषय नै होइन। यो कुनै आवेग, आग्रह वा पूर्वाग्रहको अभिव्यक्ति होइन। वास्तविकताको चित्रण हो। यदि एक्लै थेगेका उदाहरण भएमा जानकारीमा ल्याउँदा म पनि लाभान्वित हुन्छु र ज्ञान बाँढे अझ धेरै हुन्छ।
न्यायालयलाई विश्वसनीय बनाउँने कर्तव्यन्यायाधीशको मात्रै होइन कानून व्यवसायीहरूको पनि हो। त्यो कानून व्यवसायी स्वयं तथा न्याय र न्यायपालिकाको लागि हो। यसको उदाहरणको रूपमा ब्रेग्जिट फैसला गर्ने तीनजना न्यायाधीशहरूलाई डेली मेललगायतका पत्रिकाहरूले “जनताका शत्रुहरू”भनेरचित्रण गर्दा त्यहाँको बारकाउन्सिलले विद्यार्थीहरूमा न्यायाधीशहरू साँच्चै जनताका शत्रु हुन् भन्ने छाप नपरोस् भनेर“न्यायाधीशहरू किन जनताका शत्रु होइनन्” भन्ने कार्यक्रम नैविद्यालयहरूमा सञ्चालन गरेका थिए (द टेलिग्राफ, २०१७ जनवरी २४)। यो बेलायती उदाहरणबाट हामीले पनि शिक्षा लिन सक्छौँ। त्यसैले न्यायपालिकाको जुनसुकै विषयमा प्रश्न उठाउँदा पनि कानून व्यवसायीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक उठाउनु पर्छ।
न्यायपालिकाको सम्बन्धमा जुन कुरा सर्वसाधारणले उठाउँदा जति असर पर्छ त्यही कुरा कानून व्यवसायीले उठाउँदा बढी असर हुन्छ। त्यही कुरा अझ वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउँदा त्यसको गम्भीरता कता हो कता बढी हुन्छ। त्यसैले आफूले उठाएको विषयको आधार आफैँमा स्वीकार्य छ कि छैन भनेर र आफूले उठाएको विषयको परिणामको सही मूल्याङ्कन गर्न सकिएन भने एउटा पक्षको हितको लागि संस्थागत प्रतिष्ठाको हवन हुन्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ।
अर्को कुरा,कानून व्यवसायी मुद्दाका पक्षको कानूनी प्रतिनिधि मात्र हो। उसले पक्षको स्थान लिन वा पक्षको एजेन्टको रूप धारण गर्न पनि सक्दैन र हुँदैन पनि। यो कुरा हरेक कानून व्यवसायीले जहिले पनि ख्याल राख्नुपर्छ। कानून व्यवसायीको पहिलो कर्तव्य न्यायालयप्रति हुन्छ। कानून व्यवसायीको कारणले न्यायपालिका आक्षेपित हुनुहुँदैन।
न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा रक्षाको लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कस्तोसम्म भूमिका खेल्न सक्छन् भनेर उदाहरण हेर्न ड्यानियल वेब्स्टरहरू खोज्न जानुपर्दैन भारतकै हेर्दा पुग्छ। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रको कार्यशैलीको विरुद्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरू जस्ती चेलामेश्वर, रञ्जन गोगोई, कुरियन जोसेफ, एम. बी. लोकुरले प्रजातन्त्र नै खतरामा छ भन्दै १२ जनवरी २०१८ मा पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा ठूलो फाटो रहेको देखिएको मात्रै नभई थप अशुभ पनि हुन सक्छ भन्ने चिन्ताकै बिचमा त्यो विवाद मिलाउँन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताकोट्टायन कट्टनकोट बेनुगोपाललगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले खेलेको भूमिकाले न्यायाधीशहरूबिचको वैरभावलाई साम्य पार्न सफल भएको नेपालका वरिष्ठहरूले पनि मनन गर्नु उचित हुन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भूमिका सङ्कट निवारण र पद्धति निर्माणमा बढी अपेक्षित हुन्छ। स्वस्थ पद्धतिको विनाशको वाहकको रूपमा अपेक्षा राखिँदैन। कानून व्यवसायीलाई न्यायपालिकाको एक अभिन्न अङ्ग मान्ने, “अफिसर अब द कोर्ट”को उपाधि दिइने र कानून व्यवसायीलाई अवरोध गर्दा पनि अदालतले आफ्नै अपहेलना मानेर कारवाही गर्नुको कारण पनि बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। तर कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको व्यवहार हेर्दावरिष्ठको अर्थ अझ बढी सम्मानित र जिम्मेवार हुनु हो कि जे मन लाग्यो त्यही भन्न फुक्काफाल हुनु हो म छुट्ट्याउनै नसक्ने गरी अल्मिलिन थालेको छु।
जिम्मेवार को ?
कुनै पनि पद्धति बिग्रिन एउटामात्र कारक जिम्मेवार हुँदैन। विकृति हरेक क्षेत्रमा बढिरहेका छन्। रोकिने छाँट पनि देखिँदैन। फरक यत्ति हो विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न रूपमा प्रकट भएका छन्। यी र यस्तै विकृतिको जरो खोज्दा स्वस्थ र स्थापित पद्धतिका जुइनाहरू निरन्तर चुडिँदै वा खुकुलिँदै जानु रहेको देखिन्छ। न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा २०६३ सालमाजग बसालिएको “नयाँ नेपाल”को उत्पातपछि यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो।
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बनाउँदा न्यायपालिकालाई जति कमजाेर बनाउँन सकिन्छ उत्ति नै कमजोर बनाइयो। यो आरोप होइन। यसका धेरै प्रमाण दिन सकिन्छ। अहिलेलाई केही उदाहरणहरू मात्रै लिउँ−धारा १०० (२) मा “नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछ” भनियो।
राजनीतिक दलहरूबिच भएको विस्तृत सम्झौतालाई धारा १६६ ले संवैधानिकीकरण गर्दै अनुसूचीमा राख्यो र त्यसको दफा १. ५ मा “यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार पछि गरिने सहमति र समझौताहरू पनि यसैका अभिन्न अङ्ग मानिने छन्” भन्ने व्यवस्था राख्दै न्यायाधीशहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा राजनीतिक दलहरूले कहिले कुन कोठामा बसेर के निर्णय गरे त्यसलाई समेत पछ्याउनु पर्ने बनाइयो।
न्याय परिषद्मा बार एसोशियसनको प्रतिनिधिसमेत राखेर न्यायाधीशलाई अल्पमतमा पारियो र न्याय परिषद्लाई वैधानिक रूपमा नैन्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने राजनीतिक ढोकामात्र नभई राजनीतिक क्रिडास्थलमै परिणत गरियो। धारा १०५ (२)मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मानसिक अस्वस्थताको कारणले काम गर्न असमर्थ भए पनि महाभियोग लगाउने र मानसिकरूपमा अशक्तलाई पनि सफाइको मौका दिनेजस्ता मानसिक रूपमा कामचलाउरूपमा मात्र सबल व्यक्तिले पनि सोच्नै नसक्ने व्यवस्था संविधानमा राखिए।
कहीँ, कसैलाई र कहिल्यै नचाहिएको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने “अन्तिम जिम्मेवारी” प्रधान न्यायाधीशको भनेर संविधानमा छुट्टै राखियो (अन्तरिम संविधानको धारा ११२ र वर्तमान संविधानको धारा १३६)। तर जब यस्ता व्यवस्था राखिए अनि प्रधान न्यायाधीशहरू लपक्कै कार्यपालिकातिरै टाँसिन पुगेर न्याय प्रशासनलाई रसातलमै पुर्याइरहेका छन्। पहिला पहिला प्रधान न्यायाधीशहरू आफ्नो न्यायपालिकाको मात्र चिन्ता गर्थे अब प्रधान न्यायाधीशहरू न्यायपालिकामा कार्यपालिकालाई भाग दिने मात्र नभई आफू पनि कार्यपालिकातिर भाग खोज्न थालेका समाचारहरू बाहिरिन थालेका छन्। अर्थात् अब स्वार्थको अघि विधि, पद्धति र प्रकृया केही रहेन । प्रश्न उठ्छन् तर त्यसको जवाफ दिनुको साटो मौनता नै जित्ने अचुक उपाय भएको छ।
एक व्यक्तिको लहडलाई कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीशको सुनुवाइको व्यवस्था राखियो। तर त्यो व्यवस्था सक्षम न्यायपालिकाको साधन बन्नुभन्दा पनि न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई धम्क्याउँने वैधानिक थलोमा परिणत भयो। प्रधान न्यायाधीशलाई निडर र स्वतन्त्र भएर काम गर्नुहोला भन्नुको साटो सुनुवाइ सकेर निस्किदै गर्दा, “यहाँबाट छिरेपछि उन्मुक्ति पाएँ भन्ने नठान्नु होला। अरू गौंडाहरू पनि बाँकी छन् भनेर माननीय योगेश भट्टराईले भनिसक्नुभएको छ”(सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ । हेर्नुहोस्- राजकुमार श्रेष्ठ, “घाँटीमा दुई तिहाइको तरबार झुण्ड्याएर चोलेन्द्रको अनुमोदन”पहिलो पोस्ट डट कम २०७५ पुस १७)भनेर धम्क्याएर प्रतिवद्ध बनाउन खोजिएको इतिहासमा अङ्कित छ।
स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायाधीशलाई धम्क्याएर प्रतिवद्ध बनाउँने खोज्नेहरूले पद्धति ध्वस्त नबनाएको भए आज कहिले “ओलीले अदालत सेटिङ गरेका छन् रे” भनेर र कहिले “सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्ने आशा/विश्वास छ” भन्दै बेसुराजस्तो बर्बराउनु पर्ने दिन आउँदैन थियो होला । कोभिड-१९ को महामारीमाभौतिक दूरी पनि कायम नराखी सर्वोच्च अदालतको आङनमापङ्तिमाउभिएर कमर्चारीले “फलाना?” भनेर सनाखतको लागि नाम बोलाउँदा,“नागरिकतासहित हाजिर छु!” भनेर हातमा नागरिकता बोकेर झ्यालमा उभिनु पर्ने दिन आउँने थिएन होला। बरु त्यसको सट्टामा “दायाँ बायाँ गरे हामी सर्वोच्च जान्छौं” भनेर विपक्षलाई धाक लगाएरै ठेगान लगाउँन पाइन्थ्यो होला। स्वस्थ पद्धति निर्माणको आवश्यकता भनुँ वा भएको पद्धति ध्वस्त बनाउँदाको उत्तम उदाहरण यहाँभन्दा अरू के हुन सक्छ?
अहिले संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा को बस्न हुने र को बस्न नहुने भनेर पक्षका कानून व्यवसायीको (पक्षको माग भए लिखितरूपमा आउनुपर्छ भनेर अघि नै उल्लेख गरिएको) छनौट अनुसारका न्यायाधीशहरू बसिदिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना पनि पद्धति विनाशको एक द्योतक हो। यसमा जिम्मेवार पद्धति निर्माण गर्ने र पद्धति सञ्चालन गर्ने सबै हुन्।
अन्त्यमाः
विदेशमा यस्ता प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भनेर पद्धति विकास गरिएको छ। तर हामी तदर्थतामै रही कुनै पद्धति नबनाएकोले यस्ता विवादहरू दोहोरिने गरेका हुन्। कुनै न्यायाधीशमाथि आशंकाको भरमा अयोग्यता सिर्जना गरिदिनुलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। पछि त्यही नै पद्धतिको रूपमा क्रमशः विकास हुँदै जान्छ। त्यसका लागि निश्चित पद्धति कायम गर्न बियाँलो हुन लागिसकेको छ। त्यसैले यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कुनै निश्चित पद्धति बनाउनु पर्छ र कुनै प्रश्न नउठ्ने किसिमले कामगर्नुपर्छ।
प्रश्न उठाउँनेले पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। अलि बढी समय लाग्ला तर एउटै घनले पनि सिंगै घर भत्काउन सक्छ तर हजारौँ घन वर्षौंसम्म लगाए पनि एकोहोरो घन हनाइले मात्र घर बन्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। व्यक्तिको क्षणिक बहादुरी देखिएला तर त्यसले पद्धतिलाई नै क्षय गर्छ।
र, अन्तिममा “…एउटा सुरढुङ्गो झिकिदिनोस् सम्पूर्ण भवन नै भत्कन थाल्छ”(माइकल कोनान्ट, आर्थर टी. भ्यान्डरबिल्टको “द डक्ट्रिन अब सेपरेसन अब पावर्स एन्ड इट्स प्रिजेन्ट डे सिग्निफिक्यान्स; युनिभर्सिटी अब नेब्रास्का प्रेस (१९६३)नामक पुस्तकको परिचयबाट(पृष्ठ७)।