न्याय निस्पादन प्रक्रियामा इजलास र मुद्दाको पक्ष विपक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिवक्ताहरु बीचका अन्तरक्रिया, प्रश्न, प्रतिप्रश्न र स्वच्छ तथा सुसूचित स्पष्टीकरण अत्यन्त ठूलो अर्थ राख्छन्।

त्यस्तै, इजलासको गठन प्रधान न्यायाधीशको विशेषधिकार मानिए पनि त्यसमा कुनै किसिमले प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहोस् भन्ने चाहना विशेषगरी तिनीहरुमा हुन्छ जस्ले न्यायपालिकाको विश्वसनियता, निस्पक्षता र क्षमतामा कुनै किसिमको प्रश्न नउठाओस् भन्ने चाहना राख्दछन्।

त्यस्तै इजलासमा छानिएकाहरुको स्वार्थ कुनै किसिमले जोडिएको छ कि छैन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा, नजिक या टाढाबाट, भन्ने आशंकाबारे न्यायाधीशहरु स्वयंले सोच्नु पर्ने हुन्छ, अरुले प्रश्न उठाउनु भन्दा पहिले ।

केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको दोस्रोपल्टको संसद विघटन मामिलामा इजलाशका दुई न्यायाधीशहरुको संलग्नताबारे बादी पक्षका प्रवुद्ध वकिलहरुले प्रश्न उठाएका छन्। र त्योसँगै, इजलासका अन्य दुई न्यायधीशहरुले त्यो प्रश्नलाई जायज ठहर गर्दै सम्बिन्धित दुई न्यायाधीशहरु अर्थात तेजबहादुर केसी र बमबहादुर श्रेष्ठले इजलाशमा निरन्तरता पाएमा आफूहरु (दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई) इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत उनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र नजोडिएका केहीले ‘झगडियाले इजलास तोक्न पाउँदैन’ भन्ने अभिव्यत्तिका साथ अहिलेको विवादलाई अतिवादतर्फ मोड्न प्रयास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्, र न्यायपालिकाका अभिभावक हैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत उनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र नजोडिएका केहीले ‘झगडियाले इजलास तोक्न पाउँदैन’ भन्ने अभिव्यत्तिका साथ अहिलेको विवादलाई अतिवादतर्फ मोड्न प्रयास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्, र न्यायपालिकाका अभिभावक हैनन्।

विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री या पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको टिप्पणी या फैसलालाई न त न्यायिक चरित्र मान्न सकिन्छ, न स्वाभाविक नै। त्यस्तै सर्वोच्च न्यायालय, त्यसका प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरु आफ्नो मान, मर्यादा, स्वतन्त्रता र छवि बचाउन सक्छन् र त्यसका लागी कार्यकारीबाट अभिभावक चाहिदैँन भन्ने मान्यताले नै न्यायपालिकाको सबलता स्थापित गर्छ।

तर, त्योसँगै न्याय प्रभावित हुने आशंका अलिकति मात्र देखा परेपनि प्रधान न्यायाधीश, इजलाश या कुनै पनि न्यायाधीशको ‘विवेक’ सँग अधिवक्ता या कुनै पनि सचेत नागरिकले बिना कुनै खराब नियत आग्रह या ध्यानाकर्षण गर्न पाउँछ।

‘झगडिया’ ले इजलास तोक्ने’ या प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘कालाकोटे’ हरुले नै फैसला लेख्ने र न्याय या फैसलामाथि आशंका नउब्जियोस् भन्ने चाहनाका साथ न्यायाधीशहरुको विवेकलाई ‘अपिल’ गर्ने कार्यहरु एकदमै फरक हुन्।

‘बार’ सँगको सहमतिमा प्रधान न्यायाधीशले इजलाश गठनमा उनको तजविजी या विशेष अधिकारको साटो स्वागतयोग्य तरिकाले वरियता क्रममा इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने घोषणा गरेका छन्।

प्रधान न्यायाधीशसमेत शंकाको घेरामा नरहून् भन्ने प्रधान न्यायाधीशको चाहना देखिन्छ, अहिलेको विवादपछि। तर, दाता, बाह्य शक्ति र दलीय स्वार्थबाट पनि न्यायाधीशहरु मुक्त रहनु र मुक्त रहेको देखिनु त्यत्ति नै आवश्यक छ।

जेठ १८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्