भूमण्डलीकरण, कोरोना कूटनीति र आन्तरिक राजनीति

विश्व नै एक भएर कोरोनालाई निस्तेज गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल भने दलीय गुटको झगडाले आफै कमजोर भएको छ। यस्तो समयमा पनि सरकारलाई फाले लगाएर चल्नै नदिने दुस्प्रयासमा सत्ताधारी दलको एउटा समूह उद्धत भयो र सरकारमा सामेल पक्ष झगडालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अनुत्तरदायी तरिकाबाट संविधानको ध्वंश गर्न उत्रियो।

सरकारी पक्ष र विपक्ष शक्तिको भिख माग्न मौका कुरेर बसेका छरछिमेकको आँगनमा लाम बसे। कोरोना महामारी नियन्त्रणको प्राथमिकतामा परेन। नागरिकले दुःख पाए।

यही मौका छोपेर ‘मर्नै नपर्ने वरदान पाएका (?!)’ केही कुख्यातहरू लाशको खात र आँशूको भेलमा ‘अनैतिक धनको वर्षा’ गराएर अट्टहास हास्न छाडेनन्। मानवको स्वरुप लिएर जन्मेका केही रावणहरूले धन सेवालाई कर्तव्य ठाने;मानव सेवा गरेको देखिएन। मानव सभ्यतालाई नै कुरुप बनाउने लोभले मानवीयताको चित्कारलाई समेत दुःखको घडीमा मूल्यहीन बनाएको अनुभव पनि भयो।

त्यतिमात्र होइन अहिलेसम्म तयार भएको स्वस्थ्य सुरक्षाको अवधारणा र सम्रचना नै असफल,टुटेफुटेको देखियो। नैतिकताको प्रश्नको ओइरो लागे। यसलाई विश्वभर देखिएको स्वास्थ्य उपचारमा असमान पहुच, निजी क्षेत्रको नाफा-हठ,उपचार सामग्रीको अभाव, व्यापार नीति,सूचनाको दुरुपयोग, पेटेन्ट राइट, समन्वयको अभाव, जनशक्तिको परिचालन जस्ता अस्तव्यस्त व्यवस्थापनले प्रष्ट पारेको छ।

अहिलेसम्म जे विकास भयो त्यो मानव कल्याणमा केन्द्रित गराउन नसकिएको बील गेट्स स्वीकार गरेका थिए। त्यसैले भविष्यको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यको सांगठनिक ढाँचा कस्तो हुनपर्छ र विज्ञान प्रविधिको प्रयोगलाई कसरी प्रभावकारी गराउनुपर्छ भनेर गरिने वहस पनि वर्तमानको आवश्यकता भएको छ।

सय वर्ष अगाडि सन् १९१८ मा फैलिएको स्पेनिस फ्लू (एच वान एन वान भाइरस)ले करिव पाँच करोड मानिसको ज्यान लिएको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसावले खासै अन्तर देखिएन। यसपटक भ्याक्सिन एकै वर्षमा ल्याउन सकेको दावी छ तर यसको दिर्घकालीन असरका बारेमा अझै सोधखोज जारी छ। भाइरसका विभिन्न चरणका भेरियन्टलाई अहिले कै शक्तिको भ्याक्सिनले काम गर्छ भन्ने हुँदैन। विश्वकै कोरोना संक्रमितहरूले व्यापारको राजनीति र कुटनीतिक चलाखी बिना एकैसाथ भ्याक्सिन पाइहाल्नेछन् भन्ने पनि यकिन छैन। भ्याक्सिन उत्पादन र आपूर्तिको संजाल व्यवस्थापन प्रष्ट देखिँदैन। मानिसमा भ्याक्सिन लगाए पछि देखिएका परिणाम, अनुसन्धान र तथ्याङ्क बाँढ्ने ( डेटा शेयरिङ) मा पनि छलकपट हुने देखिएको छ।

अहिलेकै असन्तुलित, एकाधिकारिक तरिकाबाट भ्याक्सिन उत्पादन र आपूर्ति गरिने हो भने सन् २०२४ सम्म पनि कतिपय मुलुकले भ्याक्सिन देख्नै नपाउने भनिएको छ। त्यतिमात्र होइन, कोभिड-१९ को संकटले विश्वमा प्रति महिना ३७५ बिलियन युएस डलरको लागत भार थपिएको र आगामी दुई वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा ८.५ ट्रलियन युएस डलर लागत थपिने अनुमान छ।

त्यो लागत कसरी व्यहोरिएला? तयारीको अवस्था ग्लोबलाइज्ड छैन; एकबद्ध, सामूहिक नभएर छिन्नभिन्न छ। जसको लागानी उसैको व्यापार हुने देखिएको छ। यसरी कोरोना शक्तिको तुलनामा विश्वव्यापी नियन्त्रणको शक्ति फितलो, कमजोर देखिनु स्वभाविकै हो। यदि यो नै सत्य ठहरियो भने कोरोनाबाट मुक्तिको आशा राख्नु अझ धेरै परको कुरा हुनेछ।

नवउदारवादी यो युगलाई कर्पोरेट स्वार्थ र एकाधिकारले देखिने नदेखिने गरी चलाएको छ भन्दा फरक पर्दैन। त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा नेपालजस्ता मुलुकहरू सँधै सँधै पछाडि नै पर्ने हो। यसलाई चिनेर सोही अनुसार सक्रिय हुन नसक्ने मुलुकको राजनीति र कुटनीतिको अर्थ रहँदैन। कोरोना भ्याक्सिनको राजनीति चर्को छ। त्यसैले नेपालले कोरोनाको जोखिमलाई कम गराउन, नागरिक र अर्थतन्त्रको मनोबल बढाउन आन्तरिक राजनीति र कुटनीतिको अभ्यास, परिचालन गर्नै पर्छ।

जबसम्म विश्व जनसमुदाय सुरक्षित हुन सक्दैन तबसम्म कुनै सिमानाले घेरिएको भुगोल र मानिस पनि सुरक्षित रहन सक्ने छैनन्।ग्लोबलाइजेशनको युगमा विश्वभर फैलिएको कोरोना माहामारीलाई विश्व शक्ति नै एक भएर घेराबन्दी गर्नु पर्ने हो तर मानिस ढुक्क हुन सकेका छैनन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्व प्रतिवद्धता र साझा कार्यक्रम पनि देखिएन। विश्व नेतृत्वले कोरोना भाइरस माहामारीलाई कम आँकलन गरिरहेको वा व्यापारको प्रतिफल कुरेको अवस्था छ। चुनौतिलाई कम आंकलन गरिएको कारणले हुनसक्छ सम्पन्न, विकसित मुलुकमै धेरै नागरिकले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाए।

नेपालजस्ता विश्वका धेरै मुलुकहरू न कोरोनाको भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्ने हैसियतमा छन् नत उत्पादनका लगि ‘पेटेन्ट  राइट’ नै पाउनेवाला छन् न कसैले सजिलैदान दिनेवाला छन्। खरिद गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता पनि कमजोर छ। विश्व व्यापार संगठनले भन्ने गरेको ‘स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता’ त यस्ता धेरै कारणले शक्तिशाली मुलुकमार्फत नियन्त्रित हुने गरेको छ। व्यवहारमा संरक्षित व्यापारलाई कागजमा स्वतन्त्र लेखेर सम्झौतामा बाँधिएको छ।

भ्याक्सिन किन्नु वा दान माग्नु बाहेक नेपालसँग विकल्प छैन। यो पनि सत्य हो कि कसैले दिएन वा ‘भेस्टेड इन्ट्रेस’ राखेर आपूर्तिमा तलमाथि  गरिदियो भने नेपालजस्ता मुलुकले चाहेर पनि आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाएर सुरक्षित गर्न सक्ने छैनन्। यदि ग्लोवल नीतिमार्फत यी मुलुकको समस्यालाई सम्बोधन नगरिने हो भने त्यहाँबाट कोरोनालाई निर्मूल गर्न सम्भव छैन।

त्यसो भनेर केही नगरी बस्न मिल्छ? त्यो त झन् बदमासी हुनेछ। त्यसैले नेपालले ‘कोरोना कुटनीति’को अभ्यास गरेर छिटो छरितो तरिकाबाट भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न, गराउन सक्छ। यसमा नेपालको कुटनीतिक चलाखिले काम लिने हो। त्यसकालागि राजनीतिक क्षेत्रले सन्तुलन र बार्गेनिङको बाटो पहिल्याउन सक्छ।

नेपालका शूभचिन्तकहरु पनि धेरै छन्। त्यो कुरा नेपालको राजनीतिले बुझ्नु पर्छ। बेलायतमा नेपाललाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने विषयमा लामो छलफल भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले द गार्जियनमा बेलायतलाई सम्बोधन गरेर भ्याक्सिन दिन अनुरोध गर्दै लेख लेखे। त्यो लेख खासगरी अपिल थियो। लेखले कस्तो असर पार्‍याे यकिन नभए पनि बेलायतसँग अङ्कमालको भाषा बोलिएको थियो। दोश्रो विश्व युद्धदेखि तय गरेको पुरानो मित्रवत सम्बन्धका कारण पनि बेलायतले नेपालको चित्कारलाई सुन्न सक्ने धेरै आधारहरू छन्। विश्व मञ्चमा नेपाललाई पनि भरपर्दो मित्र चाहिन्छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतलाई गुहारेको मान्न सकिन्छ।

अहिले बेलायतले २० लाखभन्दा बढि भ्याक्सिन दिन तयार भइ आपूर्ति शूरु भैसकेको छ। अमेरिका दिन तयार छ। चीनका राष्ट्रपतिले सोझै नेपालका राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर थप भ्याक्सिन दिन थालेको छ। रुसबाट पनि भ्याक्सिन आइरहेको छ। स्विजरल्याण्ड, जर्मनी आदि मुलुकले पनि सहयोगको हात बढाएका छन्। भारतबाट एकाएक कोरोना भ्याक्सिनको आपूर्ति रोकिँदैमा नेपालीले भ्याक्सिन लगाउनै नपाउने अवस्था देखिँदैन। भारत कोरोनाको आफ्नै समस्यामा छ

त्यतिमात्र होइन नेपालको भौगोलिक र भुपरिवेष्ठित अवस्था, आर्थिक स्थिति, भारतसँगको खुला सिमानाको मर्म बुझेकाहरूले नेपाललाई सहयोग गर्न आवाज पनि उठाएका छन्। त्यही सदासयताकै कारण नेपालले आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन उत्पादक अमेरिका, बेलायतकै हाराहारीमा बसेर सुरुमै भ्याक्सिन लगाउन सकेको बिर्सन हुन्न। तर दुर्भाग्य, पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई कम्तीमा तीन महिना भित्र दोश्रो डोज लगाउन पाउने कुराको निश्चितता भएन। भारतले नेपालमा भ्याक्सिन निर्यात रोकेपछि चीन र रुसले तत्कालै गर्न सक्ने सहयोगलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मौका नदिएको गुनासो सुनियो; जनस्तरबाट पनि आवाज उठे। अहिले बेलायत र चीनले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन दिएको आश्वासनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ।

नेपालमा सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने, काम गर्न नदिने, ध्यान अन्यत्र मोडने अपराध पनि भयो। यता सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसी जस्ता जिम्मेवार निकाय भने कहिले ओम्नी त कहिले हुकमसँग आर्थिक अनियमितताको विवादमा तानिइरहे। यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको नैतिकता खोज्ने कामचाहीँ फितलो देखियो। संकटको घडीमा सरकारलाई काम गर्न दिएर जिम्मेवारीको घेराले बाँध्ने हो।

जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेका घटनालाई औँल्याएर सरकारलाई झन् सक्रिय  बनाउने, कारबाहीको घेरामा ल्याउने रणनीति उत्तम उपाय हो। कोरोना संकटका बेला कसैले पद नपाएको तुष गन्हाउने विभाजनको राजनीति गर्नु बेकार हो। आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।

वेष्टमिनिष्टेरियल सिस्टममा प्रतिपक्षले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा सहयोग असहयोग गर्ने, हटाउने कुराको वैधानिकता रहन्छ तर सरकारकै दलको गुटले फरक ध्रुवको राजनीति शुरु गर्दा फुटको आधार तयार हुन्छ। नेपालमा बहुमतको कांग्रेस सरकार र दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार दलकै गुटको असहयोगले ढले। सरकारको नेतृत्व लिनेले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा नागरिकका वास्तविक समस्याको सम्बाेधन हुन सकिरहेका छैनन्। देशमा अस्थिरता मौलाएसँगै कोरोना पनि फैलिएको छ।

कोरोना महामारिमा नागरिकको प्रताडना पनि राजनैतिक अकर्मण्यताकै कारण धेरै पीडादायी हुन पुगेको हो। कोरोनाको पहिलो लहरमा कम दु:ख पाएका नेपालीले दोश्रो लहरमा असैह्य वेदना भोग्न वाद्य भए। प्रचण्ड र ओली गुटका निर्वाध आमसभाहरूले कोरोनाको विस्तार र संक्रमणलाई हदैसम्म तीव्र पारे। महामारिको कानूनले वर्जित गरको कुरामा समेत कसैको ध्यान गएन! राजनैतिक क्षेत्रले कोरोना विस्तार रोक्ने र भ्याक्सिन पाउन सक्ने उल्लेखित आधारलाई पुरै बेवास्तामात्र होइन गैरजिम्मेवार भएर काम गर्यो। नागरिकको ज्यू-धनलाई जोखिममा पार्ने त्यस्तो राजनीतिक गतिविधि दुराचार र अपराधको प्रतिक हो।

कोरोना संक्रमणलाई कम आक्नु हुँदैन भन्ने कुराको उदाहरण सीमाना जोडिएको भारतबाट लिन सकिन्छ भने सावधानी र अनुशासित व्यावहारबाट क्षति न्यून गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चीनबाट सिक्न सकिन्छ। अस्ट्रेलियाको सुरक्षित उदाहरण पनि मननयोग्य छ। कोरोना संक्रमणलाई वेवास्ता गर्ने क्रममा भारत सरकार पनि नराम्रोसँगचुक्यो, आलोचित भयो। त्यहाँएउटै समयतिर भएकाकिसान आन्दोलन, स्थानीय चुनाव र कुम्भ मेलामा परिचालित ठूलो संख्याका मानिसहरूले कोरोना संक्रमणलाई थाम्नै नसक्ने गरी बढायो। पहिलो लहरमा अमेरिका, वेलायत, इटाली, स्पेन समेत चुकेका थिए। जव राजनिती अकर्मण्य, विवेकशून्य हुन्छ नागरिकले दुख पाउँछन्।

भारतले पर्याप्त मात्रामा कोरोना भ्याक्सीन ‘खरिद’ नगरेको सही हुन सक्छ तर उत्पादनका लागि ‘पेटेन्ट राइट’ को बन्देज कम्तीमा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न हटाउनु पर्ने आवाजको उपेक्षा गरिएको कुरा पनि असत्य होइन। ठूला फर्मा कम्पनीहरूले त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गरेका छन्।

यसैबीच प्रतिकुल समयमा पनि वाध्य भएर भारतका विदेशमन्त्री शुब्रमण्यम् जयशंकर अमेरिका पुगे। भ्रमणमा उनको मुख्य लक्ष भ्याक्सिन आपूर्तिकालागि अमेरिकी सरकार र उत्पादक कम्पनीका तर्फबाट ‘सप्लाइ डील’ सुरक्षित गर्नु रहेको बुझिएको छ। उत्पादन क्षमताको हैसियत राख्ने भारतको त यो अवस्था छ भने नेपालको सहज हुने त कुरै भएन।

कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको विषयलाई नवउदारवादको मान्यता नाङ्गिएको र त्यस्तो पद्दतिलाई समुल नष्ट गर्नअमेरिकी विद्वान नोम चोम्सकीले सुझाएका छन्। वास्तवमा अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई साना, गरिव र अविकसित मुलुकको अनुकुल बनाउन आमुल परिवर्तनको कामना राख्न सकिन्छ तर शक्ति र स्वार्थका अगाडी त्यो सहज छैन।

यसै सन्दर्भमा अर्का अमेरिकन विद्वान जोसेफ स्टिग्लिजले ‘अहिलेको व्यवस्थाबाट जसले लाभ लिइरहेका छन् तिनिहरू बलिया छन् र त्यसको परिवर्तन सहज छैन भनेका छन्। पृथ्वीको कुनै कुनामा ठगिएको नागरिकको समस्या स्थानीय मात्रै नभएर विश्व व्यवस्था कै असर हो भन्ने भुल्न सकिँदैन।

विश्व व्यवस्थाको मान्यता र संरचना बदल्न सक्ने हैसियतमा नेपाल छैन तर बाँच्ने ठाउँ यही हो। त्यसैले विश्व व्यवस्थाको विद्यमान संरचनाबाटै अनुकुल लाभ लिन सक्ने गरी अन्तरिक राजनीति र कुटनीतिलाई चुस्त बनाउन भने सकिन्छ। कोरोना महामारीले पनि विश्व व्यवस्थालाई चिन्ने अवसर दिएको छ कि त्यहाँ धेरै असमानता छन्। न लेखिएजस्तो व्यापार स्वतन्त्र छ न त सेवा सुविधाको भूमण्डलीकृत (ग्लोबलाइज्ड) नै भएको छ।

नवउदारवादी यो युगलाई कर्पोरेट स्वार्थ र एकाधिकारले देखिने नदेखिने गरी चलाएको छ भन्दा फरक पर्दैन। त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा नेपालजस्ता मुलुकहरू सँधै सँधै पछाडि नै पर्ने हो। यसलाई चिनेर सोही अनुसार सक्रिय हुन नसक्ने मुलुकको राजनीति र कुटनीतिको अर्थ रहँदैन। कोरोना भ्याक्सिनको राजनीति चर्को छ। त्यसैले नेपालले कोरोनाको जोखिमलाई कम गराउन, नागरिक र अर्थतन्त्रको मनोबल बढाउन आन्तरिक राजनीति र कुटनीतिको अभ्यास, परिचालन गर्नै पर्छ। अरू विकल्प देखिएको छैन।

@simantablog

जेठ १९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्