नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार।

काठमाडौं– जनताको सेवाका लागि जनताकै करबाट तलब खाने गरी भर्ती भएका निजामती कर्मचारी अनुशासित र उत्तरदायी र जवाफदेही हुनै पर्छ।

सोही मनसायले गलत कार्य गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको प्रावधान निजामती सेवा ऐन २०४९ मै राखिएको छ। कानुनतः त्यसले मार्गदर्शन गरेका कुरा कुल्चिन वा पन्छाएर हिँड्न कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई छुट हुँदैन। व्यवहारमा भने राष्ट्रसेवक कर्मचारी कानुनभन्दा माथि देखिएका छन्।

सिंगो संगठनभित्र दण्डको हतियार चल्नै छाडेको छ। गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सजायको भागीदार बनाउने जिम्मेवारी पाएका विभागीय प्रमुखले दण्डित गर्न नचाहने वा नसक्ने अवस्थाले निजामती सेवामा ऐनको परिकल्पनाअनुरुपको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नै फेल भएकोमा प्रशासनविद्हरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन्।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ मा गलत काम गर्ने कर्मचारीउपर कारबाहीको व्यवस्था छ। ऐनमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि नसिहत लिने, बढुवा रोक्का गर्ने, तलब वृद्धि रोक्ने, सेवामा अयोग्य नहुने गरी हटाउने साथै कसुरको प्रकृति हेरी जागिरबाटै बखास्त गर्नेसम्मका कडा खालका दण्डको पनि प्रावधान छन्।

कर्मचारीलाई व्यावसायिक, मर्यादित र अनुशासनमा राख्न र गलत गर्ने कर्मचारीमाथि हाकिमले मनोमानी गर्न नदिई सजायमा एकरुपता कायम ल्याउने पवित्र उद्देश्यसाथ निजामती सेवा ऐन २०४९ मै विभागीय सजायको व्यवस्था राखिएको छ।

उक्त ऐनको दफा ६८ मा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपूर्व विभागीय प्रमुखले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ।

०७१/७२ सालदेखि ०७६/७७ सम्मको अवधिमा लोकसेवा आयोगले विभागीय सजायका लागि परामर्श दिएको आँकडा केलाउँदा नसिहतका (चेतावनी) सबैभन्दा धेरै २४४ वटा छन्।

जुन सामान्य तहको कारबाही हो। आयोगले तलब वृद्धि रोक्का १७१ वटा, बढुवा रोक्काका जम्मा ३९ वटा र सेवाबाट हटाउनका लागि २०६ वटा केसमा परामर्श गरेको देखिन्छ। (हे.टेवल )

कडा कारबाहीको परामर्श गरे पनि यस्तो कारबाही भयो, भएन आयोग भने बेखबर छ। प्रशासकीय अदालतले ०६८ सालमै कति कर्मचारी लोकसेवाको परामर्शअनुसार कारबाही गरियो भनेर एक महिनाभित्रै आयोगलाई नै जानकारी दिन आदेश दिएको थियो।

तर, आदेशको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ। विभागीय प्रमुखले औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै आयोगको परामर्श लिने गरे पनि त्यो परामर्श कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखाएका छन्। विभागीय सजायको परामर्श दिने लोकसेवा आयोग आफैँले कति कर्मचारीलाई सोहीबमोजिम कारबाही भयो भन्न सक्दैन। यता, परामर्श दिइएको संख्यासमेत वर्षैपिच्छे घट्दो देखिन्छ।

सजायमा पारदर्शिता नहुनु र राज्यका संयन्त्रलाई छल्नुले कर्मचारी कानुनभन्दा माथि रहेको दृष्टान्तलाई पुष्टि गर्छ। लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन् ‘विभागीय सजायमा सम्बन्धित विभाग प्रमुखले के–कस्तो सजाय गर्ने भनेर आयोगसँग केहीले परामर्श लिने गरे पनि त्यो औपचारिकतामै सीमित छ।

उमेश मैनाली।

आयोगको परामर्शका आधारमा कतिलाई कारबाही भयो एक महिनाभित्र जानकारी दिनू भनेर ‘परामर्श प्रतिवेदन’मै लेखी पठाउँदा कारबाहीको विवरण आयोगले नै थाहा पाउँदैन।’

‘निजामती कर्मचारीको सिंगो संगठनमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कर्मचारीबाटै फेल बनाउने काम भयो’, उनले थपे।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता नै सुशासन हो। त्यसको प्रत्याभूतिका लागि राज्यमा अनुशासित, जिम्मेवार जवाफदेही कर्मचारी तन्त्र आवश्यक पर्छ।

अनुशासित, इमान्दार र सक्षम कर्मचारी प्रशासनबाट मात्रै सेवाग्राहीले प्रभावकारी रुपमा सेवा पाउन सक्ने आम मान्यता छ। निजामती सेवाभित्र छाडा र अनुशासनहीन कर्मचारीका कारण दण्डहिनता बढेको त छ नै सेवा प्रवाह पनि कमजोर बन्दै गएको छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘गलत कार्य गरेका कर्मचारीलाई सजायको दायरामा ल्याउनुको साटो शक्ति र राजनीतिले संरक्षित गरिरहँदा सिंगो संगठनको साखै बच्न सकेन।’

लोकसेवा आयोगले दिएका विभागीय सजाय उपरका परामर्शमा आफैँ पनि अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्दछन् ‘आयोगले परामर्श दिएर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन।

विभागीय प्रमुखले कारबाही गर्यो गरेन तत्काल अनुगमन गर्नुपर्छ। आफूले दिएको परामर्श प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनु पनि आयोगकै दायित्व हो।’ आयोग यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ। ‘यता विभागीय प्रमुख पनि आयोगको परामर्श वेवास्था गरी कारबाहीबारे जानकारी नै नदिनु दण्डित गर्न उदासीन हुनु हो’, उनले देश सञ्चारसँग भने।

काशीराज दाहाल।

केही जिम्मेवार विभागीय प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी गलत गर्नेमाथि विभागीय कारबाही अगाडि बढाए पनि कर्मचारी राजनीतिक संरक्षणबाट जोगिने प्रवृति देखिन्छ। गलत कार्य गर्ने कर्मचारीले नै कारबाही अगाडि बढाउने विभागीय प्रमुखकै सरुवासमेत गराउने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका सहसचिव रुपनारायण भट्टराई बताउँछन्।

उनले भने, ‘गलत गर्ने कर्मचारीले नै राजनीतिक संरक्षणको आड लिएर शक्तिको अभ्यास गर्छन्।’ कर्मचारी संघसंगठनले पनि त्यस्ता गलत कर्मचारीलाई कारबाहीबाट जोगाउने गरेका कारण विभागीय प्रमुखले यो हतियार चलाउन आँट नगरेको उनले अनुभव सुनाए।

लोकसेवाको परामर्शममा सजाय तोकिसकेकाका कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखले कारबाही अगाडि बढाउने सिलसिलाको बीचैमा प्रमुखकै सरुवा हुने र नयाँ हाकिमले त्यो सजाय बीचैमा सामसुम बनाउने गरेका घटना धेरै छन्।

‘दण्ड सजायमा नातावाद कृपावाद र राजनीतिक संरक्षण हाबी हुँदा गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चुनौती छ।

त्यसैले निजामती कर्मचारी संगठनबाट जनता निरास हुँदै छन्,’ सहसचिव भट्टराईले उनले भने।

यता, लामो समय बिनास्वीकृति बिदामा बस्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही समयमै नटुंग्याउँदा राज्यलाई आर्थिक व्ययभार र सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ।

लामो बिदा स्वीकृत नगरी बस्ने कर्मचारीको विषयमा परेका मुद्दामा प्रशासकीय अदालतले दर्जनौँ फैसला र आदेश दिएको छ।

त्यसैलाई ध्यानमा राखी प्रशासकीय अदालतले बिदा स्वीकृत नगराई ९० दिन नाघेकोमा सो ९० दिन नाघ्नासाथ त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय सजायको कारबाही प्रारम्भ गरी बढीमा ६ महिनाभित्र विभागीय कारबाही टुंग्याइसक्नुपर्ने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ०६८ पुस १९ मा ध्यानाकर्षणसहितको निर्णय गरेको छ।

अदालतले सोही मितिमै कानुन संशोधन गर्न समय लाग्ने भए बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित भएको ९० दिन काट्ने त्यस्तो कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही प्रारम्भ गरी ६ महिनाभित्र टुंग्याउन सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीलाई परिपत्रसमेत गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण सहितको आदेश जारी गर्‍यो।

९० दिन बढी विभागीय प्रमुखको स्वीकृत बेगर बिदामा बसेका कर्मचारीलाई कारबाही अगाडि बढाउनु विभागीय प्रमुखको दायित्व हो।

तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नसमेत विभागीय प्रमुखले अटेरी गरिरहेका छन्। तर वर्षौंसम्म पनि त्यसरी बस्ने कर्मचारी दण्डित भइरहेका छैनन्। विदेशमा अध्ययनका लागि गएका प्राविधिकस्तरका कर्मचारी कार्यालयलाई सम्पर्कसमेत नगरी गुपचुप बसिरहेका छन्।

यो संख्या कति छ भनेर बल्ल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ।

०४७ सालको संविधान तथा ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको अनुचित कार्यको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार दिइएको थियो।

अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेको उक्त प्रावधान ०७२ सालको संविधानबाट हटाइयो।

यो व्यवस्था हटेसँगै निजामती सेवामा दण्डको प्रावधान नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत गरेका कर्मचारीलाई विभागीय परामर्श दिँदा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउँथे। त्यो बाध्यकारी पनि थियो।

अन्य निकायले कर्मचारीमाथि चाहेर पनि अहिले दण्डित गर्न सकेका छैनन्’, प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अनुचित कार्यको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य कुनै निकायलाई तोक्नुपर्छ। नत्र निजामती कर्मचारीलाई डन्डा लगाउन सक्ने अवस्था छैन’, दाहालले भने।

विभागीय प्रमुखले चाहेको खण्डमा आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारीलाई दण्डको सजायको हतियार प्रयोग गर्ने देखिएको छ।

लोकसेवामा परामर्शका लागि आउने अधिकांश त्यस खालका केस बढी पाइएको छ। आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘हाकिमले कसुरको आधारमा होइन सामान्य केसमा पनि बढी सजाय तोकेर पठाइएका धेरै केस आयोगले फेला पर्यो। हामीले त्यस्ता केस फिर्ता पठाइदियौँ।’

हाकिमले कर्मचारीमाथिको रिसइबी भएमा मात्रै विभागीय कारबाहीको डन्डा लगाउने गरेको पाइएको उनले बताए।

नियमानुसार हुनुपर्ने दण्ड हाकिमको तजबिजमै भएको मैनालीको टिप्पणी छ।

‘विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्ति सरकारबाट उल्टै पुरस्कृत भइरहेका छन्। आन्तरिक बढुवामा पनि त्यस्ता कर्मचारीले शतप्रतिशत अंक पाउने कारणले असल र उच्च कार्य कुशल भएका कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटेको छ,’ आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले भने।

‘लोकसेवा आयोगले प्रतिवेदनमा पटक–पटक यो विषय उठाउँदै आए पनि संसद्का समितिले त्यो प्रतिवेदनको अडिट तथा अनुगमन नगर्ने कारण विभागीय सजायको प्रभावकारिता र औचित्यतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ’, लोकसेवा आयोगका सहसचिव खगेन्द्र सुवेदीले भने।

निजामती सेवामा स्वच्छ आचारण सहितको कार्यप्रणाली बनाउन र कानुनबाहिर कोही नजाने उद्देश्यसाथ दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिए पनि कानुनभन्दा माथि हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यसले कसैलाई राम्रो गर्दैैन,’ सुवेदीले भने।

 

जेठ २०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्