बिहीबार प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारलाई पत्र पठाउँदै ‘मधेसलाई मरुभूमि बनाउने कदम नसच्याए आवश्यक निर्णय लिइने’ चेतावनी दिएका छन्। गत साता सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेको बजेटमा ‘खानीजन्य ढुँगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो।

त्यतिले मात्र नपुगेर यी सामग्रीहरु निकासी विन्दुसम्म लैजानका निम्ति रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार शूल्कमा समेत छुट दिइने कुरा बजेटमा उल्लेखित थियो।

यसरी हाम्रा ढुँगा, गिट्टी र बालुवा ठूलो मात्रामा निकासा हुने भनेकै भारतमा हो, जहाँ उताका सरकारले यस्ता वस्तु निकाल्न रोक लगाएको छ भने उसकहाँ व्यापक मात्रामा चलिरहेको विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक यी वस्तुका निम्ति सदैव नेपालतर्फ ताक्ने गरेको छ।

भारततर्फ सहजै निकास गर्न सक्नेगरि नेपालमा यस्ता वस्तुहरु व्यापक मात्रामा पाइने क्षेत्र भनेकै चुरे र यसदेखि दक्षिणवर्ती भेगका नदीनालाहरु हुन्।

सरकारले केन्द्रीय नीतिबाटै यस्ता नदीनालाहरु सोहोर्ने बन्दोबस्त नगर्दै पनि मधेस क्रमशः मरुभूमिमा परिणत हुँदै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब त झन् बजेटमै यसको घोषणा गरेर वर्तमान सरकारले भयावहतर्फको यात्रा सुरु गरिदियो। त्यसैको एउटा उदाहरण हो धनुषाको छेडीपोखर गाउँ।

म चुरे दोहनले मधेसमा पारेको प्रभावकै खोजी गर्दै केहि समयअघि यो गाउँ पुगेको थिएँ। ढल्केवरबाट जनकपुरतर्फ मोडिएपछि महेन्द्रनगर (क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका) आइपुग्छ। राजमार्गसँगै लमतन्न तन्किएको यो बजारको बीचतिरबाटै एउटा बाटो भने पूर्वतर्फ लाग्छ। त्यो पूर्वतर्फको बाटो पछ्याउँदै केहि अघि गएपछि हामी फेरि थोरै उत्तर लाग्यौं।

‘यही हो तपाइँले खोज्नुभएको गाउँ,’ मलाइ लैजाने स्थानीयहरुले एउटा विशाल मरुभूमि फाँटमा उभ्याएर भनेका थिए, ‘यो त उहिले पो गाउँ थियो। अहिले त त्यो गाउँ इतिहास भइसकेको छ।’

३२ वर्ष अघिसम्म पनि यो मरुभूमि देखिएको ठाउँमा ६५ भन्दा बढी घरपरिवार अटाएको किसानहरुको राम्रै बस्ती थियो। गाउँको अस्तित्वमै गतिलो धक्का लाग्यो २०४६ सालमा। त्यतिबेला चुरेबाट बग्दै आएको जलाद नदीले गाउँलाई फेदैबाट काटेर बगाइदियो। सबै थोक मेटिए। गाउँमा अलिक गहिरो खनेर ढलान गरिएकोले दुईवटा इनार थियो। यतिबेला यो फराकिलो मरुभूमिमा त्यस गाउँको बचेको अस्तित्व भनेकै यहि इनार हो (मुख्य तस्बिर हेर्नुहोस्)।

त्यो भ्रमणका बेला मसँग केहि गाउँलेका साथै स्थानीय वन तथा जलाधार विज्ञ रामेश्वर पण्डित पनि थिए। उनी त्यतिबेला राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका प्रमुखसमेत थिए।

‘चुरेबाट बगेर आएका नदीनालाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुभन्दा उल्टो त्यसको दोहन गर्ने कामले यो अवस्था निम्त्याएको हो,’ उनी भन्दै थिए, ‘यो सबै देख्दादेख्दै पनि हामीले अझै चुरेमाथि खेलवाड गर्न छाडेका छैनौं।’

त्यस मरुभूमिबाट अलिकता वर आएपछि हामीले ६७ वर्षे स्थानीय ललितबहादुर बुढाथोकीलाई भेटेका थियौं। हामी पुग्दा उनी परिवारले थापेको चियापसल रुँगेर बसिरहेका थिए। आफ्नो बाल्यकालदेखिका थुप्रै सम्झना त्यतै खेले हुर्केको भएकैले अहिले पनि बेला बेलामा घन्टौं हिँडेर त्यो मरुभूमिलाई टेक्न जानेगरेको उनी सुनाइरहेका थिए।

‘हेर्दाहेर्दै सबैथोक लगिदियो,’ उनले भनेका थिए, ‘गाउँभरिका मानिस एकसाथ बर्बाद भयौं।’

ललितबहादुरको परिवार २०११ सालमा रामेछापको नागदहबाट बसाइँ सरेर त्यहाँ पुगेको थियो। ‘बुवाको काँध चढेर आउँदा म सानै थिएँ,’ उनी भनिरहेका थिए, ‘यहाँको उर्बर फाँटमा बा र आमा मिलेर खेतीपाती सुरु गर्नुभयो अनि हामी पनि यसैमा खेलेर हुर्कियौं।’

अस्तिव मेटिनुअघि गाउँमै मूल फुटेर निस्केको सफा पानीलाई बाँधेर सिँचाइ गरिएको थियो। त्यो सिँचाइले छेडीपोखर मात्र नभइ छिमेकको इच्छापुरका समेत डेढ सय विघाभन्दा बढी खेतलाई भिजाउन मद्दत गथ्र्यो।

नदीले गाउँ नै काटेर लैजानुभन्दा चार वर्ष पहिले नै तमासा देखाउन थालेको ललितबहादुरले सम्झेका थिए। उनका अनुसार त्यतिबेलादेखि नै सोझो नदी नागबेली परेर बग्न थालेको थियो।

२०४६ सालपछि भने सबैको एकसाथ उठीबास भयो।

आफू छेडीपोखर छाड्ने अन्तिम बासिन्दा रहेको ललितले बताएका थिए।

यसरी विस्थापित सम्पूर्ण गाउँले करिब दुइ किलोमिटर पर अलिक अग्लो जमिनमा पुगे। त्यो स्थान अहिले सखुवा बजार, नयाँ टोल भनेर चिनिन्छ। अहिले गतिलै ग्रामीण बजारका रुपमा विकास भइसकेको सखुवा बजार उतिबेला आवाद भएकै छेडीपोखरबाट विस्थापित भएकाहरुबाट हो। हाल आएर भने अन्यत्रबाट पनि आएकाहरु जोडिएर यो गाउँ फराकिलो बन्दै गइरहेको थियो। त्यसै गाउँको बाटै छेउमा चियापसल थापेका ललितबहादुरले त्यस भेगलाई तहस नहस पार्दैआएको नदीको ताण्डव अझै पनि जारी रहेको बताएका थिए।

उनका अनुसार छेडीपोखरमा पसेको झण्डै १० वर्षपछि फेरि नदीले बाटो फेर्‍यो। अब भने नदी यतातिर बग्न थालेपछि उतातिरका जमीन फेरि हरियो देखिन थाले।

त्योबेला सखुवा बजारका विस्थापितहरु फेरि दौडादौड छेडीपोखर पुगेछन्। आफ्ना जमिनमा फेरि धान रोपेछन्।

‘२०५६ सालको त कुरा हो,’ उनी भन्दै थिए, ‘बेस्सरी उब्जनी भएको थियो।’

तर, नदी घरि यता त घरि उता गर्न छाडेन। जमिन सुक्दै गएपछि अब त घाँस पनि नलाग्ने मरुभूमि बन्दै गइरहेको उनले सुनाएका थिए।

हामीले छेडीपोखर छेउकै अर्को गाउँ इच्छापुरका बासिन्दा लक्ष्मीकुमार यादवलाई पनि भेटेका थियौं। लक्ष्मीकुमारका अनुसार उनको बाल्यकालभरि जलाद नदी केवल एकातिरबाट मात्र बग्ने गरेको थियो।

‘अब त घरि यताबाट बग्छ घरि उताबाट,’ उनी भनिरहेका थिए, ‘कुन बेला कताको जमिन काटेर लैजान्छ भन्नै नसकिने भइसक्यो।’

लक्ष्मीकुमारको सम्झनाअनुसार उनको वाल्यकालताका यो नदीको चौँडाइ बढीमा सय मिटर थियो। त्यहि ठाउँ पछिल्लो समय भने तीनवटा फरक भंगाला गरेर निकै फराकिलो क्षेत्रफलमा फैलिसकेको देखिन्थ्यो।

हामी गएकै बेला त्यस नदीमा जताततै ट्र्याक्टरको भीड देखेका थियौं। आहारा भेटेको ठाउँमा कमिलाको ताँतीजस्तै। नदीबाट बालुवा र गिट्टी बोकेपछि लश्करै लागेर ती ट्र्याक्टर राजमार्गतर्फ लम्कँदै गरेका देखिन्थे।

मधेसका बजारहरुमा केही दशक अघिसम्म पनि सामान्य आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरु गिट्टी बालुवाको काममा लाग्ने बित्तिकै रातारात हैसियत फेरिने गरेको सर्वत्र देखिन्छ। व्यापक मात्रामा टिपरहरु राखेका मानिस हुन् वा क्रसर उद्योग चलाउनेहरु, मधेसका बजारहरुमा तिनले स्थानीय शक्तिशालीहरुलाई प्रभावमा राखेका हुन्छन्।

अर्कोतर्फ कतै कतै नदीलाई धमाधम छेउ छेउमा तटबन्ध गरिएको पाइए पनि त्यसले कटानलाई रोक्न नसकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो।

‘नदीको दोहनले पार्ने प्रभाव यति बढी छ कि,’ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका प्रमुख पण्डित भनिरहेका थिए, ‘हामीले जलाद नदीलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारी तवरबाट जति ठूलो लगानी गरे पनि त्यसले कुनै प्रतिफल दिइरहेको छैन।’

यसरी अनियन्त्रित रुपमा नदी खोस्रँदै गएपछि चुरे र त्यसभन्दा मुनिको भावर नाङ्गो भइसकेको छ।

‘उता भाँवर क्षेत्रमा पनि वनफँडानीकै कारण चुरेतिरबाट वर्षाका बेला बगेर आउने पानीलाई जमिनले सोस्नै छाडेको छ,’ उनी भन्थे, ‘यस्तो अवस्थामा वर्षामा बढ्ने भेलले ढुँगामाटो र बालुवा बोक्दै तल मधेसका खेतहरुमा थुपार्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ।’

यो अवस्थाको अन्त्यका लागि चुरेलाई माथिदेखि नै संरक्षण गर्दै ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो।

‘वन फँडानीले गर्दा पहिलेजस्तो अब सुख्खा मौसममा भावरतिर पानी रहनै छाडेको छ,’ उनी भन्दै थिए, ‘त्यसको दुश्प्रभावले मधेसमा पनि दिन प्रतिदिन जमिन मुनीको पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ।’

परिणाममा पहिले थोरै खन्नेबित्तिकै पानी भेटिने मधेसका बस्तीहरुमा अब तीन चार सय फिट खनेपछि मात्रै पानी देखिन थालेको छ। त्यसैगरि पहिले पर्याप्त पानी हुने गाउँहरुमा हिजोआज वैशाख जेठतिर गहिरोसँग गाडिएका चापाकलसमेत सुक्न थालेका छन्।

चुरेबाट बगेर आएका नदीहरुमा यसरी गिट्टी, बालुवाको ठेक्का लगाउने काम स्थानीय निकायहरुले गर्दै आएका छन्। प्रकृतिको यसरी मनपरी दोहन खुला गरिदिए पनि ती निकायले ठेकेदार र क्रसर उद्योगहरुको अनुगमनै नगर्ने गरेको सबैतिर स्थानीयबासीले आरोप लगाउँदै आएका थिए।

मधेसका बजारहरुमा केहि दशक अघिसम्म पनि सामान्य आर्थिक हैसियत भएका मानिसहरु गिट्टी बालुवाको काममा लाग्ने बित्तिकै रातारात हैसियत फेरिने गरेको सर्वत्र देखिन्छ। व्यापक मात्रामा टिपरहरु राखेका मानिस हुन् वा क्रसर उद्योग चलाउनेहरु, मधेसका बजारहरुमा तिनले स्थानीय शक्तिशालीहरुलाई प्रभावमा राखेका हुन्छन्।

त्यसैगरि पैसाको तामझामदेखि गुण्डा परिचालनसमेत उनीहरुले गर्ने गरेको यत्रतत्र पाइन्छ। जलाद नदीमै बालुवा र गिट्टी उठाउने ठेकेदारले पालेका गुण्डा र स्थानीयबीच नियमित झडप भइरहेकै थिए। हामी पुगेकै बेला पनि केहि दिनअघि मात्र ठेकेदारका गुण्डाहरुले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई पिटेर गएका थिए। स्थानीय राजनीति त यस्ता ठेकेदारहरुबाट प्रभावित हुने नै भयो।

यसरी भारततर्फको निकासी बन्द गरेको बेलासमेत स्थानीय ठेकेदार र तिनका गुण्डाहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको बेला अब झन् त्यो तीरतीरे धारोको ठाउँमा पानीको मुस्लो नै बग्नेगरि सरकारले बजेटबाटै चुरे दोहनको खुला छुट घोषणा गरिदिएको छ।

ढुँगा, गिट्टी र बालुवा निकालेर भारतलाई बेच्दै ‘मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने’ लक्ष्य लिएपछि आउने दिन झनै कति भयावह देखिनेछन्, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

सरकारले यसरी ढुँगा, गिट्टी र बालुवा बेच्नका निम्ति खुलेआम घोषणा गर्दा त्यससँगै ‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन’ (इआइए) का तर्कलाई पनि अघि बढाएको छ। बजेट घोषणा लगत्तै यो विषयलाई लिएर व्यापक विरोध हुन थालेपछि सरकारले त्यो ‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन’ लाई नै आधार बनाएर आफूलाई सहि साबित गर्न खोजिरहेको छ। अर्थात् जहाँको ढुँगा–बालुवा खोस्रिँदा पर्यावरणलाई प्रभाव पर्दैन त्यहाँबाट मात्र निकालिन्छ भन्ने दाबी। तर, हामीकहाँ थोरै मात्रामा हुँदा पनि यो कारोबार कति अव्यवस्थित र गुण्डागर्दीका आधारमा अघि बढिरहेको छ भन्ने थाहा नपाएका मानिसलाई मात्रै त्यस्ता तर्कले झुक्याउन सक्छ।

एक त त्यसै पनि मधेसका दर्जनौं ठूला परियोजनाहरुले यस अघि नै त्यस्ता वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका प्रावधानलाई लंगौटी लगाइदिइसकेका छन्। बालुवा र गिट्टीबाट पैसा थाप्न खोज्ने नेपाली र पैसा तिर्न खोज्ने भारतीयका लागि त्यस्ता मूल्यांकन रद्दीका टोकरीमा फ्याँकिने खोस्टाभन्दा बढी केही हुनेछैन।

करिब ६ वर्षअघिसम्म पनि प्रदेश नम्बर दुईका सबैजसो नाकाहरुबाट लश्कर लागेर बालुवा, गिट्टीका ट्रकहरु भारत जानेगरेका थिए। स–साना गाउँले नाकाहरुबाट पनि दिन रात ट्र्याक्टरको लाइन देखिन्थ्यो।

त्यसपछि फेरि सरकारले यी ढुँगा, गिट्टी र बालुवाको भारततर्फ निकासी रोक लगायो। त्यसले धेरै नियन्त्रण गर्दैआएको अवस्थामा गत साताको बजेटले फेरि भयावह अवस्थाको संकेत गरेको छ।

त्यसैले बिहीबार दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले देखाएको चिन्ता र चाँसो अत्यन्त सान्दर्भिक थियो। कम्तीमा संसदलाई नै सामना नगरेर ल्याइएको यस्तो ‘चटके’ बजेटले मधेसको भाग्य र भविष्यलाई नै प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन फैसला कदापि गर्न पाउँदैन।

जेठ २१, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्