प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरे वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।

दोस्रोपटक भएको संसद विघटनको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि ‘पिक एण्ड चुज’का आधारमा इजलास गठन गरेपछि विवादमा तानिएका राणाले शुक्रबार भने वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका छन्।

शुक्रबार नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्नबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाहीलगायतले छुट्टा छुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ।

सरकारले यही जेठ ९ गते नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर जन्म सिद्धका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रबन्ध गरेपछि त्यसको खारेजीका लागि निवेदहरु दर्ता भएका छन्।

शुक्रबारको गठन भएकाे इजलासमा राणा स्वयं र वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखिएको छ।

वरिष्ठताका आधारमा विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ हुनुपर्ने भए पनि उनी कोरोना संक्रमणका कारण उनी काम गएका छैनन्। जसका कारण लगत्तै मुनि रहेका खतिवडालाई राणाले इजलासमा राखेका हुन्।

विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट निवेदको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरेका थिए।

उक्त इजलासमा केसी र श्रेष्ठको उपस्थितिप्रति निवेदकहरुले आवाज उठाए पनि उनीहरुले छाड्न नमानेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय लिएका छन्।

उक्त निर्णयपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न राणामाथि दबाब परेको छ। आइतबारका लागि विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेशी तोक्दै राणाले सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग वरिष्ठताका आधारमा इजलास गगन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

शुक्रबारको वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोकिएकाले अब आइतबार पनि त्यसले निरन्तरता पाउने संकेत गरेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ।

जेठ २१, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्