शून्य समय

नेपाल विभाजनको चलखेल र चुनौती

विगत केही दिनका घटनाले नेपालमा जारी अव्यवस्था र राजनीतिले तीव्र ध्रुवीकरणको लिने र द्वन्द्व चर्किने स्पष्ट संकेत देखाएका छन्। विगत १५ वर्षका परिचालित राजनीति अस्ताञ्चलतर्फ ओरालो लागेको संकेत पनि हो यो। ध्रुवीकरण प्रक्रियामा मियो आवश्यक हुन्छ, जसका वरिपरि या आधारमा शक्तिहरु गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्छन्।

नेपालको २०६२ – ६३ को राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र विधिधताका सम्बर्द्धक आधार शक्तिहरुलाई ध्वस्त गरेपछि मुलुकको अपेक्षित गन्तव्य र त्यसतर्फको बाटो भत्किएको छ अहिले। नेपालमा रजाइँ अर्थात यहाँको आन्तरिक राजनीतिमाथि नियन्त्रण त्यो परिवर्तनलाई निर्देशित गर्ने बाह्य शक्ति या त्यसको ‘मियो’ को महत्वाकांक्षी षडयन्त्रको लक्ष्य थियो र नेपाली राष्ट्रियतालाई खण्डित नगरी परचक्रीहरुको हालिमुहाली सहज हुने थिएन।

ती विषाक्त षडयन्त्र या सोचका केही पाटाहरु अब खुल्न थालेका छन्, आम नेपालीहरुले बुझ्ने गरी। १२ – बुँदेका महत्वपूर्ण खेलाडी तथा भारतका पूर्व विदेशसचिव श्याम सरणको एउटा लेख छापियो गत साता– ‘इन्डिया मस्ट इङ्गेज विथ नेपाल – विथवाउट इन्टरभेनिङ’ – इन्डियन एक्सप्रेसमा। त्यसबारे नेपाली सञ्चार माध्यममा केही प्रतिक्रिया आएका छन् भने ‘वैदेशिक हस्तक्षेपको सिद्धान्तत विरोध गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु मौन छन्। १२ – बुँदेको दासत्वमा बाँधिएकाहरुको विवशता बुझिने गरी देखिएको छ।

उनले ‘हल्ला’ (र्‍युमर) लाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य बनाउने र चीनलाई पाखा लगाउनेबारे आश्वस्त गरेको र राजसंस्था वापसीका लागि भारत सक्रिय रहेको दाबी पनि उनको छ।

भारत सरकारसँग ‘जनताले फालेको’ राजतन्त्रको समर्थनमा नउभिने स्पष्ट प्रतिवद्धता गर्न सरणले आग्रह गरेका छन्। तर, त्योभन्दा बढी उनको नेपाली पहाडी समुदायप्रतिको निरन्तरको घृणा र मधेसमा निरन्तर रुपमा भारत ‘इङ्गेज’ हुनुपर्ने सुझावमा अर्को धूर्तपन देखिएको छ उनको। अर्थात भारतले नेपाललाई ‘दुई राष्ट्र’ का हैसियतमा ‘डिल’ गर्नु पर्ने घुमाउरो सुझाव छ उनको, पहिलो काठमाडौँसँग र अर्को मधेससँग।

‘मधेश’ को विविधतालाई स्वीकार गर्न तयार देखिदैनन् सरण। षडयन्त्रमा अन्धो सरणले समग्र ‘मधेशवासी’ लाई एक ‘एकरुपीय’ होमोजिनियस आवादी मानेका छन्। किनकि षडयन्त्रको विजारोपण गर्ने व्यक्तिले समग्र नेपालको र त्यसभित्रका क्षेत्र र जनताको विविधता, अन्तरसम्बन्ध, तिनीहरुबीचको असमानता समाप्त गर्ने चुनौती तथा भइरहेका प्रयास, सौहार्द्रपूर्ण नेपालसमक्ष उभिएका सम्भावनालाई समग्रतामा हेर्दैन। वस्तुनिष्ठ अडानले त्यस्ता षडयन्त्रको पराजय सुनिश्चित गर्ने हुनाले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ कै सहारामा षडयन्त्रकारी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

सरणले फरक रुपमा ‘इङ्गेज’ गर्नुपर्ने भनेको ‘मधेस’ / त्यहाँका रैथाने, आदिवासी जनजाती र खासगरी आर्थिक कारणले पहाडबाट र अर्को थरी सीमापारीका भारतीय प्रान्त (खासगरी विहार, उत्तर प्रदेश) बाट बसाई सरी आएकाहरुको साझा फूलबारी रहेको मान्न तयार छैनन्। उनी पारिबाट दुई पुस्ताअघि बसाइँ सरिआएकाहरुको नेतृत्व मुलुकको त्यो विविधतायुक्त ५१ प्रतिशत जनसंख्यामाथि लाद्न चाहन्छन्।

खड्गप्रसाद ओली आज सर्वभौमसत्ताविरुद्ध जुन हदसम्म दक्षिणसमक्ष लम्पसार परेका छन्, त्यसले व्यापार घाटा कम गर्न निजी लाभबाट निर्देर्शित भई नेपालमा वातावरणीय असन्तुलन पैदा हुने गरी भारतमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्न उद्यत छन्। लेनदेनको पृष्ठभूमिमा ‘नून’ आयात एक व्यापारिक घरानालाई दिने उनको निर्णयले नेपालीहरुलाई सोच्न बाध्य तुल्याउने छ कि आखिर ‘घूस लिन्या दिन्याको वर्चस्व कहाँ सम्म छ.’ यो प्रसंग एमालेले पाएको कार्यालयसँग जोडिएको छ। हिजो १२ – बुँदेपछिको अवस्थामा त्यसका मुख्य लाभकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक प्राण कृष्णप्रसाद सिटौलामा रहे जस्तो सामन्त गोयल भ्रमणको तारतम्य मिलाउनेदेखि ढुंगाबालुवा निर्यात र ओलीको दक्षिणतिरको समर्पणको यो मात्रामा उनको राजनीतिक प्राण विष्णु पौडेलमा अडेको छ। कोइरालाको भौतिक अवशान भई सकेको छ, भने ओली आफ्नो राजनीतिक अवशानको निकट छन्।

नेपाली कांग्रेस श्याम सरणको अहिलेको खतरनाक ‘प्रेस्क्रिप्सन’ बारे बोल्ने हिम्मत राख्दैन, किनकी पहाड मधेश विभाजनको योजना र माओवादी लगायत २०६३ को आन्दोलनको शीर्ष नेतृत्वको समर्पणवादी नीतिकै कारण ‘राजसंस्था’ हटाइएको हो। नेपाली जनताको कुनै वैधानिक र प्रक्रियागत संलग्नता थिएन त्यसमा। राजसंस्था उन्मुलनलाई सरणले नेपालमा भारतको ‘नेट गेन’ भनेर त्यो निर्णयकर्ता को रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्दै आठ दलका नेताहरुलाई जिस्काएको छन् भने नेपाली जनतालाई उक्साएका छन्।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि नरेन्द्र मोदी सरकारका तर्फबाट औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा भारतले समग्र ‘नेपाल’ सँग ‘डिल’ गर्दैछ। उसका अलग अलग भू– भागसँगका अलग अलग नीति छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ। सरण ‘डक्ट्रिन’ को एउटा महत्वपूर्ण पाटो भारतको ‘आतंकवाद’ सँग सहकार्य थियो भने अर्को पश्चिमाहरुसँगको मिलेमतोमा हिन्दु समाजलाई विभाजित गर्ने, अनि धर्म परिवर्तन र धर्म निरपेक्षतालाई एकार्थी बनाउने, क्षेत्रीय र जातीयमा आधारित स्वायत्त संघीयताका नाममा नेपाललाई युगोस्लाभिया बनाउने खेल थियो। उनको ‘मधेस’ नीति अहिले प्रत्युत्पादक बनिसकेको छ र उनले घृणा गर्दै आएको ‘पहाड’ मा भन्दा ‘मधेश’ मा भारत विरोध बढेको छ, जुन कुनै पनि वस्तुनिष्ठ अध्ययनले स्थापित गर्ने छ। भारत सरकार त्यसबारे सम्भवत बेखबर छैन, रणनीति र यथार्थबीचको टकरावमा ऊ अनिर्णित देखिएको छ।

सरणको यो छटपटाहटमा नेपालको नेतृत्व तहमा मौन उदासीनता छ। किनकी बोल्ने साहस खासगरी १२ – बुँदे समर्थक दलहरुका नेतृत्व र त्यसबाट निर्देशित नागरिक सामाज र सञ्चारमा छैन। समर्थनमा बोल्नु राष्ट्रघात सावित हुने छ। नबोल्नुको या मौनताको अर्थ पनि फरक हुने छैन।

सरणले नेपाललाई महान, सम्मानित र विशाल भारतको भरपर्दो मित्रको साटो बिहारको ‘छिमेकी’ बनाउने कोशिश गरे, भूवाद’ अर्थात भूमिहार, ब्राम्हण र लाला तथा तिनका सहयोगी केही नेताहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने वातावरण बनाए। त्यो समूह त्यहाँको कूल जनसंख्याको दुई प्रतिशत भए पनि सरणको बाध्यता थियो त्यो। आफ्नो हैकम स्थापित गर्न उनले जसलाई ‘मधेशी’ मान्छन्, त्यसैलाई स्थापित गर्ने अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक धुनमा त्यसबेला लागेका मात्र हैन, अहिले पनि त्यसको वकालत गरिरहेका छन् उनी।

उपेन्द्र यादव र प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु रावत ओली – विष्णु पौडेलको प्रकृति दोहन र अप्राकृतिक नीतिको विरोध गर्न सक्छन्, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सक्तैनन्। किनकि ओलीसँग उनीहरुको मितेरी केवल सत्ताका लागि हो। हो अहिले ओली – महन्थ ठाकुर बिच हिमचिम बढेकोमा सरण दुखी छन्, तर महन्थ ठाकुरको विवशता १२ – बुँदेका अन्य हस्ताक्षरकर्ता भन्दा फरक हुन सक्तैन। त्यसैले सरण नीतिकै कारण कांग्रेस छोडेर ‘मधेश समूह’ मा आई २०६३ पुसतिर आन्दोलन शुरु गरेको भए पनि उनीहरुको नाकको नत्थीमा अहिले अरु कसैको नियन्त्रण छ।

सरणको यो छटपटाहटमा नेपालको नेतृत्व तहमा मौन उदासीनता छ। किनकी बोल्ने साहस खासगरी १२ – बुँदे समर्थक दलहरुका नेतृत्व र त्यसबाट निर्देशित नागरिक सामाज र सञ्चारमा छैन। समर्थनमा बोल्नु राष्ट्रघात सावित हुने छ। नबोल्नुको या मौनताको अर्थ पनि फरक हुने छैन। विवशता उनीहरुको नियति हो। त्यही विवशताका कारण केवल नेपाली नेताहरु, खासगरी बाम र सञ्चारकर्मीलाई सराप्नेमा आफूलाई सीमित राख्नु परेको छ।

सरणको कुण्ठाको यो अभिव्यक्तिसँगै नेपालमा अन्य दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ बोकेका घटनाहरु आएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित ‘संवैधानिक इजलास’ को अनुहारबाट पक्कै पनि सम्भावित निर्णयबारे एकथरी अड्कलबाजी भइरहेको थियो। ओली पक्षधर र विरोधीहरुका सामाजिक सञ्जालमार्फत छरिएका टिप्पणीहरुमा इजलास परिवर्तनको पक्षधरता र त्यस विरुद्ध विपक्षको अडानले यो स्पष्ट देखाउँथ्यो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिकता चाहानेहरुको ठूलो संख्या अदालतको राजनीति, नेतृत्व प्रति न्यायाधीशहरुमा देखिएको चरम असन्तुष्टिबाट खिन्न छन्। अन्तत सुरुको इजलाश संरचनामा देखा परेका परस्पर विरोधी मान्यताले त्यसलाई छलाछुल्ल पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली किन खुलेर त्यो इजलासको निरन्तरताको पक्षमा आए? बुझ्न कठीन छैन र त्यसले न्यायालय र राजनीतिज्ञ बिच कस्तो सम्बन्ध अपेक्षित छ र कस्तो अनपेक्षित छ स्पष्ट पारेको छ । इजलास परिवर्तन हुँदा या नहुँदाको दुवै अवस्थामा त्यसले बाहिर उब्जाउने सन्देशबारे खास गरी प्रधान न्यायाधीश ढिलै भएपनि सचेत रहनु आवश्यक छ। न्यायपालिकाको हुर्मत जोगाउने पहिलो दायित्व उनको हो।

ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यातलाई भारतसँगको व्यापार घाटामा न्यूनीकरण गर्ने नाममा ल्याइनु निर्णय कति दलीय राजनीति हो, र कति व्यक्तिगत मुनाफा अनि कति ओलीको सत्तालिप्सा तर यो घृणित आत्मसमर्पणवादी कार्य हो। भू–सम्पदा जल र अन्य प्राकृतिक सम्पदा नेपाली सार्वभौम सत्ताका हिस्सा या पूरक हुन्।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र २०७२ को संविधानले त्यसलाई स्वीकारेका छन्। दूरगामी प्रभावका र प्राकृतिक सम्पदाबारे गरिने कुनै पनि सन्धि– सहमतिलाई संसदको दुई तिहाइ अनुमोदन चाहिने संवैधानिक व्यवस्थालाई किन र कसरी केपी शर्मा ओलीको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने साहस गरे ‘व्यापारी’ विष्णु पौडेलले?

टनकपुर ‘समझदारी’देखि यता विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा एमाले सहित अन्य पार्टीका मान्यता फेरिएका छन्। राजनीतिमा स्वार्थ प्रधान र परिचालित चरित्र स्थापित भएको छ। र १२ – बुँदेद्वारा परिचालितहरुले सत्ता र प्रतिपक्ष ढाकेका छन्। दुवै पक्षको विवशता एउटै छ  मुलुकको पक्ष र सार्वभौम मान्यता पक्षमा नबोल्न १२ – बुँदेको शपथ लिएका छन् उनीहरुले। कसैले बोल्न चाह्यो भने उत्तरको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था सिर्जना  भएको छ। सरणको नेपाल नीतिको अर्को एउटा खतरनाक पाटो छ, जसलाइ पराजित गर्न या चुनौती दिन नेपाली सेनाले खुट्टा कमाउँदै आएको छ। २०६३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत डा. करण सिंहसँग नेपाल आएका सरणले पटक पटक आफ्नो लेखमा र किताबमा पनि नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजंग थापासँग ‘शाही सेना को हैन’, ‘नेपाली सेना’ को प्रधान हुन आग्रह गरेको र सेनाले आन्दोलनकारी विरुद्ध बल प्रयोग गरेमा त्यसको परिणाम भयंकर हुने चेतावनीपछि मात्र सेना पछि हटेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दावी गर्दै आएका छन्। जनतालाई मारेर राजा बन्न आफ्नो राजधर्मले नदिने अडान मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीलाई निर्देशनात्मक रुपमा राजा ज्ञानेन्द्रले स्पष्ट गरेको तथ्य ओझेलमा परे, पारियो। नेपाली सेनाले संस्थागत रुपमा आजसम्म भारतीय विदेश सचिवको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गर्न चाहेको देखिदैँन। आफ्नो परमाधिपति र सेनाको संस्थागत नीति तथा त्यो मान्यता अनुरुप नै आन्दोलनकारी विरुद्ध हिंसा नगरेको भन्न सेनाले नसकेकोले एउटा सन्देश गएको छ, नेपाली सेना आफ्नै परमाधिपति र संस्थागत निर्णय भन्दा भारतीय विदेश सचिवको कमाण्डमा चल्छ। नेपाल पक्षको संस्थागत लाचारी त्यसको अर्को पाटो हो। सरणको त कुरै छोडौँ, ओलीले समेत जेठ १५ मा सेनाको ‘हैसियत’ जाँच्न सफल भए। ‘गणतन्त्र दिवस’को मुख्य समारोह ‘टुँडिखेल’मा निर्धारित भएता पनि १४ गते अबेर राति गृह सचिवले फोन गरी कार्यक्रम सैनिक मुख्यालय अडिटोरियममा गर्ने निर्णय सुनाए। सत्ता कब्जाको अभ्यासमा रहेका ओलीका लागि ‘सेना’ले त्यसलाई कसरी लेला स्वLकार गर्ला या नगर्ला महत्वपूर्ण अर्थ राख्थ्यो। त्यसमा उनले अपेक्षित नतिजा हासिल गरे। वास्तवमा सरणले अहिले जे कुरालाई भारतको ‘नेट गेन’ दावी गरेका छन्, त्यो उनको षडयन्त्रपूर्ण कूटनीतिको ‘सफलता’ हो।

तर, ढिलै भए पनि उनले नेपाली जनतालाई अझ खासगरी समग्र तराईलाई जानकारी दिएर नेपाली राजनीति कुन हदसम्म बाह्य हस्तक्षेप र बाह्यशक्तिद्वारा परिचालित थियो, र छ त्यो स्पष्ट पारेका छन्। एक किसिमले आफ्नो नेताहरुलाई जवाफदेही बनाउन नेपाली जनताले अबसर पाएका छन्।

भारतका लागि सरणको यो दाबीले के अर्थ राख्ला त्यो अब सरणले चुनौती दिएका मोहन भागवत र नरेन्द्र मोदीका लागि समेत चुनौती बनेको छ। किनकि सरणको चुनौती र चेतावनी उनीहरुप्रति लक्षित छ स्पष्ट रुपमा । नेपाल नीति सरणले चलाउने हो कि भारत सरकारले हो, अहिलेसम्म मोदी सरकारले गरेको नीतिका रचयिता र कार्यान्वयन सरणले चाहे जसरी नै भई रहेको छ।

जेठ २१, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्